युवराज शर्मा
नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । किसानले रासायनिक मल कृषि कार्यका लागि समयमा पैसा तिर्दा पनि पाउँदैनन् । कृषि कर्म गर्नु समस्यामा परेको ठान्छन् । उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकार सफल भएन । रासायनिक मल किसानलाई पैसा लिएर पनि दिन सक्दैनन् ।
सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रीलाई मात्र यो अधिकार सीमित छ । त्यो पनि सहकारी संस्थाबाट मात्र वितरण गर्ने गरिन्छ । यसले के देखाउँछ भने किसानलाई छातीमाथि ढुंगा राखी खेती गर्नु प¥या छ । जमिनमा उर्वर शक्ति घट्दो छ । माटोको परिक्षण हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले गाउँगाउँको माटो परिक्षण व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सबै पालिकाहरुमा पनि माटो जाँच्ने यन्त्रको व्यवस्था पनि छैन । अन्नखेती, दल हन् र तेलीय बालीको खेती घटिरहेको छ ।
खाद्य समस्या बढेको छ । आयातित खाद्यमा गणतन्त्र सरकारका नेताहरु रमाउँछन् । उनका गृहिणिहरु पनि सम्पन्ताको महसुस गर्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, सांसद, डन, तस्कर, झोले कार्यकर्ता आयातित खाद्यमा रमाएको पाउँछौ तर गरिब र विपन्न परिवारका गाउँले बस्तीका किसानले आफूले उब्जाएको खाद्य प्रयोग गर्छन् । आफ्नो पसिनाको उब्जनीमा रमाउँछन् । तैपनि मौसमको प्रभाव, सिँचाइको अभाव, प्रसा तिर्दा पनि रासायनिक मल प्राप्त नहुने अवस्थामा खेतीपाती गर्दा बालीनाली बिग्रने गरेको मानसिक चिन्तामा किसान छन् ।
सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रीको फेरबदलले रासायनिक मल आयातमा बाधा पुग्छ । नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना छैन । आयात गर्ने देशहरु पनि निश्चित छैनन् । रासायनिक तोक्ने रकम पनि जनताले तिरेकै हो । छिमेकि देश भारत र चीनबाट खुला खरिद गरेर ल्याउन पाइँदैन । सीमानामा प्रहरीको ज्यादति किसानले भोग्नु पर्छ । यदी किसानलाई उसले जोत्ने जग्गाको आधारमा मल आयात गर्न छिमेकि देशबाट किसानलाई दिइयो भने सस्तोमा रासायनिक मल किसानले पाउन सक्थे तर विचौलियालाई आयत गर्ने तरिका अपनाएका कमिशन हराउने सरकरको जिम्मेवारलाई हेक्का छ ।
सरकारले आयात गर्न रासायनिक मलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण खरिद मूल्यमा वृद्धि, ढुवानी, कमिशन, सहकारीको मुनाफाले मूल्य वृद्धि जस्ता कार्यले रासायनिक मलको मूल्य बढेको हो । यसलाई सरकार गम्भीर भएमा मूल्य घट्न सक्थ्यो । तैपनि यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन्न । किसानको दुःख मर्कामा सरकार उदासिन छ । आयातित खाद्यान्नमा निर्भर रहन चाहन्छ । कमिशनमा बिक्री गरिन्छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्छन् । यहाँको कुलजनसङ्ख्यामा ५५ प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् । सहरबजारको संख्या बढ्दै गएपछि त्यतैतिर बस्नेहरुो जनसंख्या बढ्दो छ । गाउँमा बस्नेहरु खेतीपाती र पशुपालनमा व्यस्त छन् । उनीहरुलाई फुर्सद कम मात्र समय हुन्छ । गाउँलेहरुमा आत्म अनुशासन र सामाजिक भावना थियो । गणतन्त्त सरकार आएपछि यस्ता भावनाहरु गाउँघरमा हराएको छ । सहरबजारको बासिन्दाले अपनाउने स्वभाव गाउँलेहरुमा छ ।
गरिब विपन्न परिवारमा पनि बढ्दो अंहकारी भावना युवायुवतीमा बढ्दो छ । यसको विकास मोबाइलको प्रयोगले बढाएको हो भन्छन्–गाउँका बुढापाकाहरु । गाउँमा शिक्षा प्राप्त गर्नु ज्ञानको विकासका लागि हो भन्नेहरु थिए । अहिलेको शिक्षा वैदेशिक रोजगारीका लागि हो भन्ने युवा छन् । स्वास्थ्योपचारमा बढ्दो खर्च छ । त्यसको सुधार हुन सकेको छैन । नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा गाउँलेले उपचार गराउन कठिन छ । महंगो खर्च पर्छ ।
खेतीपाती गर्नेहरुले हिलो, धुलो, घामपानीमा काम गर्छन् । उनीहरुको पसिनाको महत्व छ । खेती गरेर अन्य, दलहन, तेलीय बस्तुहरु जस्ता खाद्य पदार्थ उत्पादन गराएर वर्षभरीको खर्च धान्छन् । गाउँले जीवनशैलीलाई सहजसरल र उपगोगी बनाउँछन् तर सरकारको यसतर्फ ध्यान गएन । देशमा बेरोजगार बढेको छ । कृषि व्यवसायमा सरकारले नागरिकलाई आकृष्ट गर्न सकेन । यसमा सामान्य रासायनिक मलको उपलब्धमा सरल बनाउन सकेन । सहकारीले पनि किसानलाई बेच्न मलमा सहजता अपनाएनन् ।
पाँच कठ्ठा जग्गा भएको किसानलाई उसको मागअनुसार मल दिइन्छ तर धेरै जग्गामा खेती गर्नेले पर्याप्त मल पाउँदैनन् । सहकारी मल बिक्रीमा चुकेका छन् । यस्ता संस्था अधिकांश चुकेका छन् । उनीहरुले दलीय आधारमा काम गर्छन् । किसानको हितमा काम गरेको पाइन्न । त्यसैले होला मल नपाएर रित्तो हात फर्कनु परेको छ भन्छन् किसान तर तीन तहका सरकार भए पनि किसानको समस्या बढ्दो छ । किसानले कृषि पेसा छोड्नु पर्ने वातावरण बन्दै छ ।
तीनै तहका सरकरले कृषि व्यवसायमा हरित क्रान्ति ल्याउन सकेन । सरकारको इच्छाशक्ति नभएर हो वा समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेर हो, भन्न सकिएन । जति विकास कृषि उत्पादनमा गर्नु पर्ने थियो, त्यति विकास गर्न किसान तत्पर छन् तर सरकारबाट उत्पादित खाद्यबस्तुको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको व्यवस्था समयमा हुँदैन भए पनि निश्चित ठाउँका लागि हुन्छ । जहाँसम्म किसानले उत्पादित बस्तुलाई बजार पु¥याउन सक्दैनन् । त्यस्ता बस्तुहरु बिक्री गरेर लागत खर्च उठाउन सक्दैनन् । अन्तमा निराश भएर कृषि व्यवसाय त्याग्छन् । जसको प्रभाव मूल्य वृद्धिमा पर्छ । कृषि उपजहरुको अभाव बढ्दै जान्छ ।
कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घीय सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यसको प्रभाव जमिन बाँझो छोडेर युवाहरु पनि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री, अर्थमन्त्री, आपूर्ति मन्त्री र गृहमन्त्रीको आपसी समन्वय नभएसम्म मलको आपूर्ति, उन्नत बिउ आयात, रासायनिक ओखती, कृषि उपकरण, जस्ता सामग्रीहरु बिक्री वितरणमा सहज वातावरण भएन । त्यसकारण कृषि कार्य गर्न युवाहरु पनि प्रेरित भएनन् । साथै नागरिकका लागि कृषि पेसा जिविकोपार्जनको आधार भएन । उनीहरुलाई खेती गर्ने विधि र प्रविधिहरुको ज्ञान र सिपको नयाँपन आएन । गोरु पाल्न छाडेर यान्त्रिक खेतीमा सरकारी प्रयास भयो । जमिनमा उर्बर तत्व हरायो । प्राङ्गारिक मलको अभावमा माटोमा जमिनपन हरायो । किसानलाई रासायनिक मलको झुकावले चिन्ता बढाएको छ ।