झिसमिसे अँध्यारो होस् वा मध्यरात र दिउँसोको चर्को घाम । देउखुरीको लमही बजारमा देखिने एउटा सामाजिक अभियन्ता हुन् देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी महामारीसँगै मुलुकमा भएको लकडाउनको समयमा उनी बढी चर्चामा आएका छन् । विशाल हृदय भएका श्रेष्ठ त्यसै सडकमा उद्धार कार्यका लागि आएका होइनन् । हप्तौँ भोको पेट पैदल हिँडेर पनि गन्तव्य पुग्न नसकेका ती आवाजहीनहरुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउनका लागि उनको अभियान सुरु भयो । लकडाउनमा सरकारले अपनाएको नीतिभन्दा भिन्न शैलीमा अडान सहित अभियानमा जोडिए, श्रेष्ठ । अनि आफै सवारी साधनहरुको जोहो गर्दै सडकमा भोकभोकै चैत÷बैशाखको चर्को धुप छिचोल्दै पैदल यात्रामा गन्तव्य पहिल्याउन खोज्नेहरुलाई सवारी साधनको व्यवस्थापनमा लागे । पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा रहेको लमही बजारमा पूर्वको मेचीबाट आउने पैदलयात्रुहरु हुन् वा पश्चिम महाकालीबाट पूर्व पछ्याउने नागरिक सबैलाई सवारी व्यवस्थापन गरी गन्तव्यमा पु¥याउने अभियानमा । त्यसमा उनले आफ्नै निजी साधन प्रयोग गरे । ट्रकमा पनि पठाए, आवश्यक परेकोबेला स्कार्पियोमा पनि पठाए, अनि कहिलेकाहीं विचल्लीमा परेका यात्रुहरुलाई खानापिनको समेत जोहो गरे । उनै सहृदयी लकडाउनका हिरो रत्नप्रसाद श्रेष्ठसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाईं अनि तपाईंको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलार्ई ।
लकडाउनको अवधिमा सडकमा विचल्लीपूर्ण अवस्थामा यात्रा गरिरहेका मज्दुरहरुको उद्धार अभियानमा कसरी जोडिनुभयो ?
सायद गत चैत २६ गतेको रातिको समय थियो होला । सिसहनिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले फोन गर्नुभयो । ‘दाइ ! सडकमा धेरै श्रमिकहरु विचल्लीमा छन्, उनीहरु भोकभोकै पश्चिमतर्फको गन्तव्य पछ्याइरहेका छन्, काखेनानी बोकेका महिलाहरु पनि छन्, जसरी पनि उद्धार गर्नुप¥यो ।’ म सोझै सडकमा आएँ । लमहीमै दुई÷चार जना यस्ता यात्रुहरु भेटिए, म सोझै भालुवाङ पुगेँ । त्यहाँ एकजना महिला देखिइन् । उनको काखमा दूधेबालक थियो, आमाको लाम्टो चुसिरहेको । पैदल यात्रामा खुट्टा सुन्निएकी ती महिलाको पीडा पढेँ मैले ।
बाटोमा हिंड्ने व्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नसकेपछि सिसहनियाबाट उद्योग वाणिज्य संघबाट फोन आएको थियो । मैले सिडिओलाई फोन गरेर सबै यथार्थ अवगत गराएँ । सिडिओले ठिकै छ गन्तव्यसम्म पु¥याउन पहल गर्नुस् भनेपछि भालुवाङ पुग्दा कम्तिमा ७५ जना श्रमिकहरु पैदल यात्रामा थिए । त्यही हुलमा भेटिएकी ती महिलाको पीडाले मलाई यो अभियानमा डो¥यायो । सायद यसमा मेरी ममतामयी आमाको प्रसाद हुन सक्छ । काखमा दुई महिनाको बच्चा बोकेर उनी पैदल पश्चिम बर्दिया जानका लागि आएकी थिइन्, कहाँबाट भन्ने पनि मैले सोधिन, आफैले तीन दिनदेखि खाना खान नपाएकाले बच्चालाई दूध पनि नआएको उनको अभिव्यक्तिले मलाई भावुक बनायो । त्यसपछि जसरी भए पनि घर पठाउने अभियानमा लागेँ । सिडिओदेखि मन्त्रीसम्मै कुरा भयो ।
त्यसपछि एउटा ट्रक र एउटा बस मगाएर ती यात्रुहरुलाई घर–घरसम्म पु¥याएर फर्कने भनेर पठाइदिएँ । त्यसपछि मेरो यो अभियान आजसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । मलाई लाग्छ, सबैभन्दा पहिले त राज्यले नै गल्ती गरेको हो । यसलाई तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्थे, तर सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । लकडाउनको अर्थ राज्यले नै बुझ्न नसकेको अनुभूति भयो । उनीहरु हिंड्दा भागेर हिंडेको भन्न त मिल्दैन नी सरकारले ? उनको प्रतिप्रश्न थियो । हुनेखानेहरुले त जसरी पनि पास बनाएर हिंडेकै छन् नि, होइन र ?
अभियानका दौरानमा के–के गर्नुभयो ?
यसमा मैले सबैभन्दा पहिले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरँं । होटल व्यवसायीसँग खानाको पनि व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेँ । सुरक्षाकर्मीहरुले पनि धेरै सपोर्ट गरे, अभियानमा । मलाई यो अभियानमा सबैभन्दा बढी ढाडस दिने त नेकपा लमहीका नगर सचिव विक्रान्त थिए । उनले विचल्लीमा परेका श्रमिकहरुलाई जसरी पनि गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्छ, ‘दाइ ! यसमा मेरो पूरै सथा र समर्थन रहने छ’ भने । त्यसपछि लमही नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष पनि जोडिए, दुई दिनपछि । त्यसपछि म एक्लो अभियन्ता भइन, र अहिलेसम्म पनि म यो अभियानमा जोडिएको छु ।
अभियानकै दौरानमा हुनुहुन्छ, कतैबाट विरोध, कतैबाट हौसलाको अवस्था पनि थियो कि ?
विरोध त स्थानीय सरकारबाटै भयो । मैले यो अभियान चलाइरहँदा मलाई सबैभन्दा पहिले विरोध गर्ने स्थानीय सरकार नै हो । लमही नगरपालिकाका प्रमुखले मलाई फोन गरेरै राज्यभन्दा ठूलो व्यक्ति हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिए । लकडाउन तोड्ने÷तोडाउने तपाईं को ? भन्ने प्रश्न पनि उठाइयो । राज्यको लकडाउन तोड्ने तँ को भन्ने पनि प्रश्न उठाइयो । यो विषयमा प्रमुखसँग पनि धेरै विवाद भयो । मलाई फेसबुके हिरो बन्न यो अभियान थालेको भन्ने आरोप पनि लगाइयो । मलाई ह्युमुलेट गर्ने धेरै प्रयास पनि गरियो । तर पछि स्थानीय सरकारले पनि मेरो अभियानमै साथ दियो । केही दिन गाडी पठाएरै पनि सहयोग भयो, तर यो अभियानमा सहयोग निरन्तर हुन भने सकेन । तर मलाई अहिलेसम्मै पनि हौसला दिने व्यक्तिहरु विक्रान्त, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बाबुराम चौधरी र पछि आएर जोडिने ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष गणेश चौधरी पनि छन् । त्यसैगरी खाना खुवाउने अभियानमा लमही जेसीज र पतञ्जली पनि जोडिएको छ ।
लकडाउनको समयमा सरकारबाट निर्वाह गरिएको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मलाई लाग्छ, सरकार पनि मैले थालेको अभियानलाई पछ्याउँदै छ । अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विचल्लीमा परेका मज्दुरहरुलाई सरकारले नै ओसारिरहेको छ, यद्यपि भाडा लिएर । सरकारले निःशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो । यद्यपि सरकारले यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । सरकार अझै पनि श्रमिकहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । मज्दुरहरु हाम्रा सम्पत्ति हुन भन्ने कुरा राज्यले भुल्नु हुँदैन । मज्दुरबिना कृषि सम्भव छैन, उद्योग र कलकारखाना चलाउन मज्दुर नै चहिन्छ भन्ने सरकारले बुझनु पर्दछ ।
लकडाउनमा उद्धार कार्यमा जुटिरहँदा तपाईंको व्यक्तिगत सुरक्षा र मज्दुरको स्वास्थ्य सुरक्षामा के–कस्ता सावधानीहरु अपनाउनुभयो ?
म राजमार्गमा निस्कँदा सामान्यतया कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन मास्क र ह्याण्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेको छु । बस र ट्रकमा पनि स्टाफहरुले सामान्य रुपमा दूरी कायम गरेर यात्रा गरे भनेर सुझाएको छु । तर पनि समस्या धेरै आइपर्दारहेछन् । कोचाकोचको अवस्थामा पनि मज्दुरहरुलाई गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । तैपनि संकास्प्रद संक्रमितलाई अनुहार पढेरै जानकारी हुन्छ । उनीहरुले बोकेका झोलाबाटै थाहा हुन्छ, उनीहरु कहाँबाट आएका हुन्, भनेर । दिउँसोको समयमा उद्धार गर्दा त सामान्यतया हेल्थडेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेरै पठाउने गरेका छौँ । तर पनि रातको समयमा यो सम्भव हुँदोरहेनछ । मैले तपाईंलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि सेवा भावना पलाइसकेपछि आत्मबल झनै बढेर जाँदोरहेछ । मानावता भनेको यही होइन र ? सायद यी पात्रहरु कुनै साहित्यकारका अघि भेटिएका हुन्थे भने अर्को पुस्ताका लागि पुस्तक बनेर आउँथे । कलाकारको नजरमा परेको भए, सिनेमाहलको पर्दामा आउँथे ।
सरकारले जारी राखेको लकडाउनका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले मुलुकमा लकडाउनको अवस्था छ । यो अवस्थामा यथास्थानमा रहेका श्रमविहीन बनेर खल्ती रित्तिएका श्रमिकहरुको तथ्याङ्क लिनुपथ्र्यो । उनीहरुलाई जहाँको त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकार लाग्नुपथ्र्यो । गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी हुनुपथ्र्यो । तर सरकारले यी सबै व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि श्रमिकहरुलाई कोरोनाको भन्दा पनि भोको पेटले सताउन थाल्यो । यस्तो सहाराविहीन अवस्थामा मज्दुरहरु आफ्नो घरसम्म पुग्नका लागि पैदल गन्तव्य पछ्याउनुको विकल्प सरकारले दिन सकेन । यो गर्न नसकेपछि सरकारले उनीहरुलाई जसरी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पु¥याउन पहल गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि गर्नसकेको अवस्था छैन ।
अहिले राहत वितरणको प्रशङ्ग पनि निकै प्रचारबाजी रुपमा अघि बढिरहेको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, के वास्तविक श्रमिकहरुले राहत पाउन सकेका छन् ?
अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा व्याप्त भएका समाचारहरुले सरकारले अहिलेसम्म ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिसकेको दाबी गरेका छन् । मुलुकको जनसंख्या करिब ३ करोड मात्रै हो । यदि यति धेरै रकम बास्तविकश्रमिकहरुलाई वितरण गरिएको भए एक महिना एउटा पाँच तारे होटलमा राख्न पनि सकिन्थ्यो । ८० करोड इज नट अ जोक ? तर यो अनुभूति हुनसकेको छैन । राहतका नाममा म्याद नाघेका खाद्यान्न, कुहिएको दाल बाँडेका समाचार आएका छैनन् र ? राहत वितरण निष्पक्ष रुपमा सहाराविहीन श्रमिकहरुलाई वितरण गरिएको अवस्था मैले पाएको छैन । एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षका लागि पिपिई समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले श्रमिकहरुलाई आवश्यकता अनुसारको राहत कसरी उपलब्ध गराउन सक्ला ? यो आम नेपाली नागरिकले बुझिसकेका छन् ।
अन्त्यमा यस दैनिक पत्रिकामार्फत् केही भन्न चाहुनुहुनछ कि ?
लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा मलाई मनमा लागेका कुराहरु आम पाठकहरुमाझ पु¥याउन सहयोग गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई । त्यसपछि आम जिल्लावासीहरुलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पनि आह्वान गर्न चाहन्छु । हो कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको छ । यसको संक्रमणको उच्च जोखिम यहाँ पनि छ । औषधि नै पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा यसबाट जोगिने एउटा मात्र उपाय भनेको लकडाउन नै हो । तपाईं भित्र, कोरोना बाहिर । धन्यवाद ।