डा. सुदीप गौतम÷देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २० फागुन । २०१५ फागुन १९ मा जिल्लामा पहिलो पटक संसदीय चुनाव हुँदा दाङका ढुण्डिराज बुढाथोकीको मनमा नवरुन सोँच पलायो ‘अबको शासक म पनि हुुन पाउने भएँ ।’ पञ्चायती व्यवस्थाको कठोर शासन अनुभव गरेका उनले २००७ सालको प्रजातन्त्र बहालीपछि संसदीय चुनावमा मत हाल्ने अवसर प्राप्त गर्दै थिए । प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात २०१५ मा तय भएको निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउने अभिलाषा सर्वत्र जागेकै थियो ।
‘पञ्चायत ढालेर प्रजातन्त्र आएपछि सांसद चुन्नका लागि चुनाव हुने भयो’, बुढाथोकीले भने, ‘यो चुनावबाट सांसद जनताले छान्न पाउने भयौँ, अब शासन हामी जनताले नै चलाउन पाउने भयौँ भन्ने चारैतिर ठुलो खुसी भएको थियो ।’ ०१५ सालको फागुन १९ मा दाङमा चुनावको मिति तय भयो । बुढाथोकी मत हाल्न मतदान केन्द्रमा पुगे । चुनावमा प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल मुख्य प्रतिस्पर्धामा थिए तर त्यो बेलाको चुनावी माहोल अहिलेको जस्तो थिएन । अहिलेको जस्तो चुनावी तडकभडक शून्य थियो ।
उनी सम्झन्छन्, ‘त्यो बेला सबै मान्छेलाई प्रजातन्त्रपछि अब सांसद चुनिने भए, अब सबै विकास हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।’ बुढाथोकीले संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेदवारलाई मतदान गरे । उनले मतदान गरेका उम्मेदवार पराजित भए । कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी बने । ‘त्यो बेला मत खेर गएको जस्तो लागेन’, उनले भने, ‘जसले जिते पनि जनताले चुनेका मान्छेले शासन चलाउने भए, अब सबै विकास हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।’
‘त्यो बेला चुनावको मूलमर्म भनेकै उम्मेदवारका एजेण्डा हुन्थे’, पहिलो संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेका बुढाथोकीले भने, ‘अहिलेको तडकभडकले नै राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा पैदा भयो ।’ प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेका उनले अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको भोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘प्रजातन्त्रको भोग गर्न अहिलेसम्म पाइएन, न त अब पाइएला’, उनले भने, ‘जनतालाई अहिले त झन् शासकहरूले धेरै हेपेका छन्, प्रजातन्त्र भनेपछि त शासक नै जनता हुनु पर्ने हो तर त्यो कहिल्यै भोग्न पाइएन ।’
०७ सालदेखि नै संविधान सभा निर्वाचनको बहस चलेको मुलुकमा पहिलो संसदीय निर्वाचन हुँदा आम नागरिकमा उत्साह पनि अधिक थियो । पहिलो निर्वाचन भएकाले निर्वाचनपछि के होला भन्ने उत्साह मतदातामा थियो । ‘मुलुकमा पहिलो पटक हुन थालेको निर्वाचन, अब चुनावपछि के हुने होला भनेर आम मतदातामा व्यापक चासो थियो’, उनले भने, ‘पक्कै पनि चुनावपछि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मतदातामा अपेक्षा थियो ।’ उनका अनुसार अहिले जस्तो मतदातामा राजनीतिप्रतिको कुण्ठा थिएन । चुनावप्रति आकर्षण अधिक थियो’, उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो वितृष्णा फिटिक्कै थिएन ।’
पहिलो संसदीय निर्वाचनमा अहिलेको मतदानमा जस्तो स्वस्तिक छाप थिएन । मतदानका लागि लाम लागेका मतदाताको नामावली हेरेर उनीहरूलाई कार्ड दिइन्थ्यो अनि मतदाता मतपेटिका भएको कोठाभित्र जान्थे । कोठाभित्र चुनाव चिह्न अङ्कित मतपेटिका राखिएका हुन्थे । आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चिह्न अङ्कित मतपेटिकामा उक्त कागजको कार्ड खसाल्थे । त्यही कागज नै मतपत्र हुन्थ्यो र गणना उनै कागजका कार्डलाई गरिन्थ्यो ।
दाङका नारायणप्रसाद शर्मा फागुन १९ को चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न नसकेका पहिलो संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवार हुन् । उनको त्यो बेलाको चुनावी प्रतिस्पर्धाको भोगाइले भन्छ, ‘उ बेला र अहिलेको चुनावको परिस्थिति आकाश पातालको फरक छ ।’ उनका अनुसार त्यो बेला पार्टी हाबी हुन्थे, पार्टीको निर्णय सर्वसम्मत बन्थ्यो तर अहिले पार्टीमा व्यक्ति हाबी भए । शर्मा भन्छन्, ‘त्यो बेला पार्टीले सुझबुझ तरिकाले गरेका निर्णय सर्वमान्य हुन्थे’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले त पार्टीभन्दा पार्टीका मान्छे हाबी भए, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै जानुको अर्को कारण यो पनि हो ।’
फागुन १९ मा जिल्लामा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा कांग्रेसका परशुनारायण चौधरीसंग आमनेसामने बनेका थिए शर्मा । तत्कालीन नेकपाका उम्मेदवार शर्मा कांग्रेसका चौधरीसँग पराजित बनेका थिए । शर्माले उक्त चुनावमा ‘गरिब–एकता’ को नारा बोकेका थिए । गरिब मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्दै चुनावी एजेण्डा बोकेका शर्माको यो एजेण्डा वीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको एजेण्डा सामु फेल भयो । पहिलो संसदीय निर्वाचनमार्फत् सांसद चुनिने अवसरबाट बञ्चित भए, उनी ।
०८ सालमा तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टवादीलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि शर्माहरू पनि प्रतिबन्धित सूचीमा परे । तत्कालीन गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा ‘२००८ साल माघ ८÷९ गते राति भएको सशस्त्र विद्रोहको सम्बन्धित अभियोगमा माघ ११÷१२ गते काठमाडौं नेपाल रेडियोद्वारा र माघ १४ गतेको गोरखापत्रमा खबर प्रचार भएबमोजिम अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई माघ ११ गतेदेखि र अखिल नेपाल राष्ट्रिय महासभालाई माघ १२ गतेदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ ।’ तर शर्मा संलग्न तत्कालीन नेकपाको संगठन किसान संगठनको नाममा भइरहेको थियो ।
टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बदलिएपछि ०१३ मा कम्युनिस्टहरू माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो अनि जिल्लामा पनि नेकपाको आधिकारिक संगठन सार्वजनिक भयो । तत्कालीन गृहमन्त्रालयले ०१३ बैशाख ११ गते नेकपा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्धित हटाएको घोषणा गरेको थियो । ‘टंकप्रसाद आचार्यले प्रतिबन्ध खुला गरिदिएपछि हाम्रो नेकपा पार्टी पनि जिल्लामा सार्वजनिक भयो’, शर्मा भन्छन्, ‘अनि पार्टीको सांगठनिक काममा खुलेर लाग्ने वातावरण बन्यो ।’
०७ सालदेखि नै मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन हुने भन्ने बहस चलिरहेका थिए तर तत्कालीन राजा संविधान सभा निर्वाचनको पक्षमा थिएनन् । संविधान सभा निर्वाचन हुने परिस्थिति नबनेपछि नेपालमा संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति बन्यो अनि त्यो बेला कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । यही सरकारले ०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचन घोषणा ग¥यो । तत्कालीन नेकपाले त्यो बेलाको निर्वाचन क्षेत्र ६२ (दाङ देउखुरी दक्षिण पूर्व) मा शर्मालाई उम्मेदवार चयन ग¥यो । कांग्रेसले परशुनारायण चौधरीलाई उम्मेदवार बनायो भने संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीबाट टीकाबहादुर र स्वतन्त्रबाट जगतप्रसाद चौधरी उम्मेदवार बने ।
यो क्षेत्रमा चारजना उम्मेदवार भिडेको भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र नेकपाकै बिचमा थियो । कांग्रेसका चौधरीले जातीगत (थारू) मुद्दालाई एजेण्डा बनाएर आफ्नो माहोल निर्माण गर्न थाले अनि नेकपाका शर्माले पनि थारू मतलाई नै क्याच गर्ने गरी चुनावी एजेण्डा बनाए – मोहियानी हक दिने र मजदुरलाई श्रमको ज्याला उपलब्ध गराउने । सबै गरिबहरूको एकतामा जोड दिएका उनले त्यो बेला गरिबहरूको सरकार निर्माण गर्ने र गरिबहरूको सरकारले मात्रै गरिबको हित गर्ने भन्दै मतदाता फकाएका थिए ।
त्यसो त यो क्षेत्र थारू बाहुल्य क्षेत्र थियो । आफू थारू समुदायकै उम्मेदवार रहेकाले परशुनारायणले थारू हकहितको मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । अझ चुनावमा होमिएको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले त थारू मतदाता फकाउन थारू भाषामै चुनावी प्रचार सामग्री छापेको थियो । थारूको बाहुल्यता थियो । आफू थारू उम्मेदवार भएकाले थारू उत्थान, संयुक्तले त थारूलाई आकर्षित गर्न प्रजा प्रकाशित गरेको थियो ।
यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका चौधरी १२ हजार सात सय ३७ मत प्राप्त गर्दै विजयी भए, उनका प्रतिस्पर्धी नेकपाका शर्माले दुई हजार आठ सय ३६ मत प्राप्त गरे । यसैगरी संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीबाट टीकाबहादुरले एक हजार पाँच सय ९९ मत प्राप्त गरेका थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जगतप्रसाद चौधरीले एक सय ८१ मत प्राप्त गरे । अहिले जस्तो चुनावी तडकभडक नभए पनि त्यो बेला चुनावी प्रचार शैली अहिलेको जस्तै गाउँ केन्द्रित नै हुन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा त्यो बेला पनि चुनावी भेला आयोजना हुन्थे अनि तिनै भेलालाई उम्मेदवारले सम्बोधन गर्थे । अहिलेको जस्तो चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएजस्तो बग्रेल्ती सवारी साधन हुने कुरै भएन अनि चुनावी प्रचारका साधन भनेकै घोडा हुन्थे ।
‘म त अधिकांश ठाउँमा पैदल हिँडेरै चुनावको प्रचारमा जान्थे, किनकि म मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे चुनाव प्रचारमा खर्च गर्ने पैसा पनि थिएन’, शर्माले भने, ‘सीमित केही अप्ठेरो ठाउँ वा टाढाको ठाउँमा जाँदा मात्रै एक दुई पटक घोडामा गएको थिएँ ।’ तर कांग्रेसका उम्मेदवारको भने चुनावी प्रचारको साधन भनेकै घोडा हुन्थे । न त अहिलेको जस्तो पैसा बाँड्नु पर्ने अवस्था त्यो बेला थियो । ‘त्यो बेला चुनाव प्रचारमा जाँदा पनि चामल, नुन, तेल, तरकारी सबै बोकेर जान्थ्यौँ’, उनले भने, ‘अनि मतदाताको घरमा भाँडा माग्थ्यौँ, त्यहीँ पकाएर खान्थ्यौँ, त्यो बेला कसैलाई पैसा बाँड्नु पर्ने खर्च गर्नु पर्ने अवस्था थिएन ।’