के.पी. सुवेदी
सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व तहबाटै आरोप, प्रत्यारोपको जुहारी चल्न थाले पनि गठबन्धन सरकारको भविष्य र औचित्यमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यसरी आएका स्वाभाविक प्रश्नहरुको जवाफ शीर्ष नेतृत्वको कर्तव्य बन्छ । जुहारी चलाउने दोस्रो तहका नेताहरु भएकोले यसले गठबन्धनमा कति दखल राख्न सक्छ भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । सरकार चलाउने प्रमुख दुईवटा घटक जो निर्णायक छन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र उनीहरुका पार्टीभन्दा अध्यक्षकै निर्णायक भूमिका रहने भएकोले पार्टीले के चाह्यो चाहेन त्यसको तात्विक अर्थ छैन ।
जबसम्म आफू र आफ्नो समूहको स्वार्थ सुरक्षित देखिन्छ, त्यतिखेरसम्म गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यमा जति नै प्रश्न उठे पनि त्यो केवल प्रश्नकर्ताको निजी मामिला हो । चाहे निर्वाचनमा गठबन्धनको कुरा होस्, चाहे सरकार गठनको विष नै किन नहोस् । यसलाई अध्यक्षहरुको अधिनायकत्व भने पनि हुने निर्णय प्रक्रियात्मक मोडलबाट गठबन्धन सरकार चलिरहेको र चलिरहने छ भन्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यसरी चलाउँदा काम गर्न नसकेमा एक्लै जवाफदेही कोही पनि हुनु नपर्ने देखिँदै छ । एकले अर्कालाई दोषी देखाएर आफू उम्किने राजनीतिक पाखण्ड कोहीमा कम छैन । सत्तारुढ मात्रै नभएर अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कतिखेर कोसँग तालमेल मिल्ला र सरकारमा जाने अवसर जुट्ला भनेर दाउँ लगाउन व्यस्त भएकोले प्रतिपक्षको भूमिकामा नालायक सिद्ध भएको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको सदस्यलाई कुनै प्रकारको नैतिक बन्धनले बाँध्न नसक्ने देखिएको छ । मन्त्रीले अविवेकी हठ देखाउँदा दुई जना युवाहरुको ज्यानै गयो । छानविन गरी आयोगले मन्त्रिमण्डलका एक जना सदस्य मन्त्री प्रकाश ज्वाला प्रमुख दोषी देखिएको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मन्त्रीलाई वर्खास्त गर्न चाहन्नन् । जथाभावि बोलेर सांस्कृतिक सद्भाव विथोल्ने विवादमा रहँदै आएका मन्त्री सुदन किराँती प्रधानमन्त्रीले समस्य मानिरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको किराँती प्रिय पात्र भए पनि यी दुवै मन्त्रीहरुको बारेमा गठबन्धन दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन नसक्नुको पछाडि सत्ताको लालचबाहेक अरु कुनै उपयुक्त कारण छैन । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा सत्तासीन दुई मुख्य दलले आफ्नो दाबी रहने बताइरहँदा त्यसलाई लेनदेनको विषय बनाएर कति अनैतिक सट्टापट्टा हुने हो अहिले अनुमान गर्नै सकिँदैन । किनभने नैतिकता र राजनीतिक धर्म छोडेर पनि हासिल नगरी नछोड्ने हठवादी सोँच सबैसँग छ । संभावना राजनीतिमा सधैँ रहने भनेको यस्तै नीति बेचेर पनि सत्ता खरिदनेहरुका लागि हो ।
०७४ को चुनावपछि केपी वलीको नेतृत्वमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा चाहेको भए सरकारले गर्न सक्ने जस्तोसुकै काम गर्न पनि सक्ने प्रचुर समर्थन थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष खेल्ने ठाउँ कतै पनि थिएन, जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो । दृढसङ्कल्प गरेर न्यायिक निरुपण गर्न गरेर टुङ्ग्याएको भए बाम एकताको ऐतिहासिक उपलब्धि हुन सक्ने अवसरलाई न केपी न प्रचण्डले उपयोग गर्न सके । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सवालमा न्यायसङ्गत निर्णय गर्ने इमानदारी र आँट कसैसँग छैन भन्ने देखिसकियो । यदि न्यायप्रिय व्यक्ति यो अवधिमा सत्ताको नेतृत्वमा रहेको हुन्थ्यो भने नाता र गुटबाट अलग हुन सक्ने महानता हुनु पर्छ ।
मन भए मेरो छोरो, मेरी छोरी, मेरी श्रीमती सत्ताको उत्तराधिकारी हुन पाउने गराउँछु भनेर लाग्ने नेतृत्वले दूरगामी महत्वलाई बुझ्न सक्तैन । देउवा, वली र दहालहरुमा यो प्रकारको चिन्तन दयनीय रहेछ । पार्टीको समर्थन लिन कुनै पनि समस्या नभएका यी तीन जना नेताहरु एक ठाउँमा बसेर यो विषय यसरी टुङ्ग्याऔँ भनेर प्रस्ताव गर्न र निर्णय गर्न केले छेकेको छ ? तीनै जना सत्तामा बसेर सबैले जस अपजस बेहोर्ने परिस्थितिको पर्खाइमा हो भने, एउटालाई पाखा लगाउने रणनीति बनाउन छोडेर तीनवटै ठुला दलहरु एकै ठाउँ हुने परिस्थिति जति बेला पनि सम्भव छ ।
महत्वपूर्ण आयोगहरुलाई निकम्मा बनाएर राखिएको छ, प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल र वहानाबाजी गरिरहेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैधानिकता गुमाइसकेको छ । त्यसैमा कसको मानिस ल्याउने, भागबण्डा चाहिएको छ । त्यो टुङ्ग्याउँदा सत्य र न्यायको पक्षमा पक्षधर हुन सकिन्न भने यसको औचित्य सकियो भनेर घोषणा गरे भैगो । कसैको पक्ष नलिई न्यायको पक्ष लिने हो भने टुङ्गिन सक्छ । आखिर बामपन्थी एकताको अभ्यास भएकै हो । त्यो एकतामा निष्ठापूर्ण विचार एकता खोजेको भए ठुलो भाग मिलिसकेको हो, स–साना चुइँटाहरुले परिणाम हेरेर मूलधारमा समाहित हुने कुरा निरन्तरको प्रक्रियाझैँ हुने थियो । भिन्न विचारका पार्टी सत्ताका लागि नजिकिँदै गर्दा प्रचण्ड र देउवा दुवै समस्यामा छन् ।
प्रचण्ड विचार समूहसँग नजिकिने गोप्य रणनीति अपनाउँदै छन् । कांग्रेसको आवश्यकता सकिएको दिन देउवालाई पछार्ने दाउँमा छन् । त्यसैले कांग्रेसको पार्टीमा नीतिगत बहस हुँदा त्यसलाई वहाना बनाएर कि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष पद छोड कि गठबन्धनको विकल्पमा जान्छु भन्न थालिसके । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीमा नीति र विधिको बहस गर्न नहुने कबुल गरेको छ ? यस्तो छुद्र र कपटी गठजोड गरेर केही लाछीहरुलाई मन्त्री बनाइराख्न कांग्रेसलाई के आवश्यक रहेछ ।
एकले अर्कालाई धोका दिने सहयात्रीसँग सङ्गत गरेर सुशासन र विकासको कोरा आश्वासन जनतालाई झुक्याउन गरिएको नौटङ्की मात्र हो । मुलुकको सम्पत्तिमा जथाभावि गर्न वैधानिकता चाहिएर गरिने असङ्गत र अप्राकृतिक समीकरणले यो मुलुकमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थानको परिकल्पना एउटा दिवासपना हो । यस्तै प्रवृत्तिले आज अवस्था र व्यवस्था दुवै सङ्कटग्रस्त बन्दै जाँदो छ ।