खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी, १९ फागुन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा दाङ जिल्लाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बेलझुण्डी क्षेत्र र देउखुरीका विभिन्न स्थानमा गरी १६ सय ६२ बिगाहा जग्गा छ । त्यसमध्ये बेलझुण्डीमा ३ सय २६ बिगाहा जग्गा र देउखुरीका विभिन्न स्थानमा १३ सय ३६ बिगाहा जग्गा छ तर विश्वविद्यालयका दुवै क्षेत्रमा रहेका जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणमा मात्र होइन पक्की भौतिक संरचना निर्माण समेत भइसकेको अवस्था छ भने देउखुरीका सबै जग्गाको आयस्ता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले विसं २०५८ सालदेखि नै पाएको छैन । जब स्वामित्व पाउन बन्द भयो, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यवस्थापन नेतृत्वले जग्गाको मालपोत तिर्नै छाडिदियो । अब एकमुष्ठ मालपोत तिर्ने अवस्था आएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले करोडौँ रुपैयाँ मालपोत राजस्व तिर्नु पर्ने छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको सुरुआत तत्कालीन सशस्त्र माओवादी सरकार द्वन्द्वकै बेला भएको विश्वविद्यालय अधिकारीहरूको भनाइ छ । सुरुआतीमा विश्वविद्यालयको जग्गाको भोगचलन गर्न तत्कालीन माओवादी विद्रोही पार्टीले जनतालाई उक्सायो र पछि ती जग्गा अनाधिकृत रूपमा एकले अर्कालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन थालेपछि प्रायः सबै राजनीतिक दलका समर्थक त्यहाँ जोडिएका छन् । अन्ततः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले देउखुरी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट २०५८ देखि कुनै आय स्रोत पाउन सकेको छैन ।
यसबिचमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आउने पटके पदाधिकारीले स्थानीय तवरमा जग्गाको स्वामित्व ल्याउन केही प्रयत्न नगरेका होइनन् तर पनि यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन । जुन बेला जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए, उही पार्टीको साथ र सहयोगमा जग्गा अतिक्रमण सुरु भयो । अहिले उनै प्रचण्ड सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसै साता उनै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरियो । भेटका क्रममा यहीँकै सङ्घीय सांसद तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा, सङ्घीय सांसद दीपक गिरी, सांसद सुजिता शाक्य, नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिराज सुवेदी, एमालेका हुकुम बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता निर्मल आचार्य, अर्का नेता हेमराज शर्मा (डायमन्ड), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछाने, रजिस्ट्रार माधव अधिकारी थिए ।
सोही टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक साताभित्रै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने आश्वासन दिए । डेलिगेसनमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई आउँदो क्याबिनेटमै लगेर समिति गठन गर्ने आश्वासन त दिए तर क्याबिनेट बसे पनि उच्चस्तरीय समिति भने गठन हुन सकेको छैन । के होला त अतिक्रमित जग्गाको व्यवस्थापन ? प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले आशा पलायो तर नतिजा दिन सकेको छैन ।
विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा जिल्लाभरि करिब एक हजार ६ सय ६२ विगाहा जग्गा छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको समस्या भएको जग्गा भनेको देउखुरी क्षेत्रको हो । यद्यपि केन्द्रीय कार्यालय रहेको बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको तीन सय २६ बिगाहा जग्गा पनि क्रमशः अतिक्रमणको चपेटोमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमणलाई हटाउनभन्दा पनि मलजल गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तल्लीन छन् । भूमिहीनका नाममा विश्वविद्यालयको बेलझुण्डी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय आसपासको जग्गा पनि अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन ।
यसैगरी देउखुरीको साविक राजपुर गाविसमा एक हजार एक सय ३२ बिगाहा, सतबरियामा एक सय ६७ बिगाहा, गोबरडिहामा ४० बिगाहा जग्गा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा छ तर त्यहाँको आयस्ता २०५८ देखि शून्य छ । त्यस अघिसम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैँले देउखुरीका केही जग्गामा घरखेती गर्दै आएको थियो तर सशस्त्र द्वन्द्वका कारण त्यो पनि छुट्यो । तत्कालीन गाविस रहेका बेलासम्म शैक्षिक संस्थाको जग्गाको मालपोतमा गाविसले छुट दिने गरेकाले मालपोत तिर्ने गरिएको थियो तर पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनापछि मालपोत राजस्व तिर्न पनि बन्द गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले गोरक्षलाई बताएका छन् ।
त्यसो त दाङ क्षेत्रमा रहेको बेलझुण्डी विश्वविद्यालयको अतिक्रमित संरचना हटाउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले गत मंसिर ४ गते तीनमहिने सूचना दिएर अतिक्रमित संरचना हटाउन आग्रह ग¥यो तर अतिक्रमणकारीले अतिक्रमित संरचना खाली गर्न तत्परता देखाउन सकेका छैनन् । अधिकारी भन्छन्, अब कानुनी प्रक्रिया अपनाएर खाली गराउनेतर्फ लाग्ने सोच विश्वविद्यालयले बताएको छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँगको डेलिगेशन भनेको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रित रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले बताएका छन् । रजिस्ट्रार अधिकारीका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा देउखुरीमा तीन प्रकृतिका जग्गा छन् । कहाँको कति जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग छैन ।
रजिस्ट्रार अधिकारीका अनुसार पहिलो प्रकृतिको जग्गा जसमा मोहियानी हक कायम भएको जग्गा जम्मा ४ सय ८ बिगाहा मात्र हो । त्यो जग्गामा मोहीले पाउने जग्गा लिएर बाँकी जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिन आग्रह गरियो तर मोहीहरू जग्गा छाड्न तयार भएनन् । अहिले सोही प्रकृतिको जग्गा गैरमोहीले पनि भोगचलन गर्दै आएका छन् । अनाधिकृत रूपमा किनबेच समेत सुरु भएको बताइन्छ, त्यस्तो प्रकृत्तिको जग्गा । द्वन्द्वकालमा सुरुमा माओवादीको आडमा बसेका थिए तर पछिल्लो समयमा सबै पार्टी समर्थकले त्यहाँ जग्गा कब्जा जमाएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा पक्की तीनतले भवनदेखि कच्ची संरचना छन् ।
अर्को जग्गा भनेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एकल स्वामित्वको जग्गा हो । जहाँ विगतमा विश्वविद्यालयले घरखेती गरेको जग्गा हो । आफैँ मान्छे लगाएर खेती अभ्यास पनि गरिएको थियो । अर्को मोही स्थापित भएको चार सय आठ विगाहा र बाँकी १२ बिगाहा जग्गा भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र जग्गा किसानले आफू जग्गाधनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यही विषयको निष्पक्ष छानवीनका लागि किसान र विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो प्रमाण उच्च स्तरीय समितिमा बुझाए यसको पनि अन्तिम छिनोफानो हुने बताइन्छ तर यी सबैका लागि अझै पनि उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति निर्माण हुन भने सकेको छैन ।
‘हामी उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति चाँडै गठन हुनेमा आशावादी छौँ, यदि समिति बन्न सकेन भने फेरि पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको आगामी चैतमा हुने सिनेट सभामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने छौँ’, नेसंविका रजिस्ट्रार अधिकारीले गोरक्षलाइ भने, ‘जग्गा व्यवस्थापनमा आशावादी बनौँ ।’