भुवन पोख्रेल
बढ्दो बसाइँसराइसँगै सम्बन्धित विभिन्न चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । आप्रवासनको सपना कतिपय अवस्थामा अपुरो हुने र अनेक समस्यासँग अनावश्इक रुपमा झेल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल छ । आप्रवासीले गन्तव्य राष्ट्र वा स्थानमा शोषण, दुव्र्यवहार, हिंसा, अभाव र भेदभावको सिकार हुनु परेको प्रशस्त घटना सुनिन्छन् । सुरक्षित आप्रवासन भन्नाले आप्रवासी कामदारको आप्रवासन प्रक्रियाका बसै चरणहरु जस्तैः उत्पत्ति स्रोत वा मूल, पारगमन र गन्तव्य देशमा आइ पर्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहने क्षमतालाई बुझाउँछ ।
यसमा सुरक्षित आप्रवासनमा जोडिएका कानुनी पक्ष, मर्यादित काम, बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच आदि पर्छन् । यी सेवा र सुविधा पाउन आप्रवासी श्रमिकलाई सक्षम बनाउन र आप्रवासीको अधिकारको वकालत गर्नु सुरक्षित आप्रवासनको मुख्य उद्देश्य हो । आप्रवासीले गन्तव्य राष्ट्र वा स्थानको सामाजिक, सांस्कृतिका माहोलमा समयोजना हुनेदेखि जिविकोपार्जनसम्मको आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा हनेकन असहज परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । हुन त आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । जसलाई हरेक गृह र राष्ट्र र गन्तव्य राष्ट्र दुवैले अवलम्बन गरेको पाइन्छ तर यसको व्यवहारिक पक्ष कमजोर हुनाले आप्रवासनको नैतिक तथा मानव अधिकारको हनन् पनि भएके पाइन्छ ।
साथै गृह राष्ट्र र गन्तव्य राष्ट्रले पनि आप्रवासीको अवस्थालाई प्राथमिकतामा नराख्दा आप्रवासनले फोहरी, जोखिमयुक्त र अपमानजनक काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अहिले सूचनार सञ्चार प्रविधिको विकास उच्च प्रयोगले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमता बमोजिम विह्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्कोमा जाने क्रम पनि चलिनै रहेको छ । तसर्थ श्रमिकको आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रम स्वीकृति र समक्षदारी पत्रहरुको आवश्यकता पर्दछ । नेपालले पनि ११० देशसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिको समझदारी पत्र पाएको छ ।
आज विश्वव्यापी रुपमा बसाइँसराईको दर बढिरहेको छ । विकासोन्मुख देशबाट श्रमिक आप्रवासनमा जाने क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले श्रमिकको आपूर्ति प्रक्रियादेखि नै थुप्रै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । आप्रवासी श्रमिकको उत्पत्ति स्थल, ट्रान्जिट र गन्तव्य देशमा आइ पर्ने समस्या तथा जोसिखमबाट सुरक्षित राख्नुलाई सुरक्षित आप्रवासन हो । सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन, बहुपक्षीय दातृ निकाय, नागरिक समाज र विभिन्न परियोजनाले आप्रवासी श्रमिकले भोग्नु परेका समस्या माथि छलफल, बहस । पैरवी गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अभियानले एन्टिट्राफिकिङ कार्यक्रम विकसित भयो । यी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी श्रमिको उत्पत्ति स्थल, ट्रान्जिट र गन्तव्य देशमा आइ पर्ने सम्भावित जोखिको व्यवस्थापन र सुरक्षित एवम् मर्यादित आप्रवासनमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।
बसाईँसराईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म आप्रवासी कामदार, तिनीहरुका परिवारको सूचनामा पहुँच र आप्रवासी श्रमिको सुरक्षित आप्रवासन सुधार परियोजना सञ्चालन गरेको थियो ।यो परियोजनाले श्रमिकका लागि मर्यादित र सुरक्षित आप्रवासनको वातावरण बनाउने काम माथि जोड दिएके थियो । गन्तव्य देशको माग गर्ने श्रमिकको दक्षता, ज्ञान र सिप बढाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन तालिमको आवश्यकता पर्दछ ।
श्रमिकहरु मानव तस्करको हातमा पर्न सक्ने खतरालाई रोक्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी सुरक्षित तरिकाले श्रमिक पठाउन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सन् २००० को मानव विकास प्रतिवेदनले पनि मजदुरको आप्रवासनलाई वैधानिक बनाउँदा आप्रवासीके हितमा सकारात्मक योगदान पुग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । श्रमिक आप्रवासनलाई कानुनी अवसर प्रद्यान गरेर श्रम आपूर्ति श्रृंखलामा शोषण प्रथाको जोखिम कम गर्न, आप्रवासीको गरिबी न्यूनीकरण र विप्रेषणको गतिशीलतालाई समेत सहज बनाउन जोड दिएको छ ।
सुरक्षित एवम् मर्यादित आप्रवासनका लागि गृह राष्ट्र गन्तव्य राष्ट्र दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको संरक्षण एवम् शरणार्थी कानुनको पालना गर्नुपर्दछ । गैर आप्रवासी र अनियमित आप्रवासीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी अधिकार अन्तर्गत रहेर थुनवामा राख्ने, मानसिक एवम् शारीरिक यातना दिने, गृह राष्ट्रतिर फिर्ता पठाउने र अपराध सरह सजाय दिने जस्ता कार्यहरु रोक्नु पर्दछ । आप्रवासनमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
विचलित एवम् कष्टकर अवस्थामा रहेका आप्रवासीलाई उत्थानशील बनाउन सहयोग गर्ने किसिमका कार्यक्रम वा नीतिको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आप्रवासीको जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य बिमा तथा जीवन बिमा जस्ता सुविधाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन । आप्रवासीलाई गृह राष्ट्रको राजदुतावास अपलब्ध हुने परामर्श एवम् सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार आप्रवासीलाई सामाजिक एवम् मानसिक परामर्ह प्रद्यान गर्नु पर्दछ ।
अध्ययनका अनुसार नेपालबाट दैनिक करिब दुई हजार जनशक्ति विदेशिने गर्दछन् । यी विदेश पलायन हुने जनशक्तिको हित र अधिकारका लागि सरकारले प्रयास गर्नु पर्दछ । गृह राष्ट्र र गन्तव्य राष्ट्रबिच श्रम सम्झौता र त्यसको कायान्वयन नहुँदा आप्रवासी अमर्यादित कार्यमा संलग्न हुन बाध्य हुन्छन् । परिवारको आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिको आशा लिएर युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश अदक्ष श्रमिक रहेका छन् ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको छ । उनीहरु मुख्य रुपले मलेसिया र खाली क्षेत्रका देशमा जाने गरेको देखिन्छ । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीदेखि गन्तव्य देशसम्म थुप्रै जोखिम झेल्नु परेको छ । रोजगारीको समयमा भिसाको प्रक्रिया विगतमा रोजगारीमा जाने व्यक्तिले सुरक्षा, आप्रवासी कामदारको अधिकार, सम्मानित कामका ग्यारेन्टीको अभावले कयौ युवा घरबारविहीन र बेपत्ता भएका छन् । धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले भ्रामक, गैर पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र अत्याधिक शुल्क जस्ता चुनातीको सामना गरिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त उनीहरु भर्को ब्याजदर, भेदभाव नजरबन्द र बेचबिखन जस्ता समस्याबाट पनि ग्रसित भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा श्रमलाई मर्यादित र सुरिक्षत व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना, रोजगारीका लागि सियुक्त, जनशक्तिको विकस, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा, व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवद्र्धन, बालश्रम निवारण आदिमा चासो दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मार्यदित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सिप, प्रविधि र पूँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ पनि जोड दिइएको छ ।
आप्रवासी कामदारको उत्पत्तिस्थल, ट्रान्जिट र गन्तव्यस्थल देशममा आप्रवासी कामदारको अधिकारका सवालबारे अनुगमन, अन्य देशका मानव अधिकार आयेगसँग समझदारी पत्रमार्फत् सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न पनि थालिएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिले पनि आप्रवासीको सेवा, सुविधा, कार्यस्थलमा हुने सुरक्षा र हक अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र ज्ञानको उच्च अभिवृद्धिले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमता बमोजिम विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम जारी छ । रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । आप्रवासी कामदार विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य बिमा नहुनु, आवास र खानाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, कामदार रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौता बमोजिमको काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलब नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित नहुन, असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण मृत्यु हुनु एवम् सडक दुर्घटना, किड्नी फेल, श्वासप्रश्वाससम्बन्ध समस्या र हृदयरोग आदिका कारण ठुलो संख्यामा आप्रवासीको मृत्यु हुने गरेको छ । आत्महत्या गर्ने पनि धेरै छन् । सामान्यतः विभेदको अनुभूति, भाषासम्बन्धी ज्ञानको कमी, सांस्कृतिक अवरोध, सम्बन्धीत देशको कानुनी व्यवस्था र न्यून सामाजिक आर्थिक अवस्थाका कारण आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या समेत आउने गरेका छन् ।
बिरामी र अंगभंग हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दो देखिनुले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित हुनै नसकेको प्रष्ट छ । यसबाट अभिभावकको दुःख चुलिँदै गइरहेको छ । झट्ट हेर्दा यो एउटा परिवारलाई मात्र परेको चोट जस्तो देखिए पनि यसका कारण राज्यले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय व्यक्ति ठगिएका थुप्रै घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेका हुन्छन् ।
कमजोर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाले व्यक्तिलाई विभिन्न जोखिममा पु¥याउँछ । ती परिवेश सँगसँगै ठगीधन्दाहरु पनि मौलाउँछ । विदेशमा राम्रो रोजगारी पाउने लालसमा देखाई बेचविखनमा पारिएका र ठगिएका थुप्रै घटना समाजमा छन् । व्यक्तिगत ठगी मुद्दाहरुमा बस्तुनिष्ठ प्रमाण अभावका कारण न्याय पाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सरकारले नेपाली कामदारका लागि विश्वका एक सय एक देश खुला गरेको छ तर श्रम कुटनीति कमजोर हुँदा नेपाली ठगिन्छन् । धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले भ्रामक गैरपारदर्शी छनोट प्रक्रिया र अत्याधेक शुल्क जस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त उनीहरु चर्को ब्याजदर भेदभाव नजरबन्द र बेचविखन जस्ता समस्याबाट ग्रसित भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सिप, प्रविधि र पूँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मर्यादित श्रमको एजेण्डालाई प्रतिविम्बित गर्ने विस्त्ृत, गैर भेदभावपूण, समावेशी र पारदर्शी प्रावधानहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ ले स्थानीय तहबाट सुरक्षित श्रम आप्रवासनका लागि सूचनाको प्रचारप्रसार तथ्याङ्क, संकलन, सिपमूलक तालिम, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना नेपालले दक्षिण एसियाली देशमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षित आप्रवासनका बारेमा बहस पैरवी गर्दै आएको छ । यसले आप्रवासीले क्षमता अभिवृद्धि गरी कानुनी सुरक्षा, सामाजिक सेवामा पहुँच, एक्लोपन, कलंक, भेदभाव, भाषिक अवरोध, सांस्कृतिक भिन्नताहरुसँग समायेजन हुने तरिकामा समेत परामर्श दिँदै आएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १९९० मा आप्रवासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यका अधिकार संरक्षण सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी प्राप्ती गरेका थियो ।
महासन्धीमा ९३ वटा धाराहरु छन् । जुन २००३ देखि लागु भएको छ यो महासन्धीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नागरिक र राजनीतिक अधिकार, जातीय समानता, महिला अधिकार र बाल अधिकार आदिलाई विशेष रुपले ध्यान दिएको छ । यस महासन्धीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आप्रवासनसम्बन्धी महासन्धीलाई ध्यानमा राखेको छ । यसले कामदारबिच राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव नगरिने, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आप्रवासी कामदारका मानव अधिकारलाई मान्यता दिई त्यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व त्यस महासन्धीका पक्ष राष्ट्रलाई तोकेको छ ।