विपुल पोख्रेल
‘संविधानका अक्षरहरुसँग मात्र खेल्दै गर्दा त्यो संविधान क्रमशः मृततुल्य बन्छ तर ती अक्षरको ढुकढुकी छाम्न सक्ने हो भने त्यो सधै जीवन्त रहन्छ’, एकजना संविधानविद्को भनाइ हो यो । अर्थात् कुनै पनि संविधान वा त्यसअन्तर्गतका कानुनहरुको प्रयोग गर्दा त्यहाँ उल्लेख गरिएका अक्षरको मात्र व्याख्या गर्नुको साटो त्यसको मर्म के हो ? र त्यो अक्षर लिपिबद्ध गर्दा के सोचेर गरिएको थियो भन्ने कुराको बोध हुने हो भने मात्र त्यो संविधान वा त्यसअन्तर्गतका कानुनले अपेक्षित परिणाम दिनसक्छ । अन्यथा शासकको स्वार्थ प्राप्त गर्ने दस्ताबेजमा ती सीमित हुन्छन् ।
हिजो सोमवार देशमा तरंग नै गयो । एकछिन त राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको दौडधुप देख्दा सत्ता उलटपुलट वा शक्तिकेन्द्रहरु तहस–नहस नै भैहाल्छन् कि झै पनि देखियो । कारण थियो, कहीँ कतै सार्वजनिक चर्चामा नभएका दुईवटा कानुनी प्रावधानको संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दुईवटा अध्यादेश आए । एउटा अध्यादेशले अबदेखि संबैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलिदियो । अर्को, दल विभाजनका लागि कानुन खुकुलो बनाइयो । दुबै कुरा नेपाली लोकतन्त्र र यहाँको बहुदलीय पद्धतिका लागि घातक छन् । बिज्ञप्ति र मिडियामा प्रतिक्रिया दिएर यी विवादास्पद र घातक निर्णहरुका सन्दर्भमा चुप बस्नेहरुले भोलि लोकतन्त्र र बहुदलीय पद्धतिमाथि हुने क्षतिका बेला पश्चाताप गर्नुबाहेक केही गर्न सक्नेवाला छैनन् । यता, यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने र मोहर लगाउनेहरुले निधारमा कालो टिका लगाएका छन् ।
दुबै अध्यादेशले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा चरम महत्वाकांक्षा देखिँदै आएको हो । अर्काको कुरा नसुन्ने, आलोचना त पटक्कै नसहने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले अब लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र सर्बसत्ताबादका लागि मार्ग खोल्ने गरी कानुन पनि चलाउन थालेको थप प्रमाणका रुपमा यी अध्यादेशहरु रहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नेगरी कानुन ल्याएर आफू सर्वसत्ताबादको बाटोमा हिँम्ड्न चाहेको सूचना त प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै नै दिएका थिए ।
पहिलो चर्चा गरौं संबैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने नयाँ प्रावधानको । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संबैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यबिधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छिन् । यो संशोधनसँगै अब सायद नेपाल मात्रै यस्तो देश बन्यो, जहाँ लोकतन्त्र छ त भन्ने तर, संबैधानिक अंगहरुको गठन प्रक्रियामा सत्ताको ठाडो हस्तक्षेपको बाटो खुला राख्ने । संबैधानिक निकाय भनेको संबिधानमै त्यसको गठन, काम–कर्तव्य र अधिकार आदि व्यबस्था गरिएका अंगहरु हुन् । संबिधानमै तीनको बारेमा व्यबस्था गर्नु भनेको उनीहरु सरकारका मातहत हैनन्, संबिधानअन्तर्गतका निकाय हुन् भनेर उनीहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त हैसियत प्रदान गर्नु हो । संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्नेदेखि राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा बिभिन्न ढंगले सुधार ल्याउन तथा बद्मासी भए नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्नका लागि संबैधानिक निकायहरुको परिकल्पना गरिएको हुन्छ, लोकतन्त्रमा ।
अझ राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने राज्यसत्ता कोही निश्चित समूह वा शक्तिले कब्जा गर्न नदिनका लागि निर्माण भएका संरचनाहरु हुन्, ती ।
हाम्रो संविधानअनुसार संबैधानिक परिषद यस प्रकार रहेको छ :
क) प्रधानमन्त्री : अध्यक्ष
ख) प्रधानन्यायाधीश : सदस्य
ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख : सदस्य
घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष : सदस्य
ङ) प्रतिनिधिसभाको बिपक्ष दलको नेता : सदस्य
च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख : सदस्य
यो संरचनालाई सामान्य रुपमा हेरौं । यहाँ ६ जना सदस्य रहेका छन् । यो समितिले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने परिकल्पना नै नगरेर संबिधानमै जोडा सदस्य संख्यासहित परिषद् बनाइएको छ । संविधानको चाहना र भावना यो, हो । अर्को कुरा त्यहाँ शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको नेतृत्वमा न्यायपालिका र व्यबस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । जस्का कारण संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी वा सदस्यहरु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्मअनुसार सबै अंगहरुप्रति उत्तरदायी बनेर र समभाव राखेर काम गर्न स्वतन्त्र होऊन् ।
लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा हेर्दा पनि अल्पमतको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ अथवा भनौ अल्पमतको पनि सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभाको बिपक्षी दलको नेतालाई समेत समितिमा राखिएको हुन्छ । नयाँ व्यबस्थाले अब यी सबै कुरा, जसले लोकतान्त्रिक मान्यतादेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँदै संबैधानिक निकायहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने संविधानको जुन मर्म र भावना हो, त्यसमा हठात् प्रहार गर्दछ । अब सर्बसम्मत निर्णयको अनिवार्यता नरहेको अबस्थामा कार्यपालिकाले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी परिषद्मा व्यक्तिको छनोटका लागि बैठक बोलाउँछ र बहुमतका आधारमा निर्णय लिन्छ । त्यहाँ न्यायापालिका, व्यबस्थापिका र अल्पमतको प्रतिनिधित्व नियतवश नै नगराउने बाटो यो नयाँ ब्यबस्थाले खोलिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जस्तो चाह्यो, सबैधानिक अंग त्यसैअनुरुप बन्ने बाटो खुल्यो । राज्यसत्तामा कब्जा जमाउने भनेको जताततै अनुकूलका पात्रको उपस्थिति गराएर शासकले मनमोजी ढंगले शासन गर्ने अबस्था हो । अब त्यो बाटोमा मुलुकलाई कुनै पनि शासकले हिडाउन सक्ने भयो ।
अर्को अध्यादेश हो, राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ । कुनै पनि राजीतिक दल विभाजित भएमा त्यसलाई अलग दलको मान्यता दिनका लागि त्यो दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या पुराउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत भए अलग दलको मान्यता पाउने प्रावधान राखिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भयो । संविधानसभामा हालीमुहाली गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका नेपाली कांग्रेस र त्यतिबेलाको नेकपा एमाले दुबै दलले आफ्नो विभाजनको नराम्रो अनुभव गरिसकेका थिए । दलहरु बिभाजन हुँदा दिक्दार मानेको ठूलो समूह थियो । नेपालको प्रगति हुन नसक्नुका कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरामा धेरैको सहमति थियो ।
त्यतिमात्रै हैन, दलहरु कमजोर हुँदा दलीय पद्धति नै कमजोर हुने चिन्ता पनि उठिरहेको थियो । दलहरु कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार सम्पन्न नागरिकहरुलाई बलियो विकल्प छान्ने अबसर पनि गुम्नु हो । तसर्थ दलहरुको विभाजनको श्रृंखलालाई निरुत्साहित गर्दै उनीहरुलाई सबल बनाउने प्राबधान खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानसभाभित्र मात्र हैन, नागरिक समुदायसम्म पनि व्यापकरुपमा थियो ।
लोकतन्त्र भनेको सच्चिँदै, कजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने गतिशील व्यवस्था हो भनेर बिद्वानहरुले भन्ने गरेका छन् । यसरी आफ्ना भोगाई र नागरिक तहसम्म पुगेका चिन्ताहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दल बिभाजन सहजै हुन नसकोस् भनी कानुनमा त्यस्तो व्यबस्था राखियो । त्यत्रो छलफलपछि राखिएको प्राबधान सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल नगरेर संशोधन ग¥यो, त्यो पनि संसदको बैठक छलेर । यो कोणबाट हेर्दा यसो गरिँदा, जनमतको अपमान, दलीय पद्धतिप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक बेइमानी गर्दै राजनीतिभित्रको भ्रष्टीकरणलाई प्रश्रय दिने प्रबृत्ति एकैपल्ट छताछुल्ला हुन पुगेको छ ।
सत्तारुढ दल नै विभाजन हुन खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरियो अध्यादेश ल्याइँदै गर्दा । फेरि कुरा आयो ‘मधेश केन्द्रित दलको विभाजनका लागि सघाउन प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्देको’, भनेर । जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए तापनि यो संशोधन कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । यसले नेपाली समाजले अपेक्षा गरेकोझै राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टीकरणबाट मुक्तिजस्ता बिषयहरु अझ टाढा पुग्ने खतरा देखिएको छ । देशमात्र हैन, संसार संकटमा छ । संकटमात्र हैन, नेपालमा त सरकारको संरक्षणमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा जनमत निर्माण भइरहेको छ । यो बेला संकटका बिरुद्ध लड्न जोरजाम गर्नुपर्ने समयमा भ्रष्टाचारबिरुद्धको जनमतको सम्मान गर्दै त्यसको उचित छानबिनमा कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने समयमा सरकारले जुन कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायो र यस्तो बेलामा आएका अध्यादेशहरुमाथि सामान्य बिमर्श नै नगरेर राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने काम भयो, यसले ठूलो बद्नियतपूर्वक यो काम भएको छ भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
राष्ट्रिय एकता, बलियो सहकार्यका साथ तमाम विमतीलाई थाँती राखेर महामारीको संकटका बिरुद्ध देशलाई हाँक्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै फरक प्राथमिकता, फरक नियत, अनावश्यक विवादका लागि ‘स्पेस’ सिर्जना गर्ने काममा सरकार लाग्यो । यसले कोरोनाबिरुद्धको लडाइप्रतिको सरकारको दायित्व कसरी निर्वाह भइरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।
दुबै अध्यादेशले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा चरम महत्वाकांक्षा देखिँदै आएको हो । अर्काको कुरा नसुन्ने, आलोचना त पटक्कै नसहने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले अब लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र सर्बसत्ताबादका लागि मार्ग खोल्ने गरी कानुन पनि चलाउन थालेको थप प्रमाणका रुपमा यी अध्यादेशहरु रहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नेगरी कानुन ल्याएर आफू सर्वसत्ताबादको बाटोमा हिँम्ड्न चाहेको सूचना त प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै नै दिएका थिए । दुईवटा प्रश्न सरकारलाई, सुबिधासम्पन्न बहुमतको सरकारले लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने हो कि त्यसका जराहरु खलबलाउन थाल्ने हो ? राजनीतिक भ्रष्टीकरणलाई निरुत्साहित पार्ने हो कि त्यसका लागि बाटो खोलिदिने हो ?