अमरराज आचार्य
दाङ, १३ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केही दिन अघि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । यो नतिजा अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा शान्तिनगर गाउँपालिका देखियो । यो पालिकाले ३८.६९ अङ्कक प्राप्त ग¥यो । यसैगरी सबैभन्दा कम अङ्क ल्याउँदै लमही नगरपालिका १०औँ स्थानमा रह्यो । यो नगरपालिकाले १८.४२ अङ्कक प्राप्त गरेको छ ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अङ्क हेर्दा कुनै पनि स्थानीय तह कार्यसम्पादनमा चुस्त मानिएका छैनन् । जिल्लामा पहिलो बनेको शान्तिनगर गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अङ्क समेत कमजोर हो । पहिलो बनेको यो पालिकादेखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको अङ्क कमजोर रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बताउँछ । यो कमजोर अङ्कले स्थानीय तहका कार्यसम्पादन समेत कमजोेर प्रमाणित गरिदिएको आयोगको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले ४० अङ्कसम्म पु¥याउन सकेनन् ।
कार्य सम्पादनको नतिजा हेर्दा स्थानीय तह कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेको पाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखिन्छ’, सूचना अधिकारी अधिकारीले भने । यसले स्थानीय तहमा सुधार हुनु पर्ने धेरै विषय देखिएको उनको भनाइ छ । यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । नतिजाको आधारमा स्थानीय तहले पाउने अनुदानको रकम समेत कम र बढी हुने अधिकारीले बताए । ‘धेरै अङ्क ल्याउनेले अनुदान रकम बढी पाउँछन्, कम अङ्क ल्याउनेले कम अनुदानको रकम पाउँछन्’, उनले भने । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अङ्कको आधारमा उनीहरूको अस्थाबारे जानकारी लिन सकिने उनी बताउँछन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको नतिजा कमजोर नै मानिने पूर्व उपसचिव एवम् तत्कालीन घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । प्रशासनिक, प्राविधिक, राजनैतिक र आर्थिक कमजोरीका कारण कार्यसम्पादनमा जिल्लाका स्थानीय तह कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ‘रणनीतिक कमजोरीका कारण जिल्लाका स्थानीय तहमा यस प्रकारको नतिजा आएको हो’, पाण्डेयले भने । प्रभावकारी रूपमा रणनीति तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीय तह कार्यसम्पादनमा सफल हुन सक्ने उनको अनुभव रहेको छ । अहिलेको नतिजाले त्यसो हुन नसक्ने अवस्था देखिएको समेत उनले बताए । उनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको समयमा तत्कालीन घोराही नगरपालिका कार्य सम्पादनमा देशभरिमा प्रथम भएको थियो । भएका कमीकमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सके कार्यसम्पादनमा सफल बन्न सकिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले ५० प्रतिशत अङ्क ल्याए यसलाई कार्यसम्पादन चुस्त मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार शान्तिनगर गाउँपालिकाले ३८.६९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । जुन जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये धेरै रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले ३०.९० अङ्क, राप्ती गाउँपालिका ३०.२८ अङ्क, दंगीशरण गाउँपालिकाले २९.९४ अङ्क, गढवा गाउँपालिकाले २९.५३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यसैगरेर बबई गाउँपालिकाले २७.४७ अङ्क, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २४.३९ अङ्क, बंगलाचुली गाउँपालिकाले २३.२९ अङ्क, राजपुर गाउँपालिका २३ अङ्क, लमही नगरपालिकाले १८.४२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा १०वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्ये २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय–व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समीक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकका आधार मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
यसैगरी आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कूल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपातलगायतका सूचक रहेका छन् । स्थानीय तहलाई सङ्घीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।
यो मूल्याङ्कन स्थानीय तहबिचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको आयोगले जनाएको छ । वित्त आयोगले वित्तीय अनुदान दिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि हेरेर सिफारिस गर्नका लागि उनीहरूको कार्यसम्पादन हेर्छ, त्यसमध्ये कति कानुनी रूपमा कार्यसम्पादन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ, कति कुराहरू आउटपुटमा समेत हेरिने गरिएको बताइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आयोगले स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क मागेर त्यसको आधारमा र उपलब्ध तथ्य सही वा गलत भएको प्रामाणित गरेर सोही आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्छ ।