गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १३ फागुन । प्युठान स्थित स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानले आश्रमको जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । केही दिनदेखि दाङ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गरेर गुठी जग्गामा कायम द्वेध स्वामित्व खारेज गरी किसानको मात्रै एकल स्वामित्व कायम हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । जग्गामा आफूहरूको एकल स्वामित्व कायम नहुँदा आफूहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै मोही किसानले तत्काल यसको व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
‘हामी मोही किसान हौँ, हामीसँग मोही किसानको पुर्जा छ’, मोही किसान तथा मोही किसान सङ्घर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित थारूले भने, ‘जग्गामा हाम्रो एकल स्वामित्व नहुँदा हाम्रो जीवनयापनमा धेरै समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार गुठी जग्गामा बसोबास गरेका मोही किसानले विद्युत जडान, पानीको व्यवस्थापन समेत गर्न पाएका छैनन् । ‘विद्युत जडान अनि खानेपानीको धारा जडानका लागि जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ तर हामीसँग गुठीको जग्गाको पुर्जा हुने कुरा भएन, हामीले विद्युत बाल्न पाएका छैनौँ अनि पानीको सुविधा समेत लिन पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘जग्गामा एकल स्वामित्व भयो भने कम्तिमा हामीले पनि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्ने त थियौँ नि ।’
गुठी किसानले लगातार आन्दोलन गरेर जग्गामा आफूहरूको एकल स्वामित्वको माग गरिरहेको भए पनि उनीहरूको माग पूर्तिमा ठुलो कानुनी अड्चन देखिएको छ । फलतः किसानले यो आन्दोलनलाई आश्रमविरुद्ध नभई सरकारविरुद्धको आन्दोलन भनेका छन् । ‘स्वर्गद्वारी आश्रमसँगको हाम्रो कुनै रिस राग होइन’, चौधरीले भने, ‘हाम्रो असन्तुष्टि सरकारसँग हो, मोही किसानलाई सहज तरिकाले जग्गाको स्वामित्व दिने सवालमा सरकार गम्भीर बनेन ।’ यता स्वर्गद्वारी आश्रमले पनि वास्तविक मोही किसानलाई जग्गा दिने सवालमा आश्रमको कुनै विमति नरहेको बताउँछ तर अदालती फैसलाका कारण आश्रमले चाहेर पनि जग्गाको स्वामित्व किसानलाई दिने अवस्था छैन । ‘वास्तविक मोही किसानले जग्गा पाउनु पर्छ, हाम्रो यसमा कुनै पनि विमति छैन’, आश्रमका प्रशासन प्रमुख ध्रुव श्रीले भने, ‘तर आश्रमले चाहेर पनि जग्गा दिने अवस्था अहिले छैन, किनकि सर्वोच्चको फैसलाले नै जग्गा दिन नमिल्ने कानुनी अड्चन छ ।’
आश्रमका अनुसार २०६२ चैत १४ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमलाई निजी गुठी भनेर व्याख्या गरिदिएको छ । फलतः निजी गुठीको जग्गा खण्डीकरण नगर्न÷नगराउन सर्वोच्चले आदेश समेत दिएको छ । सर्वोच्चका अनुसार यो आश्रमको जग्गा व्यक्ति विशेषले खरिद गरेको कारण खुलाउँदै यसलाई निजी गुठी भनी परिभाषित गरेको छ । आश्रमका अनुसार स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आश्रमको जग्गा आफ्नो झोलीबाट खरिद गरेका थिए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले आश्रमको जग्गा निजी गुठी भएकाले यो जग्गा खण्डीकरण नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश दिएको अवस्था हो’, आश्रमका प्रशासन प्रमुख श्रीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत गएर आश्रमले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’
त्यसो त आश्रमले किसान र आश्रमबिचको सम्बन्धमा दरार नआओस् भन्नका लागि अध्ययन समिति निर्माण गरेर समस्याको निकासको बाटो समेत खोजिरहेको छ । आश्रमका अनुसार अध्ययन समितिले गत पुस महिनादेखि जग्गाको अध्ययन गरिरहेको आश्रम प्रमुख श्रीले जानकारी दिए । ‘जग्गा कहाँ, कुन प्रकृतिमा रहेका छन् ? जग्गाको अध्ययनका लागि समितिले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘यो समितिको अध्ययनपश्चात किसानलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी सरकारसँग परामर्शमा जाने छौँ ।’ आश्रमको सात सय ५० बिगाहा जग्गामा मोही कायम भएको छ ।