भुवन पोख्रेल
कुनै पनि मुलुको विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको संविधानमा सदाचार र सुशासनका लागि संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । पन्ध्रौ योजनाले सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप सवल, सक्षन र सुदृढ बनाई दक्ष, सेवामुखी र व्यवसायिक बनाृनु भन्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु जस्ता उद्देश्य राखिएको छ । त्यसैले सुशासनका लागि त्यस्ता संस्थामा कार्यरत व्यक्तिमा सदाचार र नैतिकताको निकै महत्व रहन्छ । सदाचारको सार्वजनिक सेवालई राजनीतिबाट तटस्थ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलाई सुस्ती, लापरवाही, भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगलाई, निरुत्साहित गर्दछ । सरकारी काम, कारबाहीलाई छिटो, छरिटो गराउन सघाउँछ । सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । राज्यलाई सधै सदाचारी मानिसको खाँचो हुन्छ ।
सार्वजनिक जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिमा सिप र दक्षताका साथै नैतिकता, इमानदारी र सदाचारीपन हुनुपर्छ । उनीहरु योग्य, इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्छ । सर्वसाधरणको मन जितेको हुनुपर्छ । उनीहरुले सार्वजनिक जीवनका पाँच सिद्धान्तहरु स्वार्थहिनता, सदाचार, बस्तुपरकता, जवाफिदेहिता र खुलापनलाई मार्गदर्शकका रुपमा ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति जनताको सेवा गर्नका लागि खटिने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । उनीहरुले जनताको सेवा गर्नका लागि नै सपथ खाएका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट बेतन तथा सुविधा लिने यस्ता व्यक्तिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको सेवक भएकाले सर्वसाधरणसँग उनीहरुको व्यवहार र प्रस्तुती सहज र सम्मानयोग्य हुनुपर्छ ।
राष्ट्रसेवकहरु सदाचारी भएनन् भने जनताले सुलभ सेवा पाउन सक्दैनन् । राष्ट्र निर्माणका हरेक क्षेत्रमा अवरोध आउन सक्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । काममा ढिलासुस्ती भएर जनताको अनावश्यक दुःख पनि पाउन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुले जनताप्रति जिम्मेवार भइ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । सबै व्यक्ति सार्वजनिक ओहोदा लिनका लागि योग्य पनि हुँदैनन् । सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि सिप र दक्षताका साथसाथै नैतिक, इमानदार र सदाचारी हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक भुमिकामा रहने व्यक्तिको ओहोदा र भूमिका विस्तारसँगै उनको व्यक्तिगत अधिकार खुम्चिदै जान्छ र सार्वजनिक दायित्व फैलिँदै जान्छ ।
प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी हुनु आवश्यक छ । व्यक्ति सदाचारी भएन भने दुराचार बढ्दछ । दुराचार सदैव अमान्य र अस्वीकार्य हुन्छ । यसले सामाजिक सम्बन्ध र सहयोग, सहकार्यमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफूलाई असल आचरणमा ढाल्नुपर्छ । असल आचरण नै सदाचार हो । सदाचारले परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व परिवेशमा शान्ति, सहकार्य, विकास र सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्छ । सदाचार नैतिकतासँग जोडिएको विषउ हो । नैतिकता व्यक्तिको भावना र अन्तर मनसँग जोडिएके हुन्छ, जुन व्यवहारद्वारा प्रदर्शित हुन्छ ।
नैतिकतालाई पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण, संस्कार, संस्कृति, संगत र शिक्षाले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामी सबैले आफूमा असल नैतिक व्यवहारको विकास गरी सदाचारी हुनुपर्छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकाय, संस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थाहरु र त्यहाँ कार्यरत व्यक्ति एवम् पदाधिकारीहरुमा त सदाचार हुनु अति आवश्यक हुन्छ । व्यक्ति दुराचारी भए भने दुराचार, भ्रष्टाचार, घुषखोरी, ढिलासुस्ती, कुशासनको स्थिति आइपर्छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सदाचार संहिता तयार गरी लागु गरेको छ । अन्य मन्त्रालय र संघसंस्था, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुले पनि यस्ता सदाचार संहिता वा आचार संहिताहरु तयार गरिएका हुन्छन् । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समितिका आचारसंहिताहरु तयार गरिएका हुन्छन् । त्यसको पालना गर्नु सरोकारवालाको दायित्व हुन्छ ।
व्यक्तिमा हुनु पर्ने सदाचारहरुमा अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमानदारी साथ पालना गर्नु, सबैप्रति शिष्ट व्यवहार देखाउनु, जुवा, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रुपमा मादक पदार्थ सेवनलगायतका खराब आचरण नगर्नु, आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नु, पेसाको सम्मान गर्ने तथा आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयत्नशील रहने । कार्यालय समयमा कार्यालयसँग सम्बन्धित काम मात्र गर्ने । कार्यालय समयमा कार्यालयसँग सम्बन्धित काम मात्र गर्ने र समान तथा सुविधाको दुरुपयोग नगर्ने, पेसागत कार्यगर्दा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने । आफ्नो काम कारबाही आर्थिक रुपमा मितव्ययी तथा किफायतपूर्वक गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र हिफाजत गर्न सदा तत्वर रहने तथा सामाजिक विभेद नगर्ने ।
जवाफदेहिता भन्नाले आफूले गरेको काममा जोसुकैले प्रश्न उठाए पनि त्यसको जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नु भन्ने बुझिन्छ । जसले गल्ती गरेको हुँदैन वा कानुन बमोजिम काम गरेको हुन्छ उसले जवाफ दिन सक्छ । जसले कानुन मिचेर वा कानु विपरित काम गरेको छ वा नैतिक धरातल गुमाएर काम गरेको हुन्छ, उसले ठडिएर जवाफ दिन सक्दैन । सार्वजनिक जवाफदेहिका मुद्यय दुईवटा सर्त हुन्छन् । पहिलो सर्त जनताको साधन, स्रोत र शक्ति प्रयोग वा परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरु सधैभरी जनताको निगरानीमा हुनु पर्छ । जनताले गर्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा तयार रहनुपर्छ । उनीहरु जहिले पनि जनताको विश्वास लिन सक्ने गरी कार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुले राज्यको सम्पत्ति चलाइरहेका हुन्छन् । यस्तो सम्पत्तिको स्रोत मुख्यतः जनताले तिरेको कर हो । यसरी अरुको साधन संकलन गरी अरुकै लागि र खर्च गर्नेहरुको कामको परिक्षण हुनुपर्छ । त्यसको प्रतिवेदन तयार पारी आवश्इक सुधार वा कारबाही हुनुपर्छ ।
पहिले–पहिले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई वित्तीय पाटोबाट हरहिसाबको आँकडा परिक्षण गरेर हेरिन्थ्यो । परम्परागत रुपमा एने, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड जस्ता प्रक्रियागत आधारबाट संस्थाको जवाफदेहिको स्तर हेरिन्थ्यो । पवित्रतार इमानदारीको मूल्यांकन गरे पुग्दथ्यो । रुजु, बेरुजुका आधारबाट ठिकबेठिक ठानिन्थ्यो । पछिल्ला दिनमा आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा यसलाइ मात्र जवाफदेहि मापनका आधार मान्न नहुने अनुभूति गरेर जवाफदेहिलाई नतिजा वा परिणाममा हेरिनु भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
प्रक्रियाको पालना र इमानदारी आवश्यकता हो तर त्यसका साथमा परिणाम र वैधतालाई मूलकुरा मानियो । जवाफदेहिले सार्वजनिक व्यवहारका सबै पक्षलाई समेट्न थाल्यो । राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकाय र त्यस अन्तर्गत कार्यरत निर्वाचित, मनोनित, नियुक्त पदाधिकारी र पेसागत समूहरु क्रियाशिल हुन्छन् । उनीहरु राज्यको साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत् सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्दछन् । उनीहरु कामबाट प्रभावित हुने सर्वसाधरणहरु जवाफदेहित खोज्ने हुन् । सर्वसाधरणका प्रश्नहरु हाम्रा सामु गरिएका बाचा पूरा भएको छ त ? हामीले दिएको मतादेशको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? आदि प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवारी व्यक्तिले त्यसको उचित जवाफ दिनु पर्छ ।
यसरी आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जवाफदेहिको माग हुन थालेको छ भने त्यस्तो प्रक्रियामा जनसहभागिताको पक्ष अतिआवश्यक ठानिन्छ । सेवाग्राही वा सरोकारवालाले नै आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले हिजो आज सार्वजनिक जवाफदेहिलाई सामाजिक जवाफदेहि पनि भनिन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरोकारवालाको समूहबाट अन्वेषण, अध्ययन, परीक्षा गर्ने विधिलाई सामाजिक परिक्षण भनिन्छ । सामाजिक परिक्षण सामाजिक जवाफदेहिको बलियो संयन्त्र हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजनिक निकायमा परेको दवावका रुपमा हेरिनु हुँदैन । प्रणालीको बैधताm स्वच्छता, गुणस्तर र सुशासनका लागि अवलम्बन गरिएका उपायका रुपमा सम्झनु पर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि राजनीतिक वा अवञ्छित प्रभाव नपर्ने । राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनम भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै पनि प्रकारका प्रभाव नपार्न तर मतदाताका रुपमा मतदानमा भाग भने लिने सदाचार देखाउनु पर्छ ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना दान, उपहार, चन्दा, सापटी नलिने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै प्रकारको कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय नगर्ने । तोकिएको ढाँचामा निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कार्यालयमा तोकिए बमोजिम परिचयपत्र तथा पोसाक लगाउने । खटाएको कार्यालय एवम् स्थानमा गई काम गर्ने । सरुवा वा अवकाश हुँदा कानुन बमोजिम बरवुझारथ गर्ने । तोकिएको समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुने । सकेसम्म विदा स्वीकृत नगराएर कार्यालयमा उपस्थित नहुने । सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार देखाउने । आफूमाथिका कर्मचारीप्रति आदर र आफूमुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार देखाउने ।
सामाजिक जवाफदेहिका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तै ः सामाजिक परिक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, डिजिटल अन्तरक्रिया गर्ने, सार्वजनिक निकायका कामहरुको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने । सामाजिक संवाद र अन्तरक्रियाका माध्यमहरु खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने गर्नु पर्दछ । कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विचारप्रति झुकाव नराखी तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्नु राजनैतिक तटस्थता हो । निष्पक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक मूल्यमान्यता जसले कुनै राजनीतिक दल विशेषको पक्ष नलिई नीति, कानुन, नियम र प्रक्रियाको आधारमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दछ । कुनै पनि दलगत क्रियाकलापमा संलग्न नभएको कसैको पक्ष नलिने, सरकार र आफ्नो कामप्रति बफादार रही व्यवसायिक हिसाबले काम गर्ने, नियम कानुनको पालनामा कठोरता अपनाउने प्रशासन नै तटस्थ प्रशासन हो ।
सार्वजनिक दायित्व भएका व्यक्ति वा निकायलाई विश्वास गरी सम्पिएको स्रोत र शक्ति जिम्मेवारीपूर्वक् प्रयोग गरे वा नगरेको स्पष्ट पार्ने दायित्व सार्वजनिक जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताले अधिकार र शक्तिको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा पदाधिकारीले सार्वजनिक सरोकार वा चासोका विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्य सम्पादनको स्तर, गुणात्मक एवम् सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गमाझ अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले वा अधिकारीले उत्तर दिने कार्यलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । कुनै कार्य सम्पानदको सिलसिलामा उक्त कार्य गर्न आवश्यक पर्ने शक्ति वा अधिकार दिने पदाधिकारी वा निकायलाई कामको प्रक्रिया वा परिणाम सम्बन्धमा जवाफद दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ।
जवाफदेहिलाई जवाफका लागि तयार रहने, आफ्नो जिम्मेवारीको असल र खराब प्रतिफलका लागि जिम्मेवारी बहन गर्ने, सबै प्रकारका विवरणहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । यो अन्य व्यक्तिलाई विभाजन गर्न वा प्रत्योजन गर्न सकिँदैन यसमा आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने मात्र होइन त्यसको सम्बन्धमा जवाफ दिइ सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नु हो । जवाफदेहिता कुनै काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र क्रियाशिल हुन्छ । व्यवस्थापकसँग बढी सम्बन्ध राख्दछ । अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न अग्रसर हुन्छ । जवाफदेहि हुनु भनेको पारदर्शी हुनु हो । उत्तरदायित्व बहन गर्नु, जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । अर्थात आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारीबाट नपन्छिएर कर्तव्य पूरा गर्नु हो । हिजोसम्म जवाफदेहि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने व्यक्ति जब सत्ता र शक्तिमा पुग्दछन् तब बिर्सन्छन् र नाजवाफ भइदिन्छन् । अनि जरुरी हुन्छ खबरदारीको ।
हाम्रो सार्वजनिक जवाफदेहि बनाउन र आफ्नो पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जवाफदेहि बनाउन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नदिन नागरिकको निरन्तर खबरदारी अनिवार्य छ । नागरिकले शासकलाई निरन्तर प्रश्न गर्न जरुरी छ । यदि शासकले नागरिकको प्रश्नको उत्तर दिन सके भने जवाफदेहिता रहन्छ । सदाचार नै सामाजिक जवाफदेहिताको आधार मानिन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारलाई जनताको हक र अधिकारको प्रत्याभूति दिन र उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउन गरेका प्रतिवद्धताहरुप्रति नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरुले उत्तरदायी बनाउन गरिने विभिन्न गतिविधिलाई सामाजिक जवाफदेहिता भनिन्छ ।