देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ९ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना नाघिसक्यो । यो सात महिनाको अवधिमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने औषधीको जोहो गर्नै सकेको छैन । उपमहानगर भन्छ, ‘हामी प्रक्रियामै छौँ ।’ आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पूरा गरिनसकेको यो उपमहानगरका स्वास्थ्यचौकीहरूमा निःशुल्क औषधीको अभावको सिर्जना बढ्दै गइरहेको छ ।
‘केही औषधी सटेज भएको अवस्था हो’, तुलसीपुर उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपनेले भने, ‘अब छिट्टै औषधी खरिद गर्दैछौँ ।’ उनका अनुसार यो उपमहानगरले अहिले स्थानीय बजारबाट औषधीको दररेट माग गरिरहेको छ । यो दररेटका आधारमा उपमहानगरले औषधी खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने हो । दररेटको टुङ्गो लाग्यो भने खरिद गरिने औषधीको परिमाणको टुङ्गो लगाइने छ । यो काम हुनै बाँकी छ । गत वर्ष जिल्लामा खपत भएको औषधीको परिमाण र स्टकको अवस्थालाई हेरेर औषधीको मात्रा निर्धारण गरिने उनले बताए अनि बल्ल ठेक्काका लागि उपमहानगर तयार हुने छ । यो काम सकाउन पनि उपमहानगरलाई झन्डै एक÷डेढ हप्ता लाग्ने देखिन्छ । ठेक्का लागिसकेपछि औषधी आयात हुँदासम्मको प्रक्रियागत अवधिलाई हेर्ने हो भने यो उपमहानगरमा अझै दुई महिनासम्म औषधी आउने छाँट छैन ।
जिल्लाकै दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि निःशुल्क औषधी वितरणमा केही विलम्ब ग¥यो । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधि घर्किसकेपछि मात्रै उपमहानगरले औषधी खरिद गरेर वितरण गरेको छ । ‘झन्डै एक हप्ता अघि ठेक्कामार्फत औषधी खरिद गरेर वितरण गरेका छौँ’, यो उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख प्रदीप योगी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो पालिकामा निःशुल्क औषधीको अभाव छैन ।’ उनका अनुसार औषधी खरिदमा ढिलाइ हुनुको कारण ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको झमेला थियो । तीनवटा औषधी फर्मले ठेक्का हाल्नु पर्ने भए पनि दुईवटा फर्मले मात्रै ठेक्का हाल्दा पहिलो पटकको ठेक्का रद्द गर्नु परेको र दोस्रो पटक पुनः ठेक्का आह्वान गरेर औषधी आयात गर्दा समस्या भएको उनले बताए । पहिलो पटकको ठेक्का रद्द हुँदा स्थानीयलाई माग बमोजिमको औषधी वितरण गर्न नसकिएको योगीले बताए । ‘एक÷डेढ महिना जति औषधी वितरणमा समस्या भयो’, योगीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको झमेलाका कारण भनेको समयमा औषधी खरिद गर्न सकेनौँ ।’
पश्चिम दाङकै अर्को स्थानीय तह बबई गाउँपालिकाले पनि स्थानीयको माग अनुसार औषधी वितरण गर्न नसकेको यथार्थता सुनाउँछ । यो पालिकाको समस्या भने अलि फरक छ । यो पालिकाले बजेटको अभावमा औषधी पर्याप्त खरिद गर्न नसकेको र स्थानीयलाई खुवाउन नसकेको बताउँछ । यो पालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर खड्काका अनुसार गत वर्ष यो पालिकालाई निःशुल्क औषधी खरिदका लागि सङ्घीय सरकारबाट १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आएको थियो । गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट रकम छुट्याएन ।
फलतः सङ्घीय सरकारबाट मात्रै आएको रकमले खरिद गरेको औषधीले स्थानीयको मागलाई थेग्न सकेन, फलतः स्थानीयलाई पर्याप्त औषधी वितरण गर्नै सकेन । यो वर्ष पनि पालिकाले निःशुल्क औषधीका लागि कत्ति पनि बजेट छुट्याएको छैन । अझ सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट समेत घटेर आएको छ । खड्काका अनुसार यो पालिकामा यो वर्ष सङ्घीय सरकारबाट १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै आएको छ । ‘गत वर्षभन्दा पनि अहिले बजेट घटेर आएको छ, गत वर्षको बजेटले औषधी पर्याप्त दिन नसकेको अवस्थामा अहिले घटेर आएको बजेटले झन कसरी पुग्ला ?’, उनले भने, ‘औषधी खरिदका लागि आएको बजेटले औषधी खरिद गर्ने हो, जतिसम्म पुग्छ त्यतिलाई खुवाउँछौँ ।’ यो पालिकाले एक महिना अघि चार लाख ६५ हजारको औषधी खरिद गरेर स्वास्थ्यचौकीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
निःशुल्क औषधी स्थानीय तहले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने दायित्व भनेको स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहले विभिन्न ९८ प्रकारका औषधी खरिद गरेर स्थानीयलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । औषधी खरिद गरेर नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ तर स्थानीय तहले भने समयमा आम नागरिकलाई औषधी उपलब्ध गराउन असक्षम देखिएका छन् । भलै स्थानीय तहले यसको खरिदमा व्यवस्था गरिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमा औषधी उपलब्ध गराउन नसकिएको दाबी गर्दै आएका छन् तर स्थानीय तहले आम नागरिकलाई निःशुल्क औषधी वितरण गर्न नसकेको यथार्थतादेखि भने सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिमूलक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेखवर जस्तै छ । यस अघि निःशुल्क औषधी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका विषयमा स्थानीय तहसँग जिल्ला प्रशासनले माघ अन्तिम साताभित्रमा छलफल गरेर समस्याको निकास खोजिने बताएको थियो तर अहिलेसम्म यो गम्भीर विषयमा संवेदनशील भएको देखिँदैन । ‘हामी केही दिनमै गाउँपालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर समस्याको पहिचान गर्छौँ र समस्याको निकास खोज्छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले केही दिन अघि भनेका थिए ।
यसैगरी जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला समन्वय समिति पनि औषधी जस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको कमजोेरीका बिषयमा संवेदनशील देखिएन । स्थानीय तहका नदी तथा खोलामा भइरहेका उत्खनन्मा ठाडा कान लगाइरहने समन्वय समिति औषधी जस्तो संवेदनशील विषयमा भने गैरजिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । उसले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गर्ने र निःशुल्क औषधी वितरणमा देखिएको समस्याबारे सहज बाटो खोजिने बताएको थियो । उसले पनि लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालको समय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले तत्काल यो विषयमा छलफल आयोजना गर्न नसकिएको बताएको थियो ।
माघ २६ र २७ गतेमै यो विषयमा छलफल गर्ने बताएको समन्वय समिति पनि त्यसयता भने चुप लागेर बसेको छ । ‘लुम्बिनीका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको समय नमिलेका कारण तत्काल छलफल राख्न सकिएन’, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले भनेका थिए, ‘उहाँ (स्वास्थ्य मन्त्री) ज्यूको समय मिल्नासाथ हामी छलफल गर्छौँ ।’ तर जिल्लामा अहिलेसम्म पनि निःशुल्क औषधी वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कुनै छलफल थालिएको छैन ।