भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विना चावी खुला रुपमा भन्नु पर्दा सरकार तथा नागरिक र नागरिकसँगै जोडिएको आजको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, त्यसभित्र लुकालो पारामा प्रयोग हुँदै आएको कनको एउटा सशक्त तस्कर समूहबिचबाट अपरिचित आज सायद नेपाली नागरिक सबैलाई थाहा भएकै विषय होला ? वनको विज्ञहरुको एउटा अर्थ हुन्छ भने वन ऐन २०७६ को अर्काे अर्थले समुदायमा काम गर्ने हामी सबै अन्योलकोबिच सधैँ भोरी रोदनको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको विषय नै वनेको छ ।
सबैभन्दा बढी फाइदाको दृष्टिकोणले हेरिने प्राकृतिक स्रोत । त्यो सरकार त्यससँग सम्बन्धीत स्थानीय निकाय, अझ आजको अवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकको समूह हो । सामुदायिक वन उपभोक्तामा ह्रास र सरकारी निकायमा वन कार्यालय र सडक विभागबिच विगतदेखि आजसम्म अर्को जुहारी चल्दै आएको विषय बहस चल्दै आएको छ । तापनि विगत २०३५, २०४० सम्मको अवस्था सम्बन्धीत गाउँ पञ्चायतको निगराहानी र वन पालेको सहयोगमा केही वन सम्बन्धीत कार्यक्रम चल्दै आएको थियो भने त्यस पश्चात २०४१ देखिको वन व्यवस्थापनमा बदलिँदो राजनीतिकको कारण निकै उतारचढाव चल्दै आएको छ ।
जव ०४५, ४६ को वन व्यवस्थापनको लागि एउटा विज्ञ टोलीको समूहले वन ऐन र वन व्यवस्थापनको लागि कार्यन्वयन गर्ने गुरु योजना भित्रियो त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रहेर नेपाल सरकारको वन कार्यलय यसको सहयोगी निकाय तथा दातृसंस्था नेपाल जस्ता संस्थाको आर्थिक सहयोगमा त्या योजनाले सार्थकता पाएको थियो भने त्यसमा वन क्षेत्रको संरक्षण अब सरकारले गर्नै नसक्ने अवस्था देखेर देशैभरीका वनजंगल सबै उजाड हुँदै आएको हुँदा अब नजिकका स्थानीयको जिम्मा नदिएर वन क्षेत्र जोगिने स्थिति नभएकोले उनीहरुको समूह वनाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठ गरी वन मन्त्रालयले नै कार्ययोजना र विधान स्वीकृत गरी दिएर पश्चात नेपालको सामुदायिक वनले विश्वमा परिचय गराएको हो ।
नेपाललाई तर नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै सामुदायिक वनको विपक्ष हुँदै आएको छ भने विभिन्न बहानामा आ–आफ्नो समूहमा काम गर्दा हुँदै आएका बाधा अड्चन, झमेलाले आज सामुदायिक वन समूहमा निकै संकट आएको अवस्था छ । आज स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार समेतले छुट्टा छुट्टै राजश्वको भारी समूहहरुमा बोकाउदा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मारमा परेको छ । यसको ओकालत गर्ने संस्था भनेको सामुदायिक वन उपभोक्तामा ह्रास छ भने सरकार पक्ष सम्बन्धीत वन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र भन्दै आएको छ । नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयसँग बाँझिएको भन्दै आएको स्थानीय वन ऐन तत्कालका तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका घनश्याम पाण्डेले आफ्नो स्थानीय वन ऐन हामी आफै निर्माण गर्छौ ।
वनको काम गर्ने भनेर तयार पारिएको स्थानीय वन ऐन वन मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन यो वन ऐनको बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला कार्य समितिमा समेत छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा निस्किएका सवालको बारेमा स्वयम् म आफै जिल्लामा महासंघको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा देउखुरीको गढवा गा.पा. लमहीको नगरपालिका समेतमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यहाँ सम्बन्धीत पालिका प्रमुख र सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको उपस्थितिमा स्थानीय वन ऐनको बारेमा निकै सवाल जवाफको रुपमा वन कार्यलयसँग छलफल भएको हो । हाम्रो स्थानीय वन ऐनलाई उतिबेलै नजान्निदो रुपमै अस्वीकृत गरेको अवस्था आएको हो । तर यहाँ हाम्रा नेपाल सरकार प्रमुखहरुले भन्ने कथामा जनताको घरदैलोमा सिंह दरबार भन्दै खोज्दै छन् तर त्यति एउटा वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थानीयस्तरमासम्म ल्याउन सकेको छैन । आज वनको अधिकार माग्न सिधै सिंह दरबार नै धाउनु पर्ने स्थिति छ ।
यसै सन्दर्भमा ०८०।१०।२७ गतेको गोरक्षमा स्वयम् तुलसीपुर उपमहानगर आफैले वेकामे वन ऐनको संज्ञा दिन बाध्य भएको छ । सरकारमा रहेका सम्बन्धीत मन्त्रालयका नेताहरुलाई यस्तो महत्वपूर्ण विषय उहाँहरुलाई हेर्ने फुर्सत नै छैन कसले गर्ने हो यो जनताको पक्षमा काम ? दै दां आउने बाटो निर्माण आधा कचल्टो मै छ भन्छन् नेताहरुले के नै गरिएको बखान । अब हाम्रो वन त सम्पदामा रहेका खानीहरुको बारेमा कहिले सोच्ने होला सरकारले ? एउटा आशा लाग्दो दैलेखमा उत्खनन् हुँदै आएको पेट्रोल खानीले सफलता पायो भने हामी धेरै समस्याबाट छुटकारा पाउला तर अन्य खानीको हाम्रो सरकारमा रहेका नेताहरुले कहिले कसरी खोज नीति ल्याउने हुन् ?
सुन खानीदेखि नुन खानीसम्मको धनी छौ हामी तर हामै्र देश गनिएको छ गरिब किन ? यहाँ पत्रपत्रिकामा आएको विषय छ नुन ढुवानी मै ६ करोड खर्च । हामै्र पूर्वजहरुले भन्दै थिए भोटबाट नुन ल्यायर खाएको कथा हामीलाई सुनाएका हुन् त्यो भोटमा पाउने नुन हाम्रो उत्तरी भेगको हिमाली क्षेत्रमा मात्र नभएर मध्य पहाडी क्षेत्र र भित्रि मदेश, तराईको विभिन्न भाग समेतमा नुन खानीको ठुलो सम्भावना रहेको धेरै विज्ञहरुको समूहको भनाइ छ । तर कहिले कसले गर्ने यो काम ? अबको नेपालको रथ हाक्न तम्सिएर आएका युवाहरुबाट मात्र यो सम्भावना होला ? नत्र यही मसानेहरुको आश गरिएर सधै केही छैन भन्दै हिड्नु बाहेक के पो होला र ?