ललिता निवास जस्तै बाँसबारी छाला जुत्ता

सुभाष न्यौपाने
ललिता निवास जस्तै देखियो बाँसबारी !
विष्णुलेजस्तै विनोदको पोको फाल्ने तयारी !!
बाँसबारीले बनाउँथ्यो जुत्ता, लगाउँथे सिपाहीले !
अनि युएन मिसनमा जान्थे पहिले !!
आयात रोकेर, आफ्नो उत्पादन गर्ने कहिले ?

ललिता निवास घटनालाई पुनः याद दिलाउने खालको नेपाली राजनीतिमा अर्को घटना घटेको छ । बाँसघारी छाला तथा जुत्ता कारखाना बिक्री प्रकरण बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बाँसबारीमा स्थापित भई सेना, प्रहरीलाई डिएमएम बुठ छालाको खुकुरी भच्छे तथा अन्य आवश्यक पर्ने सैन्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन भई उत्पादन भइरहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना २०४६ सालको आन्दोलनसँगै मुलुकमा परिवर्तन आइसकेपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले मुलुकमा खुला अर्थतन्त्र भित्र्याउने अर्थमा मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखानाहरु बिक्री गर्ने तथा निजी व्यवस्थापनमा रुपान्तरण गर्ने नीतिअनुसार बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना स्थापना भएको जमिन समेत बिक्री गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै थियो । तर सरकारले त्यो उद्योग र उद्योग रहेको जमिन कसलाई बिक्री गरेको हो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई त के धेरै जसोलाई समेत थाहा थिएन ।

राज्यको सम्पत्ति बिक्री भएमा वा भाडामा दिएमा जेसुकै भए पनि आम नागरिकले त्यस बारेका जानकारी पाउनु पर्छ, त्यसरी जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा पनि हो । हाम्रो मुलुकमा जनतालाई झुक्याउन र ढाट्न नेपालका सबै सरकार माहिर छन् । अझ प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पश्चात गठन भएका सबै सरकारलाई हेर्दा र बुझ्दा त सबै सरकार जनता ठग्नमै उद्यम रहेको देखियो । यहाँ त कस्तो देखियो भने चोरले चोरेको सामान फिर्ता ग¥यो भने त्यो चोर नठहर्ने प्रवृति ललिता निवास प्रकरणमा आफूले किनेको भनेको जग्गा विष्णु पौडेलका छोराले उक्त जग्गा फिर्ता गरेपछि उनी चोर नठहर्ने नजिर कायम गरिसकेका छन् । उनी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेलका छोरा भएकाले त्यो सुविधा पाएका थिए । त्यस्तै अहिले सिजी कम्पनीका अरुण चौधरीले पनि म बाँसबारीको नौ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्छुँ मलाई चोर नभन भनेर माग गरिरहेका छन् । किनभने उनी पनि सिजी कम्पनीका सञ्चालक हुन् । नेपालका ठुला उद्योगी व्यवसायी हुन्, संसारकै डलर अर्वपति व्यापारी विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरी हुन् । उनी पनि के कम विष्णु पौडेलले देखेको बाटो विनोदले नदेख्ने त कुरै भएन ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भइसकेपछि शासन सत्तामा पुगेका कुनै पनि राजनैतिक दलले जन अपेक्षाअनुसार संविधान र कानुनअनुसार कार्य नगरी संविधान मर्म र मान्यताअनुसार काम नगरेका मात्र नभई उनीहरुले हरेक राजनैतिक दलले मुलुकको विधान र कानुन विपरित कार्य गरेको हुँदा आज राजनैतिक दलहरुप्रतिको जनविश्वास मर्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आएर देखिएको बाँसबारी प्रकरण पनि तत्कालिन सरकारले मुलुकको संविधान र कानुन विपरितको गतिविधिको नतिजा हो भन्ने ठम्याउन जनतालाई कत्ति पनि गाह्रो पर्दैन । किनभने घटनाले आफै बताइरहेको छ । घटनामा दोषि भनिएका अरुण चौधरी आफू बाँसघारीको नौ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् भने उनलाई यस बाँसघारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा रहेको जग्गा उनको नाममा कसरी श्रेष्ता कायम हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि सरकारसँग जनताले गरेका छन् । तर सरकार त्यस सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको छैन भने दिन चाहेको पनि छैन ।

सरकार त केवल आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्दै भएको गल्ती तथा दोष अरुण चौधरीको थाप्लोमा हालेको देखाउने, अरुणलाई क्षणिक दोषी देखाएर आफू उन्मुक्ति पाउने बाटो खोजिरहेको छ भने त्यो बाँसघारी छाला जुत्ता कारखाना रहेको जग्गा पहिले नै खरिद भएको रहेछ पछि अंशवण्डा गर्दाका बखत अरुणको भागमा परेको हो अरे अब अरुणसँग बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गराउने सरकारले उक्त जमिन बाफतको जमिन विनोद चौधरीबाट सोध भर्ना गराउन सक्छ कि सक्दैन ? राज्यले आफू कानुनबाट भुकेर दिएको सेवा बाफत राज्इका कुन–कुन प्रतिनिधि र पदाधिकारीले सजाय भोग्नुपर्ने हो । त्यो सकेत स्पष्ट पार्नु प¥यो । एउटा नागरिकबाट श्रेष्ता फिर्ता गराएर जग्गा खोसेर मात्र कहाँ हुन्छ ? राज्य सञ्चालकहरुले आफूले गरेको गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने नागरिकलाई मात्र दोषी करार गर्न कहाँ पाइन्छ ?

राज्य संयन्त्र आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गरेर अर्कालाई आरोपित गर्ने प्रवृतिले न त देशले पार पाउँछ न त नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् । चौधरी र सरकारको बिचमा भएको यो झगडामा के चौधरीले जवरजस्ती जग्गा दर्ता गरेका हुन् ? सरकारले नियम संवत बेचेको भन्ने कुरालाई चौधरीकोतर्फबाट पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायी तथा वरिष्ट अधिवक्ता सम्भुु थापाको तर्क छ । चौधरीलाई रिहा गर्दैमा बाँसबारी मुद्दा प्रकरणका कुनै पनि प्रमण नष्ट हुन नसक्ने भनेर थापाले बहस गर्दै भनेका छन् सरकारले बेचेकोले चौधरीले उक्त जग्गा खरिद गरेका हुन् । त्यो उनको नागरिक अधिकार पनि हो । सरकारमा रहेकाले आफ्नो गल्ती र अपराधलाई लुकाउन पनि नागरिकलाई दोषी करार गरे आफ्ना अपराधहरु लुकाउने प्रच्लन नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ ।

विभिन्न प्रवृतिका अपराधीहरुले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर विभिन्न बहनामा प्राप्त गर्न पाएकोले पनि आफ्ना गल्ती कमजोरीहरु लुकाएर जनतालाई दोषी र अपराधी करार गर्न खोजिरहेका छन् । यस विषयमा वरिष्ट अधिवक्ता थापाले आपति समेत जनाउँदै आफ्नो अपराध जोगाउन अर्कालाई दोषी बनाउन नपाइने भन्ने राय समेत पेस गरेका छन् । के उक्त सम्पत्ति जनयुद्धको नाममा लुटिएको सम्पत्ति जस्तै गरी लुटेका थिए चौधरीले ? यो प्रश्न सरकारको सुरक्षा र अनुसन्धानको प्रमुख निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनताले सोधिरहेका छन् । ठुला उद्योग व्यवसायी तथा ठुला घटनाका व्यापारी भन्दै राज्यले आफूले गर्नु पर्ने काम र जिम्मेवारी पनि आफ्ना मन परेका उद्योथी व्यवसायीहरुलाई जिम्मा दिनु कतिसम्म उचित कार्य हो ? कसैले पनि नजिक आउने ठाउँ दिएनन् भने कोही उनको नजिक आएर बस्न सक्छ ? माडबारीहरुलाई राणाहरुले भित्रिया बनाए दरबारले भित्रिया बनायो, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि दलहरुले भित्रिया बनाएकै कारण माडबारीहरु विशिष्ट व्यवसायी बनेका हुन् । यिनीहरुलाई मुलुकमा खाँचो थिएन भने किन विशिष्ट स्थान दिइयो ? भोलि यस्तो घटना पनि घट्न सक्छ भन्ने दुरदर्शिताका साथ सबैलाई आ–आफ्नो तहमा राखेको भए आज कसैले पनि आफू आफूमा विरोध हुने थिएन र आरोप लाग्ने थिएन ।

मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार सरकारले सबै नागरिकसँग त्यही खालको कानुनी व्यवहार गरेको भए आज कसैल कसैलाई आरोप लगाउनु पर्ने थिएन । अहिले बाँसबारीको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा सरकारले जनतालाई स्पष्ट के पार्नु प¥यो भने सरकारले छाला जुत्ता कारखाना मात्र बेचेको होकि जग्गासहितको कारखाना बेचेको हो ? त्यतिमात्र होइन बाँसघारी छाला जुत्ता कारखाना बाँबारीबाछ उठाएर ल्याएर चन्द्रौटामा स्थापना भएर केही वर्ष रह्यो, अहिले त्यहाँबाट पनि उक्त उद्योग हराइसकेको छ, अब भन्नुहोस् उक्त उद्योग बाँबारीबाट स्थापनान्तर गरेको नेपालको अन्य कुनै ठाउँमा स्थापना गरी स१चालन गर्ने सर्तमा बिक्री गरिएको थियो या संसारको जुनसुकै ठाउँमा लैजान पाउने गरी बिक्री वितरण गरिएको थियो ? त्यसबारे पनि जनताले सरकारसँग जान्न चाहिरहेका छन् । किनभने चन्द्रौटामा उक्त उद्योग स्थापना गरिएको स्थानमा न त निर्माण भएका कुनै भौतिक संरचना छन् न त छाला जुत्ता उत्पादन गर्ने कुनै मेसिनहरु त्यहाँ छन् ।

अर्को प्रश्न छ जनताको सरकारलाई यदि जग्गासहित उक्त उद्योग सरकारले चौधरी समूहलाई बेचेको हो भने छाला जुत्ता उद्योग बाँसबारीबाट किन बाहिर सार्नु प¥यो ? यसले के बुझाउँछ भने ‘दालमे कुछ काला हे’ लिनेर दिनेको बिचमा । आफ्नो जमिन बाँसबारीमा हुँदा हुँदै पनि किन चौधरी समूहले आफ्नो उद्योग बाँसबारीबाट हटाउन प¥यो ? त्यो त चीन सरकारको सहयोगमा तत्काल श्री ५ को सरकारले नेपालमा स्थापना गरेको उद्योग थियो । त्यसमा दाताको आसयको जरुरी हुन्छकी हुँदैन सरकार ? कस्तो गजबको षड्यन्त्र न त बेच्नेनै बोल्छ र जनतालाई आवश्यक र यथार्थ विषयमा जानकारी गराउँछ न त आजको घटना घट्नुभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा जनतालाई जानकारी गराएको बुझिएको थियो । आज कुन त्यस्तो परिस्थिति आयो र बाँबारीको उद्योग तथा जग्गा किन्नेहरु चोर हुन पुगे सरकार ? जनताको मत त यस घटनामा किन्ने र बेच्ने दुवैलाई हत्कडी लगाउनु पर्छ भन्ने छ । सरकार अझै पनि सिआई वि अनुसन्धानको हवाल दिँदै राष्ट्रिय सम्पत्तिको खरिद बिक्रीमा जनतालाई ढाटिरहेको छ ।

नेपालमा भाडबारीहरुले व्यापारिक कारोबारमा तिन पुस्ता इतिहास कायम गरिसकेका छन् । राणा, राजा र प्रजातन्त्र । उनीहरु यो मुलुकमा व्यवसायको लागि भित्र्याइएका घराना हुन्, उनीहरुलाई मुलुकको विधानमा हिजोदेखि नै बाँधिएन । किनभने हिजो उनीहरुले समुन्द्र पारसम्मबाट ल्याउनु पर्ने आवश्यक सबै बस्तुहरु अरु व्यापारीलेभन्दा सहजै ल्याउन सक्थे । जसको कारण उनीहरुको व्यवसायीक प्रसिद्ध पनि बढ्दै गयो । त्यसैबाट उनीहरु राणा कालदेखि हालसम्मका सबै खाले दखारीयाहरुको समिपमा पुग्न सके । प्रभाव राख्न सके त्यसैबाट उनीहरु नेपालभरिका सबै ठुला सहरहरुमा व्यावसायीक वर्चश्व समेत कायम गर्न सफल भए । उनीहरुको व्यावसायीक सञ्जाल छ भाडबारी भित्रमा बाँसबारी प्रकरणमा चौधरी समूहको सहभागीता देखियो भने सगरमाथा सिमेन्ट तथा अन्य केही उद्योगहरुमा सघाई समूहले नेतृत्व गरेको छ भने कही गोल्छा अर्गननाइजेसनले नेतृत्व गरेको छ ।

माडबारीका विभिन्न समूहले व्यापार व्यवसायको विभिन्न शिर्षकमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले गर्दा के पनि बुझिन्छ भन्ने माडबारीहरुको नेपाल प्रवेशसँग नेपालको व्यवसायमार्फत अर्थतन्त्रमा समेत राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सहकारीलगायत आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तसंस्था तथा बैंकहरु समेत उनीहरुकै नियन्त्रणमा सञ्चालनमा आइरहेका छन् । मुलुकको ढुकुटीभित्र सरकारले नै माडबारीलाई लगेर राखेको छ । सत्तामा बसेकाहरुले उनीहरुको आसजअनुसार व्यवसायी चले भने ठिक छ हैन भने लगेर थुनिदिने ? यो न्याय होइन सरकार यो त सरकारले न्यायको नाममा नागरिकमाथि गरेको अपराध हो ।

किनभने यो मुलुकमा कानुनअनुसार न्याय नभई शासकको सनकमा न्याय भन्ने प्रवृति अहिले बढ्दै गइरहेको छ । राज्य सत्ता सञ्चालकहरुले नै आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिको लागि माडबारीलाई आफै लगेर ढुकुटीभित्र राखे सरकारको यो खेलत कस्तो देखियो भने पेटारामा मुसो थुनेर रोटी चोरेर खायो मुसाले भनेको जस्तो । रोटी राखेको पेटारामा मुसो थुनेपछि रोटी खाँदैन त ? सिआईविले के–के न गरे बिरामी अरुण अनुसन्धान गरेर अदालतन पु¥याएका बिरामी अरुण र उनका सयोगी अदालत के पुगेका थिए अदालतले छोडिदियो ।

अदालतलाई त थाहा छ नि अरुण चौधरीलाई कारबाही गर्न त चौधरी समूहलाई जग्गा बेच्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसैले थुनी कारबाही गर्नु नपर्ने आदेश दिएर थुुना मुक्त गरिदिए । अरुलाई देखाउन किर्तेठगी मुद्दामा सिआईविले के अरुण चौधरीप्रति पाइला अगाडि बढाउँथ्यो त्यो त सरकार र सिआईविलाई नै तातो पिँडालु जस्तै भयो । चौधरीलाई कारबाही गर्न हालसम्मका सरकार प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरु समेत हत्कडीको फन्दामा पर्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने चौधरीलाई बाँसबारीको जग्गा दाखा गरेर लिखत पारित गरेर दिने काम कसले ग¥यो । त्यो पनि त थाहा होला अथवा खोजी गर्नु पर्ला । ठग चौधरी मात्रै सार्वजनिक गरे मात्र हुँदैन ।

सरकार ठग्ने सरकारी ठगहरु को–को त्यो पनि सार्वजनिक गर्नु प¥यो । राज्यले दिने नागरिकले लिने के यस्तो घटनामा नागरिक मात्र दोषी हुन्छ, अपराधी हुन्छ ? जवाफ दिन सक्छ सरकार ? फेरि कस्तो हाँसो लाग्दो कुरो के त्यो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो भन्ने निकायले पनि आदेश गर्ने र दाखा गर्नेलाई देख्ने रहेन छ उसले त सरकारलाई मूल्य तिर्ने राजश्व तिरेर पास गरेर लिनेलाई मात्र देख्दो रहेछ कति राम्रो । यस्तो भन्दैमा कानुन विपरित कार्य गर्ने अधिकार र छुट कसैलाई छैन । जसले विभाग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेबो हुन्छ त्यो नै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्छ । नेपाल प्रहरीको सिआईविले कति वर्ष लगाएर जुटाएको प्रमाण सरकारी वकिलले अहोरात्र अध्ययन गरेर अदालतमा पेस गरेको मिसिलले अरुणलगायत तिनजना हाजीरी जमानीमा रिहा भएका छन् । के उनीहरुले पेस गरेको मिसिल अंग नपुगेको थियो त ?