Goraksha

National Daily

सभामुखको अधिकारलाई गठबन्धनले निस्तेज गरिदियो : सभामुख

लुम्बिनीका विषयगत समिति निर्माणमा ढिलाइ

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २९ माघ । संसद्का विषयगत सभापति चयनका विषयमा देखिएको बिलम्वले लुम्बिनी प्रदेश संसद् र सरकारबिच चिसो बढाएको छ । संसद्ले विषयत समितिका सभापति तत्काल चयन गर्न खोजिरहेको छ तर सरकारले भने सहमतिका नाममा विषयगत समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया रोक्न दबाब दिइरहेको छ । सरकारकै आग्रहमा सभापति चयनका लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित गरेको संसद्ले सभापति चयनका लागि निर्वाचन गर्न खोजे पनि सरकारको दबाबका कारण निर्वाचन गर्न नसकेको प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती स्वयम् नै बताउँछन् । सहमतिका लागि पर्खिन भन्दै तत्काल सभापति चयनका लागि चुनावी कार्यक्रम नबनाउन सभामुखलाई चर्को दबाब छ ।

त्यसो त सभापति चयनको अधिकार सभामुख स्वयम्लाई हुन्छ । ‘विषयगत समितिको सभापति चयनको पूर्ण अधिकार सभामुखको हैसियतले मलाई हो’, सभामुख घर्तीले भने, ‘तर यो अधिकार सत्ता गठबन्धनका दलले निस्तेज गरिदिएका छन्, नियन्त्रण गरिदिएका छन् ।’ सत्ता गठबन्धनभित्रकै बेमेलका कारण विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुख घर्तीले गठबन्धनबिचको बेमेलले संविधानले दिएको अधिकार समेत आफूले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘झुटको पसारोका कारण संविधानले दिएको व्यवस्था समेत लागु हुन सकेको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सहमति गराएर समितिका सभापति चयन गर्ने भन्दै पटक–पटक झुट बोलेर विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ गर्ने काम सत्तारुढ दलले गरेका छन् ।

विषयगत समिति भागबण्डा मिलेको भन्दै सरकारले गरेको आग्रहका कारण संसद्ले विषयगत समितिको चुनाव गत पुस १६ र १७ गते तय गरेको थियो तर विषयगत समितिमा साना दलले समेत दाबी गरेपछि सरकारले निर्वाचन स्थगित गर्न गरेको आग्रहपछि त्यो बेला तय भएको निर्वाचन संसद्ले रोकिएको थियो । सभामुख घर्तीका अनुसार त्यसपछि माघ २२ र २३ गते विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि निर्वाचनको तयारी गरेका थिए तर सत्ता गठबन्धनले यो बेला पनि सभामुखलाई निर्वाचन नगर्न दबाब दियो । फलतः सभामुखलाई फेरि पछि हट्नु प¥यो । त्यो बेला २७ गतेसम्म पर्खिन दलले सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए तर यो मिति पनि घर्किसकेको छ । अब सभामुख स्वयम् विषयगत समितिका सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुने तिथिमितिबारे अनिश्चित छन् । ‘मैले सभापति चयनका लागि गरेको तयारी रोकेर पटक–पटक म्याद थप्दै जानुभयो’, सभामुख घर्तीले भने, ‘उहाँहरू आन्तरिक रूपमा लडिरहनु भएको छ अनि संसद्लाई बन्धक बनाइरहनु भएको छ ।’

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार विषयगत समितिका सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइको प्रमुख कारण भनेको मन्त्रालय भागबण्डासँग जोडिएको छ । माओवादी र कांग्रेसलाई थप एक÷एक मन्त्रालय भाग पु¥याउने गरी एउटा मन्त्रालय बढाउने तयारीमा माओवादी र कांग्रेस छन् । अब एक मन्त्री मात्रै थपिनु पर्ने अवस्था रहे पनि माओवादीले त्यो मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने अडान लिइरहेको छ तर कांग्रेसले उक्त मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न खोजिरहेको छ । फलतः सत्तारुढ दुई ठुला दललाई एक÷एक मन्त्रालय भागमा पार्ने गरी एउटा मन्त्रालय बढाउने तयारीमा यी दुई दल छन् तर यसो हुनु सरकारमा रहेका साना दलका लागि टाउको दुखाइ बनिदएको छ ।

मन्त्रालय नबढाउने दबाब दिइरहेका सत्ता साझेदार साना दलले यदि मन्त्रालय बढाइए संसद्का विषयगत समितिको सभापति आफूूहरूका लागि पनि छुट्याइनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । ‘मुख्य कुरा कांग्रेस र माओवादीका बिचमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा यो समस्या देखिएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘हामी भन्छौँ, मन्त्रालय बढाइनु हुन्न, यदि मन्त्रालय बढाउने हो भने साना दललाई पनि समितिको सभापति दिइनु पर्छ भनेर हामीले अडान लिइरहेका छौँ ।’ मन्त्रालय बढाएर आफूलाई भागमा पार्ने र संसदीय समितिको नेतृत्वबाट पनि साना दललाई वञ्चित गरिन नहुनेमा साना चार दल एकजुट बनेका छन् । यस अघि कांग्रेसलाई २, प्रतिपक्ष एमालेलाई २, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक÷एक समितिको नेतृत्व दिएर विषयगत समितिको भागबण्डा दलले मिलाएका थिए । ‘सरकारमा रहेका अन्य साना दललाई दुईवटा समितिको सभापति दिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो’, ती मन्त्रीले भने ।

सभामुख घर्ती तत्कालै विषयगत समितिलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा रहे पनि सत्तारुढ दलको बेमेलले उनलाई आफ्नो अधिकार प्रयोगमा नैतिक दबाब परिरहेको ती मन्त्रीले बताए । ‘सभामुखज्यूले यो विषयलाई तत्कालै टुङ्ग्याउन खोजे पनि सत्तारुढ गठबन्धनका बिचमा देखिएको यो विमतिले पारेको जटिलताका कारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न असहज पक्कै छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘सरकारभित्रको तिक्तताले उहाँलाई पनि दबाब पारिरहेको छ ।’