देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, १९ माघ । घोराही उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष उपमहानगरबासीलाई एक पत्ता सिटामोल पनि निःशुल्क दिन सकेन । ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको उल्झनको कारण देखाउँदै निःशुल्क औषधी खरिद गर्नै नसकेको उपमहानगरले बरु औषधी खरिदका लागि भनेर विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ फ्रिज नै गरायो ।
आधा करोड रकम फ्रिज गराएको उपमहानगरले औषधीकोे जोहो गर्ने अरू विकल्प केही अपनाएन । न त औषधी स्टक राखेर बसेका अन्य पालिकासँग औषधी व्यवस्थापनका लागि सरसल्लाह नै गर्न सक्यो । पैँचोको रूपमा अन्य स्थानीय तहसँग औषधी व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पबारे सोच्नै नसकेको उपमहानगरले बुझ्यो, ‘अन्तरपालिका समन्वय औषधीमा पक्कै हुने छैन ।’ औषधीमा एैँचोपैँचो नहुनेमा निश्चिन्त उपमहानगरले जिल्लाका अन्य कुनै पालिकासँग समन्वय नै गरेन । ‘स्थानीय तहले एकले अर्कोलाई नचिन्ने परिपाटी छ’, उपमहानगरका एक अधिकारीले भने, ‘अरू स्थानीय तहले हामीलाई पैँचो नदिने मात्रै होइन, हाम्रोमा स्टक रहे पनि अभाव देखिएको अर्को स्थानीय तहलाई पनि दिने कुरा हुँदैन ।’
उनका अनुसार स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले एकले अर्कोलाई चिन्दैनन् । फलतः अन्तरपालिका समन्वय सामान्य विषय नभएको ती अधिकारीले बताए । औषधी किन्न नसकेर ५० लाख रुपैयाँ घोराही उपमहानगरको फ्रिज हुँदै गर्दा लमही नगरपालिकासँग भने स्टकमा औषधी थियो । उसले आफ्नो पालिकाका स्वास्थ्यचौकीहरूलाई औषधी पु¥याएर पनि औषधी स्टकमा राखेको बताउँछ । ‘हामीसँग गत वर्ष पनि औषधी पर्याप्त थियो, अहिले पनि पर्याप्त छ’, लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले भने, ‘हामीले पालिकामा निःशुल्क औषधी कमी नहोस् भनेर स्टकमै राखेका थियौँ ।’ प्रमुख चौधरीले पनि औषधी अभाव भएका कुनै पनि अन्य पालिकाबाट पैँचोका रूपमा औषधी माग नभएको बताए । ‘एकले अर्को पालिकासँग औषधी माग गर्ने परिपाटी जिल्लामा हुन त सकेको छैन’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘त्यसैले पनि होला, कुनै पनि पालिकाबाट यो खालको सहयोगको माग हामी समक्ष भएन ।’
यस्तै देउखुरीकै गढवा गाउँपालिकामा गत वर्ष खरिद गरेको औषधीले अहिलेसम्मको मागलाई थेगिरहेको छ । अर्थात् यो पालिकामा गत वर्ष खरिद भएको निःशुल्क औषधी स्टकमा रह्यो तर यो पालिकासँग पनि औषधी पर्याप्त नभएका कुनै पनि स्थानीय तहले औषधी सहयोगका लागि समन्वय गरेनन् । पालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख कैलाश चौधरीका अनुसार औषधी सहयोगका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले समन्वय गरेका छैनन् । ‘हाम्रो पालिकामा औषधी पर्याप्त नै छ तर यो पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर औषधी खरिद गरिएको हो’, चौधरीले भने, ‘अरू स्थानीय तहले सहयोगको माग गरेको खण्डमा र हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको खण्डमा अन्य स्थानीय तहलाई पनि पैँचोको रूपमा केही औषधी दिन सकिने अवस्था चाहिँ हो ।’ तर उनले स्वास्थ्य महाशाखामा अनुरोध गरेर मात्रै आफूले औषधी दिन नसक्ने भन्दै उनले यसबारे कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नै हुनु पर्ने बताए ।
नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गतको जनस्वास्थ्यको विषयमा अन्तरपालिका सहयोग हुन सके नागरिकले तत्कालै आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने पालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाहरू बताउँछन् । ‘औषधी जस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तरपालिका समन्वयको वातावरण निर्माण हुन सके नागरिकलाई औषधी प्राप्तिमा धेरै सहज हुने थियो’, घोराही उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नारायण घर्तीले भने, ‘कुनै पालिकामा औषधी पर्याप्त छ भने औषधी नरहेको पालिकाले पैँचोको रूपमा लिने र औषधी खरिद भएपछि पैँचो तिर्ने सर्तमा काम गरियो भने हरेक स्थानीय तहका नागरिकले समयमै निःशुल्क औषधी सेवन गर्न पाउने वातावरण बन्ने थियो ।’
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका लागि जिल्लाका स्थानीय तहका बिचमा समन्वय गर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्न सकिने बताउँछ । औषधी स्टक रहेका पालिकाले औषधी नभएका पालिकालाई पछि ‘रिप्लेस’ गर्ने गरी औषधी सापटीमा दिने वातावरण निार्माणका लागि पहल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हामी पालिकाका प्रमुख समक्ष यो प्रस्ताव राख्छौँ, एकले अर्को पालिकालाई सापटीमा औषधी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जिल्लाको हकमा सकिन्छ’, प्रजिअ सुवेदीले भने ।
पालिका प्रमुखहरूसँग बैठक हुने
स्थानीय तहले समयमै निःशुल्क औषधी वितरण गर्न नसकेको विषयमा स्थानीय प्रशासनले चासो व्यक्त गरेको छ । उसले जिल्लाका १० वटै पालिकाको संयुक्त बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । एक÷दुई दिनमै सबै पालिका प्रमुखहरूको बैठक राखेर औषधी व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइबारे जानकारी लिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिका प्रमुखहरूको बैठक राखेर छलफल गर्नेबारे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द सुवेदीसँग कुरा भइसकेको र अबको एक÷दुई दिनमै बैठक राखिने भएको छ । ‘सरकारले घोषणा गरेका निःशुल्क औषधी वितरणमा देखिएका समस्या र यी समस्या कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर पालिकाहरूको बैठक चाँडै बोलाइने छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने, ‘बैठक बेलाउनेबारे मैले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसँग कुरा पनि गरिसकेको छु, अबको एक÷दुई दिनमै हामी छलफल गर्छौँ ।’ उनले यो छलफलबाट आम नागरिकले समयमै औषधी पाउने खालका सबै उपायबारे छलफल हुने र समयमै नागरिकले औषधी पाउने वातावरणको निर्माण गरिने समेत बताए ।