के.पी. सुवेदी
सत्तामा बस्ने शासकहरु भ्रष्ट, लोभी र अनुत्तरदायी भए भने जनताले दुःख पाउने मात्र होइन । कुनै पनि नागिरिकले आफू एउटा अधिकार सम्पन्न नागरिक भएको महसुस पनि गर्न सक्तैनन् । जनताका जीविकाका विषयमा राज्यले दिनु पर्ने सुरक्षा, रोजगारी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको कर्तव्य हुनु पर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधान यो कुरामा प्रस्ट छ । त्यसैले सबै राजनैतिक दलको प्रतीज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेर जनताका बिचमा मत माग्न गएका थिए । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर जनजीविकालाई सरल बनाउँदै देशलाई समृृद्धिको बाटोमा डो¥याउन एक प्रकारको सङ्कल्प गरेर सत्तामा बस्दा गरेका विगतका कमजोरी र गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्ति त्यग्ने घोषणा गरेको कुरा बिर्सेको अनुभव जनताले गर्न थालेका छन् । सबै नयाँ सिराबाट चलाउने कबुल गरिएकोले परिवर्तन राजनीतिक मात्र होइन मनोवृत्तिमा पनि भएको छ भन्ने भ्रम पार्न सजिलै भयो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो विकृतिको अवशेष हटाउन केही समय पर्खिनु पर्ने हुन सक्छ भन्नेमा सबैले धैर्य साथ हेरे तर झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्यो केही परिवर्तनको अनुभव सायदै ुहुन सकेको छ । जनताले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका तीनवटा जनप्रतिनिधि सरकार निर्माण गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि कर वृद्धि मात्रै हो । यसबाहेक सुशासन र विकास अपेक्षाकृत हुन सकेन । यसको कारण तलदेखि माथिसम्मका सबै शासकको सोचमा अभिजातवर्गीय चिन्तन हाबी हुनुको कारण हो ।
जनताले नेताहरुसँग जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यस प्रकारको व्यवहार कहीँकतै सुन्न देख्न नपाएपछि सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा अनुत्तरित छ । त्यो हो पञ्चायती तन्त्र र राजतन्रको विरोधको सार्थकता के हो ? के शासक भनेपछि सबै उपल्लो दर्जाका हुन् ? यदि त्यसै हो भने पञ्चायती वा दरबारिया राजावादीहरुको विरोध गरिरहन किन प¥यो ।
सत्तामा जानका लागि यति मिठा कुरा ती शासकहरुले गरेनन् होला । सधैँ ढाँटेर सत्तामा पुग्नेहरुले विचार गर्नु पर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक चेतनास्तर हिजोको जस्तो होइन । साच्चै भन्ने हो भने जनताको पङ्क्तिमै ज्ञान, विज्ञान र चेतनाले भरिएको विवेकको भण्डारण छ तर सत्तामा बाहुबलीहरुको बाहुल्यता छ । त्यसको कारण पनि प्रस्ट छ, नेतृत्वमा कपटी र जालीहरु हाबी भएकोले हो नत्र जनताले सधैँ आश्वासनको पोको समातेर बाढी, पहिरो र तुइनमा ज्यान गुमाउन किन पथ्र्यो र ?
विगतका सत्ताले थुपारेको विकृतिहरुको डङ्गुरमा अहिलेको सरकार लुकामारी गरिरहेको छ र त्यस्तै विकृति थुपारेर कीर्तिमान बनाउने प्रतियोगिताको रचना गर्दै छ । हो, परिस्थिति सोचेजस्तो सजिलो बनिदिएन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विविध कारणले अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी बढेको बेला हामीले विभिन्न तहका सरकारले गर्ने खर्च कम गर्ने विषयमा कहिल्यै कुनै तहको सरकारबाट प्रयास गरेको पाइएन । अब प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि घर–घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाएको यसैका लागि हो ? घरघरै आएको भनिएको सिंहदरबारमा भत्ता र सरकारी सुविधाले मात्तिएका छोटेराजाहरु मात्र भेटिन्छन् ।
आर्थिक मन्दी नआएको भए विकास, सुशासन र जनउत्तरदायी शासन सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको देख्न पाइन्थ्यो त ? होइन, त्यो त एकैचोटि बर्सिने कुरा होइन । गन्तव्यमा पुगिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सही दिशा पक्रेको हुनु पर्छ । यिनीहरुले जनतालाई सरकार विरुद्ध उतारदा जसरी जनताको जिउधनप्रति गैह्रजिम्मेवार भनिन्थ्यो, आज त्योभन्दा धेरै गुणा गैह्रजिम्मेवार आजका सत्ताधारी देखिएका छन् ।
बाढीपहिरोको प्रातीक प्रकोपमा परेका धेरै मानिसहरु सरकारको बेवास्ता र लापरबाहीले मारिन पुगेका छन् । प्रकृतिले सिर्जना गरेको प्रकोप नियन्त्रण गर्न नसकिने हुन सक्छ तर सम्भाव्य खतरा औल्याइएका स्थानबाट सार्ने प्रयास समयमा गर्न सकेन । यसमा सरकार चलाउनेहरुको नियतले काम गरेको छ । जब नियतमा खोट लाग्छ त्यसबेला गर्नै पर्ने काम पनि नाफा–नोक्सानमा जोखिन्छ ।
सरकारी निवासमा पार्टीका पनि गुटका बैठक चलिरहेका छन् । त्यहाँ पनि जनताको समस्या मुख्य एजेण्डा बन्दैनन् । चाहे पहिरोले पुरिऊन्, चाहे बाढीले बगाओस् वा अस्पताल नपाएर ठाउँ–ठाउँ डुलाउँदा डुलाउँदै बाटैमा बिरामीको मृत्यु होस् । यस्ता घटनाले सत्ताधारी दलको चासोमा पर्न सकेको हुँदैन । अस्पतालले बिरामी हेरेन भनेर सरकारको के दोष ? भन्न सकिएला तर त्यस्तो समयमा बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल खोई ? भनेर जनताले कसलाई सोध्ने हो ? सरकारले जनतालाई भनिदिन पर्दैन ?
सरकारले चिकित्सकलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई दोष दिन मिल्छ ? सरकारले जोखिममा रहेको अग्रपङ्तिका राष्ट्रसेवकलाई कुनै प्रोत्साहन गर्ने गर्दैन ? राम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्न नसकेपछि देखिएको परिणाम हो, यो । राम्रोलाई पुरस्कृत गर्न छोडेर आफ्ना निकटलाई खोज्ने अनि आफ्नो भए सबै खत माफ गर्ने परिपाटी रहुन्जेल यस्तै चलिरहन्छ ।
यो साता शहीद सप्ताहा हो । नेपाली जनतालाई रैतीको दर्जाबाट छुटाइ नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा ल्याउन प्राणको बलि दिने गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शक्रराज शास्त्रीलगायत हजारौँ शहीदको रगत पोखिएको यो भूमिमा उनीहरुको सपना पूरा गर्ने सपुत देशले खोजिरहेको बेला स्पष्ट विचार, नीति र दृष्टिकोण बनाउन नसक्ने नेतृत्व हाबी भइरहेको देखिँदै छ ।
विचारलाई भन्दा सत्तालाई प्रधानता दिने गठजोड सत्ता र प्रतिपक्षमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुवै तर्फबाट मूल्य, मान्यता, शिद्धान्त, आदर्श, नविनता, न्यायोचित वितरण आदि कुराहरु आफ्नो राजनीतिक दर्शनको शब्दावलीबाट हटाई सकिएकोछ । शहीदको भावनाको सम्मान गर्न नसिकेका सत्ता नायकहरु फेरि पनि शहीदको सम्झनामा एकदिन लाचारी देखालान् । ज्ञात, अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरौँ ।