के.पी. सुवेदी
केही दिनयता मुलुकबासीलाई खिन्नता हुने खालका गतिविधि बढिरहेको देख्दा फेरि पनि अशान्तिको बादल लाग्न थालेको महसुस हुन्छ । हुन त लोकतन्त्रात्मक पद्धतिको आत्मा भनेकै रचनात्मक विरोधको सामना र त्यसको कानुनसम्मत संबोधन हो तर हाम्रो मुलुकमा लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको र एकपछि अर्को द्वन्द्वको सङ्क्रमण झेल्दै, निरङ्कुशताका विविध अभ्यासले अपहरण गर्दै छोड्दै गरेको लुकामारी खेलको अन्त्य त्यतिबेला मात्र सम्भव भयो जतिबेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सत्तासीन हुँदाको असलियत उदाङ्ग भयो ।
खास गरेर लोकतन्त्रप्रति अनुदार शक्तिहरु एकाएक छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डपछि नै हुन पुग्यो । त्यस अघि प्रजातन्त्रविरुद्ध सबै अतिवादीहरु एक ठाउँमा उभिन पुगिहाल्थे । दरबार हत्याकाण्ड जो आजसम्म रहस्यकै गर्भमा छ । यसलाई कुनै दिन रहस्योद्घाटन नगरिएला भन्न सकिन्न । किनभने त्यो युगको समाप्तिपछि त्यसका रहस्य खोल्ने कोही पात्र जीवितै छ । कता–कता पूर्व राजाका निकटकाले दरबार हत्याकाण्ड प्रचण्डले गराएको भन्ने गरेको पनि सुनियो ।
प्रचण्डको सम्बन्ध दरबारसँग थियो र सत्तामा हिस्सेदारी कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न चरणबद्ध वार्ता चलिरहेको कुरा प्रचण्डका सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको निवास निर्मल निवासमा छैठौँ चरणको वार्ता गरेर फर्किँदा पत्राकारले भेटेको प्रसङ्गलाई एम्बुसमा परेको चित्रण गरेका थिए । तत्कालीन दरबारको ठुलो हिस्सा षड्यन्त्रपूर्वक ध्वस्त गरिएको छ तर सानो हिस्सा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सपरिवार आज पनि सहिसलामत छ । घटनाको नालीबेली हेर्दा टाढा कोही पनि छैनन् ।
ढोङ र पाखण्डको प्रवल उदाहरण दुवैथरिलाई मान्न असजिलो मान्नु पर्ने कारण छैन । भारतसँग हतियार र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरिरहेका प्रचण्डले यता अरुलाई देखाउन र कार्यकर्ताहरुमा भ्रममा राखिराख्न सुरुङयुद्ध गरेको नाटक जनतालाई देखाएको सबैलाई सम्झना होला । त्यतिबेलाका युद्धरत सैन्यशक्तिका दुवैतर्फका सञ्चालक आपसमा सत्ताको भागबण्डा कसरी मिलाउने भनेर चरणबद्ध वार्ताकार खटाउने तर युद्धमा होमेर होनहार युवाहरुको सत्यानाश गरिराख्ने । यसैगरी राष्ट्रभक्तिको ढोङ गर्ने तर भारतीय सहयोग लिएर सत्तामा जान चाकडी गरिरहने । आजकल प्रचण्डलाई भारतीय दलाल भन्न सुहाउने भइसक्यो ।
दलाली नयाँ भएर होइन सत्ताले उदाङ्गो पारेर भएको हो । सत्ताका लागि जसको गोडामा ढोग्न पनि तयार हुने नेपाली शासकहरुको साझा चरित्र हो । स्वर्गबासी राजाहरुको कुरा गर्नु ठिक होइन तर अहिले गद्दी खोज्न भौँतारिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत भारतीय नेताहरुको सहयोग खोजिरहेका छन्, कहीँ राजनीतिक शक्ति त कहीँ सांस्कृतिक शक्तिको सहारा खोज्दै । संयोग पनि होला तर भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउने दिनमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई जनताले खोजेको सन्देश पु¥याउन खोजेको उनको भाषणको आशय थियो । उनलाई राजगद्दी छोड भन्ने विशाल जनमतकोभन्दा भारतीय शासकको हात माथि रह्यो भन्ने एकप्रकारको भ्रम अझै रहेछ ।
यता गणतन्त्रलाई आफ्नो सङ्घर्षको परिणाम भनेर दाबी गरिरहेका वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुमा स्वाधीनताको संरक्षक हुने सङ्कल्प अझै देखिएन । अझै पनि पराधीन (भारतकै अधिनस्थ) मुलुकको नेतृत्वझैँ पालैपालो भारतीय विदेश मन्त्री जय शङ्करलाई उनको बासमा छुट्टाछुट्टै भेट्न पुगे । अझै पनि अरुभन्दा अब्बल पूजारी हुने होड एक्लाएक्लै भेट्नुको खास अर्थ होइन, कसरी भन्न मिल्छ ? सरकारको स्वागत समितिले स्वागत गर्ने वार्ता समितिले वार्ता गर्ने र सामूहिक भेट, मर्यादाक्रम भङ्ग नहुने गरी गर्नु पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले निरीह प्राणीले आज्ञापालन गरेजस्तो गर्नु नपर्ने हो ?
नेतृत्वप्रति विष ओकल्ने र व्यवस्थाप्रति अनास्था जगाउने, समयको सान्दर्भिक प्रवाहलाई असान्दर्भिक सिद्ध गर्न दुष्प्रयास गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो उपलब्धिको खेदो खनिरहेको छ । इतिहास साक्षी छ, पढ्न जान्ने र भोगेर आएको कुरा स्मरण गर्न सक्ने जोकोहीले पनि अँध्यारो छिचोलेर यत्तिको उज्यालो पाउन कतिले सहादत दिनु प¥यो, थाहा नभएको भन्न सकिन्न । सङ्क्रमणै सङ्क्रमणमा दशकौँ बिताएको जनताले अझै पनि राजनीतिक सङ्क्रमणकै पुनरावृत्तिसरह रहने हो र ?
नेताहरु सत्ता चिन्तनबाट बाहिर निस्कन नसकेको देख्दा जनताको मन कुँडिएको छ । सबै पार्टीका सबै तहले अफवाहको प्रतिकार गर्न नसकेको यो देखेर अचम्भ लाग्छ । किन भयो अर्थतन्त्र डामाडोल, किन सिर्जना हुन सकेन यथेष्ट रोजगारी ? विश्व कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ? त्यसको राम्रो चित्रण गर्न कसैलाई आउँदैन भन्न सकिन्न । कोरोना पछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र जताततै बिग्रेको छ । अबको १÷२ वर्षमा विदेशमा गएकाले पनि काम नपाउने परिस्थिति नहोला भन्न सकिन्न । त्यो बेला कसैको बसमा हुने छैन, धेरै भ्रमको राजनीति गरिरहेकालाई खबरदारी गरौँ ।
नैतिकताको प्रश्न उठेका मन्त्रीहरु स्वतः राजिनामा गरेर सजिलो पार्नु पर्ने, नभए प्रधानमन्त्री किन यत्ति पनि नैतिकता देखाउन नसकेका ? जनपेक्षाको सम्बोधनलाई नै भनिन्छ सुशासन । आजीवन पार्टी र सरकारको नेतृत्वको आकाङ्क्षा राख्नेसँग हुनै पर्ने विशेषता छँदै छैन । एउटा पार्टीको मात्र नभएर सबै पार्टीको भएकोले देशकै समस्या हुन पुग्यो दुर्भाग्यबस ।