यादव गिरी
शिक्षामा गुणस्तर भएन भन्ने गुनासो व्यापक सुनिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकार आफ्ना कार्यक्रममार्फत लागिपरेको छ । विद्यालयहरु गुणस्तर सुधारमा लागिरहेको देखाउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तर सुधारका नाममा बर्सेनि गोष्ठी, छफफल र तालिमका नाममा मोटो रकम खर्च गरिरहेको छ । तयार भएका नीति, ऐन, नियम, प्रतिवेदन र निर्णय हेर्ने हो भने महाकाव्यहरु फेला पर्छन् । बिडम्बना शिक्षाको गुणस्तर भने तिनै महाकाव्यका पानामा सीमित छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा भनेको सरल भाषामा संस्कारयुक्त सीपमूलक शिक्षा हो । विद्यार्थीसँग प्रमाणपत्र त छ तर व्यवहारमा ज्ञान र सिप झल्कँदैन । गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु कुन–कुन हुन् भन्नेमा स्पष्टता नहुँदा गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको होइन । समस्या थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य कारण हो । यसले शिक्षामा ठुलो क्षति भएको छ । शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । यो शिक्षाको दीर्घकालीन रोग नै हो ।
शिक्षाका वास्तविक समस्याहरुको पहिचान र त्यसको समाधानका नवीन उपायहरुको खोजी हुन सकेन । सरोकार पक्षले गर्न समेत चाहेनन् । शिक्षा मन्त्रालय पनि उही तदर्थवादभित्र रमाइरहेको देखिन्छ । उही २०२८ को शिक्षा ऐन । उही पुरानो कार्यशैली, यहाँ बनेका शिक्षा नीति र नियमले पनि लक्षितवर्गका विद्यार्थीको समस्यालाई सुल्झाउन सकेन । शिक्षामा झन असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको छ । शिक्षकलाई समान कामको लागि असमान पारिश्रमिक दिने कार्यको सुरुवात सरकार आफैँले गरेको छ । यसले शिक्षकबिचमा असमानता सिर्जना गरेको छ । असमानता नै द्वन्द्वको बिज हो । विश्वास गरौँ, अब संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेक समयमै शिक्षा ऐन भएर आउने छ र उल्झनमा रहेका शिक्षाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
नीतिगत समस्या
शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने कुरा शिक्षाको समग्र सङ्गठन, शिक्षा प्रशासन, पाठ्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको अवस्था समेतले निर्धारण गर्दछ । शिक्षामा नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेका छन् । नीति तथा ऐन तर्जुमाको मुख्य स्रोत भनेको संविधान हो तर शिक्षा नीति, ऐन, नियम संविधानको मर्मविपरीत बनेका छन् ।
सरकार छ भन्ने कुराको महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । शिक्षामा सरकारको लगानी न्यून छ । लगानीविनाको प्रतिफल असम्भव हुन्छ नै । विद्यालय तहमा भने शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि शिक्षा विषय अनिवार्य पढेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर शिक्षा विषय पढ्ने विद्यार्थी हेर्दा थाहा हुन्छ मेधावी व्यक्तिको आकर्षण शिक्षा क्षेत्र हुन सकेको छैन भनेर ।
कमजोर भौतिक अवस्था
भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनको अभावमा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न असम्भव हुन्छ नै । विद्यालयलाई सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिनुपूर्व कस्तो भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्ने भन्ने मापदण्ड वा शर्तको व्यवस्था ऐन, नियमले गरेका छन तर उच्च व्यक्तिको दबाब र प्रभावका आधारमा विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन थालियो । हाल सञ्चालन रहेका करिब ७० प्रतिशत विद्यालयमा भौतिक मापदण्ड अपुग छ । कतिपय विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधारको समेत व्यवस्था भएको छैन । अधिकांश विद्यालय गोलघरजस्ता देखिन्छन् । जहाँ विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत सुनेर सिक्छन् । विद्यालयको न राम्रो भवन छ न खेल मैदान, न बगैँचा । विद्यालय अवस्था दूरदराजमा हेर्नु पर्छ ।
दक्षताको अभाव
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक यही शिक्षा प्रणालीका उत्पादन हुन् । हुन त सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न सकिन्न, अपवादमा केहीमा विशिष्ट प्रतिभा हुन सक्छ । होइन भने सबै एउटै ड्याङको बिउ, यही समाज र संस्कारभित्रको सदस्य, भूमिका फरक भए पनि एउटै संस्कार भएका, शिक्षक र कर्मचारी उत्पादन गर्ने हाम्रा विश्वविद्यालय, त्यसको अवस्था, अध्यापन गर्ने शिक्षक र भागबण्डा आधारमा नियुक्ति हुने संस्कार र हामी उनैका चेलाहरु, आजका हामी शिक्षक । हाम्रो गुणस्तर कहाँ अनि हामीले पढाउने विद्यार्थी कस्ता हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । गलत प्रक्रिया व्यक्तिको लागि राम्रो भए पनि अन्ततः गलत प्रक्रियाबाट हुने परिणाम राम्रो हुन सक्दैन ।
कमजोर आर्थिक अवस्था
विद्यालयले समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ । समाज वर्गीय छ । समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, संस्कार छन् । भौगोलिक विविधता छ । समाजको शिक्षाप्रतिको हेराइ र बुझाइमा फरक छ । विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी निम्नदेखि उच्चवर्गका हुन्छन् । कतिपय भोको पेट विद्यालयमा आउँछन् । पढ्ने किताब र लेख्ने पेन्सिलसम्म हुँदैन । विद्यालयमा प्रवेश गर्दा मानसिक तनावमा देखिन्छन । सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयको अवस्था भिन्न छ ।
अधिकांश विद्यार्थी दैनिक रोजगारी गरी जीवन निर्वाह गर्नु पर्ने बावुआमाका छोराछोरी छन् । कतिपय विद्यार्थी आफैँ घरेलु कामदारको रुपमा रहेका छन् । आर्थिक अवस्था र पारिवारि बेमेलका कारण बिचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै छ । कतिपय विद्यार्थी विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर छोडेको पनि देखिन्छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाको अधिकार हनन् हुँदा पनि संविधानको संरक्षक भन्ने सरकार मुकदर्शक भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ । अब शिक्षाको गुणस्तर भोको पेट र मानसिक तनावभित्र भेटाउन कठिन छ ।
शिक्षण विधिमा समस्या
शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्नका लागि विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रम नै गुणस्तरयुक्त हुनु पर्छ अनि मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । कुनै एक पक्ष मात्र कमजोर हुँदा अन्य पक्षमा स्वतः असर पर्छ । निजी विद्यालयलाई छोडेर सामुदायिक विद्यालयभित्र हेर्ने हो भने कोही स्थायी, कोही अस्थायी, कोही करार, कोही आंशिक, कोही बालशिक्षाका शिक्षक छन् । शिक्षकमा वर्ग छुट्टिएको छ ।
पीडक र पीडित वर्ग, शिक्षक नियुक्ति आधार दबाब र प्रभाव बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् तर तालिममा सिकेका कुरा कक्षामा प्रयोग गरेको पाइँदैन । पाण्डित्यपूर्ण शिक्षण विधिको प्रयोग कक्षामा हुने गरेको छ । शिक्षण सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित हुन सकेको छैन । अब गुणस्तर प्रमुख सामग्री भनेको शिक्षक नै हो ।
पाठ्यक्रम
जन्मँदा बालबालिका खाली दिमाग लिएर जन्मिन्छन् । शिक्षक विद्यार्थीको खालि दिमागमा सूचना खन्याइदिन्छन्, आफ्नो अनुकूल हुने गरी । यसले बालकको सिर्जनशील क्षमतालाई मारेको छ । सिर्जनशील क्षमता बालकभित्रै हुन्छ । शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीलाई कक्षामा सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नु हो । पाठ्यक्रम सिकाइको लक्ष्य हो । यसैलै विद्यार्थीले भविष्यमा के बन्ने भन्ने लिएको लक्ष्य र पाठ्यक्रमले के बनाउने भनेर लिएको लक्ष्यबिच मेल हुनु पर्छ । यदि दुबैबिच मेल नहुने हो भने विद्यार्थीमा पढाइप्रति रुचि हुन सक्दैन । पाठ्यक्रम सिधै कामसँग जोडिनु पर्छ र सिपकेन्द्रित बन्नु पर्छ । यसले सिकाइमा उत्प्रेरणा ल्याउँछ, विद्यार्थीले पढाइमा भविष्य देख्छ र गुणस्तरको खोजी हुन्छ तर यसो हुन सकेन ।
अनुगमनमा उदासीनता
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको स्वीकृतिदेखि सञ्चालन र अनुगमन समेत जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । अनुगमनको पाटो ज्यादै कमजोर छ । यो कर्मकाण्डी रुपमा मात्रै भएको छ । केही विद्यालयहरु सरकारी अनुगमनबिना नै उत्कृष्ट छन् । अनुगमनले सुधारको खोजी गर्छ । वास्तवमा अनुगमनले बनेका नीति, नियमका साथै समग्र शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता कस्तो छ ? त्यसको मूल्याङ्न गर्छ । कतिपय दूराशय, भएका शिक्षक र कर्मचारीप्रति निगरानीको कार्य गर्छ । राम्रो कार्य गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो कार्य गर्नेलाई दण्ड गर्न मद्दत पुग्छ । यसले शिक्षक र कर्मचारीलाई पेसाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ । यो नै गुणस्तर सुधारको आधार बन्छ ।
परीक्षा प्रणाली
शिक्षाका नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र नीति निर्णयहरुको तर्जुमा र संशोधन आवश्यकता र प्रभावकारिताको आधारमा भन्दा पनि अरुको देखासिकी गर्ने, व्यक्तिगत लहडमा गर्ने प्रवृत्ति शिक्षामा हाबी हुँदै आएको छ । यसको प्रभाव परीक्षा प्रणालीमा पनि परेको छ । कहिले उदार कक्षोन्नति, कहिले ग्रेडिङ् प्रणाली, कहिले अङ्कन प्रणाली, कहिले दुवै । विद्यालय तहसम्मको अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा सञ्चालन, कापी परीक्षण, संपरीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा समेत ज्यादै उदार रहेको छ । उता विद्यालयबाट पाउनु पर्ने २५ अङ्क पनि विद्यार्थीले स्वतः पाउने अधिकार जस्तै भएको छ । देशमा शैक्षिक उदारवाद भने निकै मौलाएको छ । वर्तमान परीक्षा प्रणाली र यसको प्रक्रियाले शिक्षाको गुणस्तरको सही मापन गर्न सकेको छैन ।
शिक्षामा संविधानको मूलमर्म अनुरुप ऐन, नियम बनेका छैनन् । शिक्षा ऐनले नै संविधानको मर्मलाई समेट्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्र आफ्नो लिक छोड्दै गएको छ । शिक्षा केन्द्रहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई प्रमाणपत्र दिने काम मात्र भएको छ । यसले एकातिर शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीको जीवनमा ठुलो क्षति भएको छ । यसैले सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, शिक्षक र अभिभावकसमेतले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । सुधार सबैले आफैँबाट गर्नु पर्छ । सुधार गर्नु पर्ने कुरा थाहा भएर पनि सुधार नगर्ने प्रवृत्ति नै शैक्षिक गुणस्तरको सुधारमा बाधक रहेको छ ।