गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १७ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई साथ दिएका साना दल आफूहरूलाई उपेक्षित गरिएको भन्दै सरकारदेखि चिढिएका छन् । यही असन्तुष्टिको उपज उनीहरूले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको विषयमा अड्को थापेका छन् । फलतः सरकारमा रहेकै दलहरूको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभाका संसदीय समितिका नेतृत्व चयनका लागि तय भएको चुनावै स्थगित भयो ।
संसदीय समितिको नेतृत्वका विषयमा असन्तुष्ट देखिएका साना दलका यो असन्तुष्टि भने सरकारको नेतृत्व तहबाट हुँदै आएको उपेक्षा देखिन्छ । आफूहरूलाई साना दलको दर्जा दिएर हरेक निर्णयमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै साना दलहरू मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताका अनुसार ठुला दलले मन्त्रालयमा आफूहरू हालीमुहाली हुने तर साना दललाई भने संसदीय समितिको नेतृत्व समेत नदिने नियत सही नभएको बताए । ती नेताका अनुसार आफूहरूलाई धेरै भाग पु¥याउन मन्त्रालय फोड्ने तयारी हुनु झनै दुःखद् भएको बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै मन्त्रालय बढाइनु हुँदैन भनेर भन्दै आयौँ तर आफूहरूलाई धेरै भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय फोड्ने स्पष्ट नियत अहिले देखिइसकेको छ’, ती नेताले भने, ‘आफूहरूलाई ठुलो भाग लगाउन मन्त्रालयसम्म फोड्न तयार हुने तर साना दललाई भने हरेक स्थानमा बहिस्कारै गरेर जान मिल्छ ?’ मुख्यमन्त्री चौधरीले केही दिन अघि सरकार विस्तारका क्रममा दुई मन्त्रालय टुक्र्याएर राखेको र मन्त्रालय थप्ने अन्तिम तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार खानेपानी, ग्रामीण सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानीलाई अलग्याइएको छ । यसैगरी उद्योग, यातायात, पर्यटन मन्त्रालयबाट पर्यटनलाई अलग्याइएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले यी अलग्याइएका मन्त्रालयलाई वन वातावरण मन्त्रालयसँग जोडेर आफै राखेका छन् । सरकार स्रोतले मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई एउटैमा जोडेर राखेको भए पनि यी दुई मन्त्रालय अलग भएको दाबी गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूूसँग अहिले दुईवटा मन्त्रालय छन्’, सरकार स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँ यत्ति बुझ्नुस् प्रदेशमा कूल ११ मन्त्रालय हुने छन् ।’
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले वन वातावरण तथा पर्यटनलाई एउटा मन्त्रालय र खानेपानीलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छन् । ‘वन वातावरण र पर्यटनलाई एउटैमा जोडेर खानेपानीलाई सम्भवतः छुट्टै मन्त्रालय बनाइने छ’, स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै दुई मन्त्री नियुक्त हुने छन् ।’ साना दलले यसलाई ठुला दलहरूलाई बढी भाग पु¥याउन गरिएको गलत कदम भनेका छन् । ‘एक त प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ’, ती नेताले भने, ‘आफूहरूलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय बढाउने नियत त राम्रो हुँदै भएन ।’
मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने नियतबाट पछि हटेको खण्डमा पनि एक खालको सहमति कायम हुन सक्ने साना दलका नेताको भनाइ छ तर यो अवस्था नरहे आफूहरूले पनि उचित स्थान पाउनु पर्ने अडानबाट पछि नहट्ने निचोडमा उनीहरू छन् । फलतः दलहरूबिच टुङ्गिसकेको संसदीय समितिको भागबण्डालाई लिएर साना दलले सरकारको नेतृत्वलाई गलाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले संसदीय समिति आफूहरूलाई दिने पूर्व सहमति रहेको दाबी समेत गरिरहेका छन् । यस अघि संसदीय समितिको नेतृत्वको भागबण्डाका विषयमा सहमति भइसकेको भनिएको थियो तर ठुला दलले आफूहरूलाई संसदीय समितिको नेतृत्व नदिएर फेरि उपेक्षा गर्न खोजिएको साना दलको बुझाई छ ।
‘ठुला दलले धेरै मन्त्रालय पाएको अवस्था छ, उहाँहरूले सरकारतिर ध्यान दिने हो नि !’, लोसपाका एक नेताले भने ‘सरकारमा धेरै मन्त्री पनि उहाँहरूलाई चाहिने अनि संसदीय समिति पनि आफै राखेर साना दललाई कम आँकलन गर्न त पाइएन नि, फेरि पहिलाको सहमति पनि साना दललाई संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर भाग मिलाउने भन्ने नै हो ।’ यसैगरी सरकारका अन्य नियुक्तिमा समेत साना दललाई उपेक्षा गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
यता सरकारले भने साना दलका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिने बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले साना दलले संसदीय समिति पाउने सहमति भएको र साना दललाई समेत सम्मान हुने गरी सहमति कायम गरिने बताए । ‘केही असन्तुष्टि देखिएको छ, साना दलका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘सहमति कायम गर्नकै लागि भनेर संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि तय भएको निर्वाचन रोकिएको हो ।’