देवेन्द्र बस्नेत \ लीलाधर वली
दाङ, १७ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको मंगलवार वर्ष दिन पुगेको छ । तत्कालीन अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थानान्तरण भएको प्रदेश सभा स्थायी राजधानी देउखुरीमा सञ्चालनमा आयो । यो बाहेक प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँको जग भने वर्ष दिनमा बस्न सकेन । बरू प्रदेश तहमाथि ‘बेकामे तह’ का रूपमा जनस्तरबाट भइरहेको व्याख्या झन व्यापक बन्दै गइरहेको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि भएका हानाथाप र प्रतिशोधरूपी राजनीतिले गिजोलिएका अहिलेसम्मका प्रदेश सत्ता प्रदेशको औचित्य पुष्टिका लागि काबिल बन्न सकेनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पञ्चवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व फेरिए तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन । बरू आम नागरिकमा प्रदेश तहप्रति झनै वितृष्णा पैदा भइरह्यो । प्रदेश तहलाई बेकामे संरचनाका रूपमा विकसित आम बुझाइलाई चिर्ने चुनौती वर्तमान कार्यकालको सरकारमा थपियो । प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि नै प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको सरकारको रहे पनि प्रदेशको औचित्यको जग हाल्न भने अहिलेसम्म सकेको छैन । आम नागरिकमा चुलिएको वितृष्णा झन्पछि झन् बढ्दो अवस्थामा छ । पुस २७ मा एमालेका लीला गिरीले सम्हालेपछिको सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्दै छ ।
प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश तहको औचित्य पुष्ट्याइँको जग अहिलेसम्म बस्नै सकेन ।’ वर्तमान कार्यकालको एक वर्ष प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानी र सत्ता मोहको दौडमै सकियो । अघिल्लो वर्षको पुस २७ गते एमालेका लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिँदा अघिल्लो कार्यकालको सरकारले गरेका ‘गोलमटोल’ कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा जुटेको थियो ।
तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश राजधानी स्थापना र जनतामा प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काममा हामी जुटेका थियौँ ।’ आफूहरूले राम्रो कामको योजना बनाउँदै गरेको भए पनि राजनीतिक समीकरणको फेरबदलले काम गर्न नपाएको तर्क यो सरकारको नेतृत्वले गर्ने ठाउँ भने पाएको छ ।
उपल्लो राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आयो । केन्द्र तहमा बनेको कांग्रेस, माओवादीलगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले गिरी नेतृत्व सरकारको अपदस्थको मार्ग कोरिदियो । फलतः २७ पुुसमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका गिरी बैशाख ११ मा सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । गिरीको सत्ता बहिर्गमनपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने परिस्थति बन्यो । उनी गठबन्धन दलमा आबद्ध दलहरूको समर्थनमा बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमा चुनिए । चौधरी मुख्यमन्त्री चुनिएपछि बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारका सात महिना बढी समय घर्किसकेको छ तर आम नागरिकलाई प्रदेशको अनुभूति गराउने सवालमा वर्तमान सरकार पनि चुकेकै छ ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री आफैँले सङ्घीयता नरहन सक्ने भन्दै दिने गरेका अभिव्यक्तिले प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने ल्याकत वर्तमान सरकारसँग कति छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रूपमा उठ्ने ठाउँ मिलेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले केही समय अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा सङ्घीयताबारे चिन्तन राख्दै भनेका थिए, ‘सङ्घीयता फेल भयो भने यसको सबै दोष केन्द्र सरकारको हुने छ ।’ उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशका अधिकार ‘कुण्ठित’ गरेको उनको आरोप रहँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिलेसम्म प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको ठुलो कारक नै सङ्घीय सरकारलाई परिभाषित गर्दै आएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री जत्तिको व्यक्तिले सङ्घीयता फेल भयो भने त्यसको सबै दोष सङ्घीय सरकारको हुनेछ भनेर बोल्नुले त सङघीयता फेल हुने सम्भावना छ है ! भनेर आँकलन सहजै गर्ने ठाउँ मिल्यो नि !’, एक विश्लेषकले भने, ‘उहाँको त्यो भनाइले त प्रदेश तहको औचित्य पुुष्टि गर्न झनै गाह्रो हुने भयो भन्ने नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ ती विश्लेषकका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइले सङ्घीय सरकारले नै प्रदेश तह खारेजीको तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ या त प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्न सहज छैन । फलतः औचित्य नै सकिने भयो भन्ने नै मुख्यमन्त्रीको भनाइको सम्भावित सार हुन सक्ने ती विश्लेषकले बताए ।
अर्का बाम विश्लेषक सुशील गौतमले भने सङ्घीय सरकारले अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका कारण प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् तर प्रदेश तह आफैँले पनि यसको औचित्य पुष्ट्याइँको मार्ग समेत कोर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि अनेकन प्रश्न उब्जिएको बताउँछन् । ‘यसमा दुईवटै कुरा छ, सङ्घीय सरकारले अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर राख्यो र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन दिएन, यसको असर पनि प्रदेश तहको औचित्य पुष्ट्याइँमा पर्न गयो’, विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘तर यति भन्दै गर्दा प्रदेशले प्राप्त अधिकारमा टेकेर पनि त औचित्य पुष्टिको मार्ग कोर्न सक्थे तर त्यो पनि हुन सकेन, फलतः प्रदेश तहको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट व्यापक रूपमा खडा हुन पुगे ।’
चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले, ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आगामी ‘सुन्दर’ योजना सुनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो सय दिनका ‘खास उपलब्धि’लाई भने जोड दिन सकिरहेका थिएनन् । यसको कारण थियो, सयदिने प्रदेशको उपलब्धिका हिसाबले नयाँ बन्न सकेनन् । पुरानै कार्यक्रमलाई लिपिबद्ध गरिएको उपलब्धिमा सय दिनमध्ये कुनै एक दिन पनि नयाँ बनेका देखिएनन् । ‘पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका मात्रै हुन्’, प्रदेशका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘वर्तमान सरकारको सय दिनमा कुनै नयाँ उपलब्धि उल्लेख छैन ।’
वर्तमान सरकारले एक सय दिनमा गरेको शून्य उपलब्धिले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुनेमा आशङ्का सहजै पैदा गर्न सकिने विश्लेषकहरूको तर्क छ । ‘प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि त गर्न सकेन नै’, राजनीतिक विश्लेषक सुशील गौतम भन्छन्, ‘न त औचित्य पुष्टि गर्ने सङ्केत नै देखाउन सक्यो ।’ आम नागरिकको सम्पर्क स्थानीय तह र संघमा हुने भएकाले प्रदेशसँगको नागरिक अपेक्षा र सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै यसको औचित्य पुष्ट्याइँ हुन नसक्नुका उदाहरण भएको तर्क गौतमले गरे । ‘अहिले पनि आम नागरिकको अपेक्षा र सम्पर्क जोडिएको भनेको सुरुमा स्थानीय सरकार र दोस्रोमा सङ्घीय सरकार नै हो’, उनले भने, ‘प्रदेश तहले नागगरिकलाई आफूसँग जोड्ने पुलको काम गर्नै सकेन, यसले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।’ तर पनि हालसम्म प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश तहले आफ्नो औचित्य पुष्ट्याइँको सङ्केत देखाउन सक्ने भए पनि प्रदेश तह बिफल बनिरहेको उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म त संसद्मा सांसदको प्रवेश, सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री चयन बाहेकको उपलब्धि त केही पनि भएन भन्ने भनाइ छ नि, नागरिकप्रति’, गौतमले भने, ‘यो चिजलाई चिरेर प्रदेश तहले आफूलाई सरकारका रूपमा पुष्ट्याइँ गर्ने सङकेत त गर्न सक्छ नि, त्यो पनि हुन सकेन ।’
राजनीतिक किचलोको झमेला
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा जस्तै राजनीतिक झमेलाबाट मुक्त हुन सकेन । सत्ता नेतृत्वका लागि सुरुदेखि देखिएको राजनीतिक चलखेलले यो प्रदेशको राजनीतिलाई स्थिर राख्न दिएन । सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारको पूर्णता नै बन्यो ।
पछिल्लो समय दुई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गरेका उनले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । यसको कारण थियो, गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादीको चित्त दुखाइ । माओवादीले माग गरेको तीन मन्त्रालय दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सरकारको पूर्णता ठुलो सकस बनिरहेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बनेको ८ महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु त ठुलो असक्षमता हो नि !’, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्व सरकार सञ्चालनमा असक्षम छ भन्ने प्रमाण यही नै काफी छ ।’
त्यसो त संसदीय समिति बन्न नसक्नु यो प्रदेशको अर्को ठुलो असक्षमता हो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल स्थापना भएको एक वर्ष पुग्दा पनि संसदीय समिति निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकार विस्तारका क्रममा एकलौटी निर्णय लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत चिढ्याएका छन् । पार्टी प्रदेश समितिसँग सरसल्लाह नै नगरी एकलौटी ढङ्गले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश समिति नेतृत्व मुख्यमन्त्री चौधरीसँग रुष्ट छ । यहाँसम्म कि सरकारकाविरुद्ध उभिने प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले चेतावनी नै दिए । ‘यो सरकारकाविरुद्ध अब पार्टी उभिन्छ, सरकारविरुद्ध कार्यक्रम ल्याएर हामी अघि बढ्छौँ’, प्रदेश सभापति पुनले केही दिन अघि भनेका थिए । कांग्रेसबाट सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित थप दुई मन्त्री थप्दा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीको संस्थापन पक्षबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गरे । सरकारमा निल बनेको संस्थापन इतर समूह अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध खनिएको छ ।
संसद् बैठकमा यस्तो रह्यो सांसद उपस्थिति
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षको अवधिमा कूल ३५ वटा बैठक बसेका छन् । ३५ बैठकमध्ये सभामुखसहित ८ सांसद सबै बैठकमा सहभागी भएका छन् । बाँकी सांसद भने सबै बैठकमा उपस्थित नदेखिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
प्रदेश सभाको बैठक उपस्थितिसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी ३५ बैठकमध्ये २४ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा भएका १० बैठकमध्ये १० वटा बैठकमा उनी सहभागी भएका छन् भने दोस्रो अधिवेशनमा बसेका २५ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरी १४ बैठकमा सहभागी भएका छन् । यसैगरी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की प्रदेश सभाका ३४ बैठकमा सहभागी भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा भएका १० बैठकमध्ये १० पटक र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्ये २४ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
यसैगरी गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे ३१ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्य १० वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ मध्य २१ बैठकमा सहभागी भएका छन् । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल कूल २९ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनमा ८ र दोस्रो अधिवेशनमा २१ वटा बैठकमा सहभागी भएको प्रदेश सभाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी एक वर्षको अवधिमा बसेका ३५ बैठकमध्ये कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर ३० वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्ये ९ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्ये २१ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी कूल ३३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा १० र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा २३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता संसद्का ३३ बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्ये १० र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ मध्ये २३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
यसैगरी केही दिन अघि मन्त्री नियुक्त भएका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा प्रदेश सभाका कूल ३५ बैठकमध्ये २० वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका कूल १० बैठकमध्य ७ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्य १३ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । यसैगरी ग्रामीण खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी ३० बैठकमा सहभागी भएकी छिन् । पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्ये १० र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्य २० वटा बैठकमा सहभागी भएकी छन् ।
सभामुखसहित ८ सांसद सबै बैठकमा सहभागी
प्रदेश सभाको एक वर्षको अवधिमा बसेको कूल ३५ बैठकमध्ये सबैभन्दा बढी सभामुख सहित ८ सांसद सबै बैठकमा सहभागी भएका छन् । सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, सांसदहरू खड्ग बस्नेत, इन्द्रकुमारी गहतराज, सीता शर्मा, भगवती अधिकारी, यमबहादुर नेपाली सार्की, भूवनेश्वर चौधरी र सुशीला बादी ३५ वटै बैठकमा सहभागी भएको प्रदेश सभाको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख सहित यी ८ सांसद पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका कूल १० बैठकमध्य १० वटामै र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका कूल २५ बैठकमध्य २५ वटै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
सबैभन्दा कम सहभागी भुमिश्वर ढकाल र सीता गुरुङ
एक वर्षको अवधिमा बसेका प्रदेश सभाका ३५ बैठकमध्ये सबैभन्दा कम सांसद भूमिश्वर ढकाल १६ बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । ढकाल पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका कूल १० बैठकमध्ये ७ वटा बैठकमा सहभागी भए भने दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेको कूल २५ बैठकमध्ये ९ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । यसैगरी सांसद गीता गुरुङ १६ बैठकमा मात्रै सहभागी भएकी छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा ७ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा ९ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भइन् । यसैगरी अनुराग खड्का प्रदेश सभाका कूल ३५ बैठकमध्ये १७ बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्ये ७ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्ये १० वटा
बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् ।
यसैगरी सांसद गीरधारिलाल न्यौपाने कूल ३५ मध्य १७ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनका क्रममा बसेका १० बैठकमध्ये ९ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका २५ बैठकमध्ये ८ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । यसैगरी सांसद सायरा बानो कूल ३५ बैठकमध्ये १९ बैठकमा मात्रै सहभागी भएकी छन् । उनी पहिलो अधिवेशनको बैठकमा ६ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका बैठकमध्ये १३ बैठकमा सहभागी भएकी छन् । यसैगरी सांसद आदेशकुमार अग्रवाल प्रदेश सभाका कूल ३५ बैठकमध्ये १९ बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी पहिलो अधिवेशनमा बसेका १० बैठकमध्ये ८ र दोस्रो अधिवेशनका क्रममा बसेका कूल २५ बैठकमध्ये ११ बैठकमा सहभागी भएका छन् ।