डा. केसीको १७ औं अनसन डडेल्धुराबाट

धनबहादुर भण्डारी
डडेल्धुरा,१९ कार्तिक । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका कायम हुने पर्ने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले डडेल्धुरामा पुगेर आमरण अनसन सुरु गरेका छन ।
सोमवार मात्रै डडेल्धुरा पुगेका डा केसीको यो १७औं आमरण अनसन हो । डडेल्धुरा अस्पताल जाने बाटोमा रहेको एक निजी घरको तेश्रो तलामा उनी अनसनमा बसेका छन् । डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामध्ये एक ठाउँमा आम सर्वसाधारणले पढ्न पाउने गरी सरकारी मेडिकलको स्थापना हुनुपर्नेलगायतका सातवटा माग राखेर डा. केसीले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि अनसन बसेको घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका थिए ।

योभन्दा पहिला १६ पटकसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगी अनसन वसेका केसीले भने– ‘त्यस क्रममा गरिएका सम्झौताहरु राज्यले बारम्बार उल्लंघन गरेकाले फेरि निरन्तर सत्याग्रह गर्न बाध्य भए ।’

डा. केसी सत्याग्रह गर्न कसरी पुगे डडेल्धुरा ?

सार्वजनिक गाडी चढेर डडेल्धुरा पुगेको बताउने डा. केसी १७ गते विहान करिब १० बजे काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट धनगढीका लागि छुट्ने ५१९० नं को खप्तड एसीबाट अत्तरियासम्म आए । त्यहाँबाट डडेल्धुरा बसपार्कसम्म माइक्रो गाडीबाट पुगेको बताए । बसपार्कबाट डडेल्धुरा अस्पतालकै एकजना चिकित्सकको बाइकको पछाडी बसी सत्याग्रह गर्न डडेल्धुरा पुगेको बताउने डा. केसीले भने सरकारले माफियालाई पोस्न आफ्ना मागहरु कार्यान्वयन नगरेकाले पुनः अनसन बस्नु परेको र माग पूरा नभएसम्म र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म जारी रहने जनाए ।

खाजाको भरमा अनसन शुरु

डा. केसीले डडेल्धुरा पुग्दासम्म बाटोमा खाए÷नखाएको केही नबताए पनि अनसन पूर्व भने खाजा मात्रै खाएका छन् । अनसन बस्नुपूर्व डा. गोविन्द केसीले अस्पताल सडक जाने बाटो मा नै रहेको पाण्डे मिष्ठानमा अलिकति खुवा र भेज चाउमिन खाए । उनले आफू अनसन वस्ने घरको कोठालाई निरीक्षण गरिसकेपछि थोरै खुवा र चाउमिन खाएका हुन् । यसको भरमा अनसन बसिन्छ भन्दै उनले आफूले खाएको खाजाको पैसा पनि आफैं तिरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका मागहरु

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेको बताउने डा. केसीका सातवटा माग रहेका छन् ।

हालै सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरेको दावी केसीको रहेको छ । त्यसयता समेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ भनेर सत्याग्रह समेतको आन्दोलन गर्दै आएका उनले जनाए ।
डा. केसी लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । उनले आफ्नो संघर्षका क्रममा दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सत्याग्रहका मागहरु

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बाैंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६. क्यान्सरलगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीडि़तहरुको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
यसका साथै सुदूरपश्चिमको डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । १५औँ अनसन तोड्दा सरकारसँग २०७५ साउन १० गते ‘डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भावना अध्ययन’ गर्ने भनिएको थियो । तर भएन सत्याग्राही केसीले भने ।

त्यसका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिए तापनि एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । गत भदौमा मात्रै डा. केसीले डोटी र डडेल्धुराको भ्रमण गरेका थिए ।
शिक्षा क्षेत्र दलीय भागभण्डा हुनुहँुदैन

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस् आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ’ भनेरे संघर्ष रत रहेको डा केसीले बताए । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर सरकारले त्यसको बदला दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने पुरानो पद्धति अन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप केसिको रहेको छ ।

डा केसीको सरकारलाई आरोप

सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुले आम दशौं अर्बको ठगी गरेको उनको आरोप छ । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण सरकारवाट नै भईरहेको उनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आउन नसकेको उनले जिकिर गरे ।
विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी र अपराध हुने क्षेत्र बनाएको आरोप उनको रहेको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकायहरु तमाशे भएर बसेका उनले वताए ।

औषधिको अनियन्त्रित बजारीकरणका कारण बिरामीहरु महंगा औषधिहरु छिमेकी भारतमा भन्दा ४–५ गुणा बढी तिर्न बाध्य रहेको समेत उनले जनाए । यसले बिरामीहरुको अत्यावश्यक औषधिसम्मको पहुँच नै कम भएर गएको दुखेसो समेत ड केसिले पोखे ।

स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकको नैसरर्गिक अधिकार
प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै डा केसिले भने ‘स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने, निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन, सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो । ’ राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अनि विपन्नहरु उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन भन्दै डडेल्धुरा वाट अनसन थालिएको केसिले जनाए ।

सुलभ र गुणस्तरीय सेवाका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहँदा राज्य पक्षले माफियाहरुको स्वार्थमा मेडिकल शिक्षामा अचाक्ली व्यापारीकरण गरिरहेको ठोकुवा समेत डा केसिले गरे । राज्यले ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु काठमाडौं र सीमित शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेकैले अहिले देशमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको उनले वताए ।

सत्याग्रहमा जानु भन्दा अगाडी औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउको भएपनि सरकारले कुनै सुनाई नै नगेकाले वाध्य भएर १७औं पटकको अनसनका लागि डडेल्धुरा पुगेको उनले जनाए । मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गर्दै आएको सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका विक्रर्ति ुधार गरि सवैले सर्वसुलभ तरिकाले उपचार र मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने वतावरण मिलाउनु पर्ने उनले जनाए ।

हालसम्म गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रह सहित आन्दोलनको नयाँ चरण अन्तर्गत यही कार्तिक १८ गते सोमबार साँझ ५ बजेदेखि १७ औं सत्याग्रह शुरु सघीय अस्पताल समेत रहेकोे डडेल्धुरावाट सुरु हुने बताए । ।