दाङ, १५ पुस । ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवकको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति बनाएर घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ तर सरकारले बनाएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन नगर्ने भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् । पीडित पक्षले पनि मानव अधिकार आयोग समक्ष घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
यता मानव अधिकार आयोगले भने आफ्नो तर्फबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटना भएकै दिनदेखि छानबिन सुरु गरेको आयोगले पनि सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रति आशङ्का उब्जिएको बताएको छ । उसले गृहमन्त्रालय स्तरबाटै छानबिन समिति निर्माण गरिनु पर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेका कारण छानबिन समितिमाथि पीडित पक्षको आशङ्का बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछ । आयोगका सचिव मुरारी खरेलले पीडित पक्षबाट आशङ्का रहेको भए पनि सरकारी छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दैन भन्न चाहिँ नहुने बताए । ‘गृहमन्त्रालय स्तरबाटै छानबिन समिति बनाइनु पथ्र्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको हो’, खरेलले भने, ‘तर छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दैन भन्ने मानसिकता राख्नु चाहिँ हुँदैन ।’
प्रहरीद्वारा भएको गोली प्रहारको घटना छानबिनका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाउनु जायज भएको उनले बताए । छानबिनलाई भने निष्पक्ष बनाएर समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘समितिमा बसेका पदाधिकारी कस्ता छन् ? उनीहरूको निष्पक्षता कति हुन्छ ? भन्ने प्रमुख कुरा हो’, खरेलले भने, ‘समितिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि छानबिन कति निष्पक्ष भयो भनेर भन्न सकिने कुरा हुन्छ ।’
सरकारले आफ्नो समिति बनाएर छानबिन गरे पनि आयोगले आफ्नो तर्फबाट भने छानबिन गर्छ । अहिले छानबिन सुरु गरिसकेको आयोगले सरकारी प्रतिवेदनलाई आफ्नो छानबिनको आधार बनाउँदैन । सरकारी समितिकोे प्रतिवेदन मागेर अध्ययन गर्ने तर उक्त प्रतिवेदनलाई आफ्नो छानबिनको आधार नबनाउने खरेलले बताए । ‘कहिलेकाहीँ कुनै घटनाका विषयमा सरकारले गरेको छानबिनको प्रतिवेदनलाई हामी हेर्छौँ’, खरेलले भने, ‘तर यो प्रतिवेदन आयोगको छानबिनको आधार हुँदैन, आयोगले आफ्नो तर्फबाट छुट्टै छानबिन गर्छ ।’
यसैगरी सरकारी छानबिन समितिमाथि आशङ्का उब्जनुको अर्को कारण छानबिनमा हुने बिलम्ब पनि हो । छानबिन समिति बनाउने तर छानबिनमा ढिलाइ गरिदिने प्रवृत्तिले पनि सरकारको छानबिनप्रति आम नागरिकको विश्वास कम बन्ने गरेको खरेलले बताए । ‘पीडितले तत्काल न्याय चाहेका हुन्छन्, यसर्थ छानबिन तीव्र बनाएर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्छ’, खरेलले भने, ‘तर कतिपय सरकारी छानबिन समितिले लामो समयसम्म छानबिन नगरेर पीडितलाई गलाउने काम गरिरहेको पनि पाइन्छ, यसले पनि सरकारी छानबिन समितिप्रतिको आम विश्वासमा सङ्कट देखिन्छ ।’ बालकुमारीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा पनि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा बिलम्ब गर्न नहुने खरेल बताउँछन् ।
मृतक परिवारलाई १०÷१० लाख क्षतिपूर्ति
यसैबिच रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) को परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै सरकारले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख एसएसपी शिद्धिविक्रम शाह र इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
यसैबिच सरकारले बालकुमारीमा भएको घटनामा मृत्यु भएका दुई युवकको परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । शनिवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मृतकका परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने र घाइतका उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । शुक्रवार इपिएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भएकाले बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री चढ्ने सरकारी गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसपछि तनावग्रस्त बनेको ग्वार्को क्षेत्रमा प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास र गोलीसमेत चलाएको थियो । घटनामा २३ वर्षीय सुजन रावत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो ।