गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १५ पुस । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा पार्टीभित्र चिसोपना बढेपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले केन्द्रीय समितिलाई सचेत गराएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा भएको ‘मनमौजी’ का बारेमा प्रश्न राखे । केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सभापति पुनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको एकलौटी निर्णयको कारणबारे सोधेका थिए । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका क्रममा पार्टीको प्रदेश तहलाई जानकारी नै नदिएर कसरी एकलौटी निर्णय गर्ने काम भयो ?’ प्रदेश सभापति पुनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने, ‘कि प्रदेशको औचित्य केही पनि होइन ?’
उनले प्रदेशसँग सरकार विस्तारका क्रममा सोधपुछ नै नगर्ने हो भने पार्टीको प्रदेश समितिको के अर्थ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रदेश तहको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई हुँदैन भने प्रदेश समिति खारेज गर्न पनि केन्द्रीय समितिलाई चेतावनी दिएका थिए । ‘पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नै हुँदैन, समन्वयको आवश्यक पनि छैन भने प्रदेश समिति किन चाहियो ?’, सभापति पुनले भने, ‘यदि यो पार्टीको बेकामे संरचना हो भने किन राख्ने ? खारेज गरिदिए भयो नि ।’
केही दिन अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका क्रममा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेसबाटै एक मन्त्री नियुक्त गर्दा पार्टी प्रदेश समितिसँग कुनै सरसल्लाह नगरेको भन्दै पार्टी सभापति पुनः रुष्ट बनेका छन् । फलतः उनले यो विषयलाई केन्द्रीय समितिसम्म पु¥याएका हुन् । पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखेर उक्त बैठकबाट निर्णय गराएर मन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले त्यसो गर्न समेत नसकेको प्रति सभापति पुन असन्तुष्ट छन् ।
यसैगरी सभापति पुनले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयनमा समेत सचेतता अपनाउन केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् । गठबन्धनका बिचमा सन्तुलन मिलाउने नाममा मतभारको समेत उचित मूल्याङ्कन गर्न उनले सुझाए । ‘गठबन्धन भित्रको सन्तुलन मिलाउने नाममा पार्टीहरूको मतभारको पनि मूल्याङ्क गर्नु पर्छ’, सभापति पुनले भने, ‘कुनै प्रदेशमा कुनै दलको एउटा पनि मतभार भएन भने मतभारै नभएको दललाई त्यो प्रदेशमा किन टिकट दिने ? जहाँ जसको मतभार बलियो छ, त्यो दललाई त्यही प्रदेशमा उम्मेदवारी दिइनु पर्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु ।’
त्यसो त लुम्बिनी कांग्रेसले आफ्नो बलियो मतभार रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटै सिटमा आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरिरहेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा मतभारलाई ख्याल गरिनु पर्छ, यसो हुँदा यो प्रदेशमा एउटा स्वतः हाम्रो रहने र अर्को पनि मतभारका आधारमा हामीले नै टिकट पाउनु पर्छ भन्ने हो’, प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘गठबन्धनका नाममा कम मतभार भएकालाई उम्मेदवारी दिइनु जायज होइन ।’ यो प्रदेशमा कांग्रेसकी अनिता देवकोटाको ठाउँमा र एमालेका कुमार दसौँदीको ठाउँमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैन ।
कांग्रेसकी देवकोटाको स्थानमा स्वतः कांग्रेसकै उम्मेदवारी रहने गठबन्धन बिचको सम्झौता बमोजिम एउटा सिटमा कांग्रेसकै उम्मेदवारी कायम रहने र अर्को रिक्त स्थानमा पनि कांग्रेसले नै मतभारका आधारमा टिकट पाउनु पर्ने तर्क सभापति पुनको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयनका क्रममा भूगोललाई पनि मध्यनजर गरिनु पर्ने सुझाव सभापति पुनले केन्द्रीय समितिमा राखे । ‘विगतका निर्वाचनबाट भएका प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्याल गरेर यो चुनावमा भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी चयन गरिनु पर्छ’, सभापति पुनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा भौगोलिक सन्तुलनलाई बिगार्ने काम गरिनु हुँदैन ।’ यसैगरी पार्टीमा रहेको योगदान, क्षमतालाई पनि मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारी चयन गरिनु पर्ने सुझाव प्रदेश समितिले दिएको छ ।