गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १० पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अन्ततः प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने भएका छन् । माओवादीसँग भएको पूर्ववत् सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप्ने अन्तिम निर्णय लिएको सरकार स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाइसकेका छन् । आइतवार कांग्रेसबाट एक र माओवादीबाट एक मन्त्री सरकारमा भित्राउँदा यो प्रदेश सरकार ९ सदस्यीय बनेको छ । १० सदस्यीय रहेको यो प्रदेश सरकारमा एउटा मन्त्रालय थप्ने नियतले मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय फोडिसकेका छन् । ‘एउटा मन्त्रालय बढ्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘बढाउनकै लागि मन्त्रालय फोडिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार खानेपानी, ग्रामीण सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानीलाई अलग्याइएको छ । यसैगरी उद्योग, यातायात, पर्यटन मन्त्रालयबाट पर्यटनलाई अलग्याइएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले यी अलग्याइएका मन्त्रालयलाई वन वातावरण मन्त्रालयसँग जोडेर आफै राखेका छन् । सरकार स्रोतले मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले वनवातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई एउटैमा जोडेर राखेको भए पनि यी दुई मन्त्रालय भएको दाबी ग¥यो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूूसँग अहिले दुईवटा मन्त्रालय छन्’, सरकार स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँ यत्ति बुझ्नुस् प्रदेशमा कूल ११ मन्त्रालय हुने छन् ।’ स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले वन वातावरण तथा पर्यटनलाई एउटा मन्त्रालय र खानेपानीलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छन् । ‘वन वातावरण र पर्यटनलाई एउटैमा जोडेर खानेपानीलाई सम्भवतः छुट्टै मन्त्रालय बनाइने छ’, स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै दुई मन्त्री नियुक्त हुने छन् ।’
स्रोतका अनुसार माघ ११ मा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि दुई मन्त्रालयमा मन्त्री थपिने छन् । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय फुटाएर सबैलाई एउटै मन्त्रालयका रूपमा आफूले राखेको र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि दुई मन्त्री सरकारमा थपिने स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यो बेला सरकारमा दुई मन्त्री थपिने छन् ।’ यता माओवादी स्रोतले पनि आफूसँगको पुरानो सम्झौता अनुसार मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्रालय थप्ने दाबी ग¥यो । माओवादीका एक सांसदले पनि पर्यटन र खानेपानी मन्त्रालयलाई निकालेर मुख्यमन्त्रीले आफूसँग राख्नुलाई मन्त्रालय थप्ने तयारीका रूपमा दाबी गरे ।
‘एउटा मन्त्रालय थपिन्छ, सोही अनुसार मुख्यमन्त्रीले खानेपानी र पर्यटनलाई निकालेर राख्नुभएको हो’, ती सांसदले भने, ‘अब बाँकी हुने दुई मन्त्रालयमध्य एउटा मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्छ ।’ उनका अनुसार माओवादीको भागमा पर्ने मन्त्रालय वन तथा वातावरण रहेको दाबी समेत गरे । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाम्रो भागमा पर्ने मन्त्रालय हो’, ती सांसदले भने, ‘पर्यटन र खानेपानीलाई जोडेर अर्को मन्त्रालय बन्न सक्छ वा खानेपानी मात्रै बन्न सक्ला, यो मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने हो ।’ मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीकै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गर्दै आएको छ । तथापि सत्ता साझेदार माओवादीलाई नचिढ्याउन मुख्यमन्त्री एउटा मन्त्रालय थप्नै पर्ने बाध्यतामा पुगेको स्रोत बताउँछ ।
मबाट गल्ती भयो : मुख्यमन्त्री
आफ्नो पार्टीको संस्थापन इतर समूहलाई सरकारमा निल बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टी लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग गल्ती स्वीकार गरेका छन् । आफू बाध्यतामा परेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु परेको बताएका मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा पार्टी प्रदेश समितिसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताएको प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिए । ‘म बाध्यतामा परेँ, पार्टी प्रदेश समितिसँग समन्वयमा रहन सकेन र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अवस्थामा पुगेँ’, कांग्रेस प्रदेश समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ उदृत गर्दै सभापति पुनले भने, ‘मबाट गल्ती भयो ।’
मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा पार्टी प्रदेश समितिसँग सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्ने समेत बताए । ‘आगामी दिनमा पार्टीसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्ने वचन उहाँले दिनुभएको छ’, सभापति पुनले भने, ‘पार्टीको सरसल्लाहबिना अगाडि नबढ्न पार्टीले उहाँलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।’ अन्यथा सरकारलाई पार्टीको सहयोग नरहने चेतावनी पनि प्रदेश समितिले दिएको छ । सभापति पुनले पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने भन्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन पनि सुझाव दिएको बताए ।
आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टीको संस्थापन इतर समूहलाई सरकारमा प्रवेश नदिइएको भन्दै यो समूह रुष्ट बनेको थियो । आइतवार मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट संस्थापन पक्षका सरोज थापालाई र माओवादीबाट कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसैबिच कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जिल्लाबाट प्राप्त उम्मेदवार सिफारिस भएकाको क्षमता, पार्टीमा गरेको योगदान र भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।