गोरक्ष समचारदाता
दाङ, ७ पुस । डेढअर्ब बढी रुपैयाँ विद्युतको महसुल नबुझाउने घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले एक अर्ब ५३ करोड एक लाख ६१ हजार बढी रुपैयाँ विद्युत महसुल नबुझाएको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको हो ।
यो उद्योगले नियमित तिर्नु पर्ने विद्युतको महसुल तिरेको थिएन । आफूले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरिरहेको वहाना गर्दै विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुलत तिर्न अटेर गरिरहेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युत लाइन अन्तर्गत् उद्योगहरूलाई विशेष विद्युत लाइनको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सर्वसाधारणका लागि ननडेडिकेटेड विद्युत लाइनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । डेडिकेटेड लाइन जडान गरिएको उद्योगले ननडेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल बुझाउँदै आयो ।
ननडेडिकेटेड विद्युतको शुल्क प्रतियुनिट १० रुपैयाँ र डेडिकेटेड विद्युतको महसुल प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ महसुल तिर्नु पर्छ तर प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युतका लागि निर्धारण गरिएपछि उद्योगले महसुल बुझाउन अटेरी गरिरहेको थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहँदासम्म पनि शुल्क नबुझाएपछि उद्योगले शुक्रवार बेलुका साढे ५ बजे यो उद्योगको लाइन काटेको हो । ‘शुक्रवार साँझ ५ बजेदेखि घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ’, विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले भने, ‘महशुल नबुझाउँदासम्म यो उद्योगमा विद्युत लाइन काटिन्छ ।’ उनका अनुसार उद्योगको हालसम्मको बक्यौता रकम पूरै बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत प्रवाह नगरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता विद्युतमा लाइन काटिएपछि घोराही सिमेन्टको उत्पादन ठप्प भएको छ । घोराही सिमेन्टका एक प्रतिनिधिका अनुसार लाइन नभएपछि उद्योगको काम ठप्प भएको बताए । ‘प्लान्टको काम सबै बन्द भएको छ’, ती प्रतिनिधिले भने । विद्युत महसुल नबुझाएका जिल्लाका ठुला उद्योगमध्य पहिलो चरणमा घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ । महसुल नबुझाए अब विस्तारै अरू ठुला उद्योगको पनि लाइन काटिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले लाखौँ रकम बक्यौता रहेको सोनापुर सिमेन्टको लाइन भने काटेको छैन । यो उद्योगको विद्युत महसुल बक्यौता ६५ करोड ३२ लाख बढी रुपैयाँ छ । डेडिकेटेड विद्युत जडान गरेको यो उद्योगले पनि डेडिकेटेड विद्युतको महसुल बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाका अनुसार यो उद्योगले पनि अहिलेसम्म महसुल बुझाएको छैन । विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाका अनुसार ठुलो रकम तिर्न बाँकी रहेको उद्योगका लाइन पहिलो चरणमा काटिएको र रकम नतिरे प्राथमिकताका आधारमा सबैको लाइन काटिने बताउँछ । ‘केन्द्रबाटै ठुलो रकम नतिर्ने उद्योगलाई प्राथमिकीकरण गरेर लाइन काटिएको हो’, प्राधिकरण घोराही शाखाका प्रमुख प्याकुरेलले भने, ‘विद्युत महसुल नबुझाउने अरू उद्योगका पनि लाइन काटिन्छ ।’
सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले भने ननडेलिकेटेड लाइनलाई समेत डेलिकेटेड लाइन जडान गरेको भनेर विद्युत प्राधिकरणले बढी महसुल उठाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । यो उद्योगका प्रतिनिधि हरि पाठकले सोनापुर सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत प्राधिरकरणले जानाजान मारमा पार्न खोजेको बताए । ‘हाम्रो उद्योगमा डेलिकेटेड लाइन जडान भएकै होइन तर कसरी डेडिकेटेड लाइनको महसुल बुझाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’, पाठकले भने, ‘हामीले त डेलिकेटेड लाइन जडान भएको भए प्रमाण देखाउ भनेर विद्युतलाई भनिरहेका छौँ तर विद्युतले पनि यसको प्रमाण देखाउन सकेको छैन, छुट बिल भनेर पठाउँछ, यो न्यायसङ्गत होइन ।’
उनका अनुसार दिनमा २० घण्टा नियमित विद्युत उपभोग गरिएको खण्डमा यसलाई डेलिकेटेड लाइन सुविधा भनिन्छ । ‘तर हामीलाई त लोडसेडिङका बेला नियमित विद्युत उपभोय नगर भनेर विद्युतले २० पटक पत्र पठाएको छ’, पाठकले भने, ‘आम पब्लिकको घरमा लोडसेडिङ भएका बेला हाम्रो उद्योगमा पनि लोडसेडिङ भयो अनि कसरी हाम्रो उद्योगको लाइन डेडिकेटेड भयो ?’ विद्युत महसुल बक्यौता देखिएको यो उद्योगले पनि बक्यौता देखिएको विद्युत महसुल नतिर्ने बताउँछ । ‘उद्योगीलाई मर्कामा पार्ने गरी गरिने यो निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ’, पाठकले भने, ‘यस्तो अवस्थामा त उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउनु बाहेक अरू के उपाय हुन सक्छ र ?’ यसैगरी देउखुरीमा रहेको अर्को ठुलो उद्योग सम्राट सिमेन्ट उद्योगको पनि ३५ करोड बढी रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ ।
विद्युत प्रयोग गरेवापतको सिमेन्ट उद्योगले विद्युत महसुल प्राधिकरणलाई नियमित तिर्नु पर्ने भए पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ननडेडिकेटेड’ लाइन विवादका कारण लामो समयदेखि ठुलो रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड लाइन भनेको उद्योगहरूलाई दिइएको विशेष विद्युत सुविधा हो भने ननडेडिकेट लाइन भनेको आम सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएको विद्युतीय सुविधा हो । सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट चलेका उद्योगबाट प्रतियुनिट १६ रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल उठाउने सम्झौता थियो तर दाङमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योग ननडेडिकेट लाइन अन्तर्गत प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल तिर्दै आएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा रहेको समयमा उक्त नीति लिएको थियो । सिमेन्ट उद्योगले ननडेडिकेटेड शुल्क तिर्दै आएकोप्रति कसैको ध्यान गएन । पछि एकैपटक २०७५ सालमा यो कुरा थाहा भयो । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएदेखिकै मिति राखेर डेडिकेटेड शुल्क लिने बतायो तर सिमेन्ट उद्योगहरू उक्त शुल्क तिर्न सहमत भएका थिएनन् ।