देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ८ पुस । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा साँधमा रहेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा समस्या भएको छ । यो नदीको पानीको धार एकलौटी सुदूरपश्चिमको टिकापुर क्षेत्रतर्फ मात्रै सोझिएपछि पानीको भागबण्डामा प्रदेशबिच सीमासाँधका विषयमा केही असहमति कायम हुँदै आएको छ ।
दुई प्रदेशका स्थानीय तहबिच यो असहमति देखिएपछि उचित निकासका लागि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरमै छलफल समेत भएको छ । उनीहरूले कर्णालीको पानी दुवै प्रदेशलाई न्यायोचित हुने गरी बाँड्ने सहमति गरेका छन् । केही दिनअघि भएको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो असहमति अन्त्यका लागि पहल गर्ने सहमति समेत कायम गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी बर्दिया स्थित मधुवन नगरपालिका प्रमुख तेजबहादुर भाटका अनुसार कर्णाली नदीको पानी दुई प्रदेशले बराबर उपभोग गर्ने गरी योजना बनाइने सहमति दुई मुख्यमन्त्रीबिच भएको छ । यसबारे दुई प्रदेशका मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति दुई प्रदेशबिच भएको छ । ‘कर्णाली नदीको पानीको धार सुदूरपश्चिमतर्फ मात्रै सोझियो, फलतः सीमासाँधमा रहेको यो नदीको पानीलाई कसरी विभाजन गरेर उपभोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो’, मधुवन नगरपालिका प्रमुख भाटले भने, ‘दुवै प्रदेशका मुख्य सचिवले यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ प्रमुख भाटका अनुसार दुई प्रदेशकोे सीमासाँधमा रहेको कर्णाली नदीको धार सुदूरपश्चिमतर्फ सोझिएको छ ।
फलतः कुलोमा पानी नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशतर्फका मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिकाको सिँचाइ क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । ‘नदीको पानी सुदूरपश्चिमतर्फ सोझिँदा हाम्रो नगरपालिका र राजापुर गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिनका लागि कुलोमा पानी भएन अनि खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको समस्या हुँदै गयो ।’ उनका अनुसार कर्णाली नदीको सुदूरपश्चिमतर्फको भूभागमा उत्खनन् भयो । फलतः नदीको धार त्यसतर्फ सोझियो तर लुम्बिनी प्रदेशतर्फको भू–भागमा भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पर्ने भएका कारण उत्खनन् हुन सकेन ।
‘पारितिर (सुदूरपश्चिमतर्फ) उत्खनन् भयो र नदीको धार त्यसतर्फ सोझियो’, मधुवन नगरपालिका प्रमुख भाटले भने, ‘तर हाम्रो क्षेत्र (लुम्बिनीतर्फ) भने निकुञ्ज भएका कारण उत्खनन् भएन र पानी यता आउन सकेन, फलतः अहिले हाम्रो क्षेत्रमा लाग्ने कुलाहरूमा पानी कम हुँदै गयो, खेतीयोग्य जमिन सुख्खा बन्ने अवस्था भयो ।’ उनले निकुञ्जसँग समन्वय गरेर नदीको लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि उत्खनन् गर्न सकिए यसतर्फ सिँचाइमा समस्या नहुने बताए । उनका अनुसार दुई प्रदेशबिच दुई वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोत उपभोगका विषयमा असहमति कायम हुँदै आएको थियो ।
यसैगरी दुवै प्रदेशका स्थानीय तहले आफूहरूको भूभाग दाबी गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा समस्या समेत रहँदै आएको थियो । ‘बर्दियाको केहि भूभाग पारी रहेको र पारी तर्फको केही भूभाग बर्दियातर्फ रहेको भन्ने दुईतर्फी दाबीले सीमासाँधमा केही समस्या भएको हो’, बर्दिया स्थित गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले भने, ‘यसर्थ विज्ञ टोली बनाएर सीमा छुट्याउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिच कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोगका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘दुई प्रदेशको सीमा साँधमा पर्ने कर्णाली नदीको स्रोत साधन कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे दुई मुख्यमन्त्रीबिच छलफल भएको छ’, गृहमन्त्री पाण्डेले भने, ‘समस्या भएको भन्ने कुरा आयो र छलफल भयो, अब उचित निकास निस्कन्छ ।’