खेमराज रिजाल
दाङ, ३ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ की सन्ध्या रिजाल(वली) तत्कालीन विद्रोही–सरकारको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता परिवारकी द्वन्द्व पीडित हुन् । उनका बेपत्ता भएका आफन्तको अझै अत्तोपत्तो छैन । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो, मुलुकमा युद्ध रोकियो तर उनको मनको द्वन्द्व रोकिन सकेको छैन । घरि–घरि बेपत्ता आफन्तकोे बाटो कुर्छिन् तर न लाश आउछ न सास ।
यसबिचमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो, बेपत्ता छानबिन आयोग बन्यो तर यी आयोग अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । कसले कसलाइ कसरी कारबाही गर्ने र द्वन्द्व पीडितकोे घाउमा मल्हम लगाउने भन्ने निर्णयमा आयोग पुग्न सकेको छैन । ‘यो त डुबिन्छ भनेर नुहाउनै नजाने प्रवृत्ति भयो, हामीले कति पटक राज्यलाई गुहार्ने ?’, घोराहीमा जिल्ला समन्वय समिति, दाङ, नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङको संयुक्त आयोजनामा सोेमवार आयोजित महिला शान्ति सम्वाद कार्यक्रममा सन्ध्याले भनिन् ।
आफूहरूले द्वन्द्वको घाउ कोट्याउन नचाहेको तर चैनसँग आत्मसम्मान सहित बाँच्न चाहेको पनि सन्ध्याको अभिव्यक्ति थियोे । कम्तिमा एक वर्षमा एक पटक द्वन्द्व पीडितलाई एकैथलोमा ल्याएर मनोविमर्श गर्न समेत सरकारले नसकेकोमा उनको गुनासा थियो । त्यसो त निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा द्वन्द्व पीडितलाई समाहित गर्न पनि उनको सुझाव थियो । त्यसो त कार्यक्रममा दंगीशरण गाउपालिका–६ की द्वन्द्व पीडित पवित्रा खनालको पनि अभिव्यक्ति यस्तै निराशाजनक थियो ।
‘हामीलाई व्यवहारमा सम्मान चहिएको छ तर त्यो पाउन सकेका छैनौँ । परिचयपत्र लिन होस् वा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारले सहज वातावरण बनाउन नसकेको अनुभूति भएको छ’, पवित्राले भनिन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बलियो सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ तर स्थानीय पालिकाले हरेक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिरहँदा द्वन्द्व पीडितका नाममा बजेट विनियोजन गर्न नचाहेकोप्रति पवित्राको गुनासो थियो । ‘हामी बोलिरहन्छौँ तर राज्यले सुनिरहेको छैन, यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा आँच आएको छ’, उनले भनिन् ।
सन्ध्या, पवित्राजस्तै सहभागी दर्जन बढी द्वन्द्व पीडितको यस्तै गुनासो थियो । उनीहरूको अब सबैभन्दा बढी भरोसा स्थानीय सरकारबाटै देखिएको छ । आफ्ना बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका कार्यक्रमसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुच र पटक–पटक हरेक स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितलाई मनोविमर्शको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा यसरी द्वन्द्वपीडितकको भेला गराउने अभ्यास निरन्तर छ तर उनीहरूलाई आत्मसम्मान र न्याय दिने निकाय भने अलमलमा परेको छ ।
‘हामीले स्थानीय तहमा भएका द्वन्द्वपीडितहरूलाई सकेजति प्रोत्साहन र मनोविमर्शसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कुरा गरौँला तर यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने आयोगहरूनै अलपमलमा परेका छन्’, कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीको अभिव्यक्ति थियो । यो विषयमा करिब डेढदशकदेखि बहस र छलफल भइरहे पनि सरकारले गठन गरेका बेपत्ता आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफै अलपलमा परेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । साथै स्थानीय तहमा महिला शान्ति सम्वाद कार्ययोजनामा कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया नै उल्लेख नभएको भन्दै सबै पालिकाले एकरूपताका आधारमा यो कमिटी निर्माण गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दशवटै पालिकाका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका संस्थालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न भिन्नै विभागीय समिति नभए पनि कुनै न कुनै शाखामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
लमही नगरपालिका प्रमुख जोगराज चौधरीले कार्यविधि नबनेका कारण अहिले द्वन्द्व पीडित बालबालिकाका समस्यालाई महिला तथा बालबालिका शाखामार्फत् सम्बोधन गरिएको बताए । आगामी विधेयक अधिवेशनमा यो विषयमा कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले आफ्नो पालिकामा द्वन्द्व पीडितको यकिन तथ्याङ्क नै नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडितसँग हातेमालो गरी सबैभन्दा पहिले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनमा उपमहानगरपालिका लागिपर्ने बताइन् । गत वर्ष आर्थिक समस्याका कारण धेरै योजना गर्न नसकिएकोे भए पनि यो वर्ष भने उपमहानगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा हरेक वर्ग, लिङ्ंग र समुदायका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले केही दिनमै मनोसामाजिक तालिमको व्यवस्थापन गर्न पनि आफू तयार भएको उनको भनाइ थियो । बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले द्वन्द्व पीडित महिलालाई सम्मान गर्दा पनि बेरुजु आएको स्पष्ट पार्दै अब यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिए । जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कूलबहादुर खत्री, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका देवमणि चौधरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डम्बर कुवरलगायतले आ–आफ्नो विषयगत कार्यालयले द्वन्द्व पीडितका सन्दर्भमा खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । कार्यक्रममा विषय प्रवेश तथा सहजीकरण नागरिक आवाजका जिल्ला संयोजक आरके शीतलले गरेका थिए ।
पुस मसान्तमित्रै पालिका समिति निर्माण ः समन्वय प्रमुख शर्मा
यसैबिच कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले यही पुस महिनाभित्रै सबै पालिकालाई स्थानीय स्तरमा समिति निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५, १८२० तथा अन्य पुरक प्रस्तावहरूको कार्यन्वयनसम्बन्धी पालिकास्तरीय समिति गठन पुस मसान्तभित्र हुने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार र गृृहमन्त्रालयद्वारा पारित महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यविधिले जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने पनि निर्णय भएको छ । बैठकको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्माले द्वन्द्वका क्रममा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले समेत देखाएको स्मरण गर्दै अब क्रमशः द्वन्द्वका घाउ भुलाउन तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने पनि अभिव्यक्ति थिएका थिए । संघ, प्रदेश र जिल्लास्तरीय समिति भने गठन भइसकेका छन् ।