केपी सुवेदी
आजभोलि युवाहरु बिदेसिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भले सबैलाई पिरोलिरहेको छ । बिदेसिने अर्थात् कामको खोजी गर्दै भारतमा काम गर्न जाने गरेको कहिलेदेखि हो । ठ्याक्कै थाहा छैन तर सदियौँदेखि पुरानो खेती प्रणाली एक महिना गर्ने र ६ महिना खाने, बाँकी ६ महिनाको कमाएर जोहो गर्ने आर्थिक अवस्थाले परदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नेपालीको बाध्यता छ ।
यसलाई रहर हो भनेर कसैले भनेको छैन तर कतिपय नेपालमा त्यही काम गर्न लाज मान्ने, विदेशमा गएर काम गगेर घर फर्किँदा आपूmलाई फरक क्षमताको महसुस गर्ने गरेको पनि देखियो । मलायाको लाहुरे हुँदा, भारतीय पल्टनको लाहुरे हुँदा नेपाली युवाहरुले गरेको बहादुरी भनेर उक्साउने र फक्र्याउने नगरेको होइन । यद्यपि त्यसको विरोध गर्नेको कमी थिएन । सिद्धान्ततः गलत हो भनेर पनि व्यवहारमा आफै त्यहाँ जान लाम लाग्नेहरुको आज पनि कमी छैन ।
उहिलेका कुरा गरेर बस्ने बेला अहिले परिस्थिति बदलिएर बाहिर जाने बाध्यताले घेरेर ल्याएको छ । किनभने स्वदेशमा रोजगारीका विकल्पहरु भरपर्दो देखिन सकिरहेको छैन । उद्योग व्यवसायले आकाङ्क्षालाई सम्वोधन गर्न सक्ने अवस्थामा नदेखिनु नै प्रमुख कारण हो । अहिले धेरैलाई लागिरहेको नेपाली युवाहरु विदेशमा काम गर्न जाने बाध्य पार्ने अहिले सरकारले केही गर्न नसकेर हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो विषय अतिरञ्जित गरेर प्रचार गर्न एकथरिका योजनाबद्ध लागिरहेका छन् ।
त्यसकै लहलहैमा लागेर सामाजिक सञ्जालमा छाउनेहरुको आफ्नै ताल छ । केही मानिसहरु समय बिताउन एउटा वहाना खोज्दै गर्दा भेटिएको अर्को रमाइलो शीर्षक मात्र भइदिएको छ । वास्तवमा धेरै कारणहरु छन्, जसले नेपाली युवाहरुलाई बिदेसिन बाध्य पारेको छ । कारण जेसुकै भए पनि यसबारे गम्भीरता देखाउन पर्ने राज्यको प्रमुखहरुले नै हो ।
अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनदिनै बाहिरिने युवाहरुको सङ्ख्याले जे देखाइरहेको छ, त्यसले देशप्रति यतिविधि मोह भङ्ग किन भयो ? आश्चर्य चकित बनाउँछ । त्यसरी बाहिरिनेहरु केवल बेरोजगार मात्र छैनन् । स्वदेशमै स्थायी जागिर खाइरहेका, जागिरबाट अवकास लिएर निवृत्ति भरण लिइरहेका, सरकारको विभिन्न तहको पदपूर्ति गर्नु पर्ने विज्ञापन भइरहेको जागिरलाई वास्तै नगरेर लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा जान चाहाने त्यही लाममा देखिन्छन् । विद्यालयहरुमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
विषयगत शिक्षकको अभाव अझ बढी देखिन थालेको सुनिन्छ । स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थी पाउन नसकेर क्याम्पसहरु रित्तिँदै छन्, भनिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति अपुग हुने हाम्रो पहिलेदेखिकै समस्या हो । पढाइमा अब्बल क्षमता राख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर विभिन्न बाहिरी मुलुकमा पढ्ने अवसर दिएको हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु पढिसकेर के गरिरहेका छन् भनेर सोधखोज गर्ने र राज्यले उनीहरुबाट लिनु पर्ने आर्जन लिने प्रयास सरकारले गरेकै देखिन्न ।
उनीहरुसँगको प्रखर प्राविधिक क्षमता उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । किनकि यहाँ कि त्यो योग्यताको माग हुन्न या त्यसको उचित तलव सुविधा हुन्न । राम्रो डक्टर, राम्रो इन्जिनियर सबैलाई विदेशमै काम गर्नु पर्ने रहर नभइ बाध्यता हो । स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर त्यसतर्फ सरकारको नेतृत्वले ध्यान नदिएको हो ।
सत्तामा बस्ने चाहे राष्ट्रप्रमुख हो या सरकार प्रमुख सबैजनालाई विषयगत विज्ञभन्दा स्वार्थसिद्धिमा सहायक हुने पात्र चाहिन्छ । आजसम्मका उदाहरणबाट बुझेको कुरा यही हो । किनकि कुनै पनि सरकारले बौद्धिक पलायनता रोक्न कानुनले के भन्छ भनेर खोजेको थाहा छैन । अहिले जति विरोध पहिले सायदै भयो होला । विस्तारै दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि अर्धदक्ष, अदक्ष सबैखाले जनशक्तिको अभावले स्कुल, कलेज, अफिसियल कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना औल्याउन थालिएकोबारे सरकारको कार्यकारी प्रमुख बेखबर रहनु गैह्रजिम्मेवारीपन हो ।
हरेक दिन मिडियामा आकाश–पाताल जोडेको गफ दिएर मुलुकको भविष्यमाथि मडारिने बादल हटाउन सकिँदैन । मानिसहरुले कल्पना गरेजस्तै सत्तामा आलोपालो गरिरहेका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको तादात्म्यता हे¥यो भने नेतृत्व तह आफ्नो र आफ्ना सीमित सुसारेहरुको भविष्यको जोहो गर्न तल्लीन छ । त्यसको उदाहरणार्थ एनसेल काण्ड जस्तै काण्डैकाण्डमा जोडिनु पनि हो । सरकारी सम्पत्ति कसरी दोहन गरिन्छ, यसैबाट छर्लङ्गै हुन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति यसरी नै हिनामिना हुँदै जाने नेताका महल र चिल्ला महँगा कार थपिने, नागरिकका थाप्लामा ऋण मात्र थपिने भइरहेको देखेर नागरिकमा विरक्ति जागेको हो कि ?
बिदेसिने नेपाली पनि भिन्न–भिन्न उद्देश्यबाट सञ्चालित होलान्, सबैलाई बाध्यताले गलहत्याएको होइन, केहीजसो ऋण तिर्न, सन्तानको भविष्य सुधार्न र थोरै भए पनि आफ्नो आर्थिक कठिनाइबाट छुटकारा पाउन बिदेसिएका होलान्, उनीहरुलाई आफ्नो परिवार र देशप्रतिको माया छातीमा टाँसेर तन उता भए पनि मन यतै हुँदो हो तर कोही एउटा बहाना पारेर, नागरिकता त्यागेर नक्कली सरणार्थी बनेर अझ त्यसैमा ५० लाख बढी खर्चेर मानव तस्करको सहायताले बिदेसिन्छन्, उनीहरुमा देश प्रेम हुँदैन तर केही व्यक्तिहरु बाध्यतापूर्वक देश छोडेर काम गर्न जाँदा पनि कम जोखिम भएको विकल्प नखोजी मनवीय मूल्य समेत दाउँमा राखेर रोजगारी खोजेर जाने कुरा गलत हो ।
युद्ध चलिरहेका मुलुकहरुमा आफ्नो मुलुकसँग पारस्परिक पक्षधरता नभएका मुलुकमा जाने जोखिम लिनु गलत हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मानिस पठाएर मानव तस्करी गर्ने अपराधीहरु देशका ठुला शत्रु हुन् । सरकार कमजोर भएको बेला यस्ता तत्वहरु सक्रिय हुन्छन् । यतिखेर रसियन सेनामा नेपाली युवालाई पठाउने पनि यस्तै अपराधी हुन् । युक्रेन नेपालको शुभचिन्तक राष्ट्र हो, नेपाली रसियन सैनिकको तर्फबाट युक्रेनी सेनाविरुद्ध लड्न गएका बेला युक्रेनी सैनिकको नियन्त्रणमा पुगेपछि युक्रेनले नेपाल सरकारलाई नेपाली युवाहरुलाई रसियन सेनामा जान रोक्न सन्देश पठाएको छ ।
नागरिकप्रतिको दायित्वमा सरकार बेप्रवाह हुने क्रम रहिरहेपछि र सरकारमा जाने र नागरिकका सामान्य जीवनमा जीवनयापन गर्ने स्तर असन्तुलित भएपछि देखिने खराब सूचकहरु हाम्रो मुलुकमा देखिन थालेपछि सत्ताका नायक भनिनेहरुलाई नागरिक खबरदारी अपरिहार्य भएको छ ।