गाृेरक्ष समाचारदाता
दाङ, २४ मंसिर । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वकाल मुद्दाहरू भने १७ वर्षसम्म पनि उस्तै छन् । पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
एम्नेस्टी ईन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले पीडितहरूका लागि अहिलेसम्म राहत बाहेक न्याय दिलाउने काम राज्यले गर्न नसकेको बताए । बरु पीडितहरूलाई राज्यले नै थकाउने र गलाउने काम मात्रै गरेको बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘शान्ति सम्झौताका १७ वर्षले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै सम्बोधन गरे’,बुढाथोकी भन्छन् ‘तर राज्यले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिन सकेन, बरु थकाउने र गलाउने काम गरेर झनै आहत दियो ।’
द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपणका लागि भन्दै २०७१ माघ २७ गते दुईवटा आयोग बनाइएको थियो । त्यसोत, २०६३ मंसिर ५ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतामै मानव अधिकारको गम्भिर उल्लघन गर्ने र मानवता विरुद्वको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्वता समावेश गरिएको थियो । तर त्यस यता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेको प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्व गर्दै आएका छन् ।
२०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सरकारले बनाएका आयोगहरूले ६० दिनमै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू टुंग्याउनु पर्ने अवधि तोकिएको थियो । यी दुवै आयोगहरूलाई मानव अधिकार उल्लघनका घटना छानबिन, सत्य अन्वेषण, अभिलेखन र वास्तविक तथ्य ल्याउने जिम्मेवारी थियो ।
यसैगरी पीडित र पीडकको एकिन पहिचान गर्ने, मेलमिलापका लागि पहल गर्ने र मेलमिलाप गराउने, पीडितहरूलाई परिपूरणको सिफारिस गर्ने, क्षमदान र मेलमिलाप नभएका पीडकहरूलाई कारबाही गर्नेलगायतका अधिकार यी दुई आयोगले पाएका थिए तर अहिलेसम्म यी कुनैपनि बुँदामा आयोगले काम गर्न नसकेको एम्नेस्टीका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
‘पीडितहरूको उजुरी संकलन बाहेक आयोगहरूले पाएको जिम्मेवारीअनुसारका कुनैपनि काम गरेकोबारे पीडित समुदाय र नागरिक समाजलाई थाहा छैन’, बुढाथोकीले भने ‘यी आयोगहरू राजनीतिक नियुक्तीका लागि मात्रै निर्माण गरिएको जस्ता देखिए ।’ १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्नु उच्च राजनीतिक नेतृत्वको असफलता रहेको भन्दै बुढाथोकीले पीडितको संलग्नताबिना यसलाई टुंग्याउन नहुने बताउँछन् । संविधान निर्माण र सेनाको व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप भयो । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नटुंग्याएर पीडितलाई गलाउने र थकाउने काम राज्यबाट भएको बुढाथोकीको भनाई छ ।
त्यसोत, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । संशोधनसहित संसदमा पेस भएको विधेयक सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन हुनुपर्ने बुढाथोकी बताउँछन् । ‘विधेयक सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन हुनुपर्छ,’ बुढाथोकीले भने ‘अन्यथा घटनाको निश्पक्ष छानबिन भई पीडितहरूले न्याय पाउनेमा संशय कायमै रहने छ ।’
साथै पीडितहरूको व्यापक परामर्शबिना ऐन बनाइन नहुने उनको भनाई छ । ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको गम्भिर मानव अधिकारका ज्यादतीका पीडितहरूले सत्य, परिपूरण र न्यायका लागि पीडित समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालको नागरिक समाजले पत्याउने विश्वासिला आयुक्तहरूको चयन गर्दै यो विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ एम्नेस्टीका अध्यक्ष बुढाथोकीले भने ।