विपिन बुढाथोकी
कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण बिश्व नै एक ठाँउमा टक्क उभिएको छ । कुन स्तरमा, कहिँलेसम्म, कहाँ कहाँ लकडाउन हुने भने कुरा अनिश्चित जस्तै छ । कोरोना भाईरसका कारण बिश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी ‘रिकभर’ हुन निकै समय लाग्ला । भाईरसका कारण कुनै पनि देश तथा उमेर समूहका मानिस पूर्णरूपमा सुरक्षित छैनन् । कोरोना भाईरससंगको युद्धमा बिश्वको भू-राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन हुँदै गरेको अनुभुति पनि हुन् थालेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुबीच सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने चक्करमा परिणामको हेक्का नगरी एकअर्कालाई छल गर्ने होडबाजी चलिरहेको हुन्छ ।
संबेदनशील समय छ । यदि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भएन भने सिङ्गो नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले भाईरसको केन्द्रबिन्दुमा हुँदा ‘ट्रम्प’संगै एउटै मोर्चामा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन उभिएको पाइन्छ । अष्ट्रेलियाको झुकाव पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट अमेरिकातिरै छ । ‘ट्रम्प’ले बिश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले गर्दै आएको योगदान कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि उनको सो अभिव्यक्तिको धेरैले जवरजस्त बिरोध गरेका छन् । चीनिया अधिकारीले संकटको बेला अमेरिकी रास्ट्रपतिले चालेको कदमको आलोचना गरेका छन् । चीन, रसीया, उत्तर कोरिया जस्ता देशको एकखाले नीति छँदैछ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अब चीन र चीन निकट भनिने अन्य देशबाट सहयोग बढ्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । अमेरिका र क्यानडाबिचको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय त्यती सुमधुर पाइन्न । उता यूरोपियन देशहरको आफ्नै दृस्टीकोण छ । कोरोना भाईरसको असर अहिलेसम्म यूरोपेली मुलुकहरूमा सबैभन्दा धेरै छ ।
नयाँ शक्तिकारूपमा उडान भरिरहेका भारत, जापानजस्ता देशहरु पनि कोरानाको कहरपछि बिश्वमा आफ्नो नयाँ पहिचानकासाथ जबरजस्तरूपमा बाहिर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल जस्ता आर्थिक हिसाबले कमजोर तथा भू-राजनीतिक कोणले महत्त्वपूर्ण देश शक्तिशाली रास्ट्रको चेपुवामा पर्ने चुनौति पनि पर्याप्त मात्रामा छ । साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाई हुन् सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । देश देशबीच कित्ताकाट हुन् सक्ने आधारलाई नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
यस पृष्ठभुमिमा नेपाली राजनीतिको मुलधारमा रहेका हरेक नेताहरु विवेकशील तथा नैतिकवान् हुन् जरुरी छ । २०४७ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापन भएपछि स्थापित नेतृत्व काफी मात्रामा अहिले पनि सत्ता र शक्तिका वरिपरि देखिन्छन् । तर ‘भोलेन्टेरिजम’ भन्ने चिज नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेता र उनका कार्यकर्तामा बिरलै पाँउन सकिन्छ । उनीहरुमा इमान्दारी भन्ने चिज सिलाखोज्नु पर्छ । बरु जनताको अभिभावकको नाममा शासक बन्ने होडबाजीमा छन् । नागरिक अधिकार कटौती गर्दै तानाशाह बन्ने प्रयास गर्दैछन् । कोभीड १९ का कारण रोग लाग्नुपूर्व भोकसंग जुधिरहेकाहरुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? गम्भिर प्रश्न बन्दै गएको छ । जनतालाई नागरिकता र झन्डा मात्रै दिएर हुन्छ ? ग्रामीण गरिबीभन्दा शहरी गरिबीको कथा अझ दर्दनाक हुन्छ । अहिले पनि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पीडाको चीत्कार सिंहदरबारले नसुनेझैं गर्छ । राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व के हो ? रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिने निर्णय सरकारले दुई साता अगाडि नै गरिसकेको छ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि जनताको समस्या उस्तै छन् । जनताले आवश्यकता अनुरुप राहत पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सिमित साधन श्रोत हुँदा अपेक्षित काम गर्न असमर्थ छन् । साधन श्रोत हुनेहरु आगामी चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । कमिसनको चक्करमा सर्वत्र भेटिन्छन् ।
समाजमा ‘फेसबुके’ राजनीति गर्ने त्यस्ता पात्र र प्रबृत्तिको विगविगी छ । उनीहरु आफ्ना मतदाता खोजी खोजी राहत बाँडिरहेका छन् । तर फरक विचार हुनेहरु दमनमा परेका छन् । उनीहरुको जनजिविकाको चिन्ता कसैलाई छैन । चुनावको बेला गाडीहरू बनाएर जनतालाई निर्वाचन क्षेत्रसम्म ल्याउने नेताहरू अहिले कुन दुलो भित्र छन् ? जनता तातो पिचमा खाली खुट्टा गाउँ फर्किदै छन् । चुनावको बेला पार्टी र उम्मेदवारको नाममा टि-सर्ट, टोपी बाँड्नेहरु आजभोलि तिनै जनतालाई संकटको बेला मास्क र चप्पल दिने सामर्थ्य राख्छन् कि राख्दैनन् ? सो सन्दर्भमा बडे हाकिमहरुबाट फरक तर्क आउँन सक्ला । अहिले बाँड्ने काम हाम्रो होइन भने सोचाई पनि हुन् सक्ला । हुन् त जनताको मतबाट सत्तामा पुगेकाहरुले त भोकबाट बचेर बाँच्नका निम्ति घरतिर लागेका बारेमा सोच्न सक्दैनन् भने अरुले त झन् काम गर्ने आधार नै नमिल्ला फेरि । न्यायपालिका एउटा बोल्छ । विडम्बना कार्यपालिका अर्कै सुन्छ । टोल टोलमा नेता र घुम्ती घुम्तीमा रक्सी र मासुमा बिक्ने कार्यकर्ता अधिक भएपछि देश दूर्गतितर्फ जानू स्वाभाबिक हो । उता सत्तामा भएकाहरु कोरोना कहरमा पनि जनतालाई बेवकुफ बनाउन घरीघरी ठाँउ खोजिरहेका छन् । उनिहरुको कुरा र काममा ३६० डिग्रीको भिन्नता पाइन्छ । कोरोना परीक्षण सामाग्री खरिद प्रकरणमा बाहिर खुल्न आएको तथ्य (सरकारको नियत हो कि नियती ?) अभिभावकको अपरिपक्वताको जवाफ कसले माग्ने ? उत्तर कसले दिने ? नागरिकप्रतिको दायित्वका बारेमा सरकार संबेदनशील बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? कमरेड! जनताले राज्यलाई कर केको लागि तिर्ने गर्छन् ? बिश्वमा आएको असामान्य परिस्थितिलाई समय लिएर सामान्यमा रुपान्तरण गर्नका लागि लकडाउन हुनु पर्ने हो । तर सत्तामा भएका महाराजहरु लम्पसार छन्। न प्रयाप्त ‘टेस्टिङ किट’ छ । न बिरामी ‘ट्रेस’ गर्ने योजना नै । न उपचारको लागि आवश्यक उपकरण तथा पुर्वाधार । यो तयारीले त कोरोना बिरुद्धको खोप नबन्दासम्म नेपालजस्तो मुलुकमा ‘लकडाउन’को विकल्प नहुने देखियो । होला त केबल बडे हाकिमहरुसंग आगामी चुनाव जित्ने कार्ययोजना । अहिलेको अवस्थामा संक्रमण फैलिदै गयो भने पशुपतिनाथको कृपाभन्दा अर्को कुनै बिश्वासगर्न लायक उपाय देखिदैन ।
संबेदनशील समय छ । यदि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भएन भने सिङ्गो नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । नेतामा नैतिकता भन्ने चिज कत्ति रहेन भने देशमा ठूलो भुकम्प आउँन सक्छ । नेपाली जनतामा अनुशासन पनि चाहिन्छ । नेतृत्वले समयमै कर्तव्यबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । देशका शक्तिशाली ‘सकुनि प्रवृत्ति’ बोक्ने दुईचारजना नेताको कुनै बिश्वास छैन् । नेपाली राजनीतिज्ञले कोरोना भाईरससंग लडाइँ जित्दै त्यसपछि बिश्वमा आउन सक्ने राजनीतिक एवं आर्थिक उथलपुथलबाट देशलाई जोगाउन सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।