महेश्वर प्रसाद पौडेल
श्रमजीवी मजदुरहरूको जिम्मेवारी कसले लिने ?
नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी गुमाएर बिहान साँझको छाक टार्न कठिन भएकालाई स्थानीय सरकारहरु स्वयं राहत लिएर पुग्ने आश्वासन दिएका थिए
तर, परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वसन गरेजस्तो छैन, भोकै मरिने भइयो भनेर हजारौं मजदुर कठोर लकडाउन र रातसाँझ नभनी भोकभोकै घरतिर हिँडेका छन्।, सीमित खर्च लिइ हिँडेका नागरिकलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिक ठूलो सङ्ख्यामा राजमार्गमा लामो पैदलयात्रा तय गरी दुःख, हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षितरुपमा हिँडिरहेका छन दैनिक ज्यालादारी, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक तथा रोजगार गुमेपछि आफ्नो घर पुग्न लामो पैदल यात्रारत नागरिकका लागि बसोबास तथा खानपिनको उचित व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएको देखिएको छैन,। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई बढ्न नदिन लामो समय लकडाउनको घोषणा गरिए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले उनीहरु ठूलो पीडामा रहेका छन्।
मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवरि खोई ? र तिनै मजदुरहरुको अधिकार र सुरक्षाका लागि बनेका राजनीतिक दलका मजदुर संगठन र तिनका नेताचाहिँ गुमनाम छन् । दुस्ख पाएका मजदुरको उद्दार र राहतमा उनीहरु भूमिकाविहीन छन् । लाग्छ, मजदुरहरु चुनावताका झन्डा बोकाउने र आन्दोलनमा सडकमा उत्रार्ने ‘हतियार’ मात्र हुन्रु सम्बन्धित निकायको ध्यान जति सक्दो छिटो मजदुरहरुको पिडामा पुगोस् ।
-काठमाडौ