चाडपर्वको मुखमा महँगी उपहार

भुवन पोख्रेल
यसपाली दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा सरकारी निकयको फितलो अनुगमनका कारण दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार भाउ आकाशिएको छ । चाडपर्वका मुदखमा प्रत्येकको भान्सामा नभइ नहुने चिनी, जिरा, रहरदाल जस्ता अत्यावश्यकीय बस्तुको उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको छ । अधिक खपत हुने चाडपर्वका बेला व्यापारीले जतिसक्दो बढी नाफा आर्जन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । भीडभाडको मौका छोपेर तौल र गुणस्तरमा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति पनि कतिपयमा देखिन्छ ।

कतिपयले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर पनि भाउ बढाइरहेका हुन्छन् । उद्योगी र व्यावसायीको चंगुलमा फसेर सरकारले समयमै सहुलियत चिनी आयात नगर्दा बजारमा हाहाकार देखिएको हो । सरकारको अकर्मण्यताको कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बजार अनुगमनमा निष्क्रीय छन् । अनुगमन प्रायः राजधानी केन्द्रित बनेको छ । बजार नियमन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । व्यापार व्यवसायी मर्यादित तथा अनुशासित हुन सक्ने हो भने स्वस्थ कारोबार हुन्छ यस्तो अवस्थामा अनुगमनको आवश्यकता नै पर्दैन ।

महान पर्व दशैँ हामी माझबाट ओझेल पर्न नपाउँदै तिहार र छठ पर्व जस्ता ठूला पर्व हाम्रा घर आँगनमा भित्रिँदै छन् । यी चाडपर्वमा पारिवारिक जमघट, भेटघाट, मठमन्दिरमा गरिने पूजाआज मात्र नभइ बजारमा बस्तु तथा सेवाको माग समेत अन्य समयको तुलनामा बढी हुने गर्दछ । चाडपर्व भन्ना साथ मिठो खाने राम्रो लगाउने तथा आफन्तसँग घुमफिर गर्ने र रमाइलो गर्ने जस्ता कुराले प्राथमिकता पाउँछन् तर अहिलेको बजार उपभोक्ताले सोचे जस्तो सजिलो अवस्था छैन ।

खोजे जस्तो बस्तु बजारमा उपलब्ध छैनन् चए पनि छुनै नसकिने गरी महँगो छन् । यस्तो अवस्थामा यसपालीका चाडपर्वहरु खल्लो हुन सक्ने उपभोक्ताको अनुमान छ । उपभोक्ता भर्खरै दशैँलाई विदा गरेर तिहार र छठ जस्ता महानपर्वलाई घरआँगनमा भित्र्याउँदै गर्दा जुन उत्साह हुनुपर्ने हो त्यसको सट्टा निराशा थपिएको छ ।

चाडपर्व सरल, सहज र सामान्य रुपले मनाउन सकिने भए यसलाई रमाइलोको रुपमा लिन सकिन्छ । जब चाडपर्वले भारी ऋण बोकाएर विदा हुन्छन् तब पर्वलाई बोझको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसर्थ पर्वका मुखमा बस्तु तथा सेवाको भर्को मूल्य तिर्नु पर्नुको अर्को कारण सरकारको नयाँ कर नीति पनि हो । चालु आवको बजेटमार्फत् नेपाल सरकारले आलु, प्याज, हरियो सागसब्जी, फलफुल, मासु जस्ता बस्तुहरुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप गरेको छ ।

यस अघि यस्ता कृषिजन्य उपजमा नौँ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । चिनीमात्र नभइ तेल, मसला, चामल, आलु, प्याज जस्ता खाद्य बस्तुहरुमा समेत सीमित व्यापरीको सिन्डिकेट चलिरहेको अवस्था छ । यसै कारण बजारमा यी बस्तुको मूल्य रातारात अप्रत्याशित रुपमा बढ्ने गरेको छ ।

व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुन विपरित २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेरबस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्यका पसलहरुले पनि उपभोक्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यस्ता पसलमा सीमित बस्तु मात्र पाइने भएकाले उपभोक्तले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । धेरैजसो सहलियत पसलहरु बजार केन्द्रित मात्र भएकाले ग्रामीण तथा दुरदराजका जनताका लागि यो लंकामा सुन छ मेरा कान बुच्चै भने जस्तै सावित भएको छ । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ९२ वटा सहुलियत पसल हात्तीको मुखमा जिरा सावित भएको छ ।

चुस्त र पारदर्शी सरकारी अनुगमन न हनु नसकेका कारण बजारमा महँगी बढ्नुका साथै कालाबजारी मौलाएको छ । नियमित रुपमा संयुक्त बजार अनुगमन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर ठगिन्छन् । आम सर्वसाधरणलाई सहुलियत दिन सरकारले स्थापना गरेका सार्वजनिक संस्थाले समेत उपभोक्तामुखी व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा आयलनिगमलाई लिन सकिन्छ । आयल निगमले निरन्तर संस्थागत नाफालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर व्यवसाय गर्ने क्रममा गत असोज १३ मा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।

दशैँ तिहारको मुखमा निगमले पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ, डिजेटल तथा मट्टितेलमा समान छ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरेको थियो । त्यस्तै खाना पकाउने एलपोग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुईसय १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सार्वजनिक सेवालाई मुख्य उद्देश्य रहेको विषय नै बिर्सेर निगमले गरेको यो उपभोक्ता हित प्रतिकुल निर्णयको सबै वर्ग र तप्काबाट विरोध आएपछि मूल्य समायोजन गरिएको थियो । उपभोक्ताको अधिकारलाई मजाकको विषय बनाएकोले उपभोक्ता पालैपिच्छे ठगिएको आभाष हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा गर्ने सवालमा भने सरकारी निकाय मौन देखिन्छ ।

बजार अनुगन देखाउनका लागि भइरहेको छ । बजार अनुगमनका नाममा कर्मचारीले भत्ता खाने कार्य भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका संयन्त्र बजार अनुगमनका लागि कमजोर सावित भएका छन् । जसको परिणाम पर्वको मुखमा आम उपभोक्तालाई महँगी, बम्पर उपहार भएको छ । दशैँ नजिँदै गर्दा सरकारले जनताको ढाड नै सेक्ने गरी हरेका उपभोग्य बस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

आर्थिक मन्दीले थालिएका उपभोक्ता अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले झनै आक्रान्त बनेका छन् । पछिल्लो एकवर्षको बिचमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा ५० प्रतिशतसम्मले मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ । यसबिचमा महँगो नभएको कुनै बस्तु नै छैन । चामल दाल, गेडागुडी, आँटा, चिउरा, चिनी सबैको मूल्य आकाशिएका कारण सर्वसाधरणको चुलो बल्न निकै अप्ठेरो भएकोछ ।

चिनीमा त पछिल्लो पटक कालोबजारी नै भएको छ । दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने जिरा गेग प्रतिकेजी पाँचसय रुपियाँ रहेकोमा बढेर प्रतिकेजी एकहजार तीन सयसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय महँगीले उपभोक्ता मात्रै होइन व्यापरी पनि हैरान छन् । बजार भाउ महँगीदा उपभोक्ताको किनमेल नै पातालिँदै जाने गर्छ । व्यापारीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षका बिचमा बस्तुको कारोबार ५० प्रतिशतले पहिले नै भिड गरेर किन्ने गरेको देखिन्छ । अहिले व्यापारीले कारोबार नै नभएको गुनासो गर्छन् । मान्छेसँग पैसा नभएर पनि होला किन्नेले पनि थोरै मात्र किन्दछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भने पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुनुमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मारण रहेको देखिएको छ । नेपालमा खाद्यबस्तु निर्यात गर्ने भारत मै उत्पादनमा कमी हुनु तथा पर्याप्त वर्षा नभएर नेपालमा पनि उत्पादनमा कमी आउनु पनि प्रमुख कारण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर्वसाधरण जनताको आर्थिक मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटिरँहदा बजार भाउ भने आकाशिँदै गएको छ । चाडबाड नजिकिएका बेला खाद्यान्न, गेडागुडी, खाने तेल, तरकारी लगायतले भाउ बढेको छ । बजार अनुगमन चाडबाडमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या ज्युका ज्यु देखिएको छ । चाडबाडका मुखमा मूल्यवृद्धिसँगै म्याद नाघेको गुणस्तर हिन सामान पनि छ्यापछ्याप्ती छ ।

आन्तरिक उत्पादन न्यूजन भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै सरकार आए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ भन्नु गलत हो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कठिन काम हो । त्यसमा पनि आयात गरिएका बस्तुको मूल्यमा भन्सार, कर, ढुवानी, सेवाशुल्क, नाफा जस्ता कुरा बस्तुको खरिद मूल्यमा जोडिने हुँदा मूल्य आकाशिनु नौलो कुरा होइन । कुनै पनि मुलुकले उत्पादन गरेको बस्तु विशेष परिस्थिति बाहेक सस्तो हुँदैन । अमेरिकामा उत्पादित बस्तु नेपालसम्म आइपुग्दा विभिन्न तहमा मूल्यवृद्धि भएके हुन्छ । यसले आयातमा निर्भर नेपाल जस्ता देशलाई उच्च मूल्यवृद्धिले सक्दछ ।

स्वदेशमा उत्पादन नहुने बाहिरबाट अनिवार्य आयात गर्नुपर्ने हुँदा बढ्दो मूल्य तिर्नुको विकल्प हुँदैन । महँगो पेट्रोलियम पदार्थ त्यसमाथि भन्सार, सेवाशुल्क, नाफा आदि समावेश गर्दा मूल्य आकाशिनु अन्यथा होइन । यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा महँगो बस्तु प्रयोग गर्दा उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा सेवामा मूलयवृद्धि हुन जान्छ । यसलाई सरकारले हटाउन सक्दैन, नियन्त्रण मात्र गर्ने हो । सरकारले महँगीको भारमापरेको जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यस विपरित झन मूल्यवृद्धिलाई नै प्रश्चय दिने र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् । नेपाली जनताको भान्सा असाध्यै महँगो भइरहेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् अन्तशुल्क वृद्धि गरिदिएसँगै मोटरसाइकल, स्कुटर जस्ता दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दशैँको मुखमा मूल्यवृद्धि भएको छ । कर बढेसँगै दशैँ बजार समेत प्रभावित भएको छ । कोभिड महामारीसँगै सवारी साधनको बजार यसै पनि ओरालो लागेको थियो । सवारी साधन विलासीताभन्दा पनि उपयोगीता बढी भएको दुई पाङ्ग्रेमा कर बढ्नु अस्वाभाविक हो । मोटर साइकल र स्कुटर विलासीताको साधन होइन बरु अत्यावशकीय बस्तु हो । तयसर्थ यसमा बढी कर लगाउनु मनासिव होइन । ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक बस्तुको मूल्य घटाउन सरकारले सक्दो राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ