दाङ बैशाख ५ । देशको कार्यपालिकाको निर्देशन र न्यायापालिकाका आदेश फरक फरक आएका छन् । शुक्रबार करिव करिव एकै समयमा यी दुई अंगको आपसमा अमिल्दो निर्देश र आदेश आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पैदल हिडेर घरतर्फ हिंडेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । आदेशमा ‘सुरक्षाको उपाय अबलम्बन गर्दै अत्यन्त्य प्राथमिकताका साथ यातायातको व्यबस्था गरेर निःशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन’ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले भनेको छ, ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुको र्यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू ।’
यसरी गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यस्ता व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंका बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यसरी पैदल घरफर्कदै गरेका सर्वसाधारणलाई पैदल हिड्न नदिन र खान नपाएको भए खाना खुवाएर त्यहीँ राख्न’ निर्देशन दिएका छन् ।
आज बालुवाटारमा मन्त्रीहरुसंगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । संक्रमण फैलन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै उनले संवेदनशील बिषयमा उदारता देखाउन नहुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलमा कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिधै गाउँ पुर्याउने वा यहीँ रोक्ने विकल्प पेश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलाई पुष्टि गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सरकार पैदल हिडिरहेका ती सर्वसाधारणहरुलाई जहाँको तही राख्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वय गरेर सबैको उचित व्यबस्थापनको प्रयास थाल्ने पनि बताए । शुक्रबार बेलुका कान्तिपुर टेलिभिजनसंग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आइनसकेको भन्दै सरकारले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको बताएका छन्