जनताको सार्वभौमिकता खोसिएको मुलुक

सुभाष न्यौपाने
जनताको सार्वभौम अधिकार सरकारमा निहित !
जनताको दुःखमा त सरकार भन्नु पनि व्यर्थ छ !!
आफ्नै कहिँ कततै परे त सरकार नाता कुटुम्बीहरु !
जुरमुराउँदै उठ्छन् यिनिहरु निन्द्रा व्युझे झै गरी !!

जनताको सार्वभौमिकता सरकारमा निहित भएको देश नेपाल जहाँ राज्यले कानुनलाई मुठ्ठिमा लिएर बस्ने गर्छ । आदेशले कानुन र संविधानलाई काट्ने काम गर्छ । यो मुलुकमा कानुनको राम्रो पालना नभएका कारण जनताको सार्वभौमिकता खोसिएको छ । नागरिकको नैसर्गिक असधकारको हनन् भएको छ । त्यसैले त नेपालका लोकतान्त्रिक सरकार भन्नेहरुले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्दै कानुनको पालना गर्दै मुलुकमा प्रचलित कानुन अनुसार तिनै तहका अदालतले फैसला गर्दै आजीवन काराबासको सजाय तोकिएका र भोग्दै रहेका व्यक्तिहरु बालकृष्ण ढुङ्गेल, रेशम चौधरी तथा रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आम माफि दिएको छ । ति सबैजना अहिले खुला रुपमा आफ्नो कामकाज गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक भनिने लोकतन्त्रवादीहरुको सरकारले नै कानुनलाई मुठ्ठिमा लिएर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रवादी सरकारले सबैभन्दा पहिले गरेको कानुन विरोधी कार्य हो । आजीवन काराबासको सजाय पाइरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफि तथा रिहा । जसको कारणले जनमानसमा त्रासदीपूर्ण भयावहको स्थिति उत्पन्न आयो, पीडितहरु माथि जनठुरुलो उत्पीडन थपियो, ज्यानमारा अपराधीहरु खुलेआम चहलपहलमा आउन थालेपछि जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आशा र विश्वास क्रमश भरेर जान थाल्यो । जनतालाई लाग्न थाल्यो के अपराधीहरुले प्रसश्य पाउने व्यवस्था हो ? यस्ता प्रश्नहरु जनमासमा उब्जिन थाले ।

उज्जन श्रेष्ठको हत्या बालकृष्ण ढुङ्गेलको निर्देशन र प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको ठहर ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले एक मतका साथ एउटै निर्णय सदर गरेर अपराधी सावित भएका ढुङ्गेललाई जसरी सरकारले आममाफि दियो त्यसैले समाजमा अर्को आंतक फैलायो । ढुङ्गेल रिहाको आदेशका विरुद्ध पनि पीडित परिवारले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे । त्यसैले पनि अहिलेसम्म न्यायीक निकाश पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०७२ साल भदौ महिनामा भएको टिकापुरको नरसंहार गतिविधिका मुख्य योजनाकारको रुपमा रेशम चौधरी रहेको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतको इजलासले हुबहु निर्णय दोहराउँदै गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत ठहर सदर गर्दै आजिवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बाँकी सजाय माफि दिएर काराबास मुक्त गरायो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफि र्पाका टिकापुर घटनाका दोषी ठहर गरेको छ ।

टिकापुर घटनालाई राजनैतिक घटनाको रुपमा लिन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुनः दोषी ठहर गर्दै उनले पूर्ण कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै अपराधिक घटनालाई राजनैतिक आवरणमा माफि दिनु भनेको संविधानको विरुद्धको गतिविधि भएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ । अदालतले आफ्ना तिनै तहमाा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाप्रति सहमति दर्शाउँदै कैलाली जिल्ला अदालतको निर्णयलाई ठहर गर्दै उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कै निर्णय कार्यान्वयनको लागि आदेश गर्दै जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्ति प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल सरकारको सिफारिसमा महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफिको खुसीयाली गणतन्त्र दिवसमा मनाउनु भनेको जनताको सार्वभौमिकता खोसिएको होकी हैन ?

यसमा जनताको अधिकार सुरक्षित छकि, छैन ? जुन घटनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आममाफिका विरुद्ध परेको उजुरीप्रति लक्षित गर्दै आममाफि प्रक्रिया सरकारको गलत निर्णय भएकोले रेशम चौधरीलाई पुनः कैद सजाय कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्ने समेत आदेश गरिसक्दा पनि सरकारले त्यस्तै प्रकृतिका अपराधी घटनाहरुमा पुनः आममाफिको सिफारिस गर्ने मुलुकमा जनताको नागरिक अधिकार कहिँ कतै सुरक्षित हुन सक्छ ? अनि यसलाई जनताको सार्वभौमिकता खोसिएको मुुलुक भन्नेकी नभन्ने ? न्याय मरेको मुलुक भन्ने कि नभन्ने ? त्यस्तै संविधान दिवसको अवसर पारेर त्यस्तै प्रवृतिको अर्को नाटक नेपाल सरकारले मञ्चन ग¥यो ।

नेपालगञ्ज हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफि दिएर रिगलको आममाफिमा विरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरी प्रकरणको फैसलालाई नै नजिरको रुपमा अगाडि सार्न सक्ने धेरैको भनाइ छ । हुन पनि हो, कानुनले न्याय खोज्छ । नागरिकले न्याय खोज्छन् । यस्तैयस्तै प्रवृतिको अन्य घटनाहरु कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणको नागरिक स्तरबाट पुनः छानबिनको लागि आवाज उठिरहेको छ भने काठमाडौँको रानीबारी हत्याकाण्ड र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस रणबहादुर बम नियमित झै त्यस दिन बंगलामुखी दर्शन गर्न जाने क्रममा न्यायाधिस चन्दको गोली हानी हत्या गरेर फरार भइ पक्राउ परेका अभियुक्तलाई जसरी सरकारले उन्मुक्ति दियो ।

आममाफि भन्दै त्यस विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतलगायतका सबै अदालतको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ? सरकारले जवाफ दिन सक्छ ? यी सबै गतिविधिहरु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै गरेको छ । त्यसैले प्रचण्डको सरकारलाई आतंककारीको सरकार भन्दै सदनमा आवाज घन्काइ रहेका छन् सांसदहरु । यस विषयमा सरकार जति कराय पनि नागरिक स्तरबाट न्यायको याचना भइरहेको छ ? माफि मिनाहाको शैलीले त के कुरा बुझाउँछ भने सरकार सबैखाले अपराधीहरुलाई राजनैतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिन सधै तयार छ ? हत्या गुण्डा र आवेकको सिर्जना नै सरकारले गरेको देखिन्छ ।

किनभने राजनैतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिने आफ्नो भोट सुरक्षित दिने । आजसम्मका सबै सरकारले दिएका सजाय माफिका घटनाहरु विवादित नै बनेका छन् । भारतिले रिगललाई कारागारमा भेटेर बच्चा पढाएर उनलाई पैसा मागेको पनि हुन सक्छ । त्यसको पनि अनुसन्धाले पुष्टि गर्ला तर अहिले त आमनागरिकको चासो के मा हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रष्टसँग भनेको छ को अपराधिक घटनालाई राजनैतिककरण गर्न मिल्नैन । रिगललाई किन आममाफि पदएर कैद मिनाहा गरेको ? भनेर जवाफ खोजिरहेको छ । हेरौँ सरकारले सर्वोच्चलाई के जवाफ दिन्छ । यस्तै प्रश्न सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई आममाफि दिएको सम्बन्धमा पनि कसरी आममाफिको घोषणा गरेको हो ।

चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर पठाउ भनेर सरकारलाई पत्र लेखिसकेको छ । यस्तै प्रकृतिका सशस्त्र युद्धदेखि हालसम्म जुनसुकै बहानामा भए पनि जुनसुकै निकायले गरेको भए पनि व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर घटाइएका घटना वा सफाया गरिएका ‘हत्या गरिएका’ गतिविधिहरुलाई नेपालको न्यायालयले राजनैतिक घटना हुन सक्दैनन् । यी र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु फौजदारी अभियोग लाग्ने अपराधिक प्रवृतिका घटनाहरु भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।

जसले जेसुकै बयान गरोस् चाहे त्यो बाँके शमशेरगञ्जमा हत्या गरिएका शंकर शाह होउन वा ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठ होउन वा दोरम्बा घटनाका पीडितहरुले दिएको उजुरी होस् वा चितवनको भाडी नरसंहारको घटनाका विरुद्ध होस् अथवा गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड होस् वा रुकुमका पदप्रसाद गौतक हत्या प्रकरणमा जहाँ व्यक्ति विशेष लक्षित घटना परेका छन् । ती अपराधिक घटना हुन् त्यस्ता घटनामा दोषी ठहरिएकाहरु फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्त ठहर्छन् ।

त्यसैले यस्ता प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरुलाई मनपरी तरिकाले आफ्नो मत सुरक्षित गर्नहोस वा कार्यकर्ता सुरक्षित गर्न सरकारले दिएको आममाफिको प्रक्रिया सरासर गलत छ । यस्ता घटनाको कारण सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । कुनै पनि अघन्य अपराधमा एउटै प्रकृतिको फैसला न्यायालयका सबै निकायहरुबाट आएका घटनाहरुलाई वा निर्णयलाई तोडमोड वा अपव्याख्या गरेर सरकारले अन्यथा गतिविधि गर्न पाउने अधिकार मुलुकी ऐनको फौजदारी अभियोग अन्र्तगतको कुनै पनि दफामा उल्लेख न हुँदा नहुँदै पनि सरकार किन यस्तो गलत अभ्यासमा जान्छ ? यस विषयमा नागरिकले पनि सचेतनाका साथ चासो राखिरहेका छन् ।

तर सरकार नागरिकको सिंहावलोकनलाई वास्ता नगरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । बलमिच्याई गरिरहेको छ । आफ्नो तागतको तजुकमा जब कुनै पनि सरकारले अपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिएर जैजान खोज्छ । त्यहि प्रवृतिलाई नै आफ्नो राजनैतिक संगठनको तागत र राजनैतिक सुत्रधारको आधार बनाएर अगाडि बढ्ने चेष्टा गरियो भने, मुलुकलाई भडरखालोमा हाल्ने चेष्टा गरेउ भने तिमीहरुले खनेको खाल्डोमा पहिले तिमीहरुलाई नै पुर्ने छन्, जनताले ।

सरकारमा बस्नेहरुले जब–जब कानुनु र न्यायालयको फैसलाको विरुद्धमा आफ्ना अराजक गतिविधिहरु बढाउन थाल्यो भने न्यायालयले असन्तुष्टि नबोलेर वा संकेतले पनि जनाउन सक्छ तर जनताको आक्रोस उर्लियो भने वा पोखियो भने त्यो जनसागरको रुप भएर आउँछ अनि सरकारले त्यसलाई थेग्न सक्छ ? यस्तै प्रवृतिका अराजक र अपराध पूर्ण घटनाहरुलाई चाउचेस्कोले बढावा दिँदै गएपछि रुमानियाका जनताले नस्पतिको बोटमा स्याउ फलाएको त थाहा छ होलानी ?

सरकारका अराजक कार्य र गतिविधिका कारण मुलुकको सार्वभौमिकताका मालिक जनता अहिले भिडमा परीणत हुँदै छन् । यदि त्यो सार्वभौमिकताका अधिकारीहरु भिड बनेर राज्य विरुद्ध उत्र्न थाले भने राज्यले धान्न सक्छ ? सार्वभौमिकताले सम्पन्न नागरिक आफ्ना सेवकबाट ठगिने प्रकरण बढिरहेको छ । यदि सार्वभौमिकता सम्पन्न मालिहरु आफ्ना नोकरबाट सार्वभौमिकता खोसिएको महसुस गर्दै आइरहेका छन् भने जसको नतिजा स्वरुप सेवकहरुले अवकास पाउने सम्भावना प्रवल रुपमा बढेर गइरहेको छ । तर पनि सेवकले आफ्ना सम्झौताको आवधिक समयलाई बिर्सेर आफू नै सार्वभौमिकता सम्पन्न बन्न खोज्दैछन् र बन्न खोजिरहेका छन् ।

नोकरले आफ्नो सार्वभौमिकता सम्पन्न मालिक माथि अन्यायपूर्ण व्यवहार नातागोता र इष्टमित्रको नाममा गर्न थाल्यो भने अधिकार सम्पन्न मालिकले बाँकी राख्छ ? यति पनि नबुझेर सत्तामा मैमता भएर मुलुकको कानुन र विधान माथि आक्रमण गर्दै सर्वाधिकार आफैमा निहित राख्दै यदि कुनै पनि सरकार र त्यसका सञ्चालकहरु वेप्रवाहका साथ अघि बढ्न खोज्छ् भने तिनीहरु पक्कै पनि दुर्घटनामा पर्छन् । यस पटकको नेपाली राजनीति र सरकारी अराजकतालाई साझा दृष्टिले हेर्ने हो भने संघीय गणतन्त्रका राज्य सञ्चालक प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार माथि राज्यको कालाकर्तुतका विरुद्ध डण्डा त चलाएकै छ ।

उनीहरुको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आदेश के छ । उनीहरुको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकै छ । सरकारले के बुझ्नु पर्छ भने कुनै पनि देशमा बस्ने मान्छेको समष्टिलाई नै जनता भन्छ भन्ने कुरा नेपाली शब्दकोषमा समेत उल्लेख भएको बृहत नेपाली शब्दकोषले प्रस्ट ल्याउँछ । कुनै पनि निश्चित भूगोलभित्र राजनैतिक सामाजिक तथा अन्य अधिकारसहित बसोबास गर्ने समूहलाई जनता भनेर सम्बोधन गरिने कुरा समाजशास्त्रले पुष्टि गरेको छ ।

त्यसरी सामाजिक र कानुनी अधिकारका साथ मुलुकभित्र बसोबास गर्ने जनतामाथि राज्यले अनैतिक आक्रमण गर्नु भनेको आफ्नो साख गिराउँदै आफूले खनेको खाल्डोमा जकिँदै आफू विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिन आवहान गर्नु हो । लोकतन्त्रको उपहार स्वरुप न्यायालयका विभिन्न चरणका फैसलाअनुसार काराबासको सजाय भोगिरहेका दोषीहरुलाई आममाफि नै सरकारले नागरिकको सार्वभौमिकता खोसेको पछिल्लो उदारण हो । जनतालाई विभिन्न शब्दार्थ र परिभाषाले सुशोबित गर्न खाजे पनि जनता त्यो निश्चित भूगोल अर्थात् त्यस्ता सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिक हुन् ।

त्यसैले राज्य जनतासँग निहु नखोज, समय आयो भने सार्वभौमिकता सम्पन्नले नोकरलाई चाहेको बेला चाहेको कारबाही गर्न सक्छन् । अब जनता निरहि बन्दैनन् । हे छट्टु नोकर हो तिमीहरुभन्दा जनताले धेरै जानेका छन् । तिमीहरुलाई मिसन चौरासी यति आइहाल्यो भने कहाँ राख्ने भनेर ठाउँ पनि बनाइरहेका छन् । स्याल जति छट्टु भए पनि गर्जन त बाघ कै हुन्छ है । त्यसैले नागरिकको सार्वभौमिकता माथि खेलवाड गर्ने र आक्रमण गर्ने काम नगर । यो सुझाव हो, चुनौती पनि हो ।