गोरक्ष समाचारदाता
तुलसीपुर, २५ असोज । ‘हाम्रो कस्तो सरकार होला, यति दिनसम्म पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने ?’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा दबाबमूलक विरोध कार्यक्रममा बसेका कर्मचारीले गुनासो गरिरहेका थिए । उनीहरूले ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भने जस्तो जुनसुकै सरकार आए पनि आन्दोलन गर्नेहरूको माग समयमै सम्बोधन नगर्ने परम्परा देशमा बसेको बताए ।
‘हामीले विभिन्न माग राखी आन्दोलित भएको धेरै समय भयो, सरकारले आजसम्म सुनुवाइ गरेको छैन, कस्तो होला सरकारमा बस्नेहरूको बुझाई’, कर्मचारी माया श्रेष्ठले भनिन् । उनीजस्तै धेरै कर्मचारीले आफूहरू निरन्तर जनताको सेवामा लागे पनि आफ्ना जायज माग राख्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्नेहरूप्रति आक्रोश पोखे । त्यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आयोजनमा आयोजित दबाबमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत आफूहरूले पनि जिल्लामा आन्दोलन थालेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सङ्घर्ष समिति संयोजक बाबुराम न्यौपानेले बताए ।
उनले ११ दिन अघिदेखि आन्दोलन थालेका जिल्लाका १० स्थानीय तहका कर्मचारीले अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरेको बताए । उनले आइतवारदेखि आफूहरूले पनि पेन डाउन गरेको बताए । जस अन्तर्गत पालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले पालिकाको कामकाज ठप्प पारेका छन् ।सङ्घीय निजामती विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै पेन डाउन गरेका हुन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिना सहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती अस्पातलमाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्थानीय सेवामा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीका उचित व्यवस्था हुनु पर्नेजस्ता माग राखेका छन् ।
आप्mना मागको बारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको र पेन डाउन गरी कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक न्यौपानेले बताए । माग पूरा नहुँदासम्म पेन डाउन नरोकिने र कामकाजमा नफर्किने कर्मचारी बताउँछन् ।
हाल दाङका १० बटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले पेन डाउन गरेपछि पालिकाको कार्यालयको कामकाज पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पालिकाको कार्यालय समेत सुनसान भएका छन् । विभिन्न कामकाजको लागि पालिकाको कार्यालय पुगेका सेवाग्राही सेवा नपाएरै घर फर्कन बाध्य भएका छन् । ‘म राजस्व बुझाउन आएको थिएँ, आन्दोलन रहेछ राजस्व नबुझाएर घर फर्किएँ’, एक जना सेवाग्राहीले भने । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै दाङ सहित देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
केन्द्रकै परिपत्र अनुसार दाङमा पनि आन्दोलन गरिएको र अत्यावश्यक सेवा सरसफाई, स्वास्थ्य, विपद् बाहेक अन्य पालिकाका अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा र वडाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्मचारीको माग सम्बोधन नभए सम्मका लागि पालिकाका सबै शाखा तथा वडा कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेकका दैनिक प्रशासनिक तथा अन्य सबै प्रकारका सेवा प्रभाव नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘सङ्घीय निजामती विधेयक’ संशोधन गर्नु पर्नेलगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । हाल सात सय ५३ स्थानीय तहमा झण्डै १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।