सुभाष न्यौपाने
नेतृत्व दलमा होइन गुटमा सीमित छ !
सरकारको चाला शाझेदार निमित्त छ !!
राज्य निकम्मा छ, भ्रष्टाचारी लुकाउँछ !
काला कर्तुत लुकाएर देशभक्ति देखाउँछ !!
असि साल असोज ३ गते मुलुकले संविधान दिवस मनाइरहँदा मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ तस्करीको साङ्लोमा जेलिएको छ । तैपनि मुलुक संविधान दिवसको शुभकामना बाँड्दै छ, बधाई ग्यापन गर्दैछ । संविधान र लोकतन्त्रको नाममा जनता पिल्सिरहेका छन् । त्यही संविधानको नाममा नेता र नेतृत्वहरु देशलाई ढाट्न र जनतालाई ठग्न उद्येत छन् । लोकतन्त्र, संविधान र जनताको नाममा जनता ठग्न पल्केकाहरु अझै पनि जनतालाई ठगेरै खाने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
जसको कारण मुलुक संसारमा भ्रष्टाचारको पक्तिमा अग्रपक्तिमा अगाडि बढिरहेको छ । के यहि हो लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म ? राज्य सत्ता र नेतृत्वमा हुनेहरुको जनताको ढुकुटीबाट मृगौला र कलेजो फेरिरहेका छन् तर जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्, यही हो लोकतन्त्र ? यहि भाछ संविधानले ? जसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्छ उसले सिटामोलसम्म पनि खान पाउँदैन भने जसले ढुकुटीको साँचो हातमा राख्न पाएको छ । उसले कलेजो र मृगौला फिर्ने पैसा ढुकुटीबाट निकाल्छ । आफूले चलाउँछ र आसेपासेलाई पनि बाँड्छ । देख्नु भो हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानको परिभाषा र प्रयोग ? सरकार र राजनैतिक दलहरु जसले सक्यो सरकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर राज गर्ने दाउमा छन् ।
संविधानको उत्कृष्टताको व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने संविधानको नाममा आफ्ना आसेपासेहरुलाई पोस्ने काम गर्छन् । देख्नुभो संविधान दिवसको उपलक्षमा राष्ट्रपतिबाट सम्मानित हुनेहरुको नाममा भएको लुछाचुँडी ? त्यसरी लुछाचुँडीका साथ हुने कार्यक्रम अपमानको होकी सम्मानको ? मुलुकमा संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महाँसभाको ७८ औँ बैठकमा भाग लिन अर्थात् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका हुन् ।
उनको आजै अमेरिकाबाट चिन भ्रमणको कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसँगको सदस्य भएदखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिँदै आएको छ । सरकार प्रमुखले भाग लिने यस कार्यक्रममा पञ्चायती व्यवस्था रहन्जेलसम्म राजाहरु महाँसभामा भाग लिन जान्थे । त्यसपछि मुलुकका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीले भाग लिँदै आएका छन् ।
मुलुकमा बहुलदीय व्यवस्था स्थापना भइसँगै तत्काल प्रधानमन्त्री भएका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल अघि राज्यको संविधान जम्मा नागरिकको लागि चाहिने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित थिए । जसको कारण उत्कृष्ट संविधान कहलाएको पनि थियो । समयको बहावसँगै नेपाली राजनीति सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा प¥यो । एक किसिमले भन्नुपर्दा सातदल, माओवादी दरबारको पनि युद्ध अभ्यास भएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यहि युद्ध अभ्यासलाई भत्थर पनि शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै दुई–दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचनको निचोड जस्तै हो २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जुन संविधानका पिता त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुन् । जुन संविधानलाई मुलुक र दलका नेतृत्वकर्ताहरुले दिनानु दिन लुलो लङ्गडो र अपाङ्ग बनाइरहेका छन् । नेतृत्वकर्ताहरुले कारण संसार कै उत्कृष्ट मध्यको भनिएको संविधान जारी भएको वर्षोँ बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर मुलुकलाई धर्मको नाममा विभाजन गर्न खोजिएको छ । संविधानको नाममा नेतृत्वकर्ताहरुले के धर्म निरपेक्षता भनेको परम्परादेखि चलि आएको कुनै पनि जातवर्गको परम्परादेखि चलि आएको धर्म संस्कृति तथा रितिरिवाज माथि धनको बल भएका अमुक धर्म संस्कृति वालाहरुले आक्रमण गर्नु हो ? त्यो त पक्कै होइन तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको गलत प्रयोग र परिभाषा गरिँदै छ ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थात् कुनैपनि नागरिकले आफ्नो जन्म जातको धर्म परम्परा वा आफूखुसी आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म परम्परालाई अंगाल्न पाउने अधिकार यो हो त । अहिले नेपालमा विभिन्न बहानामा धर्म निरपेक्षताको नामा धर्म परिवर्तन गराउन प्रसा लिएर गाउँ–गाउँ र घर–घरमा ति अमुख धर्मका एजेण्डाहरु पुगिसकेका छन् । उनीहरुले सनातन धर्मको उपेक्षा गर्दै सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई सैतान भन्ने र अपशब्द प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
जसको कारण धर्म निरपेक्षताको अस्वभाविक अर्थ लगाउन परेको छ । धर्म निरपेक्षता अर्थात् धर्मको अपेक्षा नगर्ने धर्मको अपेक्षा नगर्नु भनेको पाप कर्म गर्नु हो । अर्थात् अधर्म गर्नु हो । अधर्ममा सबै गलत तथा अनादरयुक्त कुरा तथा व्यवहार गरिन्छ । अधर्ममा माता बेचिन्छिन्, मात्रीमूमि बेचिन्छ । आमाको अस्त्वि बेचिन्छ, चिरहरण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षता भनेको नेपालीको लागि अफिम विष सावित हुँदैछ ।
त्यसैले नेपालको संविधानका उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्दले नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । त्यसैले संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाएर सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ । जसले संसारमा भएका सबै धर्मावलम्बीहरुको रक्षा गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपालमा बस्ने त जुनसुकै धर्म सामप्रदायका हिन्दु, बुद्ध, स्लाम, इसाई, किँरात, मंगोललागयतका सबैको रक्षा हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रकको उन्नती हुन्छ, समृद्धि हुन्छ ।
मुलुकले आठौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा मुलुकको संविधान वलात भइरहेको छ । जसको कारण धर्म र राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने शक्ति सलवलाई रहेको छ भने राष्ट्रियता माथि सिकार गर्न खोज्दै छन्, जसले गर्दा उनीहरु नै नेपालीलाई नेपाल अर्थात् आफ्नो राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिबारे सजग हुन् । उत्पे्ररित गरिरहेका छन्, अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लेखन कार्य सम्पन्न गरिएको र प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको बाहुलीबाट ०७२ असोज ३ गते सार्वजनिक गरिएको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान नेतृत्वकर्ताहरु कै कारणले विवादित बनिरहेको छ ।
नेतृत्व कै कारण लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानले नेपाली माटोको रक्षा र आमनेपालीको आकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसक्दा संविधान कागजको खोस्टो जस्तै बनाउन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आएर संविधानको नाममा धर्ममाथि आक्रमण गर्न खोज्नेहरुले संविधान कै चिरहरण गरिरहेका छन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि पनि मुलुकको वउहत्तर हितको लागि आजसम्म कुनै पनि सरकारले कार्य गर्न नसकेको नेपालीको गुनासो रहेको छ ।
क्रान्तिमा जनताले दिएको साथ र प्राप्त उपलब्धीको रक्षार्थ आजसम्मका कुनैपनि सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप सरकारले चासो नदिएको हुँदाम आन्दोलनकारी दलहरुको विकल्पको रुपमा नयाँ–नयाँ राजनैतिक दलहरु सञ्चालनमा आएका छन् भने बेला मौकामा जनताले संवैधानिक राजसंस्थाको पनि स्मरण गर्ने गर्दछन् । अहिलेका नेताहरुले आजका दिनसम्म पनि यस विषयलाई मनन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
संविधानको नाममा मुलुकमा विग्रह बढिरहेको देखिन्छ भने मौका पायो कि संविधानमा धावा बोल्ने गरेको पनि पाइन्छ । संविधान दिवसलको अवसर पारेर भाषणमा जसले जति फाईफुई गरे पनि जनता भाड्ने, देश भाड्ने यीनै नेताहरु हुन् । जनताले यी पुराना नेताहरुलाई मौका दिए सच्चिन्छन् कि भनेर बाटो पनि हेरे तर यिनीहरुको अहिलेसम्म मति सुध्रिने कुनैपनि सङ्केत देखिएको छैन । तर पनि यिनीहरु जनताको आँखामा अझै छारो हाल्न खोज्दैछन् । मुलुकको संसदले विजनेस खोज्छ र पाउँछ पनि कस्तो भने कानुन बनाउने होइन सुविधा बढाउने ।
अघिपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेर बाकयुद्ध गरेर जनतालाई देखाउँछन् तर जुनसुकै बहानामा भए पनि खाले लाउने विषयमा उकमत अर्थात् ध्वनीमतले पास गर्छन् । नागरिकले राम्रोसँग स्वास्थोपचार पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा तहस–नहस छ, शिक्षकहहरु सिंहदरबार घेर्नलाई माइतीघरदेखि बानेश्वर सम्मको ¥यालीमा लामबद्ध भएर शिक्षा ऐनको विरुद्धमा उभिएको त्यो क्षणमा सरकारले संविधान मात्र वृद्धि विकास र सुविधाका लागि आन्दोलन गरेका हुन् भने उनीहरुलाई आन्दोलन स्थलबाटै गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्न किन सकेन ?
यदि जायज भाग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्, भने अभिभावक विद्यार्थीहरुलाई समेत राखेर सम्बोधन गर्न किन सकेन ? यदि सरकारले विभिन्न बहानामा शिक्षकहरुलाई आन्दोलन मै धकेली राख्न खोज्यो भने पठनपाठनको अस्त व्यस्ततासहित अन्य थप क्षती समेत राज्यले व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । हामी क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी भनेर आत्मभित्र रमाउनेहरु तिमीहरुले जनपक्षीय कार्य के–के गरेउ ? त्यसको जवाफ समेत नभएका तिकीहरु आफ्नो कार्यकालमा लोकतन्त्र र संविधानको नाममा कर बढाउने र जनता चुस्नेभन्दा अरु के काम ग¥यौ ?
लोकतन्त्र र संविधानको नाममा आसेपासे पोस्नेभन्दा अरु के काम ग¥यौ ? त्यसैले अहिले नयाँ उम्रिएका एजेण्डा, आदर्श मार्ग दर्शन नभएका राजनैतिक दल देख्दा तिम्रो सुरुवालमा सु आउँछ । सरकारले सैनिक मञ्चबाट प्रत्यक्ष गरेर संविधान दिवस मनाइरहँदा माइतीघरबाट आन्दोलन सफल नपारी नफर्कने दउढताका साथ सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले नदेख्नुको कारण कतै भद्रकाली देवीले देखेर त हैन ? त्यसैले सम्बोधन हुन नसकेको त हैन ? वा आन्दोलनलाई सरकारले न टेरेको त हैन ।
सत्ता नेतृत्वको नाममा राज्यले जतिजति असहिस्ण गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्छ र अविवेकी निर्णय लागु गर्न खोज्छ उति उति मुलुकमा नयाँ संकट उत्पन्न हुँदै जान्छ । जसले गर्दा मुलुकलाई संकटमा रोमली राख्ने परिवेस सिर्जना हुन्छ भने नागरिकको जीवनस्तर पनि निरन्तर खस्केरै जाने हुन्छ । आफू शक्तिमा र सत्तामा भएको बेला विपक्षी शक्तिलाई कम आंकेर बलमिच्चाईमा अगाडि बढ्न खोज्यो भने द्वन्द्व समाधानको भन्दा द्वन्द्वलाई निरन्तरता निे काम गर्छ ।
मुलुकमा सत्तामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरुले संविधानलाई मजाक नसम्झि आफ्नो मुठ्ठिको नबनाई संविधानको भावना अनुरुप चल्न कोसिस गर्ने र चल्ने हो भने मुलुक प्रगति र जनता समृद्धिको क्रममा अगाडि बढ्न कत्ति पनि फरक पर्दैन । तसर्थ संविधानलाई नेतृत्ववर्गले नै हो हेला होचो गर्ने, मुलुक हिडिरहेको सोझो बाटोबाट बाङ्गो टिङ्गो बनाएर अगाडि लतार्ने । तसर्थ मुलुकको कानुन निर्माणमा सबैले आफूलाई र आफ्नालाई मात्र नभइ समग्र मुलुकबासीको हितमा निमित्त संविधानको कार्यान्वयन दिसातर्फ अगाडि बढ्न खोज्यो भने हामी माथि कसैले भाजो हाल्न र बिगार्न सक्दैन ।
त्यसैले कानुन निर्माण गर्ने बखतमा विधायकहरु मुकदर्शक नबनेर नेतृत्वले ल्याएका बाङ्गा टिङ्गा रेखाहरुलाई सोझ्याएर संविधानमा पेस गरेर कानुन बनाउने हो भने न त मुलुकभित्र झगडा हुन्छ नत कलह नै । नत आपसमा प्रतिसोध हुन्छ, नत द्धैस । संविधानलाई मानुन बनाउने सन्दर्भमा पहिले बहस गरौँ, सहमतिमा आइसकेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा कहिले पनि विवाद गर्ने अवस्थाको अन्त गरौँ । मुलुकको संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताको अपव्याख्या गर्छौ द्वन्द्वात्मक प्रयोगले समाजमा कानुन विछ्रिङ्खलता बढाउनमा मलजल गर्ने काम गरेको छ भने समाजमा रहेको सामाजिक सद्भाव खलबलाउनमा मदत पुगेको छ ।
हरेक विषयमा निर्णय र कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वले ख्याल गर्न सकेन भने त्यस देशका सबै नागरिक अल्मलमा पर्ने र दुःख पाउने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल आज चिनजाने कार्यक्रम रहेको छ । गएको जेठमा भारत भ्रमणमा जानु अघि नै चिन सरकारको निमन्त्रणा पाएका प्रचण्ड भारत गएर फर्के लगत्तै चिनले बुझ्ने गरी स्पष्टिकरण दिएर भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । जेसुकै होस तर्सेर डराएर स्पष्टिकरण दिएका हुन् या त्यहाँ पनि आउछु भनेका हुन उनैले जानुन ।
अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ७८ औँ महासभाको बैठकबाट सिधै खसोज ५ गते चिनको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ भने आठौँ संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले पास गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा शिक्षकहरु माइती घरमा जम्मा भइ आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले कति चासो राखेका छन् भन्ने कुरामा आमनेपालीले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सरकार आज विदा पछाडि आन्दोलनका कारण पढाइ नभएको दोस्रो दिन हो । सम्वाद र समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यमा सम्हाल्न पाएका मन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन ? शिक्षकहरुले त सचिवस्तरसम्म हाम्रो वार्ता हुँदैन भनेर भनिसके ।