इन्द्र डिसी
दाङ, बैशाख ४ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले कोराना संक्रमणको प्रभावको बारेमा जिल्लाका राजनीतिकदलसँग शुक्रवार छलफल गरेको छ । छलफल पालिकाहरुमा निर्माण गरेका क्वारानटाइन, राहत वितरण, कृषि उपज, कोराना रोगको परीक्षणलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो । छलफलमा भाग लिदैं राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले विपन्न वर्गहरुको पहिचान गरेर मात्र केन्द्रीय मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरेर पालिकाहरुले खर्च गर्न बाँकी रहेको विकास बजेटलाई नियमानुसार रकमान्तरगरी राहत खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने, पालिकाहरुले खाद्य बस्तुको परिमाणको आंकलन गरी खाद्य बैक स्थापना गर्ने, कोरना भाइरसको परीक्षणदर बढाउनु सुझाव दिएको समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले वताइन । त्यसैगरेर श्रमिकहरुले पाउनु पर्ने रकम रोजगारदाताहरुले समयमै उपलब्ध गराउन, घरभाडा दिएका घरधनीहरुले एक महिनाको भाडा छुट दिन, विहानको समयमा खोलिदै आएको खाद्य सामाग्रीका पसल ११ बजेदेखि २ बजेसम्म खोल्न र ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी एवम कृषि उपजलाई विक्रीवितरणमा प्राथमिकता दिने दलका प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका थिए । ‘राहत वितरणदेखि नागरिकका दैनिक समस्यामा दलहरुले सुझाव दिनु भएको छ’ समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने ‘ ति सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रमा पुराउन समितिले समन्वय र सहजिकरण गर्ने छ ।’
समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेकपा दाङका सचिव सुवास पुन, नेपाली काँग्रेस दाङका सचिव शंकर प्रसाद डाँगी, राष्टिय जनता पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज विकास अग्रवाल, राष्टिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नरेशजंग राणा र प्रदेश न ५का सासद अमरबहादुर ले सुझाव दिएका थिए । समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले विषय प्रवेश गराउँदै पालिकाहरुले कोरानाबाट जोगिन गरेको तयारीको बारेमा दलहरुलाई जानकारी गराएका थिए । समन्वय समितिले केही दिन अघि १० वटै पालिकाहरुको अनुगमन गरेको थियो । पहिलो चरणको अनुगमको काम सकेका छौ । अव प्रदेशसासदसँगै फेरी पालिकाहरुको अनुगमन गर्ने छौ्र’ उपप्रमुख पौडेलले भने ‘ यहाँ आएका सुझावलाई त्यहाँ राख्ने काम हुने छ ।’ समन्वय समितिले केही दिनमा पालिकाहरुमो दोस्रो चरणको अनुगमन गर्दै छ ।