भुवन पोख्रेल
नेपालका युवाहरु परिवारको आर्थिक र सामाजिक , सांस्कृतिक समृद्धिको आशा बोकेर करिब दैनिक २००० को हाराहरीमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आप्रवासीहरुको बहिर्गमन भइरहेको छ । यसमध्ये अधिकांश श्रमिक अदक्ष छन् । अहिले मुलुकको प्रमुख आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण भएको छ । उनीहरु मुख्य रुपले मलेसिया र खाडी क्षेत्रका देशहरुमा जाने गरेको देखिन्छ ।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीदेखि गन्तव्य देशसम्म थुप्रै जोखिम झेल्नु परेको छ । रोजगारीको समयमा भिसाको प्रक्रियादेखि नै अधिक शोषणको सम्भावना हुन्छ । विगतमा रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सुरक्षा, प्रवासी कामदारको अधिकार, सम्मानित कामको ग्यारेन्टिको अभावले कयौँ युवाहरु घरबार विहीन र वेपत्ता भएका छन् । आप्रवासी कामदारहरुले विभिन्न समस्याहरु भोग्नु बाध्य छन् ।
उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा नहुनु, आवास र खानाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, कामदार रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौता बमोजिमका काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलब नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित नहुनु, तालिम नदिनु, असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण मृत्यु हुनु एवम् सडक दूर्घटना, किड्नी फेल, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या र हृदयरोग आदिका कारण ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । यी कारणहरुले आत्महत्या गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
आप्रवासी कामदारहरु भाषासम्बन्धी ज्ञानको कमी, सांस्कृतिक समस्या, सम्बन्धित देशको कारण, विभेदको चपेटामा परिरहेका छन् । आप्रवासनको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या भनेको महिलामाथि धेरै किसिमका प्रतिबन्ध लगाइनु हो । यसले गर्दा उनीहरु आप्रवासनका लागि भारत भएर जाने जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उचित भर्ना अभ्यासहरुको स्थापना गन्तव्य मुलुकहरुमा सुरक्षा संयन्त्रको गठन र नयाँ विकेन्द्रित शासन व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीय र स्थानीय दुवै तहमा आप्रवासनलाई नियमन गर्ने संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आप्रवासी कामदारले थुप्रै समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । चर्को ब्याजदर लिएर विदेशीन बाध्य छन् उता राम्रो पारिश्रमिक नपाउँदा वा कामको ग्यारेन्टि नहुँदा घरबार विहीन बन्न पुगेका छन् । यसका अतिरिक्त उनीहरु नजर बन्दमा पर्ने र बेचबिखन जस्ता समस्याबाट पनि ग्रसित भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आजित सिप, प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन गर्नतर्फ पनि राज्यले जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र मर्यादित श्रमको एजेण्डालाई प्रतिबिम्वित गर्ने विस्तृत, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी र पारदर्शी प्रावधानहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहबाट सुरक्षित श्रम आप्रवासनका लािग सूचनाको प्रचारप्रसार, तथ्याङ्क सङ्कलन, सिपमूलकक तालिम, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । सुरक्षित आप्रवासन भन्नाले आप्रवासी कामदारहरुके आप्रवासन प्रक्रियाका सबै चरणहरु जस्तै ः उत्पत्ति स्रोत वा मूल, पारगमन र गन्तव्य देशहरुमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहने क्षमतालाई बुझाउँछ ।
सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले नेपालले दक्षिण एसियाली देशहरुमा श्रमिकहरुको अधिकार र सुरक्षित आप्रवासका बारेमा बहस र पौरखी गर्दै आएका छन् । यसले आप्रवासीहरुको क्षमता, अभिवृद्धि गरी कानुनी सुरक्षा, सामाजिक सेवामा पहुँच, एक्लोपन, कलङ्क, भेदभाव, भाषिक अवरोध, सांस्कृतिका भिन्नतासँग समायोजन हुने, तरिकाहरुमा समेत परामर्श दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका तथा ठगिएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहँुच बढाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्तम सञ्चालन मार्गदर्शन–२०७९ जारी गरेको छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबिचको द्धिपक्षीय सम्झौता बमोजिम सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको एक रुपतार सहजकार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथ्य सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई राज्यको संयन्त्रबाट संरक्षण गरी सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरणबाट लाभान्वित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाले देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, असल औध्येगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने, बालश्रमलगायतका सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको भए पनि व्यवहारमा आशातित सफलता हात पर्न सकेको छैन । नत स्वदेशमै प्रयाप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छ नत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिएको अवस्था छ ।
आमनेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहँदा सम्मानपूर्ण आफ्नो श्रम गर्न पाएको अवस्था छैन भने कतिपय महिला त वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलाका रहँदा यौन सङ्क्रमण र रोगको सिकार भएका, अनिच्छित गर्भधारण समेत गरेर शारीरिक, मानसिक विक्षिप्त अवस्थामा स्वदेश फर्किन बाध्य भएका पनि छन् । वैदेशिक रोजगारी नेपालीको रहर होइन बाध्यताको उपज हो । देशमा रोजगारी सिर्जना नगरी श्रम स्वीकृति मात्र दिँदै जानmे नयाँ–नयाँ वैदेशिक गन्तव्यको खोजी मात्र गर्ने हो भने मुलु युवा विहीन देश बन्न बेर लाग्दैन ।
अहिले पनि पहाडमा मलामि जाने युवा छैनन् । जमिन बाँझो छ, सहरतिर बसाइसराई बढ्दो छ । सहरबजार जनसङ्ख्याको चाँपलले प्रदुषित बनिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति समेत देशमा अवसर र निवृत जीवन सुरक्षाको अभावमा पलायन भइरहेका छन् । कोही युवा देश मै केही गर्छु भनि लगानी गर्न खोज्दा पनि मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण छैन घर खेत डुब्छ र रोडमा पुगिन्छ भन्दै परिवारबाटै अमेरिका, अष्टेलिया, क्यानेडा जाने दवाव दिइरहेको सुनिन्छ । यसरी दवाव थेग्न नसकी मुलुक मै उद्योग व्यवसाय गरिरहेका युवा पनि निराश भइ गैर कानुनी रुपमै पनि अमेरिकालगायत युरोपतिर पलायन भएको देखिन्छ ।
युवा १२ पास हुना साथ देश प्रतिको आशालाई माया मारेर वैदेशिक मुलुकमा आफ्नो भविष्य वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा बाकस गन्ने र वार्षिक तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भइरहन्छ । नेपाली युवाहरु स्वदेश मै शिक्षा र रोजगारीको सम्भावना राम्रो नदेखेर विदेश पलायन हुन्छन् । विदेश कामको सिलसिलामा जाँदा सुरक्षित एवम् मर्यादित आप्रवासनका सबै चरणहरु कामदारले पूरा गर्नुपर्छ ।
जस्तै : उत्प,ि स्रोत वा मूल, पारगमन र गन्तव्य देशहरुमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहने क्षमतालाई बुझाउँछ । यसमा सुरक्षित आप्रवासनमा जोडिएका कानुनी पक्ष, मर्यादित काम, बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच आदि पर्दछन् । यी सेवा र सुविधा पाउन आप्रवासी श्रमिकलाई सक्षम बनाउन र आप्रवासीहरुके अधिकारको वकालत गर्नु सुरक्षित आप्रवासनको मुख्य उद्देश्य हो ।
अहिलेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र ज्ञानको उच्च प्रयोगले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमता बमोजिम विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्कोमा जाने क्रम पनि चलिरहेको छ । तसर्थ श्रमिकहरुको आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृत र समझदारी पत्रको आवश्यकता पर्दछ । नेपालले पनि ११० देशसँग वैदेशिक रोजगारी लागि श्रम स्वीकृतको समझदारी पत्र पाएको छ ।
आज विश्वव्यापी रुपमा बसाइसराईको दर बढिरहेको छ । विकासोन्मूख देशहरुबाट श्रमिकहरु आप्रवासनमा जोन क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले श्रमिकको आपूर्ति प्रक्रियादेखि नै थुप्रै समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै बसाइसराईका लासिग अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (२०१३) बहुपक्षीय दातृ निकाय, नागरिक समाज र विभिन्न परियोजनाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु माथि छलफल, बहस र पौरखी गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुको अभियानले एन्टिट्राफिकिङ कार्यक्रक विकास भयो । यो कार्यक्रको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी श्रमिकको उत्पत्ति स्थल, ट्रान्जिट र गन्तव्य देशहरुमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षित एवम् मर्यादित आप्रवासनमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।
बसाइसराईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सन २०१३ देखि २०१५ सम्म आप्रवासी कामदार, तिनीहरुका परिवारको सूचनामा पहँुच र आप्रवासी श्रमिक सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । यो परियोजनाले श्रमिहरुका लागि मर्यादित र सुरक्षित आप्रवासनको वातावरण बनाउने काम माथि जोड दिइएको थियो । गन्तव्य देशहरुले माग गर्ने श्रमिकहरुको दक्षता, ज्ञान र सिप बढाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिमको आवश्यकता पर्दछ ।
श्रमिकहरु मानव तस्करको हातमा पर्न सक्ने खतरालाई रोक्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी सुरक्षित तरिकाले श्रमिक पठाउन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सन् २००० को मानव विकास प्रतिवेदनले पनि मजदुरको आप्रवासनलाई वैधानिक बनाउँदा आप्रवासीको हितमा सकारात्मक योगदान पुग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । श्रमिक आप्रवासीहरुलाई कानुनी अवसर प्रदान गरेर श्रम आपूर्ति श्रृङ्खलामा शोषण प्रथाको जोखिम कम गर्न, आप्रवासीको गरिबी न्युनिकरण र विप्रेषणको गतिशीलतालाई समेत सहज बनाउन जोड दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १९९० मा आप्रवासी कामदारहरुलाई तथा तिनिहरुलाई परिवारको सदस्यहरुमा अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको थियो । यस महासन्धीमा ९३ वटा धाराहरु छन् जुन २००३ देखि लागु भएको हो । यो महासन्धीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरु, जातीय समानता, महिला अधिकार, बालअधिकार आदिलाई विशेष रुपले ध्यान दिएको छ ।
यस महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका आप्रवासन सम्बन्धी महासन्धीलाई ध्यानमा राखेको छ । यसले कामदारहरु बिच राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव नगरिने, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आप्रवासी कामदारहरुका सुनिश्चित गर्दै आप्रवासी कामदारहरुका पक्षमा वकालत र अधिकारका संरक्षण गर्ने दायित्व महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुलाई तोकेको छ ।
नेपालमा श्रमलाई मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना, रोजगारीका लागि सिपयुक्त जनशक्तिको विकास, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबद्र्धन बालश्रम निवारण आदिमा चासो दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सिप, प्रविधि, पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने तर्फ जोड दिनुपर्छ ।