प्रियास्मृति गजमेर
लमही, २१ भदौ ।जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी यतिबेला जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशमा बसेका छन् । सरकारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भनेपछि भूमिहीन सुकुम्बासी खुसी देखिन्छन् तर जति हुनु पर्ने हो त्यति ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् ।
विगतका दिनमा पनि नेपाल सरकारले यस्ताखाले अफर नलिएको होइन, जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सफल बनाउने कामका लागि मात्र यस्ता मुद्दा उठाउँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । एजेन्डा धेरै कार्यानवयन शून्य यो नेपालको सिस्टम नै बनिसकेको छ ।
जिल्लाका दशवटा पालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लगत सङ्कलन र निस्सा वितरण कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन् । सबै पालिकाले अबको केही महिनामै पालिका भित्रका सबै काम सम्पन्न गरेर फाइल राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा बुझाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । पलिकाले तीव्र गतिमा कामलाई अगाडि बढाए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारे अझै अनिश्चित जस्तै छ । भूमिहीन सुकुम्बासीले यो भन्दा अघिका बेला पनि आश्वासन भने नपाएका होइनन् ।
लमही नगरपालिकाले पनि यो कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको भूमिहीन दलित। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय सेवा केन्द्रका प्रमुख गोपाल विकले बताए । ‘अहिले ३५ दिने सूचना निकाल्ने काम भइरहेको छ, सूचना निकालिसकेपछि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा फाइल जान्छ’, विकले भने । लमही नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी हालसम्म ७ हजार ७ सय ५२ घरधुरीको लगत सङ्कलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए ।
हालसम्म २ सय २४ भूमिहीन दलित, एक हजार ३ सय २० भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ हजार २ सय ८ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ७ हजार ७ सय ५२ घरधुरीको लगत सङ्कलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न गरेको विकले बताए । विकले दिएको जानकारीअनुसार सबै वडामा नाप नक्साको लागि एक सय ९० वटा नियन्त्रण विन्दु राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा ५ सय ३६ दशमलव २५ हेक्टर जग्गा नापी कार्य सम्पन्न भएको र अरू वडामा नापी कार्य भइरहेको छ ।
नापी भएका वडा ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को नक्सा बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ भने वडा नं. ७ र ८ मा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको विवरण सच्याउने तथा हकदाबी गर्ने सातदिने सूचना प्रकाशन समेत गरिसकेको विकको भनाइ छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी विषय २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको हो । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा १६ हजार एक सय ९६ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २३ हजार तीन सय २६ जना, दंगीशरण गाउँपालिका ३ हजार ७ सय ७५ जना, बबई गाउँपालिकामा ६ हजार २ सय २८ जना, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३ हजार ७ सय ७५ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन भरेका छन् । त्यस्तै गढवा गाउँपालिकामा ७ हजार ३ सय २० जना, राजपुर गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय ३ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ४ हजार ५ सय ३२ जना र राप्ती गाउँपालिकामा २ हजार ३१ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन परेका सबैले निस्सा समेत लगेकोे राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कहिले पाउँछन् लालपुर्जा ?
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले कैयौँ पटक आश देखाउँदै आइरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारको प्रमुखातामा प्रायः ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गछौँं’ यो विषयले निकै महत्व पाएको हुन्छ । तर अहिलेसम्म ती भूमिहीन सुकुम्बासीको हातमा जग्गाको लालपुर्जा पुग्न सकेको छैन ।
राजनीतिक एजेन्डा बनाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही भूमिहीन सुकुम्बासीले दुःख समेत पोख्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा कर्मचारी अभाव छ तर पनि सबै पालिकाले आफ्नो काम सकेर हामीलाई फाइल बुझाएको तीन महिनापछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताए । दाङका दशवटै पालिकामा लगत सङ्कलन भएका विवरणको आधारमा जग्गाको निस्सा वितरण गर्ने, जग्गाको नापी गर्ने काम भइरहेको छ ।
दाङमा ७६ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आयोगमा निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष रेग्मीले बताए । ‘सकेसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दुखी बनाउने छैनौँ, हामीले पाएको जिम्मेवारीलाई सहीसँग कार्यन्वयन गर्ने छौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, रेग्मीले भने ।