युवराज शर्मा
नेपालमा जनताको सुरक्ष र शान्ति कायम गर्न प्रहरीलाई आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धानमा समस्या भएको छ । प्रहरीहरु अनुसन्धानमा खटिए पनि कार्यक्षेत्रमा अप्ठेरो परेको देखिन्छ । उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न राजनीतिक दबाब पर्छ । यो सेवाको कार्य क्षेत्रमा प्रहरीहरुको मनोबल उच्च राख्न सफल छन् ।
वर्तमान समयमा राजनीतिक दलका नेताहरु भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध, अनियमित कार्यहरुमा मुछिएको समय छ । त्यस्ता नेताहरुको नैतिकता, आचरण र कार्यशैलीलाई हेर्दा प्रहरी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरुले गर्दा सेवाबाट निवृत्त प्रहरीहरुको आचरण र नैतिकतामा दाग भएको देखिएन । राजनीतिक दलका नेताहरु सबै एकैखाले छैनन् तर सच्चा नेतृत्व व्यक्तिहरु ओझेलमा छन् । उनीहरुको भूमिका शून्य छ । नेतृत्व पङ्क्तिको अगुवाइमा दलको कार्यकर्ताहरुले काम गर्छन् ।
त्यसकारण दलहरुले आफ्नो दल लोकतान्त्रिक समाजवादी भने पनि नेतृत्वको अगुवा नेताको हैकम चल्ने गर्छ । अगुवा नेतृत्वले राज्यका अङ्गहरुलाई परिचालन गर्छ । राज्यका अङ्गमध्य शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको काम नेपाल प्रहरी सेवाको हो तर यो सेवा स्वतन्त्र निकाय छैन । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा चल्नुपर्छ । जबसम्म प्रहरी सेवालाई स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा राख्न सकिन्न तबसम्म सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाधा पुग्छ । वास्तविक प्रतिवेदन आउन सक्दैन ।
नेपालका ठूला छिमेकी देशहरु, उत्तरमा चीन, पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारतसँग सीमा पर्छ । उत्तरतर्फबाट ठुलाठुला पर्वत शृङ्खलाले धेरेको छ । विश्वको सर्वोच्च हिमपहाड सगरमाथा पनि पर्छ । त्यहाँबाट आउजाउको समस्या छ । सीमा रक्षकले कागजी आधारबिना चीन प्रवेश गर्न दिँदैनन् तर भारतपट्टिका सीमानाका मात्र होइन दुवै देशका नागरिकलाई आउजाउमा सीमा खुला छ । नेपाल प्रहरीलाई पूर्व, दक्षिण र पश्चिम सीमाबाट हुने आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान, नियन्त्रण र कार्यक्षेत्रमा बाधा पर्छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्न र अपराधी भाग्ने समस्या धेरै छ ।
नेपालमा अपराध गर्ने संरक्षण भारतमा हुने परम्परा छ । तराई भागमा बस्ने बासिन्दाले बिहेवारी भारतमा गर्छन् । ओहोरदोहोर विवाहवारीको चलन छ । यसले उनीहरुको झुकाव भारतमा छ । खुला सीमानाकाको बढी प्रयोग तराईबासीले गर्छन् । नेपाल प्रहरीलाई आपराधिक व्यक्तिको पहिचान र नियन्त्रणमा समस्या छ । उनीहरुलाई राजनीतिक दबाब हुन्छ । राजनीतिले हस्तक्षेप बढाएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि उनीहरुका कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्तिका छन् ।
स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका पदाधिकारीले मासिक तलव खान्छन् । नागरिकबाट मोटो रकम करका रुपमा उठाउँछन् । नागरिकका नजरमा कर्मचारी र प्रतिनिधिमा फरक भएन । त्यसमा पनि कार्य र अनियमितता जाँच्ने अधिकारिक निकाय छैन । प्रहरी उनीहरुका क्रियाकलापमा मुकदर्शक बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले तानाशाहीका शैलीमा काम गर्दा पनि अनियमितताले पीडित नागरिकको समस्या सुन्ने निकाय छैन । भएका निकायमा पनि राजनीतिक दलका मान्छे छन् । उनीहरुले पनि राजनीतिक झुकावमा मात्र काम गर्छन् ।
नागरिकले सरकारको निकायमा प्रहरी र वनपालेलाई चिन्छन् । उनीहरुले विश्वास र आस्था पनि प्रहरी र वनपालेको राख्छन् । प्रहरीले शान्ति कायम गर्ने सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँछन् । घरपरिवारको अन्तरकलहलाई शान्त पार्छन् । गाउँघरका प्रहरी चौकी नागरिकका आस्था र विश्वासका केन्द्र हुन् । त्यस्तै रेञ्जर अफिसहरु पनि गाउँमा छन् । उनीहरुले पनि वन संरक्षण र वृक्षारोपण कार्य गर्छन् । जो राष्ट्रको लागि अतिआवश्यक हो । त्यसकारण प्रहरी र वनपालेको महत्व नागरिकमा धेरै पाइन्छ । यस्ता सेवालाई सरकारले वास्त गर्दैन ।
प्रहरी प्रशासन चेन अफ कमाण्डमा चल्छ । हाम्रा छिमेकी देशमा पनि प्रहरी प्रशासन चेन अफ कमाण्डमा चल्छन् । उनीहरुको सञ्चालन विधिमा नीति र नियम छन् तर नेपालमा प्रहरी प्रशासन आदेशात्मक शासकको कार्यशैलीमा चल्छ । त्यसकारण प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी दलले शासकका रुपमा गृहमन्त्रीलाई हेरिन्छ । गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुन्छ । गृहमन्त्रीले सिधै आदेश प्रहरीका आइजिपीलाई दिन्छन् ।
उनले प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोलाई काम गर्न आदेश दिन्छन् । त्यहाँ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले काम गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिका अपनाउँछन् । त्यस्ता तरिकामा अपराधीलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने जनाउ गरिन्छ । त्यसै सन्दर्भमा फौजदारी कसुरका अपराधीलाई प्रहरीले हतकडी नलगाएको र सर्वसाधरण व्यक्तिलाई मात्र हतकडी लगाएको नागरिकले देखेका छन् । सर्वसाधरण जनता र हुनेखाने वर्गलाई कनुनी दायरा फरक भएको पाइन्छ । यस्तो पृथकीकरणको व्यवहार राजनीतिक दबाबमा हुँदै आएको छ । लुकेको कतै छैन ।
प्रहरी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन चेन अफ कमाण्डमा नीतिगत सुधार हुनु पर्छ । जसमा कमाण्डरको उजुरी कार्यालय प्रमुखलाई कमाण्डुमा भएका प्रहरीले दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । आइजिपीलाई पनि स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ । बढुवा गर्दा कार्यशैली, शैक्षिक योग्यता प्रहरीले सेवामा गरेका कार्यहरु र आत्मानुशासनको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । आन्तरिक प्रतियोगिता र सेवारथबाट बाह्य प्रतियोगिता लोक सेवा आयोगबाट भएमा प्रहरी प्रशासन स्वच्छ र निर्विवादित बन्छ ।
राजनीतिक दलीय हस्तक्षेप हुन सक्दैन । प्रहरी सेवामा दश वर्ष सेवा गरेको र शैक्षिक योग्यता स्नतकोत्तर गरेकाले पनि एआइजिपी र आइजिपी पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने नीति बन्नु पर्छ । तब मात्र प्रहरी सेवा राजनीतिक दलको इसाराबाट मुक्त हुन्छन् । प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउँछन् । राज्यमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सक्छन् । अहिले नेपालका आपराधिक कार्य गर्ने वर्ग नै राजनीतिक दलको छातामुनि छन् । प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको पाइन्न । प्रभावकारी बनाऔँ ।