Goraksha

National Daily

चोरले अरूलाई दोष लगाउँछ

सुभाष न्यौपाने
निर्लज्ज सरकार अर्थतन्त्र उकास, खाएर बस्छस् कति दिन !
जातीय राज्य बाँडेर बस्छस्, पहिचान दिन्छस् कति दिन !!
सनातनमाथि आक्रमण गर्छस् होली वाइनको नाममा !
राष्ट्रघातीलाई जोगाउन जान्छस्, निषेधाज्ञाको नाममा !!

सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षीय राजनैतिक दलको जुहारी हेर्दा एकले अर्कोलाई चोर, दोष लगाइरहेको देखिन्छ । जनताले देखिरहेका छन्, उनीहरु दुवैथरि ठुला–ठुला कुम्ला चोर्दै भाग्दै र फाल्दै गरिरहेका छन् । तैपनि उनीहरु एकले अर्कोलाई चोर आरोप लगाइरहेका छन् । जनताले बुझिसकेका छन्, उनीहरु दुवै चोर हुन् । जनताका अगाडि आरोपप्रत्यारोपमा उत्रन्छन् तर दुवै चोर सावित हुने अवस्थामा उनीहरु सबै एक हुन्छन् र दुवै पक्ष चोर सावितबाट उम्केर निर्दोष देखाउन फेरि जनतासमक्ष आफूलाई उभ्याउन कोसिस गर्छन् ।

लागेपुगेसम्म राजनैतिक यी तीन दलका नेतृत्वकर्ता आफ्ना आसेपासेलाई जोगाउँदै राष्ट्रसेवक भन्नेलाई कठघरामा जकाउन चाहन्छन् । किनभने यी बहुदलवादी गणतन्त्रवादी भन्ने भुस नेताहरु जसलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने नै तिनै राष्ट्रसेवक भनिने घुसखोरहरु हुन् । अन्यथा नहोस्, सबै ठाउँमा सबैजना पवित्र र अपवित्र हुँदैनन् । यो साश्वत मान्यता पनि हो । भनिन्छ खोज्दै गयो भने… ठाउँ पनि भेटिन्छ रे । यहाँ अहिलेको न्याय र अनुसन्धानको प्रकृति त्यस्तै देखिन्छ । ती राष्ट्र सेवक भनिनेहरुले नै भ्रष्ट राजनीति गर्न सिकाएका कारण आज नेताले उनीमाथि नै भ्रष्टाचारको छडी लगाइरहेका छन् ।

निजामति सेवातर्फ मुख्य सचिवसम्म भएका व्यक्तिको नाम भ्रष्टाचारीको सूचीमा सार्वजनिक भइसकेको छ भने सुरक्षा प्रशासनतर्फ पूर्व आइजिपीसम्मको नाम गोप्य सूचीमा परेको व्यापक चर्चा छ । गृहमा भएकाले सुरक्षा र प्रशासन दुवै तर्फको भ्रष्टाचारको क्लास लिएर पारङ्गत बनाए, ती नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न । त्यही पाठ पढेर भ्रष्टाचार गर्न सिकेका नेताले तिनै भ्रष्टाचारको पाठ पढाउने कर्मचारीलाई नै छानीछानी आफ्नो ठाउँमा कोच्न खोज्दै छन् । देख्नु भयो, चोरेको कुम्लो फालेर हिडेपछि विष्णु पौडेल र उनका छोरा कसुरदार त के दुधले नुहाएका भए भने मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ योजनाकार रे ।

उनले पनि त व्यक्तिसँग खरिद गरेका हुन्, राज्यलाई राजस्व बुझाएर त्यही प्रकरणका कतिपय नेतालाई सोधपुछ समेत छैन भने भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने गुरु कर्मचारीलाई पालैपालो भ्रष्टाचारको आरोपमा कस्टडीमा जाक्दै छन्, भ्रष्टाचारका शिष्यहरुको आदेशसम्म अनुसन्धानको स्वरुप र मार्ग अर्कै गन्तव्यतिर जान थालिसकेको छ भने सरकार उक्त प्रकरण भ्रष्टाचार, तस्कर र माफियालाई ओझेलमा पार्न विभिन्न थरिका आपराधिक घटना समाजमा घटाउन उद्यत छ । जो मुलुक विखण्डनका आधार हुन् ।

पछिल्लो धरान काण्डले मुलुकको सरकार न्याय र अनुसन्धान सबैलाई प्रभाव पारिरहेको छ । नेपथ्यमा गाई खानेहरुले हिजो पनि खाएकै थिए तर उनीहरु खुलेआम संविधान र कानुनलाई चुनौती दिएर भने खाँदैनथे । उनीहरु कानुनसँग डराउँथे, संविधानलाई मान्थे । अहिले आएर कानुन र संविधानको धज्जी उडाउँदै खुलेआम सडकमा गाई काट्नु भनेको मुलुकको संविधान मात्र होइन राष्ट्रियता माथिको आक्रमण पनि हो । यी सबै कुराको जग होली वाइन हो, हिजोको सशस्त्र युद्ध हो ।

सशस्त्र युद्धमा नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका नेता र उनका अन्य निकट सहयोगी नै पास्टर–पादरी हुँदै मुलुकको राज्यसत्ता सञ्चालनमा पुगिसकेका छन् । हिजो युद्ध लड्दा जातीय राज्य बाँड्दै हिडेका नै आजको राज्य सञ्चालक भएपछि मुलुकका जातीय युद्ध बढ्छ कि बढ्ँदैन ? धरान घटनाले त के पनि देखायो भने सनातन हिन्दु धर्ममाथि आक्रमण गर्न सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी राई, लिम्बुहरुलाई गाई काटेर खान प्रोत्साहन गरियो, इसाई बनाएर । अब भन्नुस्, यस्ताको हातमा मुलुकको राज्यसत्ता रहे मुलुकको के हालत होला ? यसरी राज्य द्वन्द्व र विग्रह आयो भने राष्ट्रियताको के हुन्छ ?

मुलुकको धर्म संस्कृतिको हालत के हुन्छ ? के बहुसङ्ख्यक नेपालीको धरोहरको रुपमा रहेको हिन्दु आर्य सभ्यता र संस्कृतिको नाश गरेर भित्रिएको इसाई धर्म, संस्कृति र सभ्यता नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान दिन्छ ? विभिन्न धर्म र संस्कृतिका नागरिकले एकले अर्कोलाई धर्म, संस्कृतिको पहिचानलाई स्वीकार्ने र सम्मान गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थामा राज्य सञ्चालक र त्यसका साझेदारलगायत विपक्षी दलका नेता नै मुलुकमा नागरिक लडाएर यसुख्रिस्टको पाउ पर्न गइरहेका छन् ।

जसबाट उनीहरुले होली वाइनको प्रसाद नेपालमा भिœयाउने चर खोजिरहेका छन् । धरानमा गौहत्या भइसकेपछि त्यसलाई छेकथुम गर्न नागरिक सडकमा जानु पर्ने ? संविधानले निषेध गरेको विषय राज्यले खोजी, तलासी र कारबाही गर्नु पर्ने कि सनातन धर्मावलबीले गर्ने ? यो विषयगत नागरिकले जान्नु पर्ने विषय नै होइन । कतै इसाई र इसाई विपक्षी धर्मावलम्बीको बिचमा द्वन्द्व बढाउन खोजेको त होइन, सरकारले ? राज्य सत्तामा बसेकाले नागरिक बिच एकआपसमा काटाकाट गराएर कहाँ गएर राज गरौँला भनेका छन्, यी भरौटेले ? समाजमा प्रोपगण्डा मच्चाएर जनता लडाएर आफू तमासे बनेर रमिता हेर्ने विचार गरेका छन् ।

यी होली वाइनका चाकडहरुले भने खबरदार तिमीहरुलाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट गलहत्याउन जनता सक्षम पनि छन् र तयार छन् । देख्यौ ? धरानकाण्डपछि बुटवल, काठमाडौं, दाङलगायतका जिल्लाहरुमा गैरसंवैधानिक कार्यको विरुद्धमा एक भएर जनताले सडकबाट आवाज बुलन्द गरिसके । यदि जनता भिडाएर तमासा हेर्ने र आफूले राज गर्ने सोच बनाएर राज्यसत्ता सञ्चालक बसेका छौँ भने तिमीहरु मुलुक छोडेर आफ्नो बाटो लागे हुन्छ । तिमीहरुको यहाँ स्थान छैन । राज्यसत्तामा रहेर मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान दिनै सनातन धर्मका विरुद्धमा जसरी सरकारी आक्रमण गर्न खोजेको भन्ने कुरामा नागरिकमा दुविधा छैन ।

हरेक दलका नेता आफ्नो अपराधमा कर्मचारीलाई सट्टा भर्ना गरेर आफू दोषमुक्त हुँदैछन्, हुन खोज्दैछन् । ती विषयमा कारबाही राजनैतिक दलका नेताहरुलाई गरेर नसिहतसम्म कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हो तर आदेश गर्नेलाई बयान नै नलिइकन टिप्पणीकारलाई सजाय, त्यसमा पनि कारागार हुनु त्यति उपयुक्त होइन । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल भन्छन् – म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै ललितानिवास विस्तारको गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ, प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिको नाम र जग्गाको विवरणको सूची समेत तयार भइसकेको रहेछ ।

त्यससम्बन्धी निर्णय त सरकारको हितमा गरिएको हो, मेरो नेतृत्वको सरकारले के गल्ती गरेको छ ? भन्दै प्रचण्ड भनेका छन् रे । माधव नेपालले प्रचण्डलाई उद्यत गर्दै भनेर तपाईँहरु सबैको आशय अनुसार नै उक्त निर्णय भएको हो ? यस विषयमा प्रचण्डले नेपाललाई के जवाफ दिए थाहा छैन ? सायद त्यही प्रसङ्ग उठेको भएर पनि होला, वर्तमान सिआइबीले माधव नेपालसँग बयानको नाममा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेको ।

त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्– मेरो नेतृत्वको सरकारले ललितानिवास प्रकरण सम्बन्धमा गरेको कामकारबाहीमा सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिलाई दिने भन्ने निर्णय भएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत् पेस हुने भएको हुँदा कानुनी वा अन्य विषयमा त्रुटि छैन भन्ने आधारमा निर्णय गरिएको हो । यसमा कुनै दुराशप छैन भनेर जिकिर समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्– यदि नेपाल सरकारले मलाई अनुसन्धानमा आभियुक्त बनाउँछ भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु के कारण र कुन कानुनले छानविनमा पर्दैनन् र छानविन गर्नु पर्दैन ? उनले जवाफ माग्दै आफ्नो धारणा राखेका छन् । मुख्य सचिवले भूमिका त सदनमा प्रस्ताव पेस गर्ने मात्र हो । छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने त मन्त्रिपरिषद्को हो । मन्त्रिपरिषद्ले त अनुपयुक्त प्रस्ताव आएमा सच्याउन, रोक्न र बदर गर्न मात्र हो ।

यसरी पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको धारणा सार्वजनिक भइसकेपछि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल समाजवादी मोर्चाका वरिष्ट नेता पो हुन् । प्रचण्डको सरकार र राजनीतिक दल लाग्यो भने टेको लगाउने बैसाखी पो हुन् । जसले प्रचण्डलाई सरकारबाट लड्न नदिने बलियो खाँबोको रुपमा उभिइसकेका छन् । उनलाई आफ्नोभन्दा प्रचण्डको चिन्ता छ । कतै यता लरक–घरक भए फेरि प्रचण्ड ओलीतिर जान्छन् कि भन्ने चिन्ताले ललिता निवास प्रकरणमा सबैजसो दोष कर्मचारीलाई निहु पारेर उम्किँदै छन्, नेताहरु ।

त्यस्तै अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरण अलि सेलाएर गएको छ । पछिल्लो समयमा व्यापक चर्चामा आएको भन्दा पनि धरानमा घटेको (गौबध) काण्ड जसले राज्यसत्ता समेत उथलपुथल हुनसक्ने धेरैले आँकलन गरेको घटनाले सरकार बाहिर जेसुकै भनोस् भित्र चाहिँ कतै धरान गौहत्या काण्डले हामी बढारिने त होइन ? भन्ने त्रासमा सरकार छ भने त्यसलाई बोक्ने र सहकार्य गर्ने राजनीतिक दल पनि ससङ्कित पक्कै छन् । त्यसपछि राहुल महराको गिराफ्तारी सामान्य न्यायिक सिद्धान्तले हेर्दा स्वाभाविक भए पनि धरान गौहत्या प्रकरणलाई ओझेल पार्न खोजेको हो वा बाबु महरा, कृष्णबहादुर महरा पनि यस प्रकरणमा गिरफ्तारीमा परेर अनुसन्धानको दायरामा आउलान् त ?

२५६ पटकसम्म सम्वाद हुँदासम्म पनि राज्य अनुसन्धानले कुनै वास्ता नगरेको देख्दा नागरिक वृत्त आश्चर्यमा परिरहेको बेला राहुल महरालाई अनुसन्धानको लागि भन्दै सिआइबीले गिरफ्तारी गरेको छ । कृष्णबहादुर महरा भने अझै अनुसन्धानको दायराभित्र परिसकेका छैनन् । तस्कर चिनिया नागरिक र उनका संरक्षक कृष्णकहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा त एउटा मुखडा मात्र हुन् । कृष्णबहादुर महरा पार्टीका उपाध्यक्ष पनि हुन्, यस विषयमा महरामाथि अनुसन्धान गर्न पार्टीले लाज मानिरहेको छ भने यसै घटनाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ ।

वर्षमान, ओनसरी र नन्दकिशोरका बाबुछोराको पनि यो घटनामा सम्लग्नता रहेको हल्ला व्यापक छ । अरु प्रकरणमा अरु दलका नेता पनि सहभागी होलान् तर एअरपोर्ट प्रकरण अर्थात् सय किलो सुनदेखि इलेक्ट्रिक सिग्रेट प्रकरणसम्ममा माओवादीका नेताकै विशेष हात देखिएको भन्ने कुरा व्यापक छ । एअरपोर्ट घटना घटेपश्चात व्यापक रुपमा कर्मचारी फेरि फेरबदल भइरहेको छ । त्यो हो, आफ्नो मान्छेको सुरक्षित अवतरण ।

ललिता निवास प्रकरणमा सुरुमा सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको भन्ने बारेमा सिआइबीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको मुद्दा त्यस्तै अन्य केसहरु पनि सरकारले सहज गर्ने र दोषीलाई मुक्तिको लागि सजिलो बाटो खोल्दै जाने अवस्था देखिएको छ । जसले गर्दा मुलुकको न्याय र कानुनमा जनता दिग्भ्रमित हुनेछन् । ललिता निवास प्रकरणबारे छानविन गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित त्रिताल आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्– मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर कमसल मुद्दाको कानुनबाट मुद्दा अभियोजन गरिनु भनेको मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर जग्गा हिनामिना गर्नेलाई सरकारी तवरबाट संरक्षण गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यदि खास कारणीलाई उन्मुक्ति दिने र आदेश पालकले मात्र सजाय भोग्नु पर्ने हो भने केको अनुसन्धान, केको न्याय ? मालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो र आयोजनामा भएको सङ्गठित अपराध अहिले किर्ते जालसाजमार्फत् ढिसमिस हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो सबै प्रपञ्च कर्मचारीलाई आफ्नो कब्जामा लिएर आफ्नो राजनीतिमा समाहित गराउनु पनि हो । यस्ता गतिविधिले मुलुकको कानुन भने, कानुनमाथि अन्याय हुने कुरामा न्यायकर्मी चिन्तित छन् तर यहाँ राजनैतिक अगुवाहरु एकले अर्कोलाई चोरको आरोप लगाइरहेका छन् ।