भूपेन्द्र सुवेदी
विश्व सामु हामी नेपाली कहीँ झुकेको इतिहास छैन । नेपाली गरेर खान्छ तर मागेर खाँदैन । देश निमार्णका लागि चुनेर सरकार चलाउन पठाएकै प्रतिनिधिका आचरण र विचार किन सुध्रिँदैन ? कसले कहिले सुधार्ने हो ? संसारको सामु अब हामी नेपालीले मुल खोलेर आफ्नो नेपालीपन दर्साउन समेत लाज भइसक्यो । कहिले कसले यो समस्याको समाधान गर्ला ?
आज आम नेपाली नागरिक सबै रुँदै बस्दै गरेको अवस्था छ । २१औँ शताब्दीको समयमा नेपालमा सुत्केरी व्यथाले बाटैमा मृत्यु वरण र बाटैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । सय रुपैयाको नून लिन जान हजार खर्च गर्नु परेको नागरिकको गुनासो कहिले सम्बोधन होला ? दुर्गम स्थानमा अबको आउँदो राष्ट्रिय पर्व तिज, दसैँ, तिहारको लागि खाद्यान्न छैन । त्यहाँका नागरिकको सङ्कट कसरी व्यवस्थापन होला ? आजको अवस्था मानवमा मात्र नभएर पशुचौपायामा समेत फैलिएको रोगको उपचार र त्यसको नियन्त्रणको योजना कहिले बन्ने होला ?
यो वर्षको वर्षाले देशव्यापी पु¥याएको क्षति कसले हेर्ने होला ? मानव, चौपाया, कृषि क्षेत्र, सडक, अन्य सरकारी भौतिक संरचना, नागरिको दैनिक उपभोग्य सामग्री, भौतिक संरचनामा बाढी पहिरो क्षति पु¥याएको छ । त्यसको पनि समयमा व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासा छरपस्टै छ । सरकार आफ्नै पारामा चलेको छ जनताको दुःख र पीडाबोध गर्ने कहिले ? सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकार जो छ त्यो कसरी आफू मात्र नेतृत्वमा टिक्ने खेल खेलिरहेको छ ।
कृषक होस्, चाहे व्यपारी, दैनिक मजदुरी गर्ने मजदुर होस चाहे विपन्न नागरिक, चाहे दुर्गमका बस्ती कसैको आँसु सरकारले देखेको छैन । राजनेता भनाउँदाहरुको नजर त्यतातर्फ जाँदैजाँदैन । अब उनीहरुले नेपालमा आउने सङ्कट व्यवस्थापन नै गर्न सक्दैनन् । देशको आर्थिक व्यवस्था भ्रष्टाचारले भासिएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसमा सबै नेता भनाउँदाहरुको व्यवहारले हो । यसर्थ हाम्रा नेताहरु अब जनताप्रति जवाफदेही छैनन् र हुँदैनन् पनि ।
विगत २००७ सालदेखि जनताको अधिकारको पक्षमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि राणाहरुको शासन सत्ता खोसेर जनताको छोरा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा महामानव वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्दै गर्दा लोभी, पापी, स्वार्थीहरुका कारण त्यो व्यवस्था पनि ११ वर्ष पूरा नहुँदै राजाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राजाको नेतृत्वमा देशमा विभिन्न कलकारखाना र उद्योगहरु खुले ।नेपालमा धेरै नागरिकले आफ्नै देशमा रोजगार पाएकै हुन् ।
हाल ती उद्योग, कलकारखाना निजीकरणको नाममा बेचियो र मासियो । तत्पश्चात दशवर्षे जनयुद्धको नाममा देशका ९६ वटा बैंक लुटिए । कैयौँ नागरिकको सम्पत्ति लुटियो । सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचाना ध्वस्त पारियो । सडक, पुल, सार्वजनिक सम्पत्तिको लेखाजोखा रहेन । १७ हजार नागरिकको हत्या गरियो तर नेपालमा परिवर्तनको नामाङ्कन पनि हुन सकेन । खाली धर्म परिवर्तनको ओइरो लाग्यो । अरु नेता आ–आपूmमा आर्थिक परीवर्तनतर्फ तल्लीन मात्र भए । आज ती पुराना उद्योगमा समावेश हुने हाम्रा धेरै वनसम्पदा डढेलोले खाएको अवस्था छ । यसको उपयोगको विषयमा सरकार भने मौन छ । सरकारले यसबारे कानुन बनाउनु पर्ने हो तर बन्न सकेको अवस्था छैन ।
राजाकै पालामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खुल्यो, माहाकालीबाट मेची आउने मौका आम नेपालीले पाए । राजाकै पालामा कति विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालको स्तरोन्नति भएको हामी कतिले देख्यौँ भने कतिले सुन्यौँ पनि । नेपालबाट पढ्नकै लागि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । यहाँ नेपालमा पढेको धेरै सङ्ख्यामा नहुँदा भारतबाट शिक्षक नेपाल झिकाएर उनीहरुबाट सिक्षा लिएको अवस्था थियो तर राजाकै पालामा नेपालमा शिक्षाको राम्रो व्यवस्था भयो । फलस्वरुप नेपालीले आफ्नै देशमा आफ्नै घरमा बसेर शिक्षा लिने अवसर समेत पाएका हुन् ।
हिजोको शिक्षा नीति र आजको शिक्षा नीतिमा धेरै फेरबदल पनि भयो । त्यो बेलाको शिक्षा नीतिमा संस्कृत पहिलो शिक्षा भनिन्थ्यो र त्यो अनिवार्य पनि थियो । शिक्षामा अनुशासन र संस्कार, सभ्यताको ठुलो गहना थियो । आजको शिक्षामा होला केही ? उत्तम विषय मानिएको अङ्ग्रेजी शिक्षाको लहरले नेपाल र नेपालीमा आएको परिवर्तन के हो त ? के अङ्ग्रेजी शिक्षाले जे–जस्तो नीति र धर्म पनि मान्नै पर्ने हो कि ?
किन नेपाल कृश्चियनहरुको थलो बन्दै छ ? खै नेपालीपन, खोइ नेपाली संस्कार ? यसको उपलब्धि भनेको आ–आफ्ना छोराछारी कोही पनि नेपालमा नबसून्, सबै विदेश जाऊन् भन्ने हो ? नेपालमा पढ्न नजानेका र नसकेका, ढुङ्गा हान्ने, पार्टीका झण्डा बोक्ने, असहाय ज्येष्ठ नागरिकको मात्र बसाइँ हुने हो र ? २०२८ देखि आजसम्म शिक्षा नीतिले आम नेपालीमा देखाएको परिवर्तन यही हो त ?
अब नेपालको न्यायालय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, गृहप्रशासन किन यस्तो हुँदै छ ? यो कसको इसारामा चल्दै छ ?
नेपालको सरकार न त न्यायलयको मूल्य मान्यता राखेको छ, न त अन्य विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रको मूल्य मान्यता नै राखेको छ । सरकार अब यस्तै छाडा भइर के एक्लै दौड्न सक्ला ? अङ्ग्रेजी वर्ष २०११ युनाइटेड स्टेट इन्स्टिच्युट पिस संस्थाले नेपाल प्रहरी र नागरिक समाज तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिसँगको प्राप्त लेखामा अधिकांश उत्तरदातालाई आफ्नो समुदायमा कामनुनी सहायता उपलब्ध होस्, न्यायमा पहुँचको निम्ति कानुनी प्रकृयाको बारेमा नेपाल प्रहरीले अधिक सूचना प्रवाहित गराओस् भन्ने चाहँदा रहेछन् ।
आधाभन्दा बढी उत्तरदाताका अनुसार अदालतभन्दा नेपाल प्रहरी नै दोषी÷निर्दाेष छुट्याउने सवालमा निर्णय दिने सबैभन्दा जवाफदेही निकाय भएको बताउँछन् । अन्ततः कम न्याय, इन्साफ पाएकालाई न्यायाधीश घुस तथा भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत भनसुनबाट प्रभावित भएको भन्ने घटनाबाट हामी कोही पनि अन्जान छैनौँ । यसैको शिकार बन्दै छ सिआइबीको अनुसन्धान र बिस्तारै बन्द गरिँदै छन् न्यायका ढोका ।
धेरै पुराना कुरा जोडे पाठकवर्गलाई अमन लाग्न सक्ला तर भर्खरैको घटना यहाँनेर जोडौँ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको जग कसले बसाल्यो ? सडकबाट ल्याएर सर्वोच्चमा महान्याधीश बस्दाको जग कसको हो ? लोक सेवा लडेकालाई उत्तानो पारेर बाहिरको आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्ने कानुनको अनुभव नभएकाहरुको जमात कसले भिœयायो ? सुन्नेलाई सान्दर्भिक नलाग्ला राणासँग लडेर नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने कांग्रेस हो ।
घुमिफिरि रम्जाटार भने जस्तो अरु कोही नभएर शेरबहादुर देउवाले राणा परिवार आफ्नो पार्टीमा भिœयाउँदा कांग्रेसमा परेको चिरा कसरी र कसले सुधार्ने हो ? नेपालको न्याय प्रशासनभित्र लात्ता, मुक्का बर्साउने चरित्रहीन न्यायालयको पहिचान गराउने को हो ? किन नेपालमा कानुनीराज्यले मान्यता पाउन सकेन ? पटक–पटक न्यायालयमा हस्तक्षप हुने प्रकृया कसले निम्त्ययो होला ? अब पहिचान गर्नु पर्ने होइन र ? नेपालको कानुनी मान्यताको सिस्टमलाई अछुन्न राख्न कोही जन्मेका होेलान् कि होओइनन् ? यही भाँडभैलोको रजाइँ भइरहने हो र, देशमा ?
सुरक्षा निकायले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अपराधीलाई कानुनी कटघारामा उभ्याउने पूर्ण अधिकार नै पाएको अवस्था छैन । देशभर चर्चामा रहेका विभिन्न काण्डमा उठेका कानुनी व्यवस्था अनुसार देशको भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान हुन नपाउँदै नेपाल प्रहरीको सिआइबीको अधिकार खोसिनु यसैको उदाहरण हो । फाइल चोर, चण्डाल जोगाउने उद्देश्यले यस्तो मनोमानी हुँदैछ । देश कङ्गाल भयो । नेताले लुट्नै पर्ने चलन अचम्मको बनेको अवस्था छ अहिले देशमा ।
मेरो पालामा यति राम्रो काम गरे भनेर उदाहरणीय बन्नु त कहाँ हो काहाँ, सरकारको ढुकूटीबाट यति फाइदा लिएँ भन्नेतर्फ मात्र ध्यन भएकाबाट जनताले अब के आश गर्ने ? नेपालको न्याय प्रशासनमा हुँदै आएको बेथितिको अन्त्य कसले गर्ला ? न्यायाधीशमा आ–आफ्नो व्यक्तिको अनुहार मात्र देख्ने नेताले संसदीय सुनुवाइ नगर्ने तर न्यायपरिषद्को सिफारिस अदालतमा बल्झाइरहने कार्यले सिङ्गो न्यायपालिका प्रताडित हुँदै आएको अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा न्यायालय साच्चिकै न्याय दिने ठाउँ बनोस् । भ्रष्टाचारी, अपराधी, नीति नियमविपरीत कार्य गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने वातावरण निर्माण होस् । आम जनतामा न्यायप्रति विश्वास जगाउने कार्य होस् ।