सुभाष न्यौपाने
न्यायपालिका तीनै तहको फैसला एउटै छरे !
कार्यपालिका तीनै फैसला उल्टाउँदै हिंडछरे !!
भरियाहरु जाकिन्छन् खोरमा मालिक गुमनाममा !
आदेश गर्नेहरुलाई खाँदा र माला, टिप्पणीकार जेलमा !!
घट्ना टिकापुर काण्डमा जोडिएका रेशम चौधरीको मात्र होइन मुलुकमा घटेका तस्करी, भ्रष्टाचार र अपराधिक प्रवृतिका घट्नाहरुमा अपराध गर्ने, आदेश गर्ने र निर्णय गर्नेहरुले उन्मुक्ति, निर्णय पालकहरुलाई कारावासमा राख्ने वर्तमान कार्यपालिकाको प्रवृति देखिएको छ ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा भारदारीहरुका छोराहरुको घट्नामा संलग्न भएको भन्ने व्यापाक चर्चा र हल्ला भैइरहदा एउटा सुस्त मनस्थितीको युवकलाई बलात्कार अभियोगमा अपराधी बनाएर कष्टडिमा जाक्छ । जुन व्यक्ति अपराधी हो, त्यसको नाम अनुसन्धानकर्ताले कहिल्यै लिदैन । उक्त घट्नामा निलम्वनमा परेका प्रहरी अधिकृतहरुको पनि निलम्वन फुकुवा भैसकेको छ, अव भन्नोस निर्मला पन्त बलत्कार अभियोगमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न के बाँकी रह्यो ? यस विषयमा दोषी को ? हरेक घट्नाहरुमा सरकारको कारवाही प्रक्रिया कस्तो देखिएको छ भन्ने झस्काउने र बल्झाउने, होच्याउने र उच्याउने देखिन्छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिदैन ।
उहि काममा सातु भुटेको जस्तो गर्दा न्याय र अन्याय छुट्याउन नसकिने खालको टिकपुर हत्याकाण्डका सम्वन्धमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकार र नागरिक वृत्तमा भिन्न–भिन्न खाले तरंग उत्पन्न् भएको छ । टिकापुर घट्नाको सन्दर्भमा प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरुले घट्ना राजनैतिक प्रकृतिको भएकाले प्रतिवादी उपर मुद्धा चल्न नसक्ने भन्दै गरेको जिकिरप्रति सर्वोच्च अदालत सहमत हुन सकेको छैन । जसको कारण जेठ १५ गते नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफीको विषय सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँग बाझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनमा चलाइएका मुद्धाहरुलाई राजनैतिक सौदावाजीको राणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु या माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानून र न्यायको मान्यता, सिद्धान्तको विपरित हो ।’ दोश्रोमा भनिएको छ,‘रगतमा लतपतिका हातहले राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी काननूले निषेध गरेको अपराधिक कार्य गरेका व्यक्तिनै ठुलठुलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’
त्यस्तै तेश्रोमा कानूनको उल्लंघनमा भनिएको छ,‘फौजदारी कानूनले राजनैतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनैतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले गरेमा अपराधिक उद्देश्यले गरेको भनि फरक देख्दैन ।’ त्यस्तै चौथोमा भनिएको छ,‘मुलुकको फौजदारी कानूनद्वारा बर्जित अपराधिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक प्रकृतीको अपराधभन्दा अपराधिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन)का रुपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा विस्तार पूर्वक उल्लेख गरी सकेको विषयलाई इन्कार गर्दै जसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पत्र लेख्नु सरासरी कानूनको उल्लघन गर्नु हो । राष्ट्रपतिले पनि अध्ययन नै नगरी मोहर लगाउनु सरासर गलत हो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा होस वा स्थापना भैसकेपछि घटेका सवैखाले घट्नाहरुमध्य भ्रष्टाचार,तस्करी र अपराधका घट्नाहरु विशेष घटेको देखिएका छन् । ती विषयहरुमा धेरै जसो प्रकरणमा गरिएका अनुसन्धान तथा कारवाहीका प्रक्रियाहरु अलि न्याय संगत नभएका जस्ता देखिएका छन् ।
निर्मला पन्त हत्या काण्डका सन्दर्भमा हरेक गृहमन्त्रीहरु सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरे लगत्तै निर्मलाको फाइल खुल्ला राख्दै भन्छन यस्को अनुसन्धान प्रक्रिया चाडै नै टुंगोमा पु¥याएर दाषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छोडिन्छ । तर यी भनाइहरु आजसम्म हास्सन हुस्सै छ । महत्व दिएका छौ भन्ने तर अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अगाडी नै नबढाएर अनुसन्धान सफल हुन्छ ? आजसम्म गतिलो अनुसन्धान नगर्ने यस्मा दोषी को ? त्यस्तै तीनै तहका अदालतले एउटै आदेश कैलालीको टिकापुर घट्नामा मुख्य योजनाकार हटाएर आजिवन कारागारको सजाय भोगी रहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले जसरी राजनैतिक आवरण लगाउँदै जसरी जेठ १५ गते माफी मिनाह गर्ने काम ग¥यो त्यो सरासर गलत हो ।
त्यसैले टिकापुर घटनामा सहादत प्राप्त गरेका केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहराले सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको विषयमा जेठ १६ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले जेठ २३ गते मन्त्री परिष्द र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा समेत कारण देउखाउ आदेश जारी गरेको छ । जुन मुद्धा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सरकारमा रहेका वा सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको निकट मानेको कोही पनि व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगको दण्ड सजायबाट मुक्त गराउन त्यस्ता घट्नाका अभियुक्तहरुलाई राजनैतिक आवरणले बेरेर कानून विपरित कुनैपनि सरकारलाई माफी मिनाहको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।
पहिले सरकार बादी मुद्धाको रुपमा दर्ता भएको गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड अहिले सरकार प्रतिबादी जस्तो देखिएको छ । कृष्ण तँ अकारण मारिए–मारिए उनका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको शवले पनि बर्षौदेखि आइस खाएर बसिरहेको छ । यस्मा न्याय कस्ले गर्ने ? न्यायपालिकाको फैसला कार्यपालिकाले उल्ट्याउँछ, कार्यपालिकाको निर्णयमा न्यायपालिकाले रोक लगाउँछ । अव भन्नुस मुलुकमा यस्ता खालका घट्नाहरु घटाउने को दोषी ? कानूनमा आफ्नो र विरानो भन्ने हुन्छ ? कानूनको काम न्याय दिन हो ।
न्यायलयको काम व्याख्या र अपव्याख्याको विष्लेषण गर्नु हो । जस्ले न्याय दिन मद्धत गर्छ । आफ्नो र अर्काे भन्ने व्यक्ति छुट्याएर न्याय हुन्छ ? कुनैपनि घट्नामा अपराध गर्ने वा अनुचित कार्य गर्नेमा आफन्तहरु परे भने स्वयम सरकारका सदस्य र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु घट्नालाई लुकाउन वा तोडमोड गर्नतिर लाग्छन । यस्तै हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानूनी राज्य र सुशासन ? भुटानी शरणार्थी प्रकरण कहाँ र कसरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढी रहेको छ । त्यस बारेमा जान्न जनता विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन् ।
जस्को अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अत्यन्तै सु–सुप्त रुपमा अगाडी बढेको छ भने यस्को अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै नागरिक वृत्तबाट संकाको घेरामा छ ? कुनैपनि मुद्धाका विषयहरुलाई उठान गर्न जाति सजिलो हुन्छ, न्याय निरुपण गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ । जतिवेला न्यायिक अनुसन्धानकर्ताहरु राज्य सत्ताको प्रभावमा पर्छन र अनुसन्धानका क्रममा अलमलिन पुग्छन् । जस्को कारण उनीहरुलाई आफ्नो गन्तव्य नै विष्मृत भयर जान्छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरु नै यसरी अलमलमा पर्ने अवस्था आयो भने नागरिकले यो लोकतान्त्रिक कानूनमा कति न्यायको अपेक्षा गर्ने ? कतै अरुपनि छन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन पर्ने ? यदि छन्भने अनुसन्धानकर्ता निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो किन अलमलिएको छ ? यदि सरकार तथा गठबन्धन दलले छानविन प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेका हो भने त्यस विषयलाई प्रष्ट रुपमा जनतासामु राख्नुप¥यो । यदि अनुसन्धान गर्ने क्षमता छैन भने किन सिआईबीमा बस्नु प¥यो ? हैन राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारले अनुसन्धान विभागबाट बाहिर खटाएर अन्याय पर्ने काम गरेको हो भने त्यसबारेमा पनि नागरिकले जान्न पाउँदा राम्रो होला ।
राजनैतिक दलहरुले अनुसन्धानकर्मी सरुवाको संघर्षमा देख्लास र पख्लास गरेर सदनमा पाखुरा सुर्काउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन अनुसन्धानको नाममा सिआईवीका अधिकारीहरु कुनै राजनीतिक दलहरुसँग साँठगाँठ गरिरहेका तँ छैनन् । टिकापुर घट्नाको बारदातामा आफु उपस्थित नभएको भन्ने दावी रेशम चौधरीले गरेको क्षमता पनि आँफु उपस्थित नभएको भन्ने अकाट्य प्रमाण रेशम चौधरीले पेस गर्न नसकेको भन्ने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । मिसिल प्रमाणबाट समर्थित भएको इन्कारी बयान र मौखिम जिकिरका भरमा लिखित प्रमाणबाट देखाएको तथ्य खण्डित हुन सक्दैनन् ?
अभियोगबाट हुने प्रमाणलाई खण्डित गर्न इन्कारी पुष्टि हुने प्रमाण नै पेस गर्नुपर्छ । घट्नाको प्रकृति हेर्दा निज रेशम चौधरीकै उपस्थिितमा योजना बनाइएको हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले यसरी फैसला गरिसकेको विषयलाई अलिकति पनि न्यायिक अध्ययन र न्यायिक अधिकारीको ख्याल नगरी गरेको सरकारी निर्णयले अहिले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाई रहेको छ । तिनै तहका न्यायलयको एउटै फैसलाको अर्थ के ? जव राज्य संञ्चालकहरुले नै आफ्नो राजनैतिक स्वार्थलाई सर्वाेपरी ठानी अपराधीक गतिविधिलाई बढावा दिनाले नै समाजमा विभिन्न स्वरुपका अपराधहरु बढ्दै गैरहेकाछन् ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, धरानको गाइकाण्ड । सरकारको यस्तै रवैयाको कारणले गर्दा पनि मंगोलको पहिचान भन्दै गाई काटेर सहभोज खाएका थिए । त्यो विषय नेपालको कानु, संविधान र समाजको लागि जघन्य अपराध हो । उक्त घट्नामा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरु कुनकुन हुन र कतिलाई समातेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । सरकारले नागरिकलाई जवाफ दिन सक्छ ? यस्ता घट्नाहरुलाई स्वय सरकारको नेतृत्वकर्ताहले नै जातको, धर्मको नाममा बढवा दिइरहेका छन् । मुलकमा घट्ने सवैखाले सामाजिक न्यायिक अपराधको नेतृत्व सरकारले गरिरहेको छ । जातीय पहिचानको नाममा जस्तले मुलकुमा विखण्डन बाहेक अखण्डको कहिले पनि सोच राख्न सक्दैन ।
त्यही सकारलाई काने बाहुली हालेर बोकेर हिडिरहेको नछ,नेपाली कांग्रेस, जस्लाई आफ्नो संगठनको, आम कार्यकर्ता र नपाली जनताको बारेमा अझ सोच्ने फुर्सद मिलेको छैन । यसैगरी संयुक्त सरकार र ठुलो दलको नाममा यस्तै अपराधका श्रोतहरुलाई बोकेर जनताको जिविकालाई विर्सेर नेपाली कांग्रेस हिडिराख्यो भने त्यसको कुनै गन्तव्य नै रहने छैन । अपराध र भ्रष्टाचार कै अर्काे श्रृृऋखलाले ललिता निकास जग्गा प्रकरण्, बालुवाटारस्थति ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका २३८ जना विरुद्ध मुद्धा चलाउने रहि अनुसन्धानकर्ताहरुले पेस गरेका छन् ।
जनताले सोधछन्, पहिलेदेखि अहिलेसम्म यत्तिनै हुन कि योभन्दा पहिले कतिजनालाई कारवाहीको लागि सिफासि गरेको छ ? भ्रष्टाचार,तस्करी र माफियाहरुको अपराध अनुसन्धानको क्रममा विगतदेखि आजसम्मको सवै क्रियाकलापको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा चाहि राम्रोसँग बुझेका छन् । यहाँ कुनै व्यक्ति अनुसन्धानबाट दाषी ठहर्न अवस्था आयो भने सरकार र सत्तापक्ष उनीहरुलाई जोगाउनलाई जुरमुराउँछन,अर्काे कुनै व्यक्ति अपराध अनुसन्धानको क्रममा दोषी ठहर्ने अवस्था आयो भने प्रतिपक्ष दल उनीहरुलाई जोगाउनका लागि निमित्त जरमुराउँछ ।
त्यस्तै आफ्नै मान्छे अनुसन्धानबाट अपराधी ठहर्ने अवस्था आयो भने स्वयम अनुसन्धानकर्ता उनीहरुलाई जोगाउनतर्फ लाग्छ । यत्तिमात्रै कहाँ होर आफ्ना मान्छे दोषी करार हुने अवस्था देखिए भने स्वयम न्यायमुर्ती उठेर बस्छन र भन्छन खवरदार यदि मेरो मान्छे घट्नामा दोषी करार भयो भने तिम्रो मान्छे पनि बच्ने छैन । अव भन्नुहोस यस्ता घट्नामा दोषीको ? त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा २३८ मध्ये दुई पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरुसम्म मात्रै परेका छन तर योभन्दामाथिकाहरुको बारेमा भन्ने अहिलेसम्म अनुसन्धानमा नपरेको देखिएको छ ? त्यसो भय पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रडा बाबुराम भट्राईमाथि कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गर्न माग बढिरहेको छ ।
यस्लाई अनुसन्धकर्ताहरुले कसरी लिरहेका छन्, र जवाफ के दिन्छन ? भ्रष्टाचार तस्कारी समवन्धी मुद्धाकै करण सदन अवरुद्ध रहेको छ । राज्यको संवैधानिक आयोगले छानविन गरिहरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले सुनतस्करी सम्वन्धी विषयमा छानविन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको संसद अवरुद्ध गरेको संसदमा माननीय सुनिल शर्मा जाली सर्टिफिकेट काण्ड हिरासतबाट अदालतको आदेशमा मुक्त भैसकेपछि शर्मालाई सदनमा बोल्न दिने मनसायका साथ खोलिएको सदन त्यसपछि फेरी पुरानै भाग दोहराउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले फेरी सदन अवरुद्ध गरेका हो ।
सरकारको अनुसन्धान विभागले भन्यो या अहिलेको प्रचण्ड सरकारले जनगुनासो या जनचासोलाई वास्ता न नगरेको देखिएको छ । वर्तमानका जल्दाबल्दा केसहरु भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्राई अनि सुन तस्कारी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका बाबु–छोरा, बर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलगायतको संलग्नता र आरोप के हो ?
यदि संलग्नता देखिएको छ भने अनुसन्धान कसरी र कहाँसम्म पुगेको छ जानकारी हुनुप¥यो । यी तीन विषयमा व्यापक जनचासो छ । जनचासोलाई दृष्टिगत गर्ने,जनचासोको संम्वोधन गर्नुपर्ने सरकार मुल दायित्व हो कि होइन ? त्यी हरेक प्रकरणमा मुच्छिएका व्यक्तिहरु यहि समाज र समुदायका छैनन ? उनीहरुको बारेमा प्रष्ट नपारेर सधै उनीलाई अपराधी बनाएर राख्ने चाहना त हैन सरकार र अनुसन्धानकर्ताहरुको ?