भुपेन्द्र सुवेदी
सुरक्षा के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद विश्वयुद्ध र शीतयुद्ध ताका बढी सजिलो थियो तर नेपाल सरकारले समाजमा हुँदै आएका विभिन्न घटनाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मेवारी दिएर यो अवस्थामा गठबन्धनको सरकारले आ–आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई अपराधबाट जोगाउन आफैले दिएको जिम्मेवारी खोस्ने प्रयास सुरु गर्दैछ । त्यसको सिआइबीको अनुसन्धानबाट त्रसिएर सिआइबीको टिम नै बदल्दैछ ।
यो हो नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा अब्बल छ । यसले गरेको अनुसम्धानबाट बच्नकै लागि र बचाउनकै लागि प्रहरी विभागको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यावधि नपुग्दै सरुवा गरेको समाचारले कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्दा हुन्छ । कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी जसलाई दिइन्छ । त्यस्को अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म त्यो फाइल उही अनुसन्धान अधिकारीकै जिम्मा रहेको हुनु पर्नेमा बिचबिचमा अनुसन्धान अधिकारीको फेरबदल हुँदा अनुसन्धानको पाटो कमजोर हुँदै जाने हुन्छ । सरकारले सिआइबीको अनुसन्धानलाई कम्जोर पार्ने उद्देश्यले यहाँ गाईजात्रा गर्दैछ ।
अब क–कसको पक्षमा कस्तो रिपोर्ट तयार गर्न लगाइँदैछ ? त्यो सरकारका मालिकको आदेश को–को प्रहरी अधिकारीले मान्ने हुन् त्यो जनताले पहिचान गर्नेछन् । सच्चा प्रहरी अधिकारीले आ–आफ्नो कर्तव्य पक्कै पालना गर्ने छन् । हिजोको सिआइबीको फाइलको जगमा अडिक रहेर काम गर्नुहुने छ । नेपाल प्रहरीको छवि अछुन्न राख्ने प्रयास रहिरहने छ ।
सुरक्षा भनेको खतराबाट मुक्त र राष्ट्रको रक्षामा पकड भन्ने बुझिन्छ तर आज सुरक्षाको परिभासा बढी जटिल, फराकिलो र गहन अनि परिवर्तीत भएको छ । आजका समाजशास्त्रीहरु सुरक्षाको अर्थ गुणात्मक रुपमा सुरक्षित रहनु, स्थिर अवस्था, डर र शङ्काबाट मुक्त र खतराबाट उन्मुक्ति आदि भनी व्याख्या गर्ने गर्दछन् । आज सुरक्षाको अझै पनि पराम्परावादी सोच (सैनिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित) आधुनिक सुरक्षामा केन्द्रितलाई आधुनिक सुरक्षा भन्ने गरिन्छ । जसको अवधारणा राजनैतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र मानव सुरक्षाले चुनौती दिएका छन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सुरक्षा भन्नाले व्यक्ति वा समूहले चाहेको काम बिना कुनै बाधाअवरोध सम्पन्न गर्न सक्ने शान्ति र स्थिर वातावरणलाई मान्न सकिन्छ । परम्परागत रुपमा सुरक्षा अवधारणा राष्ट्रको वैदेशिक हस्तक्षप र हमलाबाट रक्षा गर्ने सवालमा बढी केन्द्रित रहेको हाम्रो महसुस छ । आजको सुरक्षा क्षेत्र विस्तृत र जटिल बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनेता भन्नेहरुबाटै नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाएर आफ्नो सांसदको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिने सांसद रास्वपाका होनहार भनिएका नालायक स्वर्णिम वाग्ले को र काहाँबाट परिचालित नेता हुन् ? यो विषयमा आम नागरिकले बुझिसकेका छन् ।
आजको परिवर्तीत् अवस्थामा सुरक्षा क्षेत्रको व्यापक परिभासाभित्र व्यक्तिको, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक समाजिक, राजनैतिक, वातावरणीय आदि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विस्तार भएको पाइन्छ । सुरक्षा भन्नाले कुनै व्यक्ति वा समूहबिना कुनै रुकावट, बिनाहस्तक्षप, कुनै खतरा र जोखिमको भयबाट मुक्त भई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ । सुरक्षाको दायराभित्र व्यक्तिको आधारभूत भौतिक आवश्याकताको परिपूर्ति जस्तै स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्या, शिक्षा, वातावरणीय र उर्जाको सुरक्षा तथा आर्थिक शोषण, राज्य तथा गैह्रराज्यका संयन्त्रबाट हानीनोक्सानी, स्वइच्छचारी पक्राउ र हिंसा आदिबाट बचाउ गर्ने कार्यलाई सुरक्षाको परिभाषामा राखिँदै आएको छ ।
तर अबको देशको परिवर्तीत अवस्थामा त्यत्तिले मात्र असम्भव होला । नेपालमा भविष्यमा वैदेशिक सशस्त्र हस्तक्षेप समेतको खतराको घण्टी बजेको आवाज स्वयम् सरकारले सुनेको छ । त्यो हो एमसीसीको स्कुलिङ्ले बुझाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रको हित, लक्ष्य, मूल्या, मान्यता र आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासम्बन्धी खतरा र जोखिमको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभावमा सुरक्षा संयन्त्रहरुका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको अभाव खट्किरहेको अवस्था छ । राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग पाएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभावमा आ–आफ्नै ढङ्गबाट नीति निर्माण गरिरहेका छन् ।
यिनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण, संयोजन र एकीकृत गर्न सकेको अवस्था अझै छैन । फलस्वरुप यी नीतिमा धेरै प्रकारको रिक्तता, दोहोरोपना, मतभेद र त्रुटिहरुको वृद्धि देखिन्छ । तसर्थ समाजमा निश्चित, स्थिर, लिखित, कानुनी शासनको पालना गर्नुको साटो क्षणिक आवेश र आवेग प्रेरित हुकुम र निर्णयहरुको वर्चस्व रहिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सुरक्षा प्रतिको सरकारको दृष्टिकोण र त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था कसरी हासिल गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुख निर्णयहरु समावेस हुन्छन् ।
जसले राज्य र समाजका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो नीति सुरक्षाप्रति लिएको दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ । जुनसुकै अवस्थामा यो मुलुकको संविधान वा बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य तथा सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्दछ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्चको दायित्व संसद्सँग यथावत हुन्छ । यसले संसद्को बढ्दो भूमिकालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने नेपालको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको कुरा हो । यी कुरा नेता वाग्लेले बुझेनन् अथवा नेपाली नेताको सङ्ख्या घटाउन कसको इसारामा नाचिरहेका छन् ? जनतालाई यसको जवाफ चाहिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण कार्यलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा लिइएन । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि राज्यको सोच र कार्य निकै ढिलो र शङ्कालु रहँदै आएको छ । सुरक्षाको विषयलाई एउटा अवैध र अभेद विषयको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । यहाँका सर्वसाधारणबिच सुरक्षाको विषयमा कहिल्यै पनि छलफल गरिएको अवस्था छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक तत्वबारे राजनीतिज्ञ र विज्ञवर्गमा कहिल्लै पनि गम्भीरतापूर्वक काम हुन सकेको छैन । यो गोप्य र संवेदनशील क्षेत्र मानेर सर्वसाधारणको पहुँचमा रोक र लगाम लगाइएको हुन्छ ।
सुरक्षा क्षेत्रको परिवर्तनशील रुपको गहन अध्ययन गर्ने र नयाँ विचारलाई आत्मसात गर्न विद्यमान सरकारी तन्त्रको तत्परता, दक्षता र लचकतामै सीमित छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु थोरै मात्रामा शोधकार्यहरु हुन सकेका छन् । कानुन र नीतिहरु साँघुरो अल्पदूरी र नितान्त क्षणिक स्वार्थमा आधारित छन् । विद्यमान सुरक्षा कानुन् र नीतिहरुले वास्तवमा आम नागरिकका चासोलाई पहिचान गर्ने र मान्यता प्रदान गरी समावेश गर्न सकेका छैनन् ।
आम नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरणीय र भोजन, पानी, बास, काम र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरु राज्यको सुरक्षा नीति र कानुनका विषय हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय माहासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा अङ्गीकार गर्नु पर्ने छ । नेपालले यस्तै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न अझ बाँकी रहेको अवस्था होला ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थामा एकै वर्षमा सरकारको फेरबदलको कारण देखाइ विभिन्न बहानामा आ–आफ्नै स्वार्थ सिद्धको लागि अग्रजहरुको नीतिलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण हुने जुनसुकै नीति नियम होस्, त्यो पूर्ण भएको हुँदैन । सुरक्षा विज्ञहरुको रायबिनाका कानुन खाली कागजको खोस्टो मात्र रहने पक्का अवस्था हुन्छ तर भन्ने बेला भनिन्छ– युगान्तकारी व्यवस्थामा सबै सम्पन्न हुने । काम भने राष्ट्रको सुरक्षा नीतिमा समेत महत्व दिइएको पाइँदैन ।
अबको दैनिक फेरबदल हुँदै आएको गठबन्धनको सरकारको आश नै नगर्दा बेस होला । यस सम्बन्धमा विगतदेखिका अनुभवी नेपालका सुरक्षा निकायमा आ–आफ्नो भूमिका निभाएका निवर्तमान तथा वर्तमान नेपाली सेनाका, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिम्मेवार पक्षहरुले सुरक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा गम्भीर हुनु आवजको टड्कारो आवश्यकता हो ।