खेमराज रिजाल
लमही,४ भदौ । मुलुकमा सङ्घीय संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्न थालेको छ । नयां संविधानले मुलुकलाइ तीन तहको सरकार क्रियाशिल हुने भनेको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार । त्यसमा पनि सवैभन्दा बलियो सरकारका रूपमा स्थानिय सरकारलाइ स्थापित गरिएको पनि छ । तर मुलुकमा तीन तहका सरकार भैरहंदा अधिकारको बाडफाड भने अझै पनि केन्द्रिकृत मानशिकतामा अल्झेको छ ।
यहि सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न केहि महिना अघि पोखरामा मुख्य मन्त्री सम्मेलनको आयोजना गरे । जुन सम्मेलनले प्रदेश सरकारलाइ अधिकार दिलाउनकालागी सत्र बुदे पोखरा घोषणा पनि जारी गरेको थियो । सोहि अनुरूप अहिले लुम्विनी प्रदेश सरकारको समन्वय र सहजीकरण र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परीषदको कार्यालय सिहदरवारको आयोजनामा अधिकारको वहश कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ । तर पनि सहभागिहरूले मुलुक अझै पनि पुर्ण संघात्मक अभ्यासमा नगैसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घीय मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजना तथा प्रदेश मुख्मन्त्री कार्यालयको सम्योजन र सहजीकरणमा आयोजना भएको संघ प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार सुचिका आधारमा कार्यविस्त्रतिकरण परीमार्जन संबन्धित प्ररम्भिक वहश कार्यक्रमका सहभागिहरूको एउटै अभिव्यक्ति थियो सङ्घीयतालाइ बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार देउ ।
त्यसो त प्रदेशले प्रहरीलाइ पनि आफ्नो माताहतमा लिन चाहेको छ । प्रम्ख जिल्ला अधिकारीलाइ पनि प्रदेश माताहतमा राख्न खोजेको छ । शिक्षामा विकेन्द्रिकरण खोजेको छ । स्थानिय पालिकामा आउने प्रम्ख प्रशाशकिय अधिकृतहरूलाइ पनि आफ्नो माताहतमा ल्याउन खोजेको छ । अनि वन तथा वन जन्य अधिकार पनि प्रदेशको अधिकारको रूपमा लिन खोजेको छ । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पनि प्रदेश सरकारले खोजेको छ । जुन अधिकारहरू सङ्घीयतालाइ बलियो बनाउनकालागी हुन ।
यसैबीचमा कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरेका लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीवहादुर चौधरीले संघले प्रदेशलाइ अधिकार नदिए ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए । देख्दा देखिने र सुन्दा सुनिने प्रदेश सरकार भएका कारण सङ्घीयतालाइ कार्यान्यवन गर्न संघले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘हामीले आधिकार पाएनौ भने अर्को आन्दोलन हुने छ, हाम्रो माग भनेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन माज्ञै हो’, मुख्य मन्त्री चौधरीले भने ।
उनले सङ्घीयतालाइ बालियो बनाउनकालागी पोखरामा सत्र बुदे घोषणापत्र जारी भैसकेको स्मरण गर्दै त्यसलाइ कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारलाइ दवाव पनि दिएका छन् । ‘हामीलाइ आन्दोलन गर्न नपरोस, किनकि सङ्घीयतालाइ बालियो बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयम लागि रहनुभएको छ, अन्यथा हामी फेरी सङ्घीयताको अधिकारकालागी आन्दोलन गर्ने छौं ।’ सोहि कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख तुलसीराम घर्तिले सङ्घीयताको भाइरस संघमा रहेको बताए ।
संघको भाइरसकै कारण एक कार्यकालमा चारजना मुख्य मन्त्री व्यहोनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामीले स्थीर सरकार बनाए मात्रै हाम्रा मिशन पुरा हुन्छ्न, तर स्थीर सरकार नहुदाकाको कारण सङ्घीय भाइरसले भुमिका खेलिरहेको छ । प्रदेश सभाभुखले यो दुगर्त आउन नदिन र सङ्घीय सरकारलाइ बलियो बनाउन पनि सहभागिहरूलाइ आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयका बुदागत विषयहरूलाइ समस्टीग्रत गर्न प्रयास गरिएको पनि थिइयो । कार्यक्रमका आयोजकले सङ्घीयतालाइ बलियो बनाउन प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर तल्लो तहका निकायका प्रतिनिधिहरूले सङ्घीयत अधिकार संघले राखेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत समिति पनि बनाइएको थियो ।
उनीहरूले वन तथा वन पैदावारको अधिकार, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अधिकार, खेलकुद विकाश समितिको अधिकार, स्थानिय पालिकामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीको अधिकार, प्रदेश निजामती एनको अधिकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ प्रदेशको माताहतमा ल्याउने अधिकार लगायतका विषयमा अििख्तयारी खोजेका थिए । तर समग्रमा यी अधिकारहरू मिल्ने नमिल्ने फेरी अर्को वहश हुन छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली हादुर चौधरीले यहि सन्दर्भमा प्रदेश प्रम्खहरूको बैठक लुम्विनी प्रदेशमै राख्ने उद्घोष पनि गरेका छन् । यदि सङ्घीयतालाइ बलियो बनाउने हो भने प्रदेश सरकारलाइ पनि केहिअधिकार दिनुपर्नेमा सवै सहभागिहरूको जोडवल थियो ।