सुभाष न्यौपाने
विशेषण लाग्यो देशलाई तस्कर भ्रष्टाचारको ।
कुर्लन्छन् ती माफिया, व्याख्या दुराचारको ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि सांसदहरु देशका
खोक्रो पार्दै छन् देश ब्वाँसाहरुको भेषमा ।।
अहिले नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाललाई अहिले नेता सांसदहरुले सुशासन र कानुनी राज्यको व्याख्या गर्दै मुलुकलाई भ्रष्ट र तस्करहरुको जालोमा जेलिहेका छन् । उनीहरु आफैमा मपाइ गर्दै एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्दै फेरि पनि जालको जालो बेरिरहेका छन् । आफू र आफ्ना आसेपासेहरुको जगेर्ना गरिरहेका छन् । तस्कर र भ्रष्टहरुको दोहोरी कहिले सुनमा चल्छ त कहिले ललिता निवासमा चल्छ भने कहिले माफियाहरुको बखान गर्नमा व्यस्त हुन्छन् ।
मन्त्री, माननीयलगायत आफूलाई उच्च पदस्थ भन्न रुचाउनेहरु नै माफिया र भ्रष्टहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्छन् । तस्कर र भ्रष्टहरुकै विषयमा सदनमा बहस चल्छ, त्यो पनि न्यायिक विषयमा होइन, आरोप र प्रत्यारोपमा कोही जोगाउने त कोही फसाउनेमा । त्यसैमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, नियममा आपत्ति हुन्छ, सद अवरुद्ध हुन्छ । सत्ता पक्षीय दल कांग्रेस, माओवादी सांसद तथा नेताहरु पनि कोही भ्रष्टलाई, तस्करलई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने छन् भने कोही ती भ्रष्टहरु हुँदै होइनन् भनेर वकालत गरिरहेका छन् । सदन र सरकारमा समेत यस्ता खालका गतिविधिहरु दोहोरिन थाले भने त्यहाँ न्याय र सुशासन हुन्छ ? न्याय र अन्याय छुट्टिन्छ ?
बन्दुक र गोली बोक्नेहरु शान्तिको नेतृत्व गर्ने देश हो नेपाल अब भन्नुहोस् त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? ल्यारकयाल शान्तिका दूत हुन सक्छन् ? यही हो तस्कर, भ्रष्टाचार जे भने पनि । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि बन्दुक र गोलीकै खानी हुन् । उनीहरु बन्दुक र गोली बोक्नेलाई नै शान्तिगामीमा चयन गर्छन् । कस्तो हाँसउठ्दो विषय, अझ उनै उपयुक्त पात्र रे । मुलुकको विधेयक निर्माण गर्ने थलो सदन अवरुद्ध, त्यसमा प्रतिपक्षलगायत सत्ता पक्षीय केही सा)सदहरुले पनि उच्च स्तरीय छानविन समिति गठनको माग जायज भन्दै आएका छन् ।
उता हिजो नियन्त्रणमा लिँदाका बखत सय–डेढसय केजी भनिएको सुन अहिले आएर साठी–एक्सठ्ठी केजीमा झरेको छ । यो कस्तो खालको अनुसन्धान र कस्तो खालको तौल हो ? आफ्नो जिम्मेवारी सहितकाले पूरा गर्न नसक्ने जो बोले पनि हुन्छ ? जनताले त्यो सुनको परिमाण सय केजी चाहन्छन् ? अर्काे प्रकरणमा नागरिक स्तरबाट पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा दुवैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु प¥यो भन्ने मागछ भने फोनमा कुरा गरे भन्दैमा कृष्णबहादुर महरालाई दोषी करार गर्न मिल्दैन भन्छन्– गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ ।
सरकारको गतिविधि हेर्दा त विपक्षीलाई जकाउ, आफ्नो पक्षलाई बचाउ भन्ने देखियो त । न्यायले त अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ, न्यायमा पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छ ? यो कस्तो खालको कानुनी राज्य हो ? यही हो सुशासन ? तस्करहरुसँग महराजीको २२ पटक र उनका छोरा राहुलको २३४ पटकको फोनमार्फत् कुराकानी हुनुको कारण के ? कसैलाई चाहिँ समूहगत तस्विरमा देखिएको कुनै व्यक्ति कुनै कसुरमा मुछियो भने साँठगाँठ रहेछ भनेर व्यापक गर्ने, झ्याली पिट्ने । समूहगत तस्बिरभन्दा त पटक–पटकका फोन संवादले महत्व पाउँछ ।
नागरिक आफ्नो जीविकोपार्जनको समस्यामा पिरोलिरहेको बेला सरकरको पहिलो ध्यान त्यतातिर जानु जरुरी छ । अनेक स्वार्थका कारण अनुसन्धान हुनबाट रोकिएका फाइलहरु अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि बढाउनको लागि खोल्नु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा जनता कसैको भाषण सुन्न चाहँदैनन् । जनता कसैको आश्वासन चाहँदैनन्, काम गरेर जनतालाई दिलाएको विश्वास हेर्न चाहन्छन् । त्यसैमा आशावादी पनि छन् । ललिलता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको असर २१ को आदेश अनुसार अनुसन्धानको दायरामा आएका भनेका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईप्रतिको अनुसन्धान औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने भन्ने व्यापक भइरहेको छ ।
सर्वोच्चले आदेश गर्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किन अनुसन्धान र खोज प्रक्रिया अगाडि बढाएको ? निर्णयकर्ता तथा आदेशकर्ताहरुमा भने अनुसन्धान, तहकिकात नभएको देखिएको भन्दै नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न समेत गरेकाले पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले खोज अनुसन्धान थालेको जस्तो देखिएको छ । नेप प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको नाम अभियोजन पत्रमा किटानी गरिेको भए तापनि अनुसन्धानकर्ता उनीहरुलाई अभियुक्त बनाएका छैनन् ।
विद्युतीय चुरोटभित्र ९ किलो सुन लुकएर ल्याएको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र सरकारी वकिलको कार्यालयले किटानी साथ अनुसन्धानको लागि लेखिसक्दा पनि सरकारले महराका बुबा छोरामाथि मुद्दा चलाउने प्रक्रियाको थालनी गर्छ न त उनको पार्टी नेकपा माओवादीले पार्टीमा निलम्बनको कारबाही अगाडि बढाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलााई नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्इबाट निलम्बन नगरे पनि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र जिल्ला सरकारी वकिलका अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा गिरफतार गरेर थुनामा राखेको होइन र ? यी दुवै सत्ताधारी दलका नेता हुन्, नेपाली कांग्रेसकै आडमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको र अडेको होइन र ? घटना जस्तो भए पनि एउटै प्रकृति अर्थात् फौजदारी अभियोगको केसमा बालकृष्ण र टोपबहादुरलाई भने अनुसन्धानको नाममा थुनेर कारबही गर्नुपर्ने महराका बाबुछोरालाई भने नपर्ने ?
त्यस्तै माननीय सुनिल शर्माले आफ्नो नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा थुनामा परेर सर्वोच्चको आदेशबाट थुनामुक्त भइ्रसकेपछि सदनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा यो सरकारले आतङ्कवादीको नेतृत्व गरेको छ कि लोकतन्त्रवादीको भन्दा नियम आपत्ति गर्दै हामी आतङ्कवादी हौँ ? भन्दै सदनमा हङ्गामा मच्चाउने माओवादीले र माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको नेतालाई कारबाही गर्न किन नसक्ने ? किन नगर्ने ?
हरेक विषय र प्रकरणका अपराधीहरुलाई सरकारले कारबाही गर्दैन भने त्यो सरकार लोकतन्त्रवादीको हुन्छ कि अपराधीको ? यसै प्रकरणमा कृष्णबाहदुर महराको अर्को कथन रहेको छ– चिनिया व्यापारीले भन्सारमा सामान अड्कियो भनेपछि बाबुले २२ पटक र छोराले मात्र २३४ पटक फोन गरेका हौँ, सुन भन्ने थाहा भएन रे । यस विषयमा महराले दाङमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएका थिए ।
स्मरण रहोस्, आरोपित चिनिया व्यापारी लुई र डोओजिङसँग कृष्णबहादुर र उनका छोरा राहुलको पटक–पटक समवाद भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने इलेक्ट्रिक चुरोट अवैध वस्तु नभइकन भन्सार नियन्त्रणमा रहँदैन र बराम हुँदैन । सुन तस्कर प्रकरणमा अनुसन्धनको क्रममा महराका बुवाछोराको नाम उल्लेख गरे पनि अनुसन्धानकर्ताले उनीहरुलाई किन प्रतिवादी बनाउन सकेन ?
उता खादा, मालासहित माधवकुमार नेपालसँग केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले सोमवार बेलुका नै बयान लिइसकेको छ । उनले बयान दिएको कुरा भोलिपल्ट व्यापक सार्वजनिक भएको छ । गत असारमा केही आरोपीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुरु भएको अनुसन्धान प्रक्रिया भदौको पहिलो साचा सक्नुपर्ने भएकोले पनि होला सिआइबीले माधव नेपालसँगको बयान खादा, माला सहित लिएको ।
माधव नेपालसँग प्रहरीले लिएको बयानको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनी कुनै पनि घटनाका कसुरदार होइनन् । यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री लीलामणि पौडेलसँग सिआइबीले आइतवार नै बयान लिएको छ । साँझ पाँच बजे सिआइबीले आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर चार भण्टा लगाएर लिएको बयान झ्वाट्ट हेर्दा धानव नेपालको जस्तो बयानको शैली नदेखिए पनि लीलामणि पौडेलको बयानको प्रकृति पनि ओपचारिक मात्र हो कि भन्ने धेरैले शङ्का गरिरहेका छन् । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा भागेको भन्दा बढ्ता आदेश गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धन दलले गुनासो गरेको छ । गठबन्धनले बिर्सेको सम्झिएका छन् ।
हिजो सदन केपी ओलीले विघटन गर्दा त्यसका विरुद्धमा परेको रिट उपर फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शरबहादुर देउवालाई चौबीस घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश गर्दा त खुसी लाग्यो होला नि ! अहिले गनगन गर्नेले उतिबेला कसरी खुसी मनाएका थिए ?
सुन, सिगरेट प्रकरणको अभियोजन पत्रमा महराबा बुवाछोराको नाम किटानी भए पनि सिआइबी र जिल्ला सरकारी वकिलले अभियुक्त नबनाउँदा किन अभियुक्त नबनाएको भनेर भन्न सक्यो गठबन्धनले ? कतिपय आफूलाई जानकार भन्नेहरुले सुन तस्करीको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा घस घटनालाई तथ्य–सत्य अनुसन्धान गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मर्न लागेको विश्वासलाई जोगाउनलाई नै सुन तस्करीसम्बन्धी विषयलाई न्यायिक हिसाबले अनुसन्धान गराउने प्रक्रिया हो भन्छन् भने कोही जानकारी भन्छन् – यो सरकारले भ्रष्ट जोगाउने जाल रचिरहेको छ ।
यी त सबै देखाउने दाँतहरु मात्र हुन्, चपाउने त अरु नै छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार महाप्रबन्धकको नै नेतृत्व र जिम्मेवारी हुन्छ भन्छन्–पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु । भन्सार न्यायिक र तस्करी जे हुन्छ त्यो निजामति कर्मचारीहरुबाटै हुन्छ । सुरक्षा निकायको त त्यहाँ प्रवेश नै हुँदेन । ठुलो रकमको भन्सार कर्मचारीहरुको गोजी पैठारीमै हुन्छ । त्यसैले भन्सार गतिविधि निष्पक्ष र न्यायिक गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।
माधव नेपालको सिआइबीले लिएको अनुसन्धानको बयान, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महराको सुन काण्डमा सिआइबीले अभियुक्त करार नगरिरहेको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईँहरु जेल जान तयार हुनुस् भनेर सम्बोधन गर्नु हाँसोको कुरा होला कि साचो कुरा होला ? त्यति मात्र होइन महराका बावुछोरामाथि भेप प्रकरणमा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ समेत उनले भनेका छन् । यो कथा त ढाँटको निम्तो खाइयो त पत्याइयो भन्या जस्तै छ ।
उनले सुन तस्करीसम्बन्धी अन्तरदेशीय सञ्जाललाई समेत कारबाही गर्नको लाग इन्टरपोललाई अनुरोध गरिएको समेत बताएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा तस्कर भन्नेहरुसँग आ–आफ्नो चिनजान भएको भए तापनि यिनीहरु तस्कर हुन् भन्नेसम्म कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँदै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा भन्छन् – हामी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन हरसम्भव तयार छौँ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै आदेश निर्देशन अनुसार नै पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला–जिल्ला हिडिरहेका छन् । सरकारी गतिविधि, माधव नेपालसँग अनुसन्धानको लागि भन्दै लिइएको बयानको रबैया हेर्दा त यी सबै गतिविधि नाटक हुन्, नौटङ्की हुन् जस्तो लाग्छ । महराको भनाइअनुसार फलफूल व्यापारी बाङले दिएको स्याउ त खाँदा सुन बन्दोरहेछ ।
अहिले उठेका प्रकरणहरु जे र जस्तासुकै प्रकृतिका होउन् तिनीहरुको उचित छानविन होस् भन्ने नेपाली नागरिकको माग छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, यति ओमनी प्रकरण र गिरीबन्धत्रु टी–गार्गेन प्रकरणको सन्दर्भमा नेपाली जनताले न्यायिक तरिकाले परिभाषित गरियोस्, अनुसन्धान गरियोस् भनिरहेका छन् । मुलुकमा आर्थिक आर्थिक सङ्कटको महामारी छ । जनतालाई दुई छाक पेटभरि खाने समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । माफियाहरुले अर्बौँको रकम लुकाएर बोरामा कोचेर राख्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो सरकार ? यस्ता घटना र विषयप्रतिको गुनासो र दुःखेसो हामी नेपालीको मात्र होयन, नेपालको उन्नति, समृद्धिको लागि निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दै आउने दातृ राष्ट्रहरुको पनि छ ।
अहिले मुलुकको नेतृत्वकर्ताहरु त कस्ता देखिए भने– जो अगुवा उही बाटो हगुवा । यस्तो गतिविधिले त हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भएन र ? आफन्तहरु अपराधी बन्लान् भन्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलगायतका व्यक्तिले अनुसन्धानको जिम्मा दिएका अधिकारीलाई प्रमाण नपुग्ने गरी अनुसन्धान गर्न गोप्य निर्देशन समेत भएको छ भन्ने पनि गाइँगुइँ सुन्नमा आएको छ ।
अहिलेको सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सिआइबी र राजस्व अनुसन्धान महाशाखा यदि आदेशको मात्र अनुसन्धान हो भने त किन अनुसन्धान गर्नुप¥यो ? अनुसन्धान त घटना र प्रमाणको आधारमा पो गरिने हो त । अनुसन्धानको विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा देउवा, ओली र दाहालहरुको सहभागिता सबै आपराधिक सञ्जालको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व हुने गरी बैठक पनि बस्ने गर्छ रे । यदि हो भने यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र समुन्नतिको अभिशाप हो भने माफिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको लागि वरदान हो ।