केपी सुवेदी
देश बदल्न अर्थात् देशमा अशिक्षा तथा विपन्न आर्थिक अवस्थालाई बदलेर संसारका सुखी एवम् सम्पन्न मुलुकका नागरिक झै आफ्नै मुलुकमा परिश्रम गरेर आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्दै आफ्नो सन्तानको भविष्यप्रति ढुक्क हुनसक्ने वातावरण किन बनेन । राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा जुन–जुन तत्वहरुलाई वाधक भनेर भनिरहेको थियो । आज ति तत्वहरु छैनन् ।
मुलुक नयाँ संविधान बनाएर शासकीय स्वरुप र भूगोल दुवै आफूलाई मनपर्ने गरी पुनः संरचना गरेको पनि धेरै भयो । नारायणहिटी भत्केको र सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरका घरआँगनमा पुगिसक्दा परिवर्तनको अनुभूति जति हुनुपथ्र्याे त्यो नहुनुमा अब कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । संविधान, कानुन, नियम र भूगोलको राजनैतिक नक्सा बदलेर सोँच बदल्न नसकेपछि बदलियोस पनि कसरी । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रीत गराउने वित्तिकै सबै कुरामा परिवर्तन हुन्छ भन्दै गर्दा, सत्तालिप्सा र लुटेर खाने प्रवृत्तिको विकास अझै तिव्रगतिमा भइरहेको रहेछ । केन्द्रीकृत हुँदा विकृति पनि केन्द्रमा मात्र हुनेगथ्र्यो, त्यो बदल्न खोजेको हो कि होइन तर त्यसलाई विकेन्द्रीत गर्न खोजे जस्तो भयो ।
किनभने आज प्रदेश सरकारको गठनमा देखिएका छलछाम र असंवैधानिक गतिशीलता उदाहरण बनाउन सकिन्छ । अनैतिकता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ्ने क्रम रोकिएको छैन, युवा र वौद्धिक जनशक्ति पलायन हुने क्रम बनेको छ । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सत्तालिप्साको पराकाष्ठाले नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । स्वतन्त्रको छद्वरणमा देखिने गैह्रदलीय अभ्यासहरुले त्यो जोखिमलाई दोब्बर चुनौती थपिने देखिन्छ ।
दलहरुले भ्रष्टाचार घटाउन सकेनन् हामी वा म त्यसको निर्मूल गर्ने अभियान लिएर आएका छौँ भनेर जसले भनिरहेका छन् । उनीहरुको प्रतिबद्धतामा कुनै भरपर्दो योजना छैन । चाहे प्रणाली बचाउने विषयमा हो या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थामा देखा परेका छिद्रहरु बन्द गरेर आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने विषय नै किन नहोस् । कुनैपनि दल नयाँ तथा पुराना, स्वतन्त्र कथित उम्मेदवारले देशको अर्थतन्त्रको सवलिकरण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतामा पारदर्शी चरित्रको अनुशरण गर्दै राजनीति सेवाको अवधारणामा अभ्यास गर्ने प्रतिज्ञा जनतासँग गर्नुपर्यो । त्यसको लागि विधायिकाले कानुन बनाएर लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्यो ।
कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्यो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमित बैठक भत्ता बाहेकको पारिश्रमिक नपाउने स्थानीयदेखि सङ्घीयसम्म । सरकारी काममा खटिदा सरकारी खर्चमा यातायातको व्यवस्था राज्यले गर्ने गरी मिलाउने, राष्ट्रपतिदेखि तल कार्यकारिणी पदहरु सबैमा तलब होइन भत्ता र आवासको सुविधा । अनावश्यक मनोमानी संख्यामा निजी कर्मचारी राज्यले नव्यहोर्ने, पदमुक्त कुनै पनि पूर्व पदाधिकारी एवम् विशिष्टको वहानामा सुविधा दिन बन्द गर्ने । पदबहाल हुने वित्तिकै सम्पत्ति विवरण लिएर सम्पत्ति नभएको प्रतिनिधिको हकमा पदमुक्त भएपछि क्षमता अनुसारको काम गरेर खाने वातावरण बनाउने ।
गरिखाने श्रमजीवी नागरिकबाट राज्यले उठाएको रकममा रजाईँ गर्ने सोँचबाट ग्रस्त मनोदशा लिएर जनप्रतिनिधि हुने अधिकार वास्तविक लोकतान्त्रिक अधिकार होइन रहेछ । आज जनप्रतिनिधिको छद्वरणभित्र लुकेको एउटा कुरुप र चरित्रहीन पात्रलाई आस्थाको तिलाञ्जली दिएर नागरिकको अगाडडि उभिएर मतदान जस्तो महादान मलाई गर भन्ने जो कसैलाई दिन बन्द गर्नैपर्छ । तलब भत्ता दिएर काम गराउने लोकसेवा आयोग लडेर योग्यतानुसार राज्यको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुले हो ।
हो, यदि प्रतिनिधिहरुलाई जिवननिर्वाह गर्ने गरी राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पदवहाल गर्दा उसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर सपथ लिनुपर्ने गराउनुपर्छ । यस्तो सपथ लिनेले आजीवन राजनीति गरेकोमा अन्यथा मान्नुपर्दैन । जनताले गास उठाएर तिरेको करबाट संचित सरकारी रकमको दुरुपयो गर्ने अधिकार कसैलाई नदिने व्यवस्था संविधान संसोधन गरेर भए पनि गर्छौ भनेर कुनै प्रतिनिधिले आजसम्म प्रतिज्ञा गरेको सुनिएन ।
देशको अर्थतन्त्रको यही प्रकारको दुरुपयोग गरिरहुन्जेल सम्वृद्धिको ओँठे धाक कसैले नलगाए पनि हुन्छ । पैसा कहाँबाट आउँछ, कहाँ–कहाँ कसरी कति मात्रामा खर्च हुन्छ, कसले सेवन गर्ने, कसले तलब खाने, किन तलब खाने, सेवाको अर्थ केहो यति छुट्ट्याउन नसक्ने हाम्रो मुलुकका ठूला नेता हुने जुन परम्पराको विकास भएको छ, सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो । हामी सुनेका छौ संसारका सम्पन्न राष्ट्रका अवकास प्राप्त पूर्व विशिष्टहरु त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनताको चाहाना बुझि देश सेवाबाट निवृत्त हुँदै काममा फर्किने गरेको देखेका र सुनेका छौ । जे सिक्नु हुँदैन त्यो मात्र सिक्ने हाम्रो संस्कार बसिसकेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रयुक्त अनुकरणीय कार्यहरु कहिलेदेखि सिक्ने हो ? अरुसँग हात थाप्नुभन्दा पहिले उनीहरुको हातमाथि पर्ने आधार कसरी बनेको थियो र हाम्रो किन बनेन ?
अरुको सम्पन्नताको आधार केहो भन्ने बुझेर त्यसको अनुशरण गर्न नसक्ने, डाहा गर्ने र उनीहरुसँगै राष्ट्रका नाममा ऋण कढेर जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने आफूले मोज गर्नेलाई राजनीतिज्ञ भन्नुपर्ने ? अहिलेसम्मका चुनावले देश बदल्ने योजना कसैसँग रहेन छ भन्ने छर्लङ्ग भयो । नयाँ भनिनेहरुसँग पनि देख्न पाइएन । उनीहरु पनि सस्तो प्रचारमा व्यस्त हुनु नयाँ योजना नभएको उदाहरण दिँदैछन् । सरकार बाहिर बसेर उसको अक्षमता र बाक्लिँदै गएका वेथितीहरुको विरोध गर्नु युवा अथवा परिवर्तनको मुद्दा बोकेको प्रतिनिधि भनिहाल्नु गलत हो ।
गल्ती गर्नेको आलोचनासँगै गल्तीको सच्याउन सुरु गर्ने विन्दु आधारविन्दु मानेर गएको देखिनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन । नयाँ पार्टी वा बिनापार्टी निर्वाचित हुनेहरुमा एकाधिकारवादी सोँचको तिब्रगतिमा विकास हँुदैछ । त्यसले ध्वम्स गर्न सफल होला तर त्यसपछिको पुनः निर्माण सम्ंभावनाको नजिक देखिएको छैन । माओवादीले दश वर्षे ध्वम्सको राजनीति सुरु गरेपछि कतिपटक सत्तामा पुगिसक्यो तर त्यही गतिमा निर्माण त सम्भव रहेन छ ।