प्रियास्मृति गजमेर
लमही, १९ साउन । बसपार्क क्षेत्रको एरिया लमही नगर विकास समितिको पर्छ । बसपार्कको बिच भागमा टर्मिनल भवन बन्दै छ । भवन निर्माणका सामग्री असरल्ल हुने गरी राखिएको छ । लमही नगरपालिकाले पनि बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मानिस लामबद्ध भएर सडकसम्म बसेका हुन्छन् । सवारी साधनहरू मनलाग्गी पार्किङ हुन्छन् ।
वरपर ठेला अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका छन् । लमही नगर विकास समितिले बसपार्कमा अव्यवस्थित भएर बसेका व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा बजार कुरूप देखिएको छ । बसपार्क मात्र होइन लमही बजार समेत कुरूप हुनुका साथै दुर्घटनाको उच्च जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । स्कुल–बसदेखि लिएर यात्रु बस जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ रोक्ने मान्छे चढाउने र ओराल्ने गर्छन् । ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा जतिबेला पनि सडक दुर्घटना हुने सम्भावना छ । यो विषयमा नगर विकास र स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन् ।
बसपार्कको उत्तरतर्फ ठेला र टहरा गरी करिब २०÷२५ वटा पसल छन् । पूर्व–पश्चिम गुड्ने सवारी साधन बसपार्क छिर्न लाग्दा ठेला व्यापारी दौडेर सामान बिक्री गर्न पुग्छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जामको समस्या हुने, दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । जग्गा नगर विकास समितिको हो तर त्यो जग्गामा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीले भाडा कहाँ कसलाई बुझाउँछन् ? नगर विकास बेखबर छ ।
बितेको आर्थिक वर्षमा अव्यवस्थित भएर बसेका व्यवसायीलाई हटाउने भनेर लमही नगरपालिका पनि लागेको थियो । ठेला व्यापारीलाई बसेको ठाउँबाट हटाउन हुँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिक दल विभाजित भएर ठुलै मुद्दा बनाए । नगर विकासले हटाउने भनेर गरेको निर्णयमा बसपार्क छेउमा बसेका ठेला व्यापारी सहमति भइसकेका थिए र सहमति–पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् तर राजनीतिक दलले उनीहरूलाई संरक्षण गर्न खोज्दा समस्या जटिल बन्दै गएको लमही चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष अजय न्यौपानेले बताए । ‘एक प्रकारको सहमति गरिसकेपछि अहिले आएर यो वा त्यो बहानामा हामीले ठाउँ छोड्दैनौँ र राजनीतिक दलले पनि उनीहरूलाई उक्साउने काम गर्नु हुँदैन’, न्यौपानेले भने ।
लमहीको बसपार्क मात्र होइन बजारभित्र अव्यवस्थित भएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाउन खोज्दा राजनीतिक दलले अड्को थाप्ने काम गर्दै आएका छन् । लमही नगरपालिका र नगर विकासले केही समय अगाडि बजार फराकिलो गराउन खोज्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । गरिबलाई यसरी उठाउन पाइँदैन, उनीहरूको रोजीरोटी खोस्न पाइँदैन भन्दै एकथरिले आलोचना गरे । आलोचना भएपछि नगर विकास र नगरपालिका पछि हटे र काम नै अघि बढ्न सकेन । लमही नगरपलिकाले भने बजारलाई व्यवस्थित बनाउने काममा काम भइराखेको जनाएको छ । ‘बजारलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने गरेर सबै क्षेत्रको सहयोगमा काम गरिने छ’, लमही नगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको लागि सरोकारवालासँग समन्वय र संवाद भइराखेको छ ।’
सटर भाडामा नजाँदा ठेकेदार मारमा
देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दुईवटा प्याराफिट बनेका छन् । उत्तर तिरको प्याराफिटको काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन तर पूर्वपट्टिको प्याराफिटको काम निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्ष भयो । मैदान तर्फको भागमा दर्शक बस्ने बनाइएको छ भने बसपार्क तिरको भागलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि १५ वटा सटर निर्माण गरिएको छ । नगर विकास समितिले ७२ हजार ४ सय मासिक रूपमा भाडा पाउने गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २०८० असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी ती सटर भूमि सप्लायर्सले १० वर्षका लागि ठेक्का पारेको छ । मासिक एक लाख १३ हजार ५ सय लमही नगर विकास समितिलाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको लमही नगर विकास समितिका सूचना अधिकारी हरिकृष्ण खनालले बताए ।
सटरको भाडा कम्तिमा ८ हजारदेखि माथि छ भने सबै सटर खाली छन् । बसपार्कमा ठेला राखेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कि हटाउनु प¥यो कि खाली भएका सटरमा बस्नका लागि वातावरण मिलाइदिनु प¥यो भनेर भूमि सप्लायर्सका प्रतिनिधिले लमही नगर विकास समितिमा लिखित निवेदन समेत दिएका छन् । उनले दिएको निवेदनको कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको उनको गुनासो छ । ती सटर ठेक्कामा लिँदा भूमि सप्लायर्सले झन्डै २० लाख धरौटी रकम समेत जम्मा गरेको छ । ठेक्का लिएको एक महिनाभन्दा बढी हुने लाग्दा पनि सटर भाडामा नजाँदा आफू चिन्तित भएको ठेकेदारले बताए । ‘मैले यति धेरै पैसा धरौटी पनि जम्मा गरेको छु, म धेरै अन्यायमा परे, बसपार्कको उत्तरतर्फ रहेका सबै झुप्रा–झुप्री र ठेला हटाइदिनु पर्छ अनि मात्र मेरा सटर भाडामा जान्छन्’, उनले भने ।
अन्याय गर्न पाइँदैन : ठेला व्यापारी
यता ठेला व्यापारीले स्थानीय सरकारले बसपार्क र बजार क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने वहानामा आफूहरूमाथि अन्याय गर्न नपाइने बताए । ‘हाम्रो खेतीपाती नै यही ठेला व्यापार हो, हामी बसिरहेको ठाउँबाट नगरपालिका र नगर विकासले हट्न भन्छ, कहाँ जाने ? बालबच्चा कसरी पाल्ने हो ? अन्यत्र कतै व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ भने हामी जान तयार छौँ तर बसपार्क खाली गर्ने बहानामा हामीलाई यहाँबाट लखेट्न पाइँदैन’, एक ठेला व्यापारील भने ।
क्रिकेट स्टेडियमको प्याराफिटको भाडा महँगो भएका कारण आफूहरू त्यहाँ जान नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे । सानो लगानी गरेर व्यापार गर्ने आफूहरू मासिक ८ हजार रूपैयाँ भाडा तिरेर सटरमा बस्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय ठेला व्यापारीलाई एकसूत्रमा बाँध्ने एउटा कानुन बनाओस्, हामीलाई कानुनी दायरामा लिएर राखोस्, हामीले गरेको व्यापारबाट हामी राज्यलाई कर तिर्न तयार छौँ’, मकै पोल्ने व्यापारी नरबहादुर खड्काले भने ।