सुभाष न्यौपाने
तस्करी भ्रष्टाचारी मौलाउने लोकतन्त्रमा !
गुण्डागर्दी पनि त्यस्तै मौलाउने लोकतन्त्रमा !!
नारा सुशासनको हुन्छ अन्यायमा परेपछि !
मुलुक समृद्ध छ जनता भोकै मरेपछि !!
लोकतन्त्रको नाममा मुलुकमा तस्कर र भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढोत्तरी भएर गइरहेको छ । विषयभित्र प्रवेश गर्नु र समस्याको समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुको साटो सदनभित्र दोहोरो चल्छ । नागरिक स्वतन्त्रताको लागि निरङ्कुशताको अन्त्य भन्ने नारामा लोकतन्त्र सम्पन्न बन्न सक्दैन । किनकि लोकतन्त्रको नारा र नाममा नागरिकमाथि धेरै ज्यादती भइरहेको छ । समय र सिजन अनुसार नागरिकले पाउनुपर्ने मल, बिउ पनि सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा मुलुकको कृषि क्षेत्र लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको नाममा राज्यबाट पिल्सिएको छ ।
सदन, सरकार र राजनैतिक दल हरेक विषयमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउन वक्तव्य बाजी र बहानाबाजी गर्ने कार्यमा व्यस्त छन् । उनीहरु अरुलाई आरोप लगाएर आफ्नो गल्ती छोप्दै पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । मुलुक हाँक्ने र हाँकिसकेका सबै दलभित्र तस्करी र भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने नेताहरु छन् । तर पनि भ्रष्टाचार गर्नेको सञ्जाल अलि बलियो भएकै कारण तस्करी र भ्रष्टाचार अलि फस्टाउँदै, मौलाउँदै गएको जस्तो पनि लागेको छ । यसको जड र जरो चाहिँ राजनीतिको अराजक रुप हो ।
पछिल्लो समयमा आएर भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन तस्करी काण्डले मुलुकमा लोकतन्त्र र सुशासनको व्याख्या गर्नेहरुले स्वर अलि मन्द गर्नुपर्ने परिस्थितिमा अझ उच्च स्वरमा बहस गर्दै एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् । जनताले उनीहरु अर्थात् ती चोरहरुको जाल हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन् र बुझिरहेका छन् । के दोस्रो घटना घट्यो भने पहिलो घटनाको अस्तित्व हराउनु पर्ने ? ललिता निवास प्रकरणले भुटानी शरणार्थी समस्या छानविन, अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधिलाई ओझेलमा पार्दै अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । के लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीमा अनुसन्धानको शैली यस्तै हुन्छ ?
भुटानी शरणार्थी समस्याको छानविन प्रकरण किन सुस्त भयो ? न्यायिक गतिविधि न्याय दिने अवस्थामा होस् या अनुसन्धानकै प्रक्रियामा किन नहोस्, त्यो कहिले पनि सुस्त हुनु हुँदैन । यो स्वभावले नै चुस्त रहने विभाग हो । सय किलोभन्दा माथिको सुन तस्कर भएपछि ललिता निवास प्रकरण बालेन शाहलाई जिम्मा लगाउँदै नेपाल सरकारको अन्य संयन्त्र र राजस्व अनुसन्धान विभाग व्यापारी दीपक मलहोत्रा र राकेशकुमार अडुकियाको घर, पसल र गोदाममा छापा मार्न पुग्यो । त्यो ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैखाले अनुसन्धान हेर्दा खेर दोस्रोले पहिलो र तेस्रोले दोस्रोको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ । यो पनि राजनीतिज्ञहरुकै भ्रष्टाचारको बढावाका कारणले नै हो । राजनीतिज्ञहरुको अरुलाई शृङ्गार्ने आफूले कमाउने प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी भएको छ । यस्ता घटनामा नेताहरुकै संलग्नता हुने भएको ओझेलमा पर्ने र गोलमटोलमा रहेको देखिन्छ ।
सुनकाण्डको बारेमा जति विरोध गरे पनि, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजिनामा मागेर सदन अवरुद्ध गरे पनि अन्त्यमा कारबाहीमा पर्ने सामान्य कर्मचारीहरु नै हुन् भन्ने आँकलन जनताले गरिसकेका छन् । अध्यागमनभित्र चाहिँ त्यो सुरक्षाको होस् चाहे राजस्व अनुसन्धान छापा मार्छन् भेटाउँछन्, सुनका प्याकेट तर खाली डिब्बा भन्नुस् । अब सामान ल्याउनेलाई कारबाही गर्ने कि सामान नभेटाउनेलाई ? यो कस्तो खालको नाटक ? भन्सारमा चार दिनसम्म सामान रहँदासम्म न डिटेक्टरले थाहा पाउन सक्यो न त भिडियो क्यामाराले नै देख्यो, न त अध्यागमन, अनुसन्धान र सुरक्षा र राजस्व अनुसन्धानले नै थाहा पाउन सक्यो ।
भन्सार गेट पार गरेर पाँच सय मिटर सिनामङ्गल ट्याक्सी चढेर पुगेपछि थाहा पाउने कस्तो राजस्व अनुसन्धान, लोकतन्त्रको अनुसन्धान ? जुवान नभएकाले पनि भन्न सक्ने, आँखा नदेख्नेले पनि देखाउन सक्ने यस्तो खालको भन्सार प्रवृत्तिलाई जनताले कति विश्वास गर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ? जसले खाडीमा पसिना चुहाएर दुई तोलाको सिक्री लगाएर आएको नागरिकलाई यो त भन्सार लाग्छ भन्दै घाँटीबाट चुडाल्छ, लोकतन्त्रको नागरिक राजमा ।
लगातार चौध पटकसम्म विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउजाउ गरेका अडुकिया नेपालबाट बाहिर गएको देखिँदैन । लगातार चौध पटकसम्म नेपाल आउने अडुकियाले कुन देशबाट कति कार्गो ल्याए भन्ने अध्यागमन र अनुसन्धानले भान्सा र गोदाममा खोजेर के भेट्छ ? त्यसैले रित्ता ब्रेक–सुका प्याकेट भेटिए । यो सबै एक किसिमको नाटक हो । एउटा ज्यामी काम गर्ने दीलिप भुजेललाई रेडी टे«डर्सका सञ्चालक बनाएर भरिया बनाइएका छन् ।
के दीलिप भुजेल रेडी टे«डर्सका सञ्चालक हुन सक्छन् ? सुन काण्डमा यो सरकार दीलिप भुजेललाई अपराधी करार गरेर अडुकिया र मलहोत्रालाई उन्मुक्ति दिएर आफ्नो अध्यागमन अनुसन्धानलाई पवित्र बनाउने सोचमा त छैन ? सुनकाण्डमा पछिल्लो अठारौँ नम्बरमा पक्राउ परेका दादा छिरिङ लामाको पूर्व उपराष्ट्रतिदेखि पूर्व प्रहरी प्रमुखसम्ममा निकटता रहेको बताउँछन् । दादाको नन्दकिशोर पुन, ओनसरी घर्ती, वर्षमान पुन र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँगको निकट सम्बन्धले अहिले केही चर्चा पाएको भए पनि दादालाई अहिले सुन तस्करको रुपमा करार गर्न सरकार कति सफल हुने हो ? थाहा छैन ।
असार २९ मा भित्रिएको सुन बाहेक अन्य पटक–पटक कार्गोबाट आएको सामान बे्रक–सुकै डाटा भए पनि त्यसभित्रको माल भने सरकारले भेटाउन नसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु लज्जाबोध हुनेहरुको लागि नालायकी कुरा हो । कानुनी राज्य र सुशासनको व्याख्या गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालको सुरक्षा र गोपनियता त सायद संसारकै एक नम्बर हो कि क्या हो ? त्यसै चल्छ सोभराजले भने होलान्– नेपालको विमानस्थलबाट सुनमात्र होइन सिङ्गै हात्ती छिराइदिन्छौँ । त्यो नेपाली अध्यागमन र अनुसन्धानले पुष्टि गर्दैछ ।
सरकार भन्छ– मानवीय त्रुटिका कारण सुन तस्कर काण्ड घटेको रे । के भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास प्रकरण पनि मानवीय त्रुटिका कारण भएको हो, नियतबस होइन ? उसोभए ती बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीलाई किन थुनेको ? छोडिदिए त भइहाल्यो नि । सरकार अर्थात् जिम्मेवार पदाधिकारीकै यस्तो खालको अभिव्यक्तिले नागरिकमा कस्तो सन्देश जान्छ ? जनताले सरकारको कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने बेलामा चाहिँ नागरिक अधिकार र सुशासन सहितका लोकतन्त्र भन्ने ।
८ करोड ५५ लाख मूल्य बराबरको ९ किलो सुन अर्थात् इलेक्ट्रिक सिगरेट काण्डका आरोपी पूर्व सभामुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महराले उन्मुक्ति पाएका छन् भने अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने भएको छ । दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जुनसुकै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनीहरु अझै पनि भन्ने गर्छन्– जुनसुकै घरानाको जोसुकै व्यक्ति होस् तथ्य र प्रमाणले भेटाए नछाड्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा उर्लन्छन् तर दिनहुँजसो जफत गरिएका इ–सिगरेट लिलाम गर्न भन्दै अध्यागमन र भन्सारका अधिकारीलाई दबाब दिँदै फोन गर्ने कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुललाई भने अनुसन्धान नगर्ने बुझिएको छ । यस्तो न्यायिक गतिविधि देख्दा मुलुकमा मत्स्य न्यायको विकास भएको प्रस्ट बुझिन्छ ।
यस्तो किसिमको काखा र पाखाको न्यायिक व्यवहार गर्ने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको राजिनामा नभागेर के गर्ने ? विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध किन नगर्ने ?विपक्षी दल भ्रष्टाचारमा अछुतो नदेखिएको भए पनि, वर्तमानको सदन अवरोध कार्य नाजायज नै भए पनि अनुसन्धानको लागि जनताले साथ दिन्छन् ? सुन तस्कर प्रकरणमा विपक्षीले मागेअनुसार उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारलाई किन गाह्रो परेको ? उसको भनाइअनुसार छानविन समिति गठन गर्दैमा के विपक्षी चोखो छ भन्ने मानेको छ सरकारले ? त्यो त उसले सरकारलाई धम्काउने एउटा हतकण्डा मात्र हो ।
यस्ता मामलामा विपक्षी धेरै बाठो छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो रोल त नाङ्लो ठडाएर हात्ती तर्साउने खेल मात्र हो । नागरिकको सहानुभूति बटुल्ने खेल मात्र हो । जसको कारण सरकार नै कमजोर र गलत भएको भान जनतालाई पर्न जाओस् ? पछिल्लो समयमा महराका बावुछोरालाई उन्मुक्ति दिएर छानविनको दायरामा नल्याउने भन्ने जुन सरकारको नीति बन्यो त्यसले गर्दा प्रतिपक्ष झनै आक्रमण देखिएको छ ।
प्रतिपक्षी पनि कम्ति चोर त होइन तर उसले सदनबाट उच्च स्तरीय छानविन आयोगको माग गर्नु गलत चाहिँ होइन ।भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल पल्टाउँदै जाँदा उसका फाइलहरु पनि पल्टिन्छन् भन्ने त विपक्षी दललाई राम्रोसँग थाहा छ । यसैले उसले जति जोडसँग सदनमा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्छ उति–उति सरकार आयोग गठनको विपक्षका जान्छ ।
जसले गर्दा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुन जान्छ । साथै अनुसन्धान सुस्ताउन सक्छ । यी सबै चालबाजी हुन् । सत्तापक्षीय ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पनि संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार र सुन तस्करसम्बन्धी विषयमा केही बोलिरहेको छैन । कांग्रेसका केही नेताबाट भ्रष्टाचार र तस्करीको बारेमा बोले पनि नीतिगत तथा संस्थागत रुपमा भने कांग्रेसको धारणा बाहिर नआउनु पनि गोलमटोलकै रुप हो । के न्यायिक कुरामा पनि सत्तापक्ष र विपक्षीको मत मिल्नु हुँदैन ?
राष्ट्रहितका निमित्त पनि सत्ता पक्ष र विपक्षी दल मिल्नु हुँदैन ? यदि राम्रो कार्य गर्न मिल्नु हुँदैन भने भ्रष्टाचार गर्न मिल्न हुन्छ ? बाँडीचुडी खान मिल्न हुन्छ, स्वार्थ सिद्ध गर्न र सेवासुविधा बढाउन मिल्न हुन्छ ? सुन तस्करीसम्बन्धी उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म सदनको बैठकमा नफर्कने भन्ने अडानका साथ सदन अवरुद्ध गर्न विपक्षी लागिपरेपछि सभामुखले सदनको घण्टी बजाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार सुन तस्करी तथा भ्रष्टाचार छानविनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समिति भनेर गठन गर्न किन डराएको छ ?
उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्दैमा तिमी र नारायणकाजी लगायतका केही नेता मात्र जाक्दैनन्, प्रचण्ड काम्रेड ओलीका पनि त तानिन सक्छन् नि ! यसैले पक्ष, विपक्ष दुवै मिलेर मुलुकको व्यवस्थापिकालाई बन्धक बनाउन नखोज । यदि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नमिल्ने र नपर्ने भए कारण दिएर विपक्षी दल, जसले उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गरेको छ, त्यसको चित्त बुझाउनु प¥यो । होइन भने त आयोग गठन गर्नु प¥यो नि । के सदन तमासा मात्रै देखाउने थलो हो ? सदनको आफ्नो गरिमा र परीधि छैन ? हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक जहाँ सुशासन र न्यायको प्रत्याभूत भएको छ । त्यहाँ सरकार नै चोर्ने र लुट्न उद्यत भएको छ ।
अहिले नेपालमा घटेका भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनाहरु सामान्य ओहदाका कर्मचारीको आफ्नै चाहनाबाट मात्रै नभएको हुँदा यसमा संलग्न मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थ सुरक्षा तथा अनुसन्धान अधिकारीहरुको मिलेमतोबिना यस्ता घटनाहरु घट्न नसक्ने भन्ने कुरामा जनता स्पष्ट छन् ? सरकारमा रहेकाले जति नै गर, चाहे आँखामा छारो हाल या पट्टी बाँध जनतालाई छक्याउन र झुक्याउन सक्दैनौ । त्यसैले सदनलाई तमासा देखाउने थलो मात्र बनाएर बस्न नखोज । अन्तर्राष्ट्रले तिमीहरुका सबै गतिविधि र खेलहरु हेरिरहेका छन् । यदि तिमीहरु नाङ्गै छैनौ भने नाङ्गै छौँ भने त केको लाज ?
प्रहरी तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न नसक्ने तहका व्यक्तिहरु समेत तस्करीको आशङ्कामा रहेको कुरा समेत अनुसन्धान सम्बद्ध निकायले जनाएको छ । के सरकार यिनीहरुकै संरक्षणको लागि विभिन्न बहाना गरिरहेको हो त ? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तिमीहरु एउटा के कुरा उच्चस्तरीय छानविन समितिको भाग विपक्षी दलको मात्र होइन । नेपाली जनताको पनि हो । उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्नु भनेको सरकारले त्यो समिति गठन नगरोस् भन्ने आशय हो । सरकारले आफ्ना चोर उम्काउनलाई समिति गठन नगरे विपक्षीका चोरहरु पनि उम्कन्छन् तर जनता त्यो चाहँदैनन् ।
उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सबै खाले चोरहरुलाई कठघरामा उभ्याउन र आवश्यक दण्ड–जरिमाना गरेको हेर्न चाहन्छन् । सुन भन्सारबाट बाहिर ल्याउन ६३ हजार भन्सार समेत बुझाइएको पाइयो । भन्सार विभागले केको भन्सार लिएको हो सुनको बे्रक–सुको ? वस्तुको जाँ त पक्कै गरेर भन्सार लिए होलान् नी कर्मचारीले तर भन्सार विभागलगायत सबैले यस विषयलाई किन गुपचुप राख्न खोज्यो ? लोकतन्त्रमा यसले के बुझाउँछ भने दालमे कुछ काला हे ।