भुवन पोख्रेल
सार्वजनिक समारोदेखि सरकारी तहसम्म आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म जलवायु परिवर्तन र मौसमी प्रवृतिका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पछिल्लो समय मौसमी घटनाक्रमबारे बढी बहस हुन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट सबभन्दा प्रभावित देश नेपाल भएकाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वभाविक रुपमा दावी गर्नुपर्छ ।
मुलुकले भोगिरहेको स्रोतका् चरम अभाव टार्न जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर उपयुक्त हुन्छ । मनसुन ढिला आउँदा बढेको खडेरी समस्यादेखि जनजीवनमा देखिएको असरका बारेमा नीति निर्माणकै तहमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । सामान्य जनताको दैनिकि मात्र यसले असर नपारेर मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै यसबाट प्रभावित भएको छ ।
समाजमा तल्लो तहमा रहेको र माथि उक्लिन संघर्ष गरिरहेको वर्ग तथा समुदायलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाइरहेको मौसमी परिवर्तनका बारेमा थुप्रै वैज्ञानिक परीक्षण भइसकेका छन् । यसबाट वैज्ञानिकहरु के कुरामा विश्वस्त भएका छन् भने मौसमी बदलावको असर बृहत छ र यो विनाशकारी हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी विकास अभ्यासमा भित्रिएको शब्दावली हो जलवायु परिवर्तन, कतै यसलाई मौसम परिवर्तन पनि भनिएको छ तर मौसमले यसको एउटा अवयवलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभाव छन् ।
यसले असर नपारेको कुनै एक क्षेत्र छुट्टयाउन गाह्रो पर्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर स्वरुप नेपालमा खडेरी र मरुभूमिकरण बढ्दै गएको छ । विषेशत ः देशको मध्य तथा सदुरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरुमा खडेरी र मरुभूमिकरणको अनुभूति गर्न थालिएको छ । ती क्षेत्रमा कम वर्षा हुने, वर्षाको सिजन ढिला आउने, अनावृष्टि र खण्डवृष्टिको अनुभूति गर्न थालिएको अध्ययनले बनाएको छ । यसको असरले गर्दा कृषि उत्पादनमा सोझो प्रभाव परेको छ ।
बालीनाली उत्पादन कम हुने, शंखेकिरा, खुम्लेकिरा, फट्याङ्ग्रा, पतेरा, झुसिलेकिरा, कमिलालाई, राता, काला, हरिया, सेताकिरा, गवारो, धमिरासहितका नयाँ–नयाँ किसिमका किरा फट्याङ्ग्रा, किटपंतगले बालीनाली बिगार्ने, सखाप पार्ने समस्या बढेसँगै खाद्य सुरक्षामा समस्या देखा पर्न थालेको छ । मध्य तथा पूर्वी तराईमा जाडोयाममा शीतलहरुको प्रकोप, पश्चिमी तराईमा गर्मीयाममा लुको प्रकोप, हिमाली भू–भागमा हिउँ कम पर्नु, पहाडी भू–भागमा असिनाको प्रकोप विगत २५ वर्षमा अनुभूति गर्न थालिएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो ।
तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान अनि पहाडी भू–भागमा पहिरोको प्रकोप, हरेक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो हामीले अनुभव गरिरहेका प्रकोप हुन् । यी सिधै जलवायु परिवर्तसँग जोडिएका प्रकोप हुन् । पानीका स्रोतहरु सुक्दै गइरहेका छन् । हाम्रा वरपर नयाँ–नयाँ जातका किरा फट्याङ्ग्रा, बोटबिरुवाहरु देखिन थालेका छन् । उच्च पहाडी भू–भागतिर पनि लामखुट्टे देखिन थालेका छन् । लामोखुट्टे पनि फरक–फरक प्रजाति देखिने र तिनले फैलाउने रोगको प्रकोप बढ्दो छ । नयाँ जातका किराहरु बढेसँगै बालीनाली नोक्सानी हुने, वनमारा र विषालु प्रजातिका बुट्यानहरु देखिएसँगै माटोको खडेरीपन बढ्ने गरेको अनुभव अध्ययनमा समावेश भएका किसानहरुले बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण मानिस पशुपन्छीमा नयाँ–नयाँ रोगका प्रकोप बढ्दै छन् । जलवायु परिवर्तनकै कारण मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । बाढी, पहिरो, हिमपात, असिना, शीतलहर, लु, आगलागिका कारण भएको बालीनाली नोक्सानी, भौतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई मुद्रामा आकलन गर्न सकिए पनि बढ्दो मरुभूमिकरण र अन्य अप्रत्यक्ष असरहरुको समग्र प्रभाव हामीले सोचेभन्दा भयावह छ ।
हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँदै दिगो विकासलाई मध्यनजर गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्न सकिन्छ । वातावरणको पूर्णक्षय नहुने गरी विकासका अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकास मोडल हो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लागि सामुदायिक वनको पनि ठुलो भूमिका छ । दिगो विकास भन्नाले यस्तो विकास हो जसले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने क्षमतालाई सम्झौता नगरी गरिने विकास हो ।
दिगो विकासले वातावरणीय पक्षलाई अनावश्यक दोहन गर्न नहुने पक्षमा वकालत गर्दछ । व्यक्ति वा समूहको वातावरण र प्राकृतिक स्रोत साधनसँगको अन्त क्रियाले भविष्यमा आवश्यक पर्ने स्रोतलाई मध्यनजर गर्ने विचार अभ्यासलाई यो विकासको ढाँचाले प्राथमिकता दिन्छ । दिगो विकासले पृथ्वीले इकोसिस्टक, जैविक विविधता, वनजंगल तथा खनिज, हावापानी आदि प्राकृतिक वस्तुहरुप्रति नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी गरिने विकासको परिकल्पना गर्दछ ।
यस्तो विकासको ढाँचाले प्रकाकृतिक वस्तुहरुको बुद्धिमत्ता पूर्वकको प्रयोग र परिचालनमार्फत् गुणस्तरीय र स्तरीय जीवन पद्धति प्राप्त गर्ने अभ्यासलाई आत्मसात गरेको हुन्छ । यसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अनुसार वातावरणमा आउने चुनौतीहरु जस्तै ः वनजंगल फुडानी, हावा तथा पानी प्रदुषण र इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावले जलवायु परिवर्तन र जैविक वा सवीव वस्तुहरु लोप भएर जाने गर्दछन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिसको जीवनयापनमा पर्दछ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु विकासका लागि गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुको विषयमा सर्वप्रथम सन् २०१२ को जुन महिनामा रियो दि जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागीतामा पारित गरिएको उक्त विकास लक्ष्य सन् २०१६ को जनवरी १ देखि लागु भएको थियो ।
त्यही लक्षको १ नम्वरमा गरिबी अन्त्य गर्ने, २ भोकमरी अन्त्य गर्ने, ३ स्वस्थ र समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने, ४ गरणस्तरीय शिक्षा, ५ लैङ्गिक समानता, ६ स्वच्छ पानी र सरसफाई, ७ आधुनिक उर्चामा पहँुच, ७ रोजगारी, ९ पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिकरणको प्रवद्र्धन, १० मुलुकभित्र र मुलुकहरुबिचको असमानता घटाउने, ११ मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने, १२ दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली, १३ जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण, १४ समुन्द्रि स्रोत साधनको दिगो प्रयोग र संरक्षण, १५ वनको दिगो व्यवस्थापन, मरुभूमिकरण र जैविक विविधता तथा भूक्षय रोक्ने, १६ शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, १७ दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने ।
माथिको सत्रवटा लक्ष्यहरु दिगो विकासका लक्ष्य हुन् । लक्ष्य नं. १४ नेपालका लागि सान्दर्भिक छैन किनभने नेपाल भूपरिर्वोष्टिक मुलुक हो । यहाँ सामुन्द्रिक स्रोत साधन नै नभएकाले यसको दिगो प्रयोग र संरक्षणको औचित्य छैन । लक्ष्य १३ को जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने भन्ने लक्ष्य नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि भोग्नुपरेको समस्या हो । माथिका लक्ष्यहरुलाई हेर्दा के देखिन्छ भने दिगो, विकास लक्ष्यले त्यस्तो संसारको चाहना गरेको छ जहाँ गरिबी, भोक र रोग हुनुहुँदैन ।
सबैले आफ्नो जीवन फलाउन फुलाउन पाउँछन् । दिगो विकास लक्ष्यले सबैजना पढ्न, लेख्न सक्ने भएको भए र हिसाबबाट मुक्त भएको न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको सबैलाई प्राप्त भएको विश्व समाजको परिकल्पना गर्दछ । यसरी नै दिगो विकास लक्ष्यले सबैलाई पिउने पानी, सरसफाईको सुविधा, अधिकारको रुपमा स्थापित भएको खाद्य पदार्थ तथा पोषणको ग्यारेन्टि भएको, सुरक्षित र प्रतिरोधी मानव वस्तर भएको, दिगो उर्चामा सबैको पहुँच भएको, प्रत्येक मानिसको मानव अधिकार र मानव गरिमाको सम्मान भएको, कानुनी शासन स्थापित भएको अवस्थाको अपेक्षा गर्दछ ।
समानतामा आधारित र भेदभाव र हित परिवेशमा सबै जातजाती, संस्कृति र नश्लप्रति बराबरी सम्मान प्राप्त हुने सामाजिक परिवेश दिगो विकासको अपेक्षा देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबै बालबालिका हिंसा र शोषणबिना विकास गर्न पाएको सबै महिला र बालबालिकाहरुले लैङ्गिक समानताको अनुभूति गर्न पाएको, समतामूलक सहनशील, खुला र समावेशी विश्वसमाज हुनुपर्ने कुरा वा जोड दिएको छ । यसका साथै सबै देशहरुले दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक काम उपलब्ध भएकी र प्रकृतिको यथोचित संरक्षण गर्दै मानिसको प्रकृतिसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित भएको संसारको परिकल्पना दिगो विकास लक्ष्यले गरेको देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका पाँच रणनीतिक स्तम्भ छन् । पहिलो पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि संरक्षण, दोस्रो सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवम् समानता कायम, तेस्रो प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता, चौथो शान्त न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण र पाँचौ सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासको ऐजेण्डा कार्यान्वयन ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त वार्षिक औसत रमकमध्ये रु. ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, रु. ७ अर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु. ८७ अर्ब सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट, रु. ८८ अर्ब घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा नपुग हुने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक रुपमा प्रगतिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराकिलो बनाउने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वैदेशिक विकास सहायता र वैदेशिक लगानीको परिचालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप स्रोत परिचालनको आधार तयार गरी वित्तीय दायरा बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलााई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यमा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु व्यापक छन् र लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्धारण गरिएका सूचकहरु अझ व्यापक छन् । त्यसैले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठुलो धनराशी, परिश्रम, प्रतिबद्धता र निरन्तरताको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा यी लक्ष्य पूरा गर्न ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्दा आउन सक्ने चुनौतीमा स्रोत साधन जुटाउने चुनौती, संस्थागत पूर्व तयारीको चुनौती, योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती, स्थानीयकरण गर्ने चुनौती, सुशासन नहुन सक्ने चुनौती, वातावरण मैत्री विकास कार्यमा चुनौती, भौगोलिक कठिनाइ चुनौतीको रुपमा समन्वय तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारिताको चुनौती तथा सहकार्यका लागि चुनौती ।
यी लक्ष्य पूरा गर्न राज्यस्तरको प्रयासले मात्र हँुदैन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबिच सहकार्य हुनुपर्छ । विभिन्न सरकारी निकायहरु र गैरसरकारी निकायहरुबिच सहकार्य हुनुपर्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत स्रोत जुटाउने, योजना बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न गराउनुपर्छ । विकासका लागि स्थानीय स्तरको प्रयास बढी प्रभावकारी हुने भएकाले स्थानीय निकाय र स्थानीय समुदायको परिचालनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
जवाफदेही र पारदर्शी प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्दै सरोकारवालाहरुले ‘विकास आफ्ना लागि हो’ भन्ने अपनत्वको विकास नगरी विकासकार्य फलदायी हुँदैनन् । मावनद्वारा भइरहेको पृथ्वीको विनाशबाट बचाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्नु हामी मानवको नै उत्तरदायित्व हो । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण नै मानवीय गतिविधि हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबैको दायित्व हो । वातावरणीय असर कम हुने गरी विकास अभ्यासलाई अघि बढाउने उपयुक्त विकास मोडल हो ।